गोर्खा ब्रुअरीले किन्यो राज ब्रुअरी, वार्षिक १५० अर्ब कर तिर्ने लक्ष्य
गोर्खा ब्रुअरीले गत वर्षमा मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि ईयूको डन्डा, २ वर्षमा ७ अर्ब डलर जरिवानाले चिढिए ट्रम्प
ईयूको जरिवानालाई सफल अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना
रास्वपाको समर्थन रूबीकुमारी ठाकुरलाई, उपसभामुख निर्वाचनमा मतदान गर्ने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ठाकुरको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । रास्वपाले सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई उपसभामुखमा समर्थन गर्ने चर्चा चलेपनि श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गरेको हो । राप्रपाबाट सरस्वती लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।
बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्ल्सवर्गको प्रवेश, जावलाखेल ग्रुपसँग सहकार्य गरेर १० अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सुरु भएको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारको पहलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कार्ल्सवर्ग ग्रुपले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । विश्व चर्चित पेय पदार्थ ब्रान्ड कार्ल्सवर्गले जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिजसँगको सहकार्यमा उक्त रकम बराबर लगानी नेपालमा गर्ने भएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त बजार रहेको र थप लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए । ‘हामी नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नो बलियो पकड बनाउन चाहन्छौं,’ पाउलसनले भने, ‘हामीले आज नेपालका सरकारी प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौं । उहाँहरू र हामीबीच लगानीका लागि सहमति पनि भएको छ । चाँडै यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुनेछ ।’ यो उपलब्धिलाई बालेन सरकारका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । स्वच्छ प्रशासन, नीतिगत स्पष्टता र परिणाममुखी नेतृत्वले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालको बजारप्रति चासो बढाउँदै गएको अवस्थामा यस्ता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले थप उत्साहित बनाएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा थप बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्रिने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
