सहकारीको डिएनएसहित संघ सम्मिलित बचत बैंक
संघहरुले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल सम्पत्ति परिचालन गरेका छन् ।
नाइमा एक्स्पोको तयारी पूरा, मंगलबारदेखि ५५ ब्रान्डहरूको कुम्भमेला
भृकुटीमण्डप यतिबेला नयाँ र आधुनिक गाडीहरूको चमकधमकले भरिने पर्खाइमा छ ।
कार बेचेर घडीको व्यवसाय सुरु, अहिले ४० करोड कारोबार
नरेन्द्र मोदीको हातमा पनि जयपुर वाच कम्पनीको घडी
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै छाड्न आदेश ‍दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र उक्त भ्रष्टाचारमा उनको समेत संलग्नता रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । मन्त्रीसँगै सचिवसहितका कर्मचारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो देखिएको अख्तियारको दाबी छ । खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनु पर्नेमा प्रावधानविपरीत कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
करदातालाई अर्थमन्त्रीले भने- अझै ठूलो लगानी गर्नूहोस्, सरकार साथमा छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरेको बताएका छन् । उनले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व भएको स्पष्ट पारे । ठूला करदाता तथा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार भएको बताए। उनले व्यवसायीलाई नेपालमा थप लगानी गर्न, उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरे । 'नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस् । भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस् । नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नूहोस् । नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस् र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्,' उनले भने, 'सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ ।' वाग्लेले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सरकार वा कुनै एउटा मन्त्रालयको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताए । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा उद्योगी-व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग भएका छलफलबाट पनि आर्थिक रूपान्तरणमा सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा नेतृत्व गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष आएको छ । अर्थमन्त्रीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने पुरानो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन खोजिरहेको बताए । सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले उद्योगले कमाएको नाफा पुनःलगानी हुँदा उत्पादन विस्तार हुने, उत्पादन बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुने, रोजगारीबाट आम्दानी बढ्ने र आम्दानी बढेपछि बजार विस्तार हुने उल्लेख गरे । अन्ततः यही प्रक्रियाबाट राज्यको राजस्वसमेत बढ्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो । 'सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य–योग सम्बन्ध होइन,' वाग्लेले भने, 'दुवैको सफलता एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको छ ।' अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जित सम्पत्ति र आर्जित नाफाको सुरक्षा सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताए । लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको र राज्य आफ्नो साझेदारका रूपमा उभिएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ठूलो लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग विस्तार गर्न विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । 'त्यो विश्वास निर्माण नगरी ठूलो लगानी आउँदैन । विश्वास निर्माण नगरी उद्योग विस्तार हुँदैन। र विश्वास निर्माण नगरी आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन,' उनले भने । उनले व्यवसायीलाई सरकारबाट अपेक्षा गरिएका सुधार र विद्यमान अवरोधबारे स्पष्ट धारणा राख्नसमेत आग्रह गरे। व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य समस्या कहाँ छन् भन्ने विषयमा सरकार निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिन इच्छुक रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात तथा कानुनी र सरकारी प्रक्रियालगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे । सरकारले सुरु गरेका सुधारहरू व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् र व्यवसाय विस्तारका क्रममा अझै कुन-कुन अवरोध कायम छन् भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसैगरी आगामी छ महिनाभित्र सरकारले लिनुपर्ने पाँच महत्वपूर्ण निर्णयबारे पनि व्यवसायीबाट ठोस सुझाव मागिएको छ । वाग्लेले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई केवल संकलन गरेर थन्क्याउने नभई कार्यान्वयनयोग्य कार्यसूची बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा उठेका विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गरिने र अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायी तथा करदातालाई राज्यले उच्च सम्मान दिनुपर्ने बताए । सरकारको दृष्टिमा करदाता केवल राजस्वको स्रोत नभई राष्ट्र निर्माणका साझेदार भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई सामाजिक सम्मान दिलाउने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । सरकारले उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गर्ने, लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित महसुस गर्ने, करदाता सम्मानित हुने र युवालाई उद्यम गर्न प्रेरणा मिल्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेको उनले बताए । वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएर आगामी दशकलाई ठूलो लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक आत्मविश्वासको दशक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा २० ठूला करदाता सहभागी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका २० ठूला करदाता तथा उद्योग-व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राईप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एअरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी कम्पनी, डाबर नेपाल, वोटलर्स नेपाल (तराई), यूनिलिभर नेपाल, एशियन पेन्ट्स (नेपाल), पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोर्खा लाहारी, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी, न्यू होप एग्रो बिजनेस नेपाल, नेपाल वेलहोप एग्रि–टेक, वरुण बेभरेज नेपाल, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) का प्रतिनिधि सहभागी थिए । यी संस्थाहरू उत्पादन, दूरसञ्चार, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, ऊर्जा, हवाई सेवा, निर्माण, कृषि, उपभोग्य वस्तु तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन् । सरकारले अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी, रोजगारी र राजस्व योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या र नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरेको हो ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
