काठमाडौं-१ मा १२५ मत हारको बदला लिने रणनीतिमा रविन्द्र, अनिर्णित मतले बदल्न सक्छ समीकरण
राप्रपासँग कांग्रेस र रास्वपाको हुनेछ प्रतिस्पर्धा
‘कमिङ प्रेसिडेन्ट’को प्यानल बन्छ, अनुभवी र क्षमतावान टिम बनाउँदैछौं
महासंघको अध्यक्ष भएर रिटायर भएको देख्न, सुन्न र भेट्न पाउनुहुनेछ
मनाङ एयर दुर्घटनापछि बन्यो बेसक्याम्प हेलिकप्टर, आम्दानी साढे ४० करोड
सगरमाथा र अन्नपूर्णबाट मात्रै ७० प्रतिशत हिस्सा
डलरमा भएको खर्च पनि निर्वाचन खर्चको सीमाभित्रै गणना हुने
काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा (डलर) मा गरेको खर्चलाई पनि निर्वाचन आयोगले नजिकबाट ट्र्याक गरिरहेको बताएको छ । शुक्रवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता भट्टराईले नेपाली रुपैयाँमा होस् वा डलरमा, उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्च निर्वाचन खर्चको तोकिएको सीमाभित्रै गणना हुने बताएका हुन् । यसका साथै डलर खर्चको सन्दर्भमा वैदेशिक सटही सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू पनि आकर्षित हुने र सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढ्नसक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूको आवागमनलाई सहज बनाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अघिल्लो दिन छुटेका सवारी साधनहरू भोलिपल्ट गन्तव्यमा पुग्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको बताएको छ । यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनको संवेदनशीलता बुझेर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड
दुर्घटना रोक्न खटिएका ट्राफिक प्रहरी नै दुर्घटनाको सिकार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको चाप र मानिसहरूको हतारो सधैं हुन्छ । यही भीडभाड र कोलाहलबीच डटेर खटिन्छन् ट्राफिक प्रहरी । हाल उपत्यकामा सडक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेका ट्राफिक प्रहरीले दैनिकजसो धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । मदिराको नसामा रहेका चालकहरूले प्रहरीको चेकिङ देखेपछि जथाभाबी सवारी चलाएर भाग्न खोज्दा ठूला दुर्घटना हरू निम्तिने गरेका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकामा हुने धेरैजसो गम्भीर दुर्घटनाको पछाडि मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र चालकको गैरजिम्मेवारीपन जोडिएको छ । ‘चेकिङका क्रममा मदिरा सेवन गरेका चालकहरू प्रहरीलाई छलेर भाग्न खोज्दा ठूला दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्,’ कार्यालयका कार्यवाहक प्रवक्ता सुनिलजंग शाह भन्छन् । नेपालको विद्यमान कानुन अलि पुरानो हुनु र जरिवाना कम हुनुलाई पनि शाह एउटा समस्या मान्छन् । विदेशमा मापसे गर्नेलाई हजारौं डलर जरिवाना र सवारी नै सिज गर्ने कडा प्रावधान हुन्छ, जसले गर्दा मानिसमा डर पैदा हुन्छ । तर, नेपालमा कानुनी प्रावधान अझै पर्याप्त कडा नहुँदा चालकहरूमा नियम मिच्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । सडकमा अरूको ज्यान जोगाउन खटिने ट्राफिक प्रहरीहरू आफै पनि असुरक्षित छन् । ड्युटीमा रहेकै बेला सवारीको ठक्करबाट विगत ७ वर्षमा १४४ सवारी दुर्घटना भएका छन् भने १४९ जना ट्राफिक प्रहरी घाइते भएका छन् । यस्तै, २ जना ट्राफिक प्रहरीको मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘सडक अनुशासन नमान्ने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेहरूका कारण ट्राफिक प्रहरी आफै दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्,’ शाहले दुखेसो पोख्दै भने । उनका अनुसार अहिले प्रहरीमाथि हुने यस्ता आक्रमण र दुर्घटनाका घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने गरिएको छ । यदि दुर्घटनाबाट कसैको मृत्यु भएमा सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दा र अङ्गभङ्ग भएमा सोही अनुसारको कडा कानुनी प्रक्रिया अपनाइने गरिएको कार्यवाहक प्रवक्ता शाह बताउँछन् । बढ्दो जोखिमलाई कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सुरक्षा उपायहरू अपनाउन थालेको उनको भनाइ छ । प्रहरीलाई सेफ्टी फस्टको तालिमसँगै विशेष पोशाक र उपकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार रातिको समयमा टाढैबाट देखियोस् भनेर ट्राफिक प्रहरीले रिफ्लेक्टर ज्याकेट र चम्किने लाइटहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दुर्घटना कसरी भयो र चालकको व्यवहार कस्तो थियो भन्ने प्रमाण सङ्कलन गर्न बडी क्यामरा र गोप्रोको प्रयोग बढाइएको छ । सवारीको गति नियन्त्रण गर्न र लेन अनुशासन कायम गराउन सडकमा कोनहरू राखिने गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । उपत्यकामा ६० ‘ब्ल्याक स्पट’ उपत्यकाभित्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी करिब ६० वटा ‘ब्ल्याक स्पट’ राखिएको छ । यी ती ठाउँहरू हुन् जहाँ प्राविधिक कमजोरी वा अन्य कारणले बारम्बार दुर्घटना हुने गर्छन् । सडकलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक लाइटहरू पर्याप्त नभएका ठाउँमा प्रहरीले ज्यानको जोखिम मोलेरै म्यानुअली (हातको इसाराले) सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रहरीको सुरक्षाका लागि सडकका चोकहरूमा आइल्याण्डहरू निर्माण गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूले दैनिक रूपमा ज्यानकै बाजी थापेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनेहरूको ‘भाग्ने र छल्ने’ प्रवृत्तिका कारण सडकमा खटिएका प्रहरीहरू नै गम्भीर दुर्घटनाको सिकार भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ७ हजार १६९ सवारी दुर्घटनामा १९० जना आमसर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घाइते भएका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विशेष गरी उपत्यकाको माइतीघर, कोटेश्वर, सिंहदरबार, रत्नपार्क, थापाथली, त्रिपुरेश्वर कलंकी, चावहिल, जडिबुटी, सातदोबाटोलगायतका स्थानमा दिनहुँ जाम हुने गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पछिल्लो समय सडकमा भइरहेका दुर्घटना रोक्न राज्यले जरिवाना असुल्ने मोह त्यागेर व्यावहारिक सुधारमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार यातायात क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको मुख्य जड २०७४ सालमा सिन्डिकेट खारेजीको नाममा ल्याइएको अपरिपक्व नीति हो । ‘हिजो भुक्तभोगी र अनुभवीले मात्र समिति चलाउँथे, अहिले एउटा नागरिकताको भरमा कम्पनी दर्ता हुन्छ,’ सिटौलाले विकासन्युजसँग भने, ‘बिचौलियाहरू छिरेर जताततै गाडी बुक गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिका कारण सडकमा अराजकता बढेको छ ।’ राज्यले कम्पनी मोडेलमा लगे पनि ९/१० वर्षसम्म कुनै ठोस कार्यविधि नल्याउनु नै अहिलेको भद्रगोलको कारण भएको उनको ठहर छ । सिटौलाले ट्राफिक प्रहरीले गर्ने जरिवाना प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘२० टनको क्षमता भएको गाडीले ५० टन बोकेर हिँड्छ अनि ट्राफिकले जरिवाना गरेर छोडिदिन्छ । जरिवानाले मात्र सुधार हुँदैन,’ उनको सुझाव छ, ‘क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा सामान बोक्ने गाडीलाई बीच बाटोमै होल्ड गरेर ओभरलोड झार्न सुरु गरियो भने मात्र चालक र व्यवसायीले नियम मान्न बाध्य हुनेछन् ।’ दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महासंघले तीनवटा कुरालाई अनिवार्य गर्न माग गरेको छ । जसमा गाडीको गति र अवस्थितिको निगरानी गर्ने, अनलाइन टिकेटिङ र क्यासलेस प्रणाली लागु गर्नुपर्ने जबकी पारदर्शिता र यात्रुको सुविधा सहज बन्नुपर्ने तथा टाइम कार्ड अर्थात् लामो दुरीमा तीव्र गति नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, चालकहरूको थकानका कारण हुने दुर्घटना रोक्न लामो तथा मध्यम दुरीका सडकमा ‘रिफ्रेस सेन्टर’ (विश्राम स्थल) बनाउनुपर्ने र सातै प्रदेशमा गाडीको अवस्था जाँच गर्ने ‘भेइकल फिटनेस सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पलायन हुँदै चालक, मौन छ राज्य चालक तालिमको विषयमा राज्यको भूमिका ‘शून्य’ रहेको सिटौलाको आरोप छ । ‘सार्वजनिक सवारी चलाउने र निजी गाडी चलाउनेको लाइसेन्स प्रणाली एउटै छ । ‘लाइसेन्स लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने र अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा दक्ष चालकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने । सिटौलाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण ६/६ महिनामा सरकार फेरिँदा यातायात नीतिहरू अलपत्र परेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको कानुनी समन्वय अभावले यातायात क्षेत्र झन् भद्रगोल भएको बताए । उनले सिमलताल र अन्य दुर्घटनाको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउनुको साटो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चुनौतीसमेत दिए । उनले सवारी दुर्घटना सिमलतालको भीषण पहिरोदेखि धादिङ, रामेछाप र बैतडीमा भएका पछिल्ला सडक दुर्घटनाले राज्यको फितलो नीति र कमजोर पूर्वाधारलाई उदाङ्गो पारिदिएको दाबी गरे । गत शनिबार धादिङमा भएको सवारी दुर्घटना क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि सिटौलाले सडक सुरक्षाका लागि राखिएका बारहरूको अवस्था नाजुक रहेको खुलाए । उनले भने, ‘बाटो फराकिलो छ, तर टर्निङमा राखिएका फलामका बारहरू कुहिएका छन् । रामेछाप र धादिङको दुर्घटनामा यदि सुरक्षा बार बलियो भइदिएको भए गाडी खस्दैनथ्यो र मानवीय क्षति कम हुन्थ्यो ।’ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीहरूको दुर्घटना विवरण :
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
