‘एआईले विकासशील देश बदल्न सक्ने, १० वर्षमै शताब्दिको प्रगति सम्भव’
एआईले रोजगारी विस्थापन मात्र नगर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिने अभियान
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
कानुनमन्त्रीको दावी– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने दावी गरेकी छन् । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन् । मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन् । त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन् । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको पनि उल्लेख गरिन् । सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा उनको छ । छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन् । अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन् ।
७ करोडको पुँजी २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । कुनै समय ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट यात्रा सुरु गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक आज २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको संस्थामा रूपान्तरण भएको छ । २५ वर्षको अवधिमा संस्थापकको थप लगानी, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र ठूला मर्जरको माध्यमबाट पुँजी विस्तार गर्न सफल भएको छ । वि.सं. २०५८ असोज ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको लक्ष्मी बैंकले २०५८ चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजत प्राप्त गरेको थियो । त्यसको ११ दिनपछि अर्थात् २०५८ चैत १९ गतेदेखि बैंकले औपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्यो । बैंकको सुरुवाती यात्रा सहज थिएन । स्थापना भएको केही वर्षसम्म संस्थापक लगानीकर्ताले पटक–पटक पुँजी थप्दै बैंकलाई बलियो आधार दिए । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको बैंकमा पहिलो वर्ष नै संस्थापकले लगानी थपेर आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याए, त्यसको अर्को वर्ष थप लगानी गरेर चुक्ता पुँजी ३३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । बैंकको विस्तारले नयाँ मोड भने आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा लियो । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी भएपछि चुक्ता पुँजी झन्डै ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि बैंकले वृद्धि रणनीतिलाई अझ आक्रामक बनाउँदै मर्जर, हकप्रद र बोनसर सेयरमा जोड दियो । आईपीओ निष्काशन पश्चात् आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा ५९ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा हाईसेफसँगको मर्जर गर्याे । हाईसेफसँग प्राप्ति गरेर ६० करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । यसपछि लगातार बैंकले चार पटक हकप्रद सेयर जारी गर्यो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ९ करोड ८० लाख ८६ हजार रपैयाँ पुँजी पुर्याएको जनाएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर र ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । बैंकको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विशेष बन्यो । उक्त वर्ष प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति, ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एकै वर्ष ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने बैंकले निरन्तर बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर बैंकको पुँजी ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर बैंकको पुँजी वृद्धि इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयो । तत्कालीन सनराइज बैंकसँगको मर्जरपछि लक्ष्मी बैंकले नयाँ परिचय बन्यो– लक्ष्मी सनराइज बैंक । २०८० असार २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकको चुक्ता पुँजी एकैपटक २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । मर्जरपछिको यात्रामा पनि बैंकले बोनस सेयर वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर हाल बैंकको पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर वितरणपछि हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
