पनौतीमा रातभर छपाइ, भोलिपल्टै हातमा लाइसेन्स, यस्तो छ विभागको ‘एक्सन प्लान’
२९ लाख सेवाग्राहीको सास्ती मेट्दै सरकार
‘वेलनेस’ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव
आयुर्वेद चिकित्सामा पीएचडी गरेका ४ जना र मास्टर डिग्री गरेका १८७ जना मात्र
सानो लोकल गोलभेँडा किलोको ३६ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३६, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४४, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो प्रतिकिलो रु २४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ७०, काउली स्थानीय (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु २५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ६०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४५, भिन्डी प्रतिकिलो ७०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १३०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा प्रतिकेजी २६०, कागती प्रतिकेजी ३५०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ११०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
बालेनले बनाएको हाई स्ट्यान्डर्ड सेट, दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन कसैलाई
वर्तमान सरकार नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार छ । संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र चित्त नबुझेका विषयहरू पनि संविधानमै लेखिएका वा उल्लेख गरिएका धाराहरुमा टेकेर सुधार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषित नीति छ । प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले बजारमा संविधान फाल्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरिदिएको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह लगायत विषयलाई समावेश गरेको छ । यी दुई खुड्किलामा नै टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । अहिलेको संघीय ढाँचा, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय सरकारहरूको संख्या, आकार, ल्याकत सबैका बारेमा पनि हामी संवैधानिक फ्रेमभन्दा बाहिर गएर केही गर्दैनौं । वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । राजनीतिमा आउनुअघि, संसदमा रहँदा र अहिले मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा मैले बजेट बाँडफाँटलाई अधिकारसँग मात्र होइन, क्षमतासँग पनि जोडिनुपर्छ भन्दै आएको छु । पहिले क्षमता विकास गर्ने अनि मात्र स्रोत दिने कि दुवै सँगसँगै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्छ । हामीसँग केही सीमितताहरू छन् । राजस्वमा दबाब छ । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, तर आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा सिलिङ घटेको छ । संघीय सरकारको चाप प्रदेश र स्थानीय सरकार कहाँ स्थानान्तरण नपरोस् भनेर साथीहरूले हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा (सिलिङ) यथावत् रहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुभएको छ । एक महिनामा हामीले स्रोतको दायरा कति विस्तार गर्न सक्छौं भन्नेमा छलफल गर्याैं । हामी आइसकेपछि राजस्वमा पनि केही सुधार देखिन थालेको छ । साथै, अन्य बाह्य स्रोतहरू, आन्तरिक ऋणका सीमाहरू र हालको उच्च तरलताको अवस्थालाई अलि रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा पनि काम भइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूको सदाशयतालाई उपयोग गर्दै हाम्रो वित्तीय क्षेत्र (फिस्कल स्पेस) अलिकति बढाउने प्रयासमा छौं । यदि त्यो बढ्न सक्यो भने प्रदेश र स्थानीयतर्फको विनियोजन पनि सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ । यद्यपि अहिले नै प्रतिबद्धता गर्ने अवस्था छैन । यति प्रतिकूल समयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरिएको रकम विगतभन्दा नघट्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई बजेट दिन त दियौँ तर सबै सर्त राखेर दिएको भन्ने गुनासो छ, त्यसमा केही विचार गर्न सकिन्छ । विगतमा संघमा राख्न नसकेका आयोजनाहरू सबै स्थानीय र प्रदेशमा संघबाटै लोड गरेर पठाइदिने विषयमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अनुदान प्रणालीका विषयहरूमा पनि केही सम्बोधन हुन सक्छ । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा केन्द्रले जे दिन्छ, त्यसैमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय प्रणालीमा असमानता स्वाभाविक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा महाराष्ट्र र गुजरातले समग्र हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रलाई धानेजस्तो देखिन्छ । नेपालमा पनि कर्णाली प्रदेशको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४ प्रतिशत जति छ भने बागमती प्रदेशको विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र चितवनको कारण झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्ता विषमताहरूलाई चिर्नु र असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता आएको हो । त्यसैले विशेष अनुदानहरूको मामिलामा हामीले पुनर्मूल्यांकन गर्नेछौं । संविधानमै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । यसतर्फ हामीले प्रयास त गरेका छौं, तर अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । टुक्रे आयोजनामा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं । विगतमा पनि ३ करोडमुनीका आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनियो तर संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । अब थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । पर्यटन, खेलकुद मन्त्रालयलगायतका केही निकायमा आयोजनाको स्वरूप नै सानो-सानो भएकाले रकम पनि साना-साना रूपमा वितरण भएको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । रोयल्टीको बाँडफाँडजस्ता विषयमा पनि कुनै कुरा निर्वाचित सरकारलाई कन्सर्न गर्ने गरी जानु हुँदैन । तर संवैधानिक अङ्गहरूप्रतिको सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि ती अङ्गहरू न्युट्रल र प्रोफेसनल हुन्छन् र चुनावी चक्रभन्दा माथि उठेर उहाँहरूको पदावधि तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यी कुराहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चको दक्षता पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसमा टड्कारो चुनौती पनि छ । ४०८ अर्बको संघीय विनियोजन थियो पुँजीगत खर्चमा । हामी हालसम्म खर्च ९० अर्बको हाराहारीमा पुगेका छौं, त्यसलाई बढाउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ । ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सजिलो बनाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकामान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । पहिले सानातिना फाइल, भ्रमण भत्ता, तालिमका लागि रकामान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्ने थियो । एक किसिमको नियन्त्रण-कमाण्ड शैली थियो । त्यसलाई हामीले फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकार दिएका छौं । यद्यपि वित्तीय अनुशासनबाट बाहिर जान पाइँदैन । कमजोरी देखियो भने त्यो अधिकार हामी खिच्नेछौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सन्दर्भमा प्रोजेक्ट बैंकदेखि प्रणालीगत एकीकरण गरेर रियल- टाइम वित्तीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, तथ्याङ्क भिजुअलाइजेसन गर्ने योजना छ । हाम्रो तथ्याङ्क एक्सेलमा पनि पाइँदैन । रातो किताबको तथ्याङ्कलाई कसैले अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने पनि ठूलो चुनौती छ । यी सबै डिजिटलाइजमैत्री, विश्लेषणमैत्री र पारदर्शी बनाउने हो । सरकारी तथ्याङ्कहरू खुला रूपमा बाहिर जानुपर्छ । दीर्घकालीन दायित्व र आन्तरिक ऋणका विषयमा पनि सम्बोधन हुनेछ । हामी केही डिपार्चरहरू गर्न खोज्दैछौं । नेपालमा केही पनि नभएजस्तो, पहिलेकै जस्तो परम्परागत शैलीमा इन्क्रिमेन्टल रूपमा अलिअलि सुधारौँ न भन्ने छुट हामीसँग छैन । जुन प्रचण्ड जनमतसहित यो सरकार निर्वाचित भएर आएको छ, यसबाट अपेक्षाहरू पनि धेरै छन् । साथै हाम्रा विपक्षीहरूले पनि हामीलाई शंकाको लाभ दिइरहेको अवस्था छ- गर न त, हामी पनि सहयोग गर्छौं, राम्रा मुद्दामा त देशै बनाउने कुरामा किन बाँडिनु पर्छ भन्ने खालको सदाशयतालाई पनि हामीले मनन गरेका छौं । साथै रास्वपाको स्थानीय तहमा र प्रदेशमा उपस्थिति छैन, हालका जनप्रतिनिधिहरूसँगै मिलेर जाने हो । त्यसैले को-अपरेटिभ फेडरलिजमको स्पिरिटअनुसार संघमा हामी अहिले छौं, तर मिलेर नै हामीले चाहेका धेरै नतिजाहरू प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले विनियोजन गर्ने बजेट उदारताबाट प्रेरित हुन्छन् । अहिले संघमा चाहिँ हामीले धेरै केही ठूला कुराहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले थाती राखेका रिफर्महरूलाई टकटक्याइरहेका छौं । मूलतः तीनटा क्षेत्र- एउटा गुड गभर्नेन्स वा सुशासन । हामीले आएको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनमा एकदमै निर्मम भएर काम कारबाही गरेका छौं । हामी आफैंले सेट गरेको मानक पूरा गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई समेत ठाउँका ठाउँ बर्खास्त गरेका छौं । त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीबाटै आएको छ, यी कुराहरू उहाँले यति हाई स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुभएको छ कि दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन । र त्यो जुन गति- लय सेट भएको छ, त्यसमा अहिले राज्यका अन्य निकायहरू- कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा यन्त्रहरू सबैलाई त्यसैअनुसार अघि बढाइरहेका छौं । गभर्नेन्समा पनि म्याक्रो र माइक्रो पक्ष छन् । म्याक्रोमा नीतिगत कब्जा, संस्थाको क्याप्चर र राजनीतिक केही स्वार्थ समूहहरूको गठजोडले गर्दा सिंगो देश नै बन्धक बन्यो । त्यसैले गभर्नेन्सको म्याक्रो एलिमेन्टमा पनि हामीले एक्सन लिइरहेका छौं । तर मकसद के हो भने- लेट द रुल्स बी फेयर- सबैलाई समान रूपमा लागू होस् । दुई-चार जना व्यक्तिहरू, बिजनेस कम्युनिटीका वा पोलिटिसियनहरूले सिंगो राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउने र त्योसँगै यत्रा युवा पुस्ताको आशालाई पनि बन्दी बनाउने कामलाई हामीले चिर्न खोज्दै छौं । र अहिले धेरै कदमहरू चालिएका छन् । दण्डहीनता सह्य हुने छैन, रुल अफ ललाई हामी स्थापित गर्छौं । हामीबाटै सुरु गर्नुपरे पनि हामी तयार छौं भनेर अघि बढेका छौं । गभर्नेन्सको अर्को माइक्रो पाटा जनतासँग केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ- लाइन बस्न नपरोस्, घुस खुवाउन नपरोस् । दुई-तीन वर्षसम्म नपाइने लाइसेन्स अहिले अर्थ मन्त्रालयकै सहजीकरणमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयको विशेष पहलमा आज ट्रायल दिए भोलि लाइसेन्स पाइने अवस्थासम्म पुगेको छ । अलि थाती रहेका ब्याकलकलाई असारसम्म क्लियर गर्नेछौं । आज बिहान म उठ्दा देखेको थिएँ- म्याग्दीको एउटा गाउँमा आँगनमै पासपोर्ट आइपुगेको छ । हामीले भनेका थियौं- गर्छौं, र गर्दैछौं । केही डिजिटलाइजेसनमार्फत, केही संयन्त्रलाई मोटिभेट गरेर चुस्त बनाउँदै सेवामुखी भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । दोस्रो, आर्थिक सुधार र क्षेत्रगत सुधार हो । हरेक क्षेत्रमा अब पछाडि हेर्ने छुट छैन । अगाडि कसरी बढ्ने, कसरी सुधार्ने, भत्केको छ भने कसरी बनाउने र छलाङ नै मार्नुपर्ने छ भने कहाँसम्म पुग्ने र कसरी जाने- पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, सेवा व्यापार, डिजिटल क्षेत्र सबैमा अगाडि जाने हो । त्यो काम हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिसकेका छौं । म पद बहाल भएको पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेका छौं । तर त्यसका कोर फङ्सनहरू हटाएका छैनौं, अन्य निकायहरूले अवलोकन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढाइएको छ । २०१८ सालको विस्फोटक पदार्थ ऐन लगायत १५ वटा ऐनहरू सिम्बोलिक रूपमा खारेज गरेर देखाएका छौं । अरू दर्जनौं ऐनहरू हामी बजेटमार्फत खारेज वा संशोधन गर्छौं । अर्थतन्त्र यति अगाडि बढिसकेको छ कि त्यसलाई गभर्न गर्ने, नियमन गर्ने ऐन छैन भने नयाँ ऐन पनि ल्याउँछौं । डिजिटल क्षेत्रमा डाटा इन्टिग्रिटीदेखि लिएर अनेक विषयमा ऐन आवश्यक छ । त्यसैले इकोनोमिक रिफर्ममा ठूलो ‘बिग ब्याङ’ ल्याउने तयारीमा छौं । साथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रगत सुधार पनि गर्दैछौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको अभिन्न अंग हो, तर त्यसलाई दिगो बनाउने विषयमा चिन्तन भइरहेको छ । वन क्षेत्रका गुनासाहरू छन् । कन्जर्भेसनमा हाम्रो सफलतालाई जगेर्ना गर्दै विकासको बाधकका रूपमा बुझिने माहोललाई मिलाउनु पर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा धेरै गुनासाहरू छन् । हामी रिभिजनको चरणमा छौं । एक-दुई हप्तामा अध्यादेशबाट वा बजेट सेसनमार्फत आउँछ। किनकि त्यो पीडा हामीले पनि भोगेका छौं । खरिद ऐनलाई साइन्टिफिक बनाउँदै अगाडि बढ्दैछौं। जग्गा प्राप्ति र रूख कटानले पूर्वाधार आयोजना रोकिएका थिए । चैत मसान्तसम्म २०-२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु लज्जास्पद अवस्था हो । फिस्कल इयर परिवर्तनका विषयमा लामो छलफल भएको छ । असारमा गर्ने की वैशाख १ मै गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको याद छ । असार ठिक छ, मुख्य समस्या हाम्रो नियत हो- काम नगर्ने हो भन्ने किसिमले तर्क भयो । प्रमाणसहित यो-यो कारणले यसलाई फेरौं भनियो भने हामी गर्छौं । फेरि यसलाई बहसको रूपमा उठाउन सकिन्छ । तर एउटा सम्बोधन के गरियो भने संविधानमै लेखियो- जेठ १५ मा बजेट आउँछ । आर्थिक वर्ष चल्दाचल्दै काम सुरु गर्न सकिन्छ । जेठमा बजेट ल्याइन्छ, त्यसपछि पास हुन्छ । असारदेखि नै सबै टुंग्यायो भने साउन १ गतेदेखि नै रेडी टु गो हुन्छ । तर हाम्रो एटिट्युड चेन्ज भएन- दशैं कुर्ने, दशैंपछि बल्ल टेन्डर आह्वान गर्ने- त्यसले गर्दा पहिलाको र पछिको बीचमा तालमेल भएन । त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ राजनीतिक फलोअपको अभाव पनि हो । यसपालिको हाम्रो शासकीय प्राथमिकताले अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने हेरौं, एक वर्ष हेरौं। नभए यो संरचनागत (स्ट्रक्चरल) समस्या हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक र क्षेत्रगत सुधारहरूमा हरेक क्षेत्रमा सुधार अघि बढ्ने हो । त्यसमा वित्तीय संघीयता पनि पर्छ । तेस्रो- हामीले एकदमै रूपान्तरणकारी पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिएका छौं । बुटवलबाट कोरालासम्म पुग्ने हाइवेमा हामीले सोचिरहेका छौं । अब नागढुंगाबाट टनेलको शुभारम्भ हुँदैछ । तपाईं डेढ-दुई घण्टामा मुग्लिन पुग्ने, मुग्लिनदेखि पोखरा त हाम्रै तनहुँ भएर जान्छ, राम्रो बाटो बनेको छ, त्यहाँ डेढ घण्टामा पुगिन्छ । काठमाडौंबाट पोखरा ३ देखि साढे तीन घण्टामा पुगियो भने दूरी छुट्याउने, लागत घटाउने भन्ने मेरो मन्त्र नै थियो चुनाव लड्दा । नारायणघाटदेखि मुग्लिन बनिसकेको छ । मुग्लिनदेखि बुटवल अब बन्दै छ । काँकडभिट्टादेखि पथलैया, वीरगञ्जबाट पथलैया, हेटौंडा हुँदै नारायणघाट जोड्ने काम भयो । र बाँकी रहेको एउटा खण्ड लुम्बिनीबाट बुटवल पनि बनिसकेको छ । अब बुटवलदेखि पोखरा जाऔं । त्यसमा पनि अध्ययन भइसकेको छ, तर कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने कुरा छ । यस्ता खण्डहरू चाहिँ जस्तै अत्तरिया-कञ्चनपुरतिर, कोहलपुर-सुर्खेततिर पनि छन् । यी खण्डहरूका लागि सरकारी स्रोतबाट मात्रै भ्याउँदैन । अब पूर्वाधारमा पनि निजी पुँजी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजनाका लागि ठूला कोषमार्फत निजी पुँजीलाई ल्याउनेछौं । भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन कायापलट गरे, त्यस्तै सानो अंश भए पनि हामीले नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छौं । त्यसको लागि पूँजी आकर्षित गर्नुपर्छ, निजी पूँजी र त्यसका लागि इनेबलिङ वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक विधायन पनि चाहिन्छ । धेरै कोषहरू, एनआरएनको कोष, ऊर्जा बन्डहरू, परियोजना विशेष बन्डहरू जारी गर्ने, वैकल्पिक वित्तका लागि भर्खरै विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौं, गत हप्ता-त्यो पनि पारित हुन्छ । डायस्पोरा बन्डका कुराहरू छन् । यता हाम्रै छरिएर बसेका पूँजीहरू- जस्तै निफ्रा, एचआईडीसीएल ती सबैलाई एकत्रित गर्ने, र कसरी स्रोत निकाल्ने भन्ने विषय छ । अब ठूला-ठूला सडक मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लगानी गर्नुपर्ने छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण (कन्सेसनल लोन) लाई पनि उपयुक्त रूपमा उपयोग गर्ने, कुन ऊर्जा क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ, कुन सडकमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबै कुराको पुनर्विचार आवश्यक छ । पूर्वाधारमा पनि हामी ठूलो फड्को मार्ने गरेर अगाडि बढ्छौं । काठमाडौं केन्द्रित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर १२ वर्षदेखि बोल्दै आएको विषय हो । हालै विश्व बैंकको सहयोग पनि लिएका छौं । काठमाडौं, लुम्बिनी केन्द्रित विकास । तर, सरकारको तीन-चार खर्बको पूँजीगत खर्चले मात्र ठूलो रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले बजेटभन्दा बाहिरका कोषहरू पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ- जस्तै सार्वजनिक- निजी साझेदारी (पीपीपी) वा शुद्ध निजी पुँजीको उपयोगमार्फत हामी माथि जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छौं । त्यसैले तर सबैको अनिवार्य सर्त गभर्नेन्स- जिरो टोलरेन्स भ्रष्टाचार र मिसम्यानेजमेन्टमा हो । दोस्रो, आर्थिक सुधारले इनेबल गर्नुपर्छ। गर्न त मन छ, तर ऐनले छेक्छ भन्ने कुरा आउँछ हामीकहाँ । अब ऐन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने दुई दिन, तीन दिन, दुई हप्तामै पनि गर्न सकिन्छ र त्यो स्पिडमा हाम्रो काम भइरहेको छ । तेस्रो, पूर्वाधार। यी तीनै कुरा सँगसँगै ल्याएपछि हामीले चाहेको जस्तो नतिजा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। राज्यको ढुकुटी बढ्यो भने तपाईंहरूलाई दिने अनुदानका रकमहरू पनि बढ्नेछन् । प्रदेशहरू पनि आफैं समृद्ध हुनुहुन्छ, र यही स्पिरिटमा तपाईंहरूले पनि त्यो लय मिलाइदिनुभयो भने त यो कम्प्लिमेन्टरी नै हो नि । १९६४ अर्बको बजेट आउँदै गर्दा करिब ६०० अर्ब स्थानीय र प्रदेशमा गएको छ । धेरै अपेक्षा संघले नै गर्ने हो भन्नेछ । तर, राजस्व बाँडफाँड, ४ वटा अनुदान ५८० अर्ब रुपैयाँ वा एकतिहाइ स्थानीय र प्रदेशमा विनियोजन भएको छ । तपाईंहरूले यहाँ माथिबाट जुन दक्षताका साथ हामी काम गराउन खोजिरहेका छौं, फेडरल फन्ड्स प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै रूपमा परिचालित भयो भने, यदि त्यसमा थपथाप गर्नुभयो, यहाँबाट पठाएको रकमलाई म्याचिङ गरेर अरू स्रोतहरू पनि जुटाउन पहल गर्नुभयो भने मात्र हाम्रो स्पेस बढ्दै जान्छ र त्यही अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार पनि विस्तार हुँदै जान्छ । अहिले ७०-७५ खर्बको अर्थतन्त्र छ तर डलर टम्र्समा जम्मा ४५-४६ अर्ब हो । ७ प्रतिशतको वास्तविक ग्रोथ, १३-१५ प्रतिशत नोमिनल ग्रोथ वर्षैपिच्छे गर्यौं भने पाँचदेखि सात वर्षमा हामी १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्छौं । र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको आफ्नै सान-सौकत हुन्छ । सँगै हाम्रो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको क्वालिटी र क्वान्टिटी पनि बढ्छ । बाँकी विषय डाइनामिक सेक्टर, जसलाई उड्न र फस्टाउन दिन्छ राज्यले, एउटा नियमनको दायरामा राख्छ । पहिलेजस्तो नीतिगत कब्जा गर्ने, दुई-चार जना मात्रै पोसिने अवस्था अब सकिन्छ । त्यो युगबाट हामी बाहिर निस्किसकेका छौं । अब सबैलाई माथि उठाउने खालको नीति लिएर अगाडि बढ्ने हो । गभर्नेन्स, रिफर्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर- यी तीनमा स्थानीय र प्रदेशको बजेट पनि अनलाइन भएर आयो भने हामी सँगै माथि जान सक्छौं । वान प्लस वान अब थ्री हुने किसिमले अगाडि बढ्छ । धेरै सफलताहरू पनि छन् ।
साना उद्यमीको रोजाइ बन्दै इनड्राइभ.कुरियर्स
काठमाडौं । इनड्राइभल डेलिभरी सेवा इनड्राइभ.कुरियर्सप्रति उल्लेखनीय रूपमा माग बढेको जनाएको छ । विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायहरूले यस वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको इन्ड्राइभले जनाएको छ । इनड्राइभ.कुरियर्स एक अन–डिमान्ड डेलिभरी सेवा हो, जसले व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूलाई छिटो, भरपर्दो र पारदर्शी रूपमा सामान पठाउन कुरियर सेवासँग जोड्छ । यस सेवामार्फत ग्राहक र कुरियरबीच सिधै सहमतिमा उचित भाडा निर्धारण गरी शहरभित्र पार्सल पठाउन सकिन्छ । औसतमा, कुरियरहरू ५–६ मिनेटमै पिकअप स्थानमा पुग्छन् भने ४० सेकेन्डभन्दा कम समयमा अर्डर मिलान हुन्छ । औसत डेलिभरी दूरी करिब ६ किलोमिटर रहेको छ । इनड्राइभको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को नेपाली नयाँ वर्षको अवधिमा डेलिभरी अर्डर संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । साथै कुल प्रयोगकर्ता संख्या र साना तथा मध्यम व्यवसाय साझेदारहरू, जसमा स्थानीय पसल, अनलाइन विक्रेता र घरबाट सञ्चालन हुने व्यवसायहरू समावेश छन्, दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सक्रिय व्यवसाय प्रयोगकर्ताको संख्या २.६ गुणाले बढेको छ, जसले साना व्यवसायहरूमा डेलिभरी सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । अर्डर संख्यामा काठमाडौंले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । साथै पोखरा र भरतपुरजस्ता सहरहरूमा पनि स्थिर विस्तार भइरहेको छ । इनड्राइभ.कुरियर्सले नेपालका साना व्यवसायहरूका लागि भरपर्दो डेलिभरी समाधानका रूपमा आफ्नो स्थान अझ सुदृढ बनाउँदै जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
