खानी उत्खनन् : लाखौं धरौटी, करोड जरिवाना
४२ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापित गर्दै खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक संसदमा
लागूऔषधसहित काठमाडौंको नागपोखरीबाट ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–१ नागपोखरीबाट सोमबार (आज) २९६.७५ ग्राम ब्राउन सुगर, २ सय २० चक्की ट्रामाडोल र १ सय ३० नाईट्रोभेट क्याप्सुलसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । विशेष सूचनाको आधारमा एपीएफ इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट खटिएको टोलीले सोही ठाउँ बस्ने ४३ वर्षीय प्रभात तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बल्खु बस्ने भुपेन्द्र श्रेष्ठ, सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका–८ का सुजन रायमाझी र ललितपुर जिल्ला बाग्डोल–४ बस्ने ५१ वर्षीय सविन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूको साथबाट १ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ नेपाली रुपैयाँ, १ हजार जापानी येनसहित अन्य विदेशी मुद्रा , २ वटा सञ्चार सेट, ३ थान ल्यापटप, १ थान प्रिन्टर, ४ थान मोबाइल सेट, लागूऔषधमा मिसाउने केमिकल २२ बोतल समेत बरामद भएको छ । उनीहरूले प्रयोग गरेको बा ७ च ५१८० नम्बरको गाडी समेत नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । प्रभात तिवारी लागूऔषध मुद्दाका फरार अभियुक्तसमेत हुन् ।
तालिममा लाखौं खर्च, जनचेतनामा शून्य
काठमाडौं । विपन्न तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित स्थापना गरिएका लघुबीमा कम्पनीहरूको प्राथमिकता सर्वसाधारणमा बीमासम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुभन्दा आफ्ना अभिकर्ता र जनशक्ति बलियो बनाउनतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको छ । विशेषगरी लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूको ध्यान तालिममा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको लघुबीमा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ अनुसार लघुबीमा व्यवसाय मात्रै गर्ने गरी स्थापना भएका सातवटा लघुबीमा कम्पनीले २०८२/८३ फागुन मसान्तसम्ममा क्षमता विकास (तालिम), सामाजिक उत्तरदायित्व र जनचेतनाका क्षेत्रमा कुल ९२ लाख ३६ हजार ५२० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, लघुबीमा कम्पनीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा भने जम्मा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्, जुन कुल खर्चको करिब ५ प्रतिशत हो । यसको तुलनामा कम्पनीहरूले तालिममा मात्रै ७८ लाख १९ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो कुल खर्चको ८४.६ प्रतिशत हो । ग्रामीण क्षेत्रका न्यून आय भएका तथा पछाडि परेका वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको लघुबीमाले पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार बजार विस्तार गर्न सकेको छैन । बीमा भनेको के हो र यसले कसरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी नभएका ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा लघुबीमा कम्पनीहरूले गरेको न्यून खर्च निराशाजनक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनचेतनामूलक कार्यक्रममा ‘शून्य’ खर्च जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लघु जीवन बीमकहरूको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् । जनचेतनाका लागि भएको कुल ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्चको शतप्रतिशत रकम निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूले मात्रै गरेका हुन् । यसको विपरीत लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) मा ६२.३२ प्रतिशत र तालिममा ६१.५२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार लघु जीवन बीमक कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वमा ५ लाख ९९ हजार र तालिममा ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । यो तथ्यांकले लघु जीवन बीमा कम्पनीहरू गाउँ–गाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई बीमाबारे बुझाउने र जनचेतना फैलाउनेभन्दा आफ्ना कर्मचारी तथा अभिकर्ताको क्षमता विकास र अन्य सामाजिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ । कुन कम्पनीको खर्च कति ? आव २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै खर्च गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले तालिम र सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा कुल (२३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल खर्चको २६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, लिबर्टी माईक्रो लाईफले तालिम तथा सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा कुल खर्चको १८ प्रतिशत अर्थात १६ लाख ५२ हजार ६५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । क्रेस्ट माईक्रो लाईफले तालिम, सामाजिक उत्तरदायित्व र जनचेनामूलक शीर्षकमा १३ लाख ९६ हजार २६४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो कुल खर्चको १५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल खर्चको १५ प्रतिशत हो । ट्रस्ट माइक्रोले कुल खर्चको ११ प्रतिशत १० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम खर्च स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले कुल खर्चको ७ प्रतिशत अर्थात ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालमा न्यून भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पिछाडिएका वर्ग तथा समुदायलाई वित्तीय मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गराउने उद्देश्यका साथ लघुबीमा निर्देशिका २०७१ जारी भएको थियो । यस नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप ठूला बीमा कम्पनीहरूमार्फत लघु बीमा व्यवसाय हुँदै आएको थियो । ती बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि लघु बीमा मात्रै व्यवसाय गर्ने गरी २०७९ र ८० सालमा लघु जीवन बीमार्फत ३ वटा र लघु निर्जीवन बीमामार्फत ४ वटा गरी कुल ७ वटा बीमा कम्पनी स्थापना भयो । सञ्चालनको करिब ३ वर्षको अवधिमा लघु बीमा कम्पनीहरूले पनि सोचेअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गएर व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीको व्यवसाय सहरकेन्द्रित नै हुँदै आएको छ । लघुबीमा क्षेत्रको समग्र सुधारको लागि नीतिगत तथा नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
