भारत–नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी सहज बन्दै, यूपीआईबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सकिने
काठमाडौं । भारत र नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी कनेक्टिभिटी थप सुदृढ हुने भएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ले दुई देशबीच निर्बाध सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणले भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारतमा दुईतर्फी भुक्तानी प्रणालीमार्फत रियल–टाइममा रकम पठाउन सक्नेछन् । भारतीय यात्रुले नेपालका विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा यूपीआईमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरी तत्काल, सुरक्षित र सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनआईपीएलले भारत र नेपालबीचको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने जनाएको छ । हालै भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच रेमिट्यान्स सम्बन्ध सुरु भएपछि दुई देशबीच ‘पर्सन–टू–पर्सन’ (पीटूपी) रियल–टाइम रकम स्थानान्तरण गर्न सहज भएको छ । भारतको रियल–टाइम अकाउन्ट–टु–अकाउन्ट भुक्तानी प्रणाली यूपीआईमार्फत मासिक २३ अर्बभन्दा बढी वित्तीय कारोबार हुने गरेको एनआईपीएलले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यूपीआईलाई विश्वकै ठूलो भुक्तानी प्रणालीका रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालमा बढ्दै यूपीआईको प्रयोग नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकका लागि यूपीआई भुक्तानी सहज बन्दै गएको छ । सन् २०२५ मा मात्रै २ लाख ९० हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए । भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले मनोरञ्जन, धार्मिक यात्रा, व्यापार तथा पारिवारिक भ्रमणका क्रममा यूपीआईमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । चन्द्रागिरि हिल्स, मनकामना मन्दिर र पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत लोकप्रिय पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलमा समेत यूपीआई भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध रहेको एनआईपीएलले जनाएको छ । यूपीआई भुक्तानीका कारण भारतीय यात्रुले नेपालमा नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने तथा मुद्रा साट्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध व्यवसायीले समेत यूपीआई भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् । व्यवसायीलाई पनि फाइदा यूपीआई भुक्तानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायीले डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त ठूलो भारतीय ग्राहक समूहसम्म पहुँच पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट छिटो भुक्तानी, नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सुधार र भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । खुद्रा व्यापार, होटल तथा आतिथ्य सेवा र दैनिक किनमेललगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार हुने बताइएको छ । रेमिट्यान्स पठाउन पनि सहज नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको यूपीआई–एनपीआई सम्बन्धले भारत र नेपालबीच दुवैतर्फ रियल–टाइम पीटूपी रकम स्थानान्तरणको सुविधा दिएको छ । भारतीय तथा नेपाली प्रयोगकर्ताले प्राप्तकर्ताको मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) प्रयोग गरी नेपालमा रकम पठाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, नेपालमा रहेका भारतीय प्रयोगकर्ताले यूपीआई आईडीमार्फत भारतमा रकम पठाउन सक्नेछन् । यसका लागि संवेदनशील बैंक खाता विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने छैन । यसले दुई देशबीच रेमिट्यान्समा निर्भर परिवार तथा व्यक्तिका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया थप सहज, सुरक्षित र किफायती हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले भारत–नेपालबीच सुरक्षित र रियल–टाइम भुक्तानी समाधान विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित रहेको बताए । उनले फोनपे र एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्दै भारतीय यात्रु तथा रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारका लागि सहज भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउने बताए । एनआईपीएलले नेपालका नियामक निकाय तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित साझेदारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । कम्पनीले यूपीआईमा आधारित भुक्तानीको प्रयोग बढाउनुका साथै पीटूपी रेमिट्यान्स प्रणालीलाई थप बैंकसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
कर्मचारीको तलबभत्तामा जीवन बीमा कम्पनीले गरे ७ अर्ब खर्च
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीले १ वर्षमा ७ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा ६ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा तलबभत्तामा गर्ने खर्च ५.०५ प्रतिशतले बढेको हो । एक वर्षको अवधिमा कर्मचारीको तलबभत्तामा हिमालयन लाइफले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च ५.०५ प्रतिशतले बढेको छ । कर्मचारीको तलबभत्तामा धेरै खर्च गर्ने दोस्रो कम्पनीमा नेपाल लाइफ रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा ८३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले सो शीर्षकमा ८८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च ५.३६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, तेस्रोमा सूर्यज्योति लाइफ रहेको छ । कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा ६८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च ४.३३ प्रतिशतले बढेको हो । एक वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्तामा नेशनल लाइफले ५४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सले ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपालले ४७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ४७ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा आईएमई लाइफले ४५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीले ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, एशिएन लाइफले ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले ३६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र राष्टिय जीवन बीमा कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा पाँच कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने रकम कटौती गरेको देखिएको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
