दुर्घटना भए उपचारदेखि क्षतिपूर्तिसम्म, फेवातालमा डुङ्गा यात्रुका लागि बीमा व्यवस्था
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा चढ्ने यात्रु र चालकको पहिलोपटक बीमा गरिएको छ । फेवा डुङ्गा व्यवसायी सङ्गठनले फेवातालमा डुङ्गा चलाउने चालक तथा डुङ्गामा सयर गर्ने यात्रुको बीमा गरेको हो । सङ्गठनले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग आगामी एक वर्षका लागि लागू हुने गरी बीमा गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष बलराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तालमा कुनै किसिमको दुर्घटना भई घाइते भएमा उपचार खर्चबापत एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ भने मानविय क्षति भएमा परिवारले रु पाँच लाख प्राप्त गर्नेछन् । सङ्गठनमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका डुङ्गामा यो नियम लागू हुने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । ‘बीमाका लागि पहिलादेखिनै प्रयास गरेका थियौं तर सफल हुन सकिएको थिएन । सुरक्षाका दृष्टिकोणले बिमा अत्यावश्यक देखिएकाले पहिलोपटक यो व्यवस्था सुरु गरेका छौं । यसबाट डुङ्गा चालक तथा सवार यात्रुले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनेको छ भने यसको सन्देशले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएका छौं’, उनले भने । फेवातालमा बर्सेनि विभिन्न किसिमका दुर्घटना हुँदै आएका छन् । बीमा गरेसँगै डुङ्गा चालकले सुरक्षाको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फेवातालका विभिन्न आठ वटा डुङ्गा स्टेसनबाट ८४७ डुङ्गा सञ्चालन भइरहेका छन् । यहाँ झण्डै ३५० जना डुङ्गा चालक छन् । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण भएकाले पोखरा घुम्न आउने सबै जना पर्यटक फेवाताल पुग्ने गर्दछन् । फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरका कारण पनि डुङ्गा चढेर दर्शन गर्न जाने पर्यटकको यहाँ सधैंजस्तो घुइँचो हुने गर्दछ ।
३० हजार तलब हुनेले पनि घर किन्नसक्ने नीति बनाउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ । करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् । अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् । अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ । एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
