सुहाङको जित, बादललाई बधाई
यसरी नै युवाहरुको मत र मनोभावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो भने एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
यात्रुलाई दुःख दिने ४८ जना दलाल पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुलाई अनावश्यक हैरानी दिने ४८ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले आज नयाँ बसपार्क, कलङ्की र बल्खुबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ती स्थानमा सञ्चलित टिकट काउन्टरमा आफूहरूले भनेको सवारी साधनमा यात्रा गर्नुपर्छ भनी सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती तान्ने, दुःख हैरानी दिई अभद्र व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट पाँच, कलङ्कीबाट २४ र बल्खुबाट १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
ट्रम्पको मुद्दादेखि अस्तित्वको संकटसम्म, बीबीसीका नयाँ पाइलटको उडान कस्तो होला ?
काठमाडौं । बीबीसीका महानिर्देशक हुनु भनेको इंग्ल्यान्डको फुटबल म्यानेजरसँगै बेलायतको सार्वजनिक जीवनका सबैभन्दा कठिन काममध्ये एक हो । सार्वजनिक र राजनीतिक निगरानीबीच एउटा विशाल सृजनात्मक संस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जुन त्यति सहज हुँदैन । साथै विश्वका सबैभन्दा सम्मानित समाचार संस्थामध्ये एकको प्रधान-सम्पादकको भूमिका निर्वाह गर्दै जुनसुकै गल्तीको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा पनि यो काम कठिन हुने थियो । तर गत साता बीबीसीको १०४ वर्षको इतिहासमा १८औं महानिर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका म्याट ब्रिटिनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा अझ चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको सामना गरिरहेका छन् । पहिले गुगलको युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिका क्षेत्रका अध्यक्ष रहिसकेका ब्रिटिन यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छन्, जहाँ बीबीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दायर गरेको १० अर्ब डलरको मानहानि मुद्दासँग जुधिरहेको छ । यो मुद्दामा पानारोमा नामक वृत्तचित्र (स्वतन्त्र निर्माण कम्पनीद्वारा बनाइएको) ले ६ जनवरी २०२१ मा राष्ट्रपतिले दिएको भाषणका दुई अंशलाई मिलाएर प्रस्तुत गरेको र त्यसले वासिङ्टनको क्यापिटलमा भएको हिंसालाई उनले उक्साएको सन्देश दिएको आरोप लगाइएको छ । बीबीसीले फ्लोरिडामा दायर गरिएको उक्त मुद्दा खारेज गर्न चाहेको छ । साथै उसले उक्त वृत्तचित्र अमेरिकामा प्रसारण नभएकाले ट्रम्पको पुनःनिर्वाचन सम्भावनामा असर नपारेको जनाएको छ । तर हालको अवस्थामा यो मुद्दा अर्को वर्ष अदालतमा जाने बताइएको छ । यो ट्रम्पसम्बन्धी वृत्तचित्रले ब्रिटिनका पूर्ववर्ती टिम डेवीको मात्र होइन, बीबीसी समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेसको पदसमेत गुमाएको थियो, उनले डेवीसँगै राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नु तत्काल प्राथमिकता बनेको छ । यसका अतिरिक्त ब्रिटिनले बीबीसी सञ्चालन हुने ‘रोयल चार्टर’ नवीकरणबारे मन्त्रीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यो प्रत्येक दशकमा नवीकरण हुने गर्छ र हालको चार्टर २०२७ को अन्त्यमा समाप्त हुन्छ । सरकारले नवीकरण प्रक्रिया हटाएर स्थायी चार्टर दिन चाहन्छ, जसले स्थायित्व दिनेछ, तर यस वार्ताले बीबीसीको वित्तीय मोडेलबारे जटिल प्रश्नहरू उठाउनेछ । हाल बीबीसी घरधुरीले तिर्ने टिभी लाइसेन्स शुल्क (अप्रिलदेखि १८० यूरो अर्थात् २३८ डलर पुग्ने) बाट सञ्चालन भइरहेको छ । तर कम मानिसहरूले बीबीसी सामग्री उपभोग गरिरहेका छन् । विशेष गरी युवा पुस्ताको बदलिँदो रुचिका कारण दशकौं पुरानो यो आर्थिक ढाँचालाई ‘आउटडेटेड’ मान्न थालिएको छ । कुनै समय बेलायती घरधुरीको अनिवार्य अंग मानिने बीबीसी अहिले नेटफ्लिक्स र युट्युबजस्ता ग्लोबल डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग कडा प्रतिस्पर्धामा छ । तथ्याङ्कहरूका अनुसार युवा बेलायतीहरूले परम्परागत टेलिभिजन च्यानलहरूभन्दा अन-डिमान्ड स्ट्रिमिङ सेवाहरूमा बढी समय बिताउने गरेका छन् । त्यसैगरी, लाइसेन्स शुल्क तिर्नेहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ, जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा बीबीसीले सयौं मिलियन पाउन्ड खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । जर्मनीको ‘सार्वजनिक प्रसारण शुल्क’ जस्तै घरधुरी प्रसारण कर लागू गर्नु एक सम्भावित विकल्प हो । अझ जटिल बनाउने कुरा के छ भने आगामी दशकमा बेलायतले सम्भवतः टिभी ट्रान्समिटरहरू बन्द गर्नेछ त्यसपछि बीबीसी व्यवहारतः एउटा अनलाइन स्ट्रिमिङ सेवा मात्र बन्नेछ । ब्रिटिनको प्रविधि क्षेत्रमा भएको अनुभवलाई यस्तो कडा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा ठूलो फाइदाको रूपमा हेरिएको छ । तर उनले अल्फाबेट इन्क (गुगलको मूल कम्पनी) मा कति सेयर राखेका छन् भन्ने खुलासा नगरेको कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने चिन्ता उठेको छ । उनको पत्रकारितासम्बन्धी अनुभवको कमीको पनि आलोचना गरिएको छ, यद्यपि विगतका केही महानिर्देशकहरूमा पनि यस्तो पृष्ठभूमि थिएन । रोचक कुरा के भने ब्रिटिनमाथि गरिएका धेरै आलोचना मिशेल गुथ्रीमाथि पनि गरिएको थियो, जब उनी २०१६ मा अष्ट्रेलियन ब्रड्कास्टिङ कर्पोरेशनको प्रमुख बनेकी थिइन् । तर व्यवस्थापन शैली र सरकारसँगको सम्बन्धबारे विवादपछि दुई वर्षमै उनलाई पदबाट हटाइएको थियो । राजनीतिज्ञहरूसँग काम गर्न सिपालु र कुशल सञ्चारकर्मीका रूपमा चिनिएका ब्रिटिनले सम्भवतः राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनी यो जटिल नयाँ मिडिया परिवेशमा बीबीसीलाई अघि बढाउने सबैभन्दा ठूलो आशा हुन सक्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
