सुनसरीको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ
उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन
नाइमा एक्स्पोमा नेपालमै बनेको कार प्रदर्शन हुन्छ
अटोलाई विलासिताको रूपमा मात्र नभई आवश्यकता र आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ
‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा टेलिग्रामका संस्थापक पाभेल डुरोभ
टेलिग्राम गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोपमा डुरोभलाई पेरिसमा पक्राउ गरिएको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग पठाउने गरी नयाँ महसुल दर तयार पारिँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युत्को अधिकतम उपयोग, आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालको महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न १५ दिनको समय सीमासहित समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल निर्धारणका लागि विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा खपत हुन नसक्दा आन्तरिक उपभोग बढाउने नीति आवश्यक देखिएको छ । सोही सन्दर्भमा घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्ने तयारी गरिएको हो । प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने तथा उच्च विद्युत खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्चमा कमी आउनुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । महसुल पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समितिका सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया र सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोको अध्ययन गर्न अर्को छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
खाद्यान्न र फलफूल आयातमै १ खर्ब बाहिरियो
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै घोषणा गर्दै आएको छ । तर, वास्तविकतामा आजको खाद्यान्न आयातमा मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । २०७० यता सरकारी तहदेखि दुई वर्ष र तीन वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगेको छ । तर, यथार्थमा भने त्यस्तो छैन । २०७२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । ओलीले २०७२ फागुन २८ मा नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । उनै ओलीले २०७२ चैत्र २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा पनि ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे । आव २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा तीन वर्षमा र तरकारीमा दुई वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७४ को दलहरूको घोषणापत्रमा पनि दलहरूले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली शर्मा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एक पटक दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बनाउने घोषणा गरे । त्यसैगरी, २०७९ को निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र माछा, मासु तथा अन्डामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेका छन् । २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं पाँच वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर पुनः घोषणा भयो । २०७९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो । त्यस्तै, आव २०७९/८० को बजेटमा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख हुने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेटमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय अभियान वर्षको रुपमा समेत हुन बताएको थियो । यस अभियान अन्तर्गत आन्तारिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिने उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले २०८१ सालतिर धानमा मात्रै नभएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि दशक घोषणा नै गर्यो । आव २०८२/८३ को बजेटमा २ वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा गरेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । २०८२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गर्यो । नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलेसमेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका गरेका छन् । यद्यपि तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । ४४ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्यान्न आयातमै ४४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मुख्य खाद्यान्न धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, जौ ४४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । फलफूल तथा माछामासु गणना गर्दा भने एक खर्ब पुग्छ । तथ्यांकअनुसार चामाल तथा धान मात्रै २२ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षमा १३ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको गहु आयात भएको तथ्यांक छ । १ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको जौ आयात भएको देखिन्छ । पहाडी भूभाग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कोदोसमेत नेपालमा आयात हुने गरेको पाइएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँको फापर, ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको चिउरा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको विभिन्न प्रकारको पिठो, ५ लाख बरारबको जुनेलो आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ । फलफूल आयातमै बाहिरियो २४ अर्ब नेपालमा खाद्यान्न मात्रै होइन फलफुलसमेत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा २४ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । नेपालमा तरकारी आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा १३ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ तरकारी आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा १६ अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाल तथा दालहन आयात भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँको मासु, ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डा र १ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको माछा आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
‘पहिला म’ होइन, ’पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कारले मात्रै हट्छ काठमाडौंको जाम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण र नागरिक सचेतनाको ठूलो भूमिका रहनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार (आज) मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.५ को १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी नेतृत्व, यातायात व्यवसायी तथा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले सडक अनुशासन र सूचना प्रवाहबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी सूचना प्रवाहमा जोड दिँदै आम नागरिकमा अध्ययनको शैली परिवर्तन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । मानिसहरूमा लामो लेख वा समाचार पढ्ने रुचि घट्दै गएको र छोटो सामग्रीप्रति आकर्षण बढेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले पनि टिकटक र सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटा र प्रभावकारी भिडियो सन्देशहरू सार्वजनिक गरिरहेको जानकारी दिए । महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘सञ्चार माध्यमहरू राजनीति, विवाद र द्वन्द्वका समाचारमा मात्र केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, नवप्रवर्तन, सुरक्षा र समाजका लागि सकारात्मक योगदान दिएका व्यक्तिहरूका प्रेरणादायी समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता सकारात्मक विषयले सभ्य, सचेत र सिर्जनशील समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । ’ यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले सडकमा नियम र जरिवाना मात्र थोपर्नुको सट्टा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यात्रु प्रतिक्षालय, व्यवस्थित बस स्टप र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेको औंल्याउँदै उनले वैदेशिक नियमहरू अन्धाधुन्ध लागू नगर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष सिटौलाले २१ औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको भरमा सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता दुःखद रहेको भन्दै प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको माग गरे । साथै, उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न १०० सिटसम्मका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने र विगत १४ वर्षदेखि सचेतना फैलाउँदै आएको मेट्रो ट्राफिक एफएमलाई सरकारले विशेष बजेट र स्रोतको व्यवस्था गरेर देशभर विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले प्रहरी सेवा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र अपजसी भए तापनि देशमा प्रहरीको उपस्थितिले नै नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने बताए । आफ्नो विगतमा विदेश (लखनऊ) भ्रमण गर्दा ठगिनुपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै स्वदेशमा प्रहरी हुँदा नागरिक ढुक्क हुने अनुभव सुनाए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चालक संस्कार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा अरूलाई प्राथमिकता दिने पहिले तिमी भन्ने संस्कार हुन्छ । नेपालमा पनि सही लेन गति पालना र लाइटको प्रयोगबारे निरन्तर शिक्षा दिनुपर्छ । ’ उनले मापसे (मादक पदार्थ सेवन) नियन्त्रण र हर्न निषेध जस्ता प्रहरीका प्रयास सफल भएको भन्दै नागरिक सचेतनाको सराहना गरे । महानायक राजेश हमालले सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा पूर्वाधार विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सडक विस्तार मात्रै समाधान नभएको उल्लेख गर्दै धेरै विकसित मुलुकहरूमा साँघुरा सडकमा पनि चुस्त व्यवस्थापनका कारण सवारी आवागमन सहज रहेको उदाहरण दिए । सडकमा देखिने अत्यधिक हतारो र छाडा प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै हमालले भने, ‘यदि हामीले ‘पहिला म’ भन्ने सोचको सट्टा ‘पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कार विकास गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ । सबैले एकैपटक अघि बढ्न खोज्दा जाम बढ्छ, तर पालैपालो जाँदा सडक स्वतः व्यवस्थित हुन्छ ।’ नियमको पालना गर्नु नागरिक र प्रहरी दुवैका लागि ‘विन-विन सिचुएसन’ (दुवैको जित) रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेश काफ्लेले सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि एफएमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले भने, ‘सडक दुर्घटनाका कारण अनाहकमा कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् र कोही पनि घाइते वा अपाङ्ग हुन नपरोस् भन्ने उच्च मानवीय र सामाजिक जिम्मेवारी बोकेर यो एफएमको स्थापना भएको हो ।’ वि.सं. २०६९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको मेट्रो एफएमले आफ्नो यात्रामा अनेकौं चुनौती सामना गरेको स्मरण गर्दै काफ्लेले भने, ‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण एफएममा ठूलो क्षति पुगेको थियो र केही समय प्रसारण रोकिएको थियो । तर, सबैको सहयोगमा हामीले यसलाई पुनः स्थापना गरी निरन्तरता दिन सफल भयौं ।’ ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको शून्य सडक दुर्घटना र सभ्य ट्राफिक संस्कारको अभियानलाई सफल बनाउन एफएमले थप उर्जाका साथ काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
