आकाशमा हरित क्रान्ति : अब विमानमा पनि इथानोल, भारतको ठुलो नीतिगत फड्को
विमानको इन्धनमा अब कृषि अवशेष र फोहोरको प्रयोग
राइड सेयरिङमा नयाँ मापदण्ड: अब १५ वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने, कमिसन १० प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदा अनुसार अब राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयु उत्पादन मितिले १५ वर्षभन्दा बढी हुन पाउने छैन । मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारका कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यो मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । यसअन्तर्गत विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीको न्यूनतम क्षमता ४१.५४ किलोवाट पिकआवर र न्यूनतम गति ४४०४ किमि प्रतिघण्टा हुनुपर्नेछ भने चार पाङ्ग्रेको हकमा कम्तीमा २०० लिटरको सामान कक्ष अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो मापदण्ड निकै कडा बनाइएको छ । अब दुवै प्रकारका सवारीमा रियल टाइम जीपीएस ट्र्याकिङ र प्रहरी कन्ट्रोल रुमसम्म पुग्ने गरी ‘इमर्जेन्सी अलर्ट बटन’ राख्नुपर्नेछ । दुई पाङ्ग्रेका हकमा चालक र यात्रु दुवैलाई हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ भने चार पाङ्ग्रेमा प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चालक बन्नका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भई लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, लागूऔषध वा मदिरा सेवनको दुव्र्यसनी नभएको हुनुपर्ने र आपराधिक रेकर्ड नभएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै, सेवा प्रदायकले चालकको योग्यता परीक्षण गरी उनीहरूको जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । भाडादर र कमिसनको हकमा पनि सरकारले स्पष्ट सीमा तोकेको छ । मस्यौदा अनुसार दुई पाङ्ग्रेको आधार भाडादर प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेको ५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसमा न्यूनतम २ किलोमिटरको भाडा लाग्नेछ । रात्रिकालीन वा विशेष परिस्थितिमा भाडामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाइनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेवा प्रदायक कम्पनीले अब भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउनेछन् र बाँकी रकम चालकले पाउनेछन् । चालकको हकमा एक दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने र सेवाग्राहीको सुरक्षामा कुनै सम्झौता भएमा शून्य सहनशीलता’ अपनाउँदै कारबाही गरिने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाको पूर्णपाठः
सुदूरपश्चिमको जलविद्युत: १८ हजार मेगावाट क्षमता तर उत्पादन १ प्रतिशतभन्दा कम
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारी उदासीनता र कानुनी जटिलताका कारण उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि परेको छ । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेशको जलविद्युत क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेकोमा हालसम्म मात्र १६६ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९४ प्रतिशत उत्पादन भएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६१ खर्बको योगदान रहँदा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै सीमित हुनुको प्रमुख कारण ऊर्जा क्षेत्रको सुस्त विकासलाई मानिएको छ । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र ५० वर्षको आयोजना अनुमति र एकद्वार प्रणालीको पर्खाइमा रहेको बताए । १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए । यस्तै, इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिमका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा थप आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याइन् । हाल यस क्षेत्रमा बलाच-अत्तरिया १३२ केभी लाइन मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको र त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको छ । जोशीका अनुसार जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पुग्न ७/८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । साथै, १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई झनै निरुत्साहित बनाएको छ । 'सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र अघि बढ्न तयार छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट अनुमति लिन कठिन हुने, न्यूनतम पूर्वाधार अभाव, तथा प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइजस्ता समस्याले सुपमा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यसले आयोजना लागतसमेत बढाउने गरेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात गर्दा १७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने ३ लाख १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्, जसमा ६० हजार स्थायी रोजगारी छन् । यद्यपि, सुपमा लगानी न्यून रहँदा प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर ३,७०० किलोमिटर सडक, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०७ खानेपानी र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको भए पनि सुपमा यसको पहुँच सीमित छ । प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सागर श्रेष्ठले बझाङदेखि दोदोधरासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको योजना रहेको र दोदोधरालाई नेपालकै ठूलो ऊर्जा हब बनाएर भारतको बरेली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । यद्यपि, यस्ता आयोजनाका लागि बजेट अभाव र जग्गा प्राप्तिको समस्या मुख्य बाधक रहेको छ । पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारले ५१ प्रतिशत शेयरको ढिपी छोडेर प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालय विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको टिप्पणी गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि र ऊर्जा उद्यमीहरूले सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन हुनु दुखद रहेको बताए । छलफलमा अधिकांश वक्ताहरूले वन ऐन र प्रसारण लाइनको अभावलाई आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक (बोटलनेक) का रूपमा चित्रण गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्द र गरिमा शाहले वनका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नीतिहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा रुख गणनादेखि कटान अनुमतिसम्म पुग्दा वर्षौं बित्ने र लागत बढ्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले विकास रोक्ने वनका कानुनहरू तत्काल फेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार भए पनि संघले अधिकार नदिएको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम ७०० किलोमिटर टाढा भएकै कारण सरकारको सोच पनि यहाँको विकासका लागि टाढै रहेको टिप्पणी गरे । बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले ३४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित पश्चिम सेती र १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन माग गरे । उनले यी आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग भिक माग्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा विकास अनिवार्य रहेको र जनस्तरबाट लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । यद्यपि, सांसद गणेश विकले आयोजनाले जनतालाई के दिन्छ र उनीहरूको पुनस्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रवर्द्धक विरेन्द्र मल्लले ठूला आयोजनाको चर्चा भइरहँदा साना आयोजनाले भोग्नुपरेका बीमा, बैंक र रोयल्टीका समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १६ मन्त्रालय र ३६ विभागको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको र सेवालाई सहज बनाउन फाइल ट्र्याकिङ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
देशभर लाइसेन्स वितरण तीव्र: २३ वटा कार्यालयहरूमा पठाइयो, असारभित्र सबैलाई उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न २३ वटा कार्यालयहरूमा मुद्रण गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छापिएका लाइसेन्सहरू जुम्ला, बनेपा, सुर्खेत, डडेलधुरा, दिपायल, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, कावासोती, गौर, ओखलढुङ्गा, राजविराज, चौरजहारी, डुम्रे, खुर्कोट, पाल्पा, नवलपरासी, सर्लाही, झापा, सुनसरी तथा काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ठूलो भ¥याङ र चाबहिल कार्यालयहरूमा पठाएको जनाएको छ । यी कार्यालयहरूका अधिकांश ब्याकलग लाइसेन्सहरू छापेर पठाइसकिएको भए तापनि प्राविधिक त्रुटि भएका र म्याद ६ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेका केही लाइसेन्स भने छाप्न बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूलाई आफूले अन्तिम पटक नवीकरण गरेको वा ट्रायल पास गरेको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी लाइसेन्स लिन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्य बमोजिम आगामी वैशाख १५ गतेभित्र सबै प्रतिहरू छापिसकिने र असार मसान्तसम्ममा देशभरका सबै प्रतिक्षारत सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ ।
