सफल विद्यार्थी : कसरी बनाउने उज्जवल भविष्य ?

आजको पुस्ताले सूचना प्रविधि र आध्यात्मिक चेतनालाई सँगै लैजानुपर्छ

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि ७ जना सर्टलिस्टमा, असार ६ गते अन्तर्वार्ता हुने

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सात जना उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट (छनोट सूची) सार्वजनिक गर्दै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मिति तय गरेको छ ।  समितिले २०८३ जेठ ७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो । छनोट भएका उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता आगामी २०८३ साल असार ६ गते शनिबारका दिन दुईवटा सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको बैठक कक्षमा हुने सूचनामा उल्लेख छ । समितिका अनुसार असार ६ गते बिहान ९ बजे हुने प्रथम सत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि ललितपुरका केशवध्वज अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका डा. रामप्रसाद धिताल, काठमाडौंका मधुप्रसाद भेटुवाल र काठमाडौंकै मोती बहादुर कुँवर छनोट भएका छन् । यसैगरी, सोही दिन दिउँसो २ बजे हुने दोस्रो सत्रका लागि काठमाडौंका डा. मधुसुधन अधिकारी, गोरखाका डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे र चितवनका नारायण प्रसाद सापकोटा छानिएका छन् । छनोट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई दरखास्तसाथ पेस गरेका शैक्षिक योग्यता र अनुभवका प्रमाणपत्र तथा कागजातहरूको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।  समितिका अनुसार प्रत्येक उम्मेदवारका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको अवधि अधिकतम १५ मिनेटको रहनेछ ।

माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स लिन साढे १२ लाख शुल्क, नवीकरणको सवा लाख

काठमाडौं । सरकारले बियर, वाइन, इथानोल मिश्रण तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारलाई थप व्यवस्थित ‘अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९’ लाई संशोधन गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गर्दै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘अन्तःशुल्क (अट्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो ।  संशोधनसँगै नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको ‘माइक्रो ब्रुअरी’ (साना बियर उत्पादन उद्योग) को इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तथा नवीकरण शुल्कको कानुनी दायरा स्पष्ट पारिएको छ भने मदिरा तथा वाइन उत्पादनको प्राविधिक अनुपातमा समेत कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् ।  सरकारले माइक्रो ब्रुअरीको इजाजतपत्र शुल्क साढे १२ लाख तोकेको छ । नेपालको मदिरा बजारमा नवीन प्रविधिको रूपमा हेरिएको र रेस्टुरेन्ट वा तोकिएका परिसरभित्रै ताजा बियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’ का लागि सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट राजस्व र सञ्चालन दायरा तोकेको हो । नियमावलीको अनुसूची–२ मा गरिएको संशोधन अनुसार अब बियर उत्पादन गर्ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) शुल्क वापत रू. १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, यस्ता उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   लाइसेन्स शुल्क तोकिए तापनि माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू समेत अघि सारेको छ । माइक्रो ब्रुअरीले आफ्नो बुअरी परिसरभित्रै बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पिचर तथा ग्रोवलरमा बोतलबन्दी गर्दा अन्तःशुल्क टिकट टाँस गर्नु पर्ने छैन ।   माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादित बियर सम्बन्धित उद्योगको परिसर बाहिर निकाल्न, व्यावसायिक रूपमा अन्यत्र ढुवानी गर्न तथा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ग्राहकले सोही परिसरभित्रै बसेर मात्र उक्त पेय उपभोग गर्न पाउनेछन् ।  नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) मा संशोधन गर्दै सरकारले बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएका ‘रेडी टु ड्रिंक’ अर्थात् मदिरा मिश्रित तयारी पेय पदार्थलाई कानुनी परिभाषा र अन्तःशुल्कको दायराभित्र समेटेको छ । यसअघि ‘वाइन, साईडर’ मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब ‘वाइन, साईडर, मदिरा मिश्रित तयारी पेय’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।   यसका साथै, राजस्व चुहावट रोक्न र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अब विभागले उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्नु पूर्व नै अन्तःशुल्क राजस्व दाखिला गराई, निष्कासन फाराम स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यसका लागि ‘जोखिममा आधारित छनौटपूर्ण निष्कासन नियन्त्रण विधि’ तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिएको छ ।  सरकारले विदेशी मदिराको पैठारी (आयात) र आन्तरिक उत्पादनको मापदण्डमा केही लचिलो र केही स्पष्ट परिमार्जन गरेको । निकासी तथा पैठारी प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रवालाहरूको माग बमोजिम विभागले प्रचलित नियमभन्दा बाहेक अन्य अन्डर प्रुफ (यु.पी.) शक्ति र विभिन्न साइजमा समेत उत्पादन र बोतलबन्दीको विशेष अनुमति दिन सक्नेछ । विदेशी मदिरा आयात गर्दा अन्तःशुल्क नियममा तोकिएको यु.पी. शक्तिको तल्लो र माथिल्लो सीमाभन्दा एक प्रतिशतसम्म अल्कोहल शक्ति फरक परेमा पनि त्यस्तो मदिरा आयात गर्न बाधा नपुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ ।   बोतलको मौजुदा साइजको दायरा बढाउँदै अब ‘३०० मिलीलिटर’ का साथै ‘७५० मिलीलिटर’ को परिमाणलाई कानुनी रूपमा थप स्वीकृत गरिएको छ भने साविकको उपनियम (५) लाई पूर्ण रूपमा झिकिएको छ ।  स्प्रिट मेचुरेसनका लागि नयाँ इजाजतपत्रको व्यवस्थामदिराको गुणस्तर बढाउन प्रयोग गरिने स्प्रिटलाई भण्डारण तथा परिपक्व (मेचुरेसन) गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ इजाजतपत्र सुरुवात गरेको छ । मदिरा उद्योग वा इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानको परिसरभन्दा बाहिर अन्य छुट्टै स्थानमा स्प्रिट मेचुरेसन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसका लागि इजाजतपत्र शुल्क २ लाख ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।   प्रति एक किलोग्राम ताजा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको ७५० मिलीलिटर वाइन सोही अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने  प्रति एक किलोग्राम सुख्खा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको २.५ लिटर वाइनका दरले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तै, प्रति एक लिटर कन्सन्ट्रेट प्रयोग गरी १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको ४ लिटर वाइन उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।  माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरका हकमा प्रतिहजार लिटर जडित क्षमताबाट ९ सय लिटर बियरका दरले सोही अनुपातमा उत्पादन गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ ।   प्रयोग गर्न अयोग्य वस्तु नष्ट गर्ने र समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । साविकको तीन वर्षको अवधिलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको छ भने तीन प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशतको सीमा राखिएको छ ।   यदि कुनै व्यवसायीले तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेको खण्डमा, त्यसको मनासिब आधार र कारण खुलाई कार्यालयमार्फत विभागमा निवेदन दिएमा, विभागले तोकिएको छानबिन समितिको रोहबरमा त्यस्ता सामानहरू नष्ट गर्ने विशेष स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट प्रयोग गर्न अयोग्य प्रमाणित भएका अन्तःशुल्कजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी अवस्थाका वस्तुहरू समितिको रोहवरमा नष्ट गर्न विभागले स्वीकृति दिन सक्ने स्पष्ट बाटो खोलिएको छ ।   साविकको नियमावलीमा रहेको कम्तीमा दुई प्रतिशत पेट्रोल भन्ने शब्दहरूको ठाउँमा अब कम्तीमा दुई प्रतिशत इथानोल भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यसले इन्धनमा जैविक इन्धन (इथानोल) मिश्रण गर्ने सरकारको नीतिलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गरेको छ ।     

बुधबार, ३ असार, २०८३ ०६:०४

डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क

काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।