गोठबाट सुरु भएको ‘अन्नपूर्ण इको भिलेज’मा प्रधानमन्त्री शाहको बास
६० हजारबाट सुरु गरेको ३० करोडको 'प्रोपर्टी' बन्यो
प्रसाईंमाथि राजद्रोहसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान
५ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र सिसिटिभी रेकर्डर डिभाइस प्रहरी नियन्त्रणमा
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदाअघि सातै प्रदेशका सुझाव काठमाडौंमा समीक्षा हुँदै
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समग्र समीक्षा आइतबार काठमाडौंमा गरिने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद आयोजना गरेको थियो । विराटनगरबाट सुरु भएको शिक्षा संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सातै प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो । प्रदेशस्तरीय संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो । सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव, प्रमुख विषय तथा निष्कर्षलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरी समीक्षा गर्न काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा शिक्षा संवाद आयोजना हुँदै छ। कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा समेटिनुपर्ने प्राथमिक विषयबारे थप छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशस्तरीय संवादमा शिक्षकको पेशागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक जिम्मेवारी प्रमुख विषयका रूपमा उठेका थिए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा काठमाडौंमा हुने समग्र छलफलबाट आएका थप सुझावलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
७ सय ठेक्का रद्द हुने जोखिम
काठमाडौं । देशभरका ७०० ठेक्काहरू रद्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभरका ७०० ठेक्काहरू रद्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । हाल नेपालभर करिब ९०० रुग्ण आयोजनाहरू रहेको महासंघले जनाएको छ । यीमध्ये २५० भन्दा बढी ठेक्काहरू रद्द छन् । महासंघले निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेको बताएको छ । लामो समयदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी भएको महासंघको गुनासो छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भए पनि सरकारले पुरानै दररेटमा भुक्तानी दिँदा व्यवसायीहरूले १ लाख रुपैयाँ समेत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ । यी ठेक्काहरू रद्द हुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नभई सरकारले समयमा साइट क्लियर नगर्ने, जग्गा प्राप्ति र वनजंगलको समस्या समाधान नगर्ने र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र परेका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा ५०० देखि ७०० वटा ठेक्काहरू रद्द हुने अवस्थामा छन् । जसले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो असर पुरÞ्याउने देखिन्छ ।’ उनले निर्माण क्षेत्रमा अहिले दक्ष कामदारको समेत ठुलो अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुँदा कामदारहरूले व्यवसायीलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी दक्ष कामदार भारत र बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी, बिटुमेनजस्ता सामग्रीको बजार भाउ र सरकारी इस्टिमेटबीच ठुलो खाडल रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले तराई र पहाडका पुल निर्माणका लागि तोकेको दररेट वास्तविक लागतभन्दा निकै कम हुँदा धेरै ठेक्काहरूमा आवेदन नै नपर्ने वा कार्टेलिङ हुने समस्या देखिएको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै एभरेज बिडिङको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘एभरेज बिड लिँदा काम प्राप्तिमा केही अन्योल भए पनि प्राप्त भइसकेका कामहरू सम्पन्न गर्न धेरै सहज हुन्छ र यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ,’ उनले भने । बैंकको ब्याज सस्तो भएतापनि चेक अनादर र कामको ढिलाइका कारण धेरै व्यवसायीहरू कालो सूचीमा परेका महासंघका महासचिव घिमिरेले बताए । एकपटक कालो सूचीमा परेपछि बैंकले ऋण नदिने हुँदा निर्माण कार्य थप ठप्प भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, निर्माण क्षेत्रमा समयमै काम नसकिने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्याको मुख्य कारण लो बिडिङ र प्रतिकूल कानुनी व्यवस्था रहेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले बाँच्नकै लागि अत्यधिक घटेर ठेक्का लिने परिपाटीले गर्दा समग्र निर्माण क्षेत्र नै धराशायी बनेको धारणा राखे । सिंहका अनुसार कतिपय व्यवसायीले एउटा कामको घाटा पूर्ति गर्न अर्को काम झन् घटेर लिने बाध्यता छ । यसले गर्दा कामको गुणस्तर र समयसीमामा असर परेको छ । व्यवसायीले कोभिडपछिका रूग्ण आयोजनाहरूको हकमा एकपटकका लागि पर्फर्मेन्स बन्ड मात्र जफत गरी कालो सूचीमा नराखी निकास दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । हाल वर्षा यामका कारण देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प छन् । सरकारले ल्याएको एभरेज बिडको प्रावधानले भने निर्माण व्यवसायीहरूमा उत्साह थपेको छ । संसदबाट गत असार २५ गते पारित भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसका लागि स्ट्यान्डर्डले बिडिङ डकुमेन्ट तयार पारेसँगै नयाँ ठेक्काहरू आह्वान हुन थालेका छन् । यसअघि अत्यधिक न्यून बोलकबोल गरेर ठेक्का लिने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति थियो । व्यवसायीका अनुसार एभरेज बिडले सही दररेटमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अवसर दिने र सरकारले पनि गुणस्तरीय काम समयमै पाउने सुनिश्चित गर्नेछ । यद्यपि, एभरेज बिडको क्याल्कुलेसन र कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा केही अन्योल भने कायमै छ । सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सिंहले खुसी व्यक्त गरे । यो अवधारणा विदेशहरुमा अत्यन्त सफल भएको र यसले कामको समानुपातिक वितरणमा सहयोग पुर्याएको उनको दाबी छ । राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या र उपलब्ध कामको आधारमा यो सीमालाई आवश्यकता अनुसार थप घटाउन पनि सक्ने उनले उल्लेख गरे । ठेक्काहरू रुग्ण हुनुमा केवल व्यवसायीको मात्र दोष नभई प्राविधिक र वातावरणीय कारणहरू पनि जिम्मेवार रहेको सिंहले बताए । अत्यधिक घटेर ठेक्का लिनु, डिजाइन र ड्रइङमा समस्या हुनु र भौगोलिक जटिलता मुख्य कारण हुन् । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण खोलाको सतह सोचेभन्दा धेरै तल जाँदा पुराना डिजाइनहरू असफल भई ठेक्काहरू अलपत्र परेको उनले प्रस्ट्याए । रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापनका लागि सिंहले सरकारसँग विशेष माग गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको कडा प्रावधान (दफा ५९ को ८) हुबहु लागू गर्दा धेरै निर्माण कम्पनीहरू नै समाप्त हुने जोखिम रहेको भन्दै उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन आग्रह गरे । विगतका संशोधनहरू (२०७३ देखि हालसम्म) बीचका ठेक्काहरूको हकमा एक पटकका लागि न्यूनतम जरिवाना गर्ने र कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का अन्त्य गरिदिएमा व्यवसायीहरूले राहत पाउने उनको तर्क छ । यसो गर्दा सक्षम व्यवसायीहरू बजारमा टिक्ने र काम नगर्नेहरू बिस्तारै बाहिरिने वातावरण बन्ने सिंहको विश्वास छ । उनले राज्यले निर्माण कार्यको समानुपातिक वितरणमा ध्यान दिँदै सबैलाई अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो । हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ । विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ? गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
