चोरीको ‘इपिसेन्टर’ बन्दै काठमाडौं, जेनजी आन्दोलनपछि घर-घरमा पस्न थाले चोर
जेनजी आन्दोलनमा फरार भएका कैदी चोरीमा सक्रिय
हरित भवन निर्देशिकादेखि हरित कर्जासम्म, ४ वर्षमा बीनले के-के बदल्यो ?
काठमाडौं । नेपालको बढ्दो सहरीकरणलाई वातावरणीय रूपमा दिगो र ऊर्जा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘नेपालमा भवनहरूको ऊर्जा दक्षता’ (बीईईएन) आयोजना ४ वर्षको सफल कार्यकालपछि सम्पन्न भएको छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल’ परियोजनाको समापन कार्यशालामा सरकारी अधिकारी तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको बताए । परियोजनाले नीतिगत सुधार, बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा सफल कार्यान्वयनका तीनवटै खम्बामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षतालाई नेपालको अर्को इन्धनका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट–जेरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । हामीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई पारित गरी कानुनी आधार बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छौं । ’ ढकालले एईपीसीले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत ऊर्जा दक्षता र इन्धन परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराले परियोजनाले तयार पारेको ‘हरित भवन निर्देशिका’ भविष्यको भवन संहिता परिमार्जनका लागि मुख्य आधार बन्ने बताए । ‘जलवायु जोखिम कम गर्न र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बीन परियोजनाले दिएको प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति विकास अतुलनीय छ,’ उनले थपे । परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तराईको प्रचण्ड गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै बीन परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा ७५ वटा ऊर्जामैत्री सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘बीन परियोजनाको प्राविधिक सल्लाहमा बनेका घरहरूमा बाहिरको तुलनामा भित्रको तापक्रम १० डिग्री सेल्सियससम्म कम महसुस गरिएको छ । यसले विपन्न र अपाङ्गता भएका परिवारलाई गर्मीबाट ठूलो राहत दिएको छ ।’ नगरपालिकाले ऊर्जामैत्री घर बनाउने परिवारलाई अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ अनुदान र अपाङ्गता भएका परिवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साथै, नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठाहरूमा ऊर्जामैत्री ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गरी बालबालिकाका लागि शीतल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । कार्यक्रममा बीन परियोजना औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसले सुरु गरेको प्रविधि र ज्ञानलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण अब रोजाइको विषय मात्र नभई विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए । सचिव सिग्देलले भने, ‘नेपालको भवन क्षेत्रले राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यदि हामीले अहिले नै ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएनौं, भने भविष्यमा यसको ठूलो आर्थिक र वातावरणीय भार खेप्नुपर्नेछ ।’ उनले हालैको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ३०० सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा बीन आयोजनाले विकास गरेका ऊर्जा दक्ष र जलवायु उत्थानशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत खुलासा गरे । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ‘ग्रीन बिल्डिङ कोड’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा बीन आयोजनाले तयार गरेका प्राविधिक ज्ञान र निर्देशिकाहरू मुख्य स्रोत बन्नेछन् । यस्तै, कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह-सचिव सुनिता पोखरेल अर्यालले संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बीन आयोजनाले ऊर्जा दक्षतालाई केवल एउटा प्राविधिक अवधारणामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक पद्धतिको रूपमा विकास गरेको छ,’ अर्यालले भनिन् । उनले तीव्र सहरीकरणको दबाब खेपिरहेका नगरपालिकाहरूका लागि यो आयोजनाले सिकाएका पाठहरू र तयार गरेका प्राविधिक म्यानुअलहरू भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए । ४ वर्षको अवधिमा बीन आयोजनाले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठोस नतिजाहरू ल्याएको छ । जसमा प्यासिभ कुलिङ र हलो ब्रिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, १ हजार ८०० भन्दा बढी आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन सम्बन्धी तालिम, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा हरित गृह कर्जाको सुरुवात तथा ६० वटा नगरपालिकाहरूमा ऊर्जा दक्षताका बीउहरू रोप्न सफल भएको बीनले जनाएको छ । आयोजना औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसले छोडेको ‘लिगेसी’ लाई सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू र विकास साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य, १० प्रतिशत बढी सुविधा दिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम नियन्त्रणयुक्त बनाउन ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मार्जिन कारोबार निर्देशिका जारी गरेको हो । कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण गरेको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेको र आईपीओ जारी गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको सेयर मार्जिन कारोबारका लागि योग्य मानिने बोर्डले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता, निक्षेप सदस्य वा निक्षेप सदस्य कम्पनीको सेयरधनी रहेको वा सहायक कम्पनीको रुपमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको मुख्य कम्पनीले निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको कम्पनी योग्य मानिनेछ । नयाँ निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारमा न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ भने सम्भार मार्जिन कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजार मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा धितोपत्र दलालले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्नेछ र आवश्यक मार्जिन थप नगरेमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेयर बिक्रीपश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्याैट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ । दलालले आफ्नै स्रोत, बैंक ऋण वा सेयरधनी/सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछ । तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र दलालले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् । कुनै एक ग्राहक वा सम्बद्ध पक्षलाई दिने मार्जिन सुविधा कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा अधिकतम एक वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ र आवश्यक परे नवीकरण गर्न सकिनेछ । दैनिक विवरण धितोपत्र बजारलाई र मासिक विवरण बोर्डलाई पेश गर्नुपर्नेछ । साथै मार्जिन कारोबारको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
