विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार
१० लाख लागत, २० लाख असुली
अधुरा आयोजना चाँडो सक्ने र उत्पादनमुखी कार्यक्रम रोज्ने सरकारको तयारी
बजेट अनुशासन कायम गर्न योजना आयोगको नयाँ ‘चेकलिस्ट’
पित्तथैलीमा पत्थरी र पिसाबमा सङ्क्रमण देखिएपछि ओली चिकित्सकको निगरानीमा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका अध्यक्ष ओली हाल चिकित्सकको निगरानीमा रहेका अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार पित्तथैलीमा पत्थरी र पिसाबमा सङ्क्रमण देखिएपछि अध्यक्ष ओलीलाई निगरानीमा राखिएको हो । प्रवक्ता डा. सेढाईंले अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य नै रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीलाई जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
प्रहरी जवानलाई आराम नहुँदा खस्कियो मनोबल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कनिष्ठ कर्मचारी तथा जवानहरूको ड्युटी निश्चित समय नतोकिँदा मनोबल खस्किएको खुलेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा नेपाल प्रहरीको तल्लो तहका प्रहरीका ड्युटी समय निश्चित नहुँदा र न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएका कारण कनिष्ठ तहका प्रहरी कर्मचारी मनोबल खस्किएको औल्याइएको छ । रासनभत्ताले गर्दासमेत कार्यक्षमतामा कमी आएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी तालिमका पाठ्यक्रमहरू अझै पनि शारीरिक ड्रिलमा बढी रहेको बताइएको छ । आधुनिक प्रविधि एवं मानव अधिकारमा बढी केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ पुरानो हुनु र सङ्घीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरीसँगको कार्यगत सम्बन्ध र समायोजनमा अन्योल कायम रहेको बताएको छ । साइबर अपराध र डिजिटल ठगीको अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख छ । आधुनिक ‘फरेन्सिक ल्याब’ को प्रादेशिक विस्तार हुन नसकेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरुवा, बढुवा र कमाण्ड जिम्मेवारीमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । यसले चेन अफ कमाण्ड र व्यावसायिक निष्ठामासमेत ह्रास आएको बताइएको छ । अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने ‘इन्वेस्टिगेटिभ फण्ड’ को अभावमा सूचनादाता परिचालन गर्न कठिनाई भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो शहरीकरण अनुसार सीसीटीभी क्यामेरा र ट्राफिक लाइटजस्ता आधुनिक प्रविधिको न्यूनतम उपलब्धता रहेको, सडक दुर्घटना पछि उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने क्रेन र आधुनिक उद्धार सामग्रीको अभावले गर्दा धनजनको क्षति बढी भएको समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्राविधिक परामर्श सेवाको संस्थागत नहुँदा आवश्यक अनुसन्धान गर्न नसकिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा आवश्यकताभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुँदा तल्लो तहको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित भएको, प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवाप्रवाह अनलाइन उजुरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा आउन नसकेको पनि उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रहरी संगठनमा ८ घण्टा काम गरेर १६ घण्टा आराम गर्नु पाइने अवस्था नरहेको बताए । प्रहरीले अकस्मात वा आपतकालीन अवस्थामा तथा जुनसुकै समयमा सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी प्रकारका काम गर्नुपरेको हुन्छ । प्रहरी कर्मचारीको संख्या कम रहेकाले ड्युटी सकेर पनि इमर्जेन्सी परेमा तुरुन्त काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनशक्तिको कमी छ । थप २३ हजार प्रहरीको माग भएर पत्र आएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने,’ माग भएबमोजिम कर्मचारी थप गर्न सकिएको छैन । त्यसैकारणले पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यभार थपिएको छ ।’ कार्यक्षमता अनुसार दैनिक २ सय २० रुपैयाँलाई केही नुहने उनको भनाइ छ । २ सय २० रुपैयाँले ४ छाक खानुपर्ने भएकाले दैनिक भत्ताले नपुग्ने उनले बताए । २५–३० हजार तलबले अहिलेको महँगीमा प्रहरी जवानलाई पर्याप्त नहुने उनले उल्लेख गरे । कोहीबेला दिनभरी काम गरेर पनि रातभर काम गर्नुपरिरहेको काठमाडौंका एक प्रहरी वृत्तमा कार्यरत प्रहरी जवानले विकासन्युजलाई बताए । ‘दिउँसो काम सकेर बेलुका खाना खाएर आराम गरिरहेका हुन्छौं, पुनः डयुटीमा खटाइहाल्छन्,’ उनले भने ।
प्रत्येक जिल्लामा पीपीपी मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस ÷ डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुरÞ्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । यस्तै, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड (क्यष् िज्भबतिज ऋबचम) दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टममा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने, जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग ) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ।
