अटेरी मेडिकल कलेज, मुकदर्शक सरकार
काठमाडौं । पछिल्ला समय चर्काे विवादको विषय बनेको छ–आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निजीले कार्यान्वयन…
उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ
काठमाडौं । उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको छ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि नवनिय…
४५० केजीका ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने सरकारको गृहकार्य
काठमाडौं । सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । हाल उपभोक्ताले १४.२ किलो तौल भएको खाना पकाउने एल…
पहिचानवादी युवाहरूको अपिलः वार्ता र संवादबाट पाथीभरा केबलकार निर्माण गरौं
काठमाडौं । पहिचानवादी युवाहरूले स्थानीय पहिचान र अस्तित्व संरक्षण गर्दै विकास निर्माण अघि बढाउन सबै पक्ष तयार रहन आग्रह गरेका छन् । ‘पहिचानका लागि युवा’ संस्थाले काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषयलाई द्वन्द्वभन्दा वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताएको हो । संस्थाले वार्ताका माध्यमबाट पाथीभरा केबलकारको समस्या समाधान गर्न पहिचानवादी युवाहरू तयार रहेको बताएको हो । संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण चोङवाङले आफूहरू विकासविरोधी नरहेको र समस्या समाधानका लागि सरकारसँग खुला ढङ्गले वार्ता गर्न तयार रहेको बताए । सबै आन्दोलनरत समूहहरू समेटी सरकारले वार्तालाई गम्भीरतापूर्वक अघि नबढाएको गुनासो गर्दै उनले विभिन्न तरिकाबाट वार्ताको पहल भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । समस्या समाधानका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको अध्यक्ष चोङवाङको भनाइ छ । सबै पहिचानवादी समूहलाई सरकारले बोलाएर समस्याको पहिचान गरेपछि मात्र वार्ता र संवादबाट समाधान निस्किने समेत उनले विश्वास व्यक्त गरे । आन्दोलनमा अलगअलग समूह रहेकाले सार्थक वार्ता हुन नसक्दा समस्या बल्झिएकाले जनस्तरमा रहेको वास्तविक समस्या बुझेर समस्याको समाधान निकाल्न सकिने अध्यक्ष चोङवाङको भनाइ छ । केबलकार निर्माण बन्द गर्ने मात्र एजेन्डाले पहिचानका मुद्दा बलियो नहुने भन्दै पहिचान संरक्षणका लागि जनस्तरमा रहेका सबै सङ्घसंस्थासँग वार्ता र संवाद हुनुपर्ने अध्यक्ष चोङवाङको भनाइ छ । आफूहरू खुला ढङ्गले संवाद गर्न र त्यसको पहल लिन तयार रहेको बताउँदै उनले निकासका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बताए । सरकारले सबै संस्था समूहलाई बोलाएर समस्या पहिचान गर्न खोज्नुपर्ने र त्यसले मात्र समाधान दिन सक्ने ठहर पहिचानवादी युवाहरूको छ । लिम्बूवान ब्रदरहुडका अध्यक्ष मिक्तोक लिम्बूले पाथीभरा लिम्बूको पहिचानसँग जोडिएको धरोहर रहेकाले केबलकार निर्माण गर्दा पहिचानको सम्वर्द्धनका ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विश्वका अधिकांश राजनीतिक आन्दोलन वार्ता र संवादबाट समाधान भएको उदाहरण दिँदै भने, ‘केबलकार निर्माणको विषय पनि संवादमार्फत हल हुनुपर्छ ।’ पहिचान र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै अबको विकास मोडालिटी सम्बन्धमा थप छलफल र बहस गर्नुपर्ने जोडदार माग पनि गरे । पहिचानका लागि युवाका केन्द्रीय संयोजक विराज आङदम्बे लिम्बूले स्थानीय पहिचान र विकाससँग जोडिएका विषयमा सबै पक्षमा गम्भीरता देखिनुपर्नेमा जोड दिए । पहिचानवादी युवाहरूका संस्थाले स्थानीय पहिचान र अस्तित्व कायम गरी विकास निर्माणलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग अपिल गरिरहेको पनि बताए । राज्यले सबैलाई वार्तामा बोलाउने र केबलकार निर्माण कम्पनीले पनि आफ्नो धारणा जनस्तरमा लैजाँदा समस्या समाधान हुने विश्वास पनि संयोजक आङदम्बेले राखे ।
काठमाडौं टावर घोटाला भएको बालेनको ठहर, सानोले १०० कमाउँदा ठूलोले ३ रूपैयाँ मात्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं टावर भवन निर्माणमा लापरबाही, चलखेल भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । काठमाडौं टावर घोटाला भएको बालेनको ठहर सहित उनले काठमाडौं टावरको विषयमा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् । मेयर शाहले यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै लुकेको स्पष्ट पार्दै यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र यसबाट जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित बनेको बताएका छन् । बालेन लेख्छन् ः कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने ! कहिले यस्तो साझेदारी देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने ? काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो । यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन । यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन् । कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउँन सक्छ । २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू. ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो । जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो । काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको विषय हो । सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु । त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो । प्रतिवर्गफुट रू. १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन बार्षिक २३ करोड भन्दा बढि हो । सोच्नुहोस् त, अबको ३० बर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला ? २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट रू. ६७० भन्दा माथि हुन आउछ । यसबाट १ अर्ब भन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो । यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड । यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला । यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन । देखिने लगानीकर्ता केहि व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ । र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन । सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ती र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ । जानकारीका लागि केहि बुँदाहरू : १. भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम पीपीपी मार्फत हुँदै थियो । ती सबै कुरालाई वेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ । २. टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति (planning permit) दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन । १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुन: योजना र अनुमति (planning permit) लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो । ३. म आफै Structural Engineer हुँ । Seismic Design Structural Analysis गर्दा NBC 105:2020 Standard मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७० प्रतिशत भन्दा धेरै column fail हुन्छ । २०७८ साल पछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ । यसैले नियमअनुसार structure design approve नहुँदा सम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । Structure analysis fail हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो । ४. प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो । यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाई हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ । सो विषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।' यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो । जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो । त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबै भन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ । शब्दहरू घुमाएका 'सरकारी टिप्पणी'हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउँन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ । यसबारेमा प्रस्ट भइ सहि धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु । ५. ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो । जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । EBPS प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन । कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन ? त्यसको विपरित गरे पनि हुने हो ? यो प्रश्न गर्नु पर्नेमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडि कुद्नु पर्ने कारण के हो ? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरी फोरी हाजिर गराउनु पर्ने बाध्यता के थियो ? यसको जवाफ आफै दिनुहोस् । तपाईहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नु पर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो । ६. छानविन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको बिषय बन्न पर्छ । त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरि नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए, के त्यो पनि गलत थियो ? उहाँबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भूमिका अनुसार राय आयो । कसैलाई कारबाही नै गर्नु पर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको राय बमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ । त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । ७. तत्कालिन प्रमुख प्रसासकिय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन, नक्सा पास गर्न सकिदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाई हाजिर भएको दोश्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरु महत्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै ? केहि त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला । नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि PPP Bord सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि ३ महिना पछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति विधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ? ८. नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिने वित्तिकै हटाइयो । उहाँ आएको जम्मा ७ महिनामात्र हुँदै थियो । उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो । जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौँ, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो । उहाँले गलत गर्नु भयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा ! सबैले देख्नु भएकै छ । अघिल्लोलाई बिनासमय हटाइदिँन सक्ने तर सरोज गुरागाईँलाई नसक्ने किन थियो ? सरकारले उनलाई केहि विशेष mandate दिएर पठाएको छ ? सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईले कहाँ बसेर के कुरा गर्नु हुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक EBPS प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन । महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन । यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भिर त्रुटीहरू भेटिएका छन् । महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याइ केहि सीमित व्यक्तिहरुको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षीत छन् । चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ । अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नु भएको हो । यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दैछ । यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ती गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । तपाइहरु पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस् । तपाइको परिचय हामी गोप्य राख्ने छौँ । गल्ती गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा । अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस् । सबैलाई यहि शुभकामना ।
नेपालमा पहिलो पटक ‘स्काइवेल पाइलट समिट’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक आयोजित स्काईवेल पाइलट समिट २०२५ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। यात्रा म्यागेजिनको आयोजनामा, पाइलट एसोसिएसन अफ नेपालका लागि आयोजना गरिएको उक्त समिटले हवाई सुरक्षामा पाइलटहरूको भूमिकाबारे गहिरो संवाद र विमर्शको अवसर प्रदान गर्यो । कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा क्याप्टेन विजय लामा मोडरेटरका रूपमा प्रस्तुत भए भने एटीसी सुस्मिता रावत, रिटायर्ड पाइलट क्याप्टेन रवि कंसाकार, पत्रकार सुरज कुँवर र पाइलट तथा पर्यटन व्यवसायी सुनिल शाक्य सहभागी थिए । समारोहमा संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित रहँदै नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीमा पाइलटको भूमिका निर्णायक रहेको उल्लेख गरे । उनले पाइलट एसोसिएसनको औपचारिक गठनलाई नेपाली हवाई इतिहासको महत्वपूर्ण मोडको रूपमा व्याख्या गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देव चन्द्र लाल कर्णले पाइलटहरूको एकता हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सहायक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राज्यका निकायहरू र पेशागत संघसंस्थाबीचको सहकार्य अझै मजबुत हुनुपर्ने बताए । समिटको अवसरमा पाइलट एसोसिएसन अफ नेपाल को औपचारिक घोषणा पनि गरियो । बुद्ध एअरका क्याप्टेन लेखनाथ पोख्रेल अध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय कार्यसमिति सार्वजनिक गरियो । समिटको मुख्य प्रायोजक स्काईवेलका आधिकारिक आयातकर्ता जि मोटर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश बाबु गेलालले यस्ता समिटले दीर्घकालीन सहकार्यको ढोका खोल्ने बताए । समारोहमा २५० भन्दा बढी पाइलट र १०० भन्दा बढी पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । समापन मन्तव्य क्याप्टेन किस्मत पछाईले दिँदै सबै सहयोगी र सहभागीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भने, 'आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर संघको मूल नारा ‘आकाशमा एकता, जमिनमा प्रगति’ साकार पारौं ।'
