चेकलाई उछिन्दै आरपीएसमा ९३ खर्बको कारोबार
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास र प्रयोग निरन्तर बढ्दै
अमेरिका–इरानको वार्ता हर्मुज र आणविक मुद्दाले अवरोध
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थायी शान्तिको सम्भावना अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
नयाँ कक्षा, नयाँ किताबको सुगन्ध
पुरानो किताबको सम्झना भनेको बाल्यकालका दिन, कागजी सुवास र पुराना पानाहरूको ताजा स्मरण जस्तो रहेछ ।
असारको बिजुलीमा तिरेको भ्याट भदौको बिलमा समायोजन हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार महिनामा खपत भई साउनमा बिलिङ भएको विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पार्दै ग्राहकले असुल गरिसकेको भ्याट रकम आगामी भदौ महिनाको बिलमा समायोजन गरिने जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०८३ ले विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरण साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको थियो । तर असार महिनाको बिजुली खपतको बिल साउनमा जारी गर्दा भ्याट लाग्ने वा नलाग्नेबारे अन्योल उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले साउन ११ गते सूचना जारी गरी २०८३ असार ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत् शक्तिका हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ (समूह २) अनुसार आधारभूत आवश्यकताको वस्तुभित्र पर्ने भएकाले भ्याट छुट हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणले असारसम्मको खपतमा ग्राहकले भ्याट रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकमलाई ’अग्रिम भुक्तानी’ का रूपमा कायम राखिने जनाएको छ । उक्त असुल भइसकेको भ्याट रकम आगामी २०८३ भदौ महिनाको बिजुलीको बिलमा समायोजन गरी मिलाइने प्राधिकरणले श्रावण ११ गते जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
‘ड्युटी–फ्री पाए नेपाली गार्मेन्ट उद्योगले फड्को मार्छ’
तयारी पोशाक उद्योग कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यो उद्योगले ठूलो चुनौती र क्षति बेहोर्नुपर्यो । विगतको तुलनामा अहिले निर्यात घटेको भए पनि यस क्षेत्रमा सम्भावना भने अझै पर्याप्त रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योगको वर्तमान अवस्था, यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती, सरकारका नीति तथा नियमले पारेको प्रभाव, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल र आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग बबिता तामाङले गरेको कुराकानी । अहिले तयारी पोशाक उद्योगको अवस्था के छ ? नेपालमा तयारी पोशाक उद्योगको सुरुवात सन् १९८० को दशकमा भएको हो । त्यसपछि यो उद्योग क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको थियो । विशेषगरी अमेरिकाको ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’ (एमएफए) अन्तर्गत कोटा प्रणालीमार्फत नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने गरेको थियो । यही कारणले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले छोटो समयमै उल्लेख्य विकास गर्न सफल भयो । तर सन् २००५ मा मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट र कोटा प्रणाली समाप्त भएपछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगमा ठूलो संकट देखियो । त्यसअघि नेपालमा १ हजार ६ सयभन्दा बढी तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा कोटा प्रणाली हटेपछि उद्योगको संख्या एकाएक घटेर १५–२० वटामा सीमित हुन पुग्यो । अहिले नेपालमा करिब २ सय वटा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा छन् । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा तयारी पोशाक दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा गलैंचा रहेको छ । हाल नेपालबाट वार्षिक करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तयारी पोशाकको निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको छ । ७/८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको निर्यात अहिले बढेर १०/११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आगामी दिनमा निर्यातलाई अझ विस्तार गर्दै लैजान हामी निरन्तर प्रयासरत छौं । अहिले रूग्ण उद्योग कति छन् ? ठ्याक्कै यति भन्ने छैन । १५/२० को हाराहारीमा छन् होला । रूग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । नेपालको तयारी पोशाकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? अहिले हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका हो । तर अमेरिकासँग नेपालले तयारी पोशाक निर्यातमा ड्युटी–फ्री सुविधा पाएको छैन । तयारी पोशाकलाई ड्युटी–फ्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौं । यदि ड्युटी–फ्री सुविधा उपलब्ध हुने हो भने नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अहिले बंगलादेश, भियतनाम र श्रीलंकाजस्ता देशको तुलनामा नेपालको तयारी पोशाक निर्यात निकै कम छ । बंगलादेशमा सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त सहयोग र सुविधा दिएकाले त्यहाँको तयारी पोशाक उद्योग आज पनि सफल रूपमा अघि बढिरहेको छ । श्रीलंकाका उद्योगहरूले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । चीन र भारतको त कुरै गर्नुपर्दैन, उनीहरूको तयारी पोशाक उद्योग निकै ठूलो स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा पनि यो उद्योगलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न हामी प्रयासरत छौं । तर विभिन्न कारणले नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब २५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने अवस्था छ । पूर्वाधारको कमी, उच्च लजिस्टिक लागत, कार्गो भाडा र ढुवानी खर्चका कारण नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि हामीसँग ‘ग्रीन च्यानल’को सुविधा छैन, जसका कारण सामान समयमा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन । विभिन्न कारणले सरकारले दिँदै आएको इन्सेन्टिभसमेत अहिले रोकिएको अवस्था छ । हामीसँग प्राकृतिक फाइबर, प्लान्ट बेस्ड फाइबर र एनिमल बेस्ड फाइबरको पर्याप्त सम्भावना छ । त्यसैगरी, अहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र नेपालमा कपास खेतीलाई पुनर्जीवित गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्न सकेमा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातमा ठूलो वृद्धि गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारले के–के गर्नुपर्छ होला ? लजिस्टिक लागत नै हाम्रो ठूलो चुनौती हो । हाम्रो कुल लागतको करिब १०–१२ प्रतिशत रकम ट्रान्सपोर्टेसनमै खर्च हुन्छ । सामानलाई मिडिल इस्ट वा बीचको कुनै हबमा लगेर त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो भने पनि लागत केही कम गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, आफ्नै कच्चा पदार्थ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकारले सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाक उद्योगमा ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’को आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका साथै उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । किनभने उद्योगको लागि जग्गा धेरै चाहिन्छ । प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विभिन्न देशसँग फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए) गर्न पहल गर्नु हो । साथै विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याएर नेपालमै उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यद्यपि, नेपालका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालमा विद्युत् तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । श्रम लागत पनि अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै छ । चीन र भारतको तुलनामा नेपालमा श्रम लागत कम छ भने बंगलादेश र भियतनामको तुलनामा पनि हामी प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छौं । नीतिगत रूपमा सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन् ? सरकारले सबैभन्दा पहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका तयारी पोशाक उद्योगलाई तत्काल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणामा जान आवश्यक छ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक कलेज तथा तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । तयारी पोशाक उद्योगलाई लक्षित गरी स्पष्ट र प्रभावकारी निर्यात नीति बनाउनुपर्छ । पारवहन तथा लजिस्टिक लागत घटाउन विशेष पहल आवश्यक छ । इन्स्टिच्युट अफ एक्सपोर्ट एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड (ईसीआई) लगायत निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा एकीकृत प्रयोगशाला (इन्टिग्रेटेड ल्याब) को अभाव रहेकाले त्यसको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ नीतिलाई पनि उद्योगमैत्री र लचिलो बनाउनुपर्छ । निर्यातमा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै समस्या छैन । तर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि केही समस्या छन् । विगतमा पर्चेज अर्डर वा अर्डरसम्बन्धी कागजातका आधारमा बैंकबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो, तर केही समयदेखि यो सुविधा रोकिएको छ । उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, रोयल्टी, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। कच्चा पदार्थमा हामी कति प्रतिशत आयातमै निर्भर छौं ? स्वदेशमै कपडा तथा अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना कति छ ? अहिले तयारी पोशाक उद्योग कच्चा पदार्थका आयातमै निर्भर छ । वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने कुल कच्चा पदार्थमध्ये करिब ६० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण रूपमा नेपाली कच्चा पदार्थमा निर्भर भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, नेपालमा प्राकृतिक फाइबर र कपास उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । विगतमा कपास खेतीको विकासका लागि रहेको कपास विकास प्राधिकरण खारेज भएपछि नेपालमा कपास खेती अहिले लगभग छैन । त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, प्लान्ट बेस्ड फाइबर उत्पादन र प्रशोधनमा वनसम्बन्धी लगायत विभिन्न कानुनी अवरोध छन् । ती कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा काम गर्न सके स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर यसका लागि पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सडक तथा ढुवानीको सुविधा कमजोर हुँदा बोर्डरदेखि उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत निकै महँगो पर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी र समयानुकूल नीति आवश्यक छ । नेपालको निर्यात नीति पुरानो भएकाले त्यसलाई पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालका उच्च पहाडी, मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध छन् । ती कच्चा पदार्थलाई प्लान्ट बेस्ड फाइबरका रूपमा प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले विश्व बजारमा लिनेन, प्राकृतिक हेम्प, अल्लोजस्ता प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सके नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले नयाँ सम्भावना हासिल गर्न सक्छ । यो उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति कति हो ? उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर अहिले उद्योगका लागि आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमशक्ति विदेश गएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पाउनसमेत कठिन भइरहेको छ । यद्यपि, उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्दैन । करिब तीन महिनाको तालिम दिएपछि कामदारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । नेपालमा तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने उनीहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय तयारी पोशाक उत्पादन गर्न सक्छन् । विदेशी कामदारको अवस्था कस्तो छ ? नेपालका तयारी पोशाक उद्योगमा भारतबाट आएका प्राविधिक कामदारहरू कार्यरत छन् । केही बंगलादेशी कामदारसमेत छन् । विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन बढाउन सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यालय तथा कैदीबन्दीका लागि आवश्यक पोशाकलगायत सामग्री सम्भव भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाटै खरिद गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । नयाँ बजारको सम्भावना कस्तो छ ? नयाँ बजारको ठूलो सम्भावना छ । युरोपमा अहिले पनि ड्युटी–फ्री सुविधा रहेकाले त्यहाँ नेपाली तयारी पोशाकको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि युरोपेली बजारमा कसरी आफ्नो पहुँच कायम राख्ने र अन्य बजारमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अमेरिकी बजार हाम्रो सबैभन्दा सम्भावनायुक्त बजार हो । त्यसबाहेक दक्षिण अमेरिकी मुलुक, दक्षिण अफ्रिका र रुसलगायतका बजारमा पनि सम्भावना खोज्न सकिन्छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग एफटीए गर्न पहल गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न सक्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो । हामीले लामो समयदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्दै आएका छौं । सरकारले टेक्सटाइल एन्ड क्लोथिङ डेभलपमेन्टसम्बन्धी रणनीति बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी, सीप विकास, पूर्वाधार, डिजाइन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा काम गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स, सीप विकास तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, ई–कमर्सलगायतका माध्यमबाट नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा उद्योगको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सके अझ प्रभावकारी हुन्छ । ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणाअनुसार काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका साना गार्मेन्ट उद्योगलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैगरी, नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजीलाई तयारी पोशाक उद्योग र स्टार्टअपसँग जोड्नुपर्छ । उनीहरूको नयाँ सोच र प्रविधिलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । विदेशी पोशाकको तुलनामा नेपाली पोशाक महँगो हुन्छ भन्ने आमगुनासो छ नि ? नेपाली पोशाक विदेशीभन्दा महँगो छैन । फेसन डिजाइनिङ अनुसारको उत्पादनका कारण केही महँगो देखिएको हुन सक्छ, तर समग्रमा नेपाली तयारी पोशाक महँगो छैन । गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध लुगाभन्दा कम छैन । अहिले बजारमा विदेशी ब्रान्डको नक्कल गरेर उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । हामीले आफ्नै ब्रान्ड विकास गरेर बजारमा लैजान उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । आफ्नै ब्रान्ड बनाउनुपर्छ र आफ्नै उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्छ । विदेशी ब्रान्डको नक्कल गर्दा विभिन्न कानुनी तथा बजारसम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । गुणस्तरको मापदण्ड के छ ? ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन सकेका छौं ? तयारी पोशाकको गुणस्तर मुख्यतः ग्राहकको अर्डर र डिजाइनअनुसार निर्धारण हुन्छ । नेपाली उद्योगको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता छैन । नेपाली कामदारको सीप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बिकिरहेको छ र नेपाली उत्पादनले गुणस्तर कायम गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने तयारी पोशाकमा ‘मेड इन नेपाल’ उल्लेख नगरी निर्यात गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपाली उत्पादनको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगिरहेको छ । नेपालका आफ्नै ब्रान्डहरू पनि क्रमशः विश्व बजारमा विस्तार हुने क्रममा छन् । तर नेपालमा चोरी–पैठारी ठूलो समस्या हो । कानुनी रूपमा आयात हुने सामानको हाराहारीमै अवैध रूपमा सामान भित्रिने अवस्था छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसैले चोरी–पैठारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन र नेपाली ब्रान्डलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, भेटघाट कस्तो रह्यो त ? प्रधानमन्त्रीज्यू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले ‘तुरुन्तै काम सुरु गर्नूस्’ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँ जसरी पनि देशको विकास गरेर गरिबी हटाउन चाहनुहुन्छ । उहाँसँगको भेटघाट निकै सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी पोशाक उद्योगले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । यस क्षेत्रले ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउँदै दुर्गम क्षेत्रसम्म उद्योग विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । त्यसैगरी, अमेरिकी बजारमा नेपाली तयारी पोशाकको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, भारत र चीनसँग व्यापारिक कनेक्टिभिटी कसरी बढाउने तथा मिडिल इस्टका ठूला व्यवसाय र बजारसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । विश्व बजारलाई नेपाली तयारी पोशाकसँग जोड्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्यक सबै पहल गर्ने र त्यसका लागि पुँजी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको छ । अहिलेको सरकार व्यवसायमैत्री देखिएको छ । सरकारले केही काम अघि बढाइसकेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयहरूले पनि केही विषयमा काम अघि बढाउन थालेका छन् । तयारी पोशाक उद्योगसँग सम्बन्धित काउन्सिल गठन तथा रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनलगायत विषयमा काम प्रक्रिया अघि बढेको सुनेका छौं । नयाँ सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सके तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनःउत्थान गरी देशको निर्यात, रोजगारी र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
‘पहिला म’ होइन, ’पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कारले मात्रै हट्छ काठमाडौंको जाम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण र नागरिक सचेतनाको ठूलो भूमिका रहनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार (आज) मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.५ को १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी नेतृत्व, यातायात व्यवसायी तथा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले सडक अनुशासन र सूचना प्रवाहबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी सूचना प्रवाहमा जोड दिँदै आम नागरिकमा अध्ययनको शैली परिवर्तन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । मानिसहरूमा लामो लेख वा समाचार पढ्ने रुचि घट्दै गएको र छोटो सामग्रीप्रति आकर्षण बढेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले पनि टिकटक र सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटा र प्रभावकारी भिडियो सन्देशहरू सार्वजनिक गरिरहेको जानकारी दिए । महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘सञ्चार माध्यमहरू राजनीति, विवाद र द्वन्द्वका समाचारमा मात्र केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, नवप्रवर्तन, सुरक्षा र समाजका लागि सकारात्मक योगदान दिएका व्यक्तिहरूका प्रेरणादायी समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता सकारात्मक विषयले सभ्य, सचेत र सिर्जनशील समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । ’ यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले सडकमा नियम र जरिवाना मात्र थोपर्नुको सट्टा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यात्रु प्रतिक्षालय, व्यवस्थित बस स्टप र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेको औंल्याउँदै उनले वैदेशिक नियमहरू अन्धाधुन्ध लागू नगर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष सिटौलाले २१ औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको भरमा सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता दुःखद रहेको भन्दै प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको माग गरे । साथै, उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न १०० सिटसम्मका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने र विगत १४ वर्षदेखि सचेतना फैलाउँदै आएको मेट्रो ट्राफिक एफएमलाई सरकारले विशेष बजेट र स्रोतको व्यवस्था गरेर देशभर विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले प्रहरी सेवा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र अपजसी भए तापनि देशमा प्रहरीको उपस्थितिले नै नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने बताए । आफ्नो विगतमा विदेश (लखनऊ) भ्रमण गर्दा ठगिनुपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै स्वदेशमा प्रहरी हुँदा नागरिक ढुक्क हुने अनुभव सुनाए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चालक संस्कार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा अरूलाई प्राथमिकता दिने पहिले तिमी भन्ने संस्कार हुन्छ । नेपालमा पनि सही लेन गति पालना र लाइटको प्रयोगबारे निरन्तर शिक्षा दिनुपर्छ । ’ उनले मापसे (मादक पदार्थ सेवन) नियन्त्रण र हर्न निषेध जस्ता प्रहरीका प्रयास सफल भएको भन्दै नागरिक सचेतनाको सराहना गरे । महानायक राजेश हमालले सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा पूर्वाधार विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सडक विस्तार मात्रै समाधान नभएको उल्लेख गर्दै धेरै विकसित मुलुकहरूमा साँघुरा सडकमा पनि चुस्त व्यवस्थापनका कारण सवारी आवागमन सहज रहेको उदाहरण दिए । सडकमा देखिने अत्यधिक हतारो र छाडा प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै हमालले भने, ‘यदि हामीले ‘पहिला म’ भन्ने सोचको सट्टा ‘पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कार विकास गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ । सबैले एकैपटक अघि बढ्न खोज्दा जाम बढ्छ, तर पालैपालो जाँदा सडक स्वतः व्यवस्थित हुन्छ ।’ नियमको पालना गर्नु नागरिक र प्रहरी दुवैका लागि ‘विन-विन सिचुएसन’ (दुवैको जित) रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेश काफ्लेले सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि एफएमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले भने, ‘सडक दुर्घटनाका कारण अनाहकमा कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् र कोही पनि घाइते वा अपाङ्ग हुन नपरोस् भन्ने उच्च मानवीय र सामाजिक जिम्मेवारी बोकेर यो एफएमको स्थापना भएको हो ।’ वि.सं. २०६९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको मेट्रो एफएमले आफ्नो यात्रामा अनेकौं चुनौती सामना गरेको स्मरण गर्दै काफ्लेले भने, ‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण एफएममा ठूलो क्षति पुगेको थियो र केही समय प्रसारण रोकिएको थियो । तर, सबैको सहयोगमा हामीले यसलाई पुनः स्थापना गरी निरन्तरता दिन सफल भयौं ।’ ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको शून्य सडक दुर्घटना र सभ्य ट्राफिक संस्कारको अभियानलाई सफल बनाउन एफएमले थप उर्जाका साथ काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
