मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेपछि ऊर्जा उद्यमी उत्साहित, यी विषयमा भयो छलफल
प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश
रोष्ट्रममै भावुक बने गृहमन्त्री : ‘रातभर प्रयास गर्यौं, गणेशलाई बचाउन सकेनौं’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा भावुक बनेका छन् । आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि संसद्मा बोल्दै उनले घटनाले आफूलाई गहिरो रूपमा मर्माहत बनाएको बताए । संसद्को रोष्ट्रममा उक्लिएपछि केहीबेर उनी बोल्न नसकी भावुक बनेका थिए । आँखा रसाएपछि उनले केही क्षण आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गरे र त्यसपछि मात्रै आफ्नो धारणा राखे । गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले गणेश नेपालीको ज्यान बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उपचारका लागि रातभर सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए । ‘रातभर खटियौं, उपचारका लागि सबै प्रयास ग¥यौं। तर, दुर्भाग्यवश गणेशलाई बचाउन सकेनौं,’ उनले भने । उनले घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै जनताको सेवामा व्यवहारिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संसद्मा ठूलो स्वरले बोल्दैमा मात्रै जनताको सेवा हुँदैन । जनताको पक्षमा बोलेको धेरै दशक भइसक्यो । अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘म यहाँ कसैलाई प्रभावित पार्न वा स्टन्ट गर्न आएको होइन । देश र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको हुँ ।’ गृहमन्त्रीले घटनासँग जोडिएको ’ह्विल लक’ विवादबारे पनि स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनका अनुसार गणेश नेपालीले प्रयोग गरिरहेको मोटरसाइकलमा नेपाल प्रहरीको ट्राफिकले होइन, काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएको थियो । ‘घटना भएको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक लगाएको होइन । त्यो नगर प्रहरीले गरेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तथ्य नबुझी गृह मन्त्रालयमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन ।’ उनले केही सांसदले संसद्मा कडा अभिव्यक्ति दिएकोप्रति संकेत गर्दै पीडित परिवारको साथमा व्यवहारिक रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामी गृह मन्त्रालयमा बसेर पीडित परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौं । अस्पतालमा पुगेर अवस्था बुझ्नेभन्दा संसद्मा ठूलो स्वरले बोल्ने प्रवृत्तिले समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘पीडा अनुभूति गरेर काम गर्नुपर्छ । जनताको सेवामा लागेकालाई ‘स्टन्टबाजी’ को आरोप लगाउनु उचित होइन ।’ मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग जलेपछि उनको वीर अस्पतालस्थित बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको थियो । उपचारकै क्रममा शुक्रबार उनको निधन भएको हो । भक्तपुरमा परिवारसँग बस्दै आएका गणेश राइड–सेयरिङ एपमार्फत मोटरसाइकल चालकको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । आफूले पार्किङमा राखेको मोटरसाइकल नगर प्रहरीले ह्विल लक गरी नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । गुरुङले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले डीआईजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताएका हुन् । उनले सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही हुने बताए । उनले ती जना नगर प्रहरीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् ।
संकटमा संविधान संशोधन कार्यदल
काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदल अहिले आफै सकसमा परेको छ । गठन भएको केही समयमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यदलबाट बाहिरिएपछि कार्यदल नै संकटमा परेको हो । पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाइसकेका छन् । बहसमा ८४ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई यस अघि नै कार्यदलबाट फिर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानहादुर शाही कार्यदलमा छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवदेन लेखनको अन्तिम तयारीमा हुँदा सबै दल बाहिरिएका हुन् । संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यसमा प्रतिनिधि पठाएन । परिणामतः संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने भनिएको संयन्त्र अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, सबै प्रमुख दलकै सहभागिता नभएको अवस्थामा यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ ? संविधान संशोधनको बहस अब कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ? कार्यदलको भविष्यलाई लिएर देखिएको अन्योल बिहीबार झन् गहिरिएको छ । नेकपा एमालेले कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजकलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयको जानकारी गराएका हुन् । कार्यदल गठनपछि बसेका प्रारम्भिक बैठकमा अधिकारी सहभागी भएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकमा उनी अनुपस्थित देखिन्थे । अन्ततः एमालेले प्रतिनिधि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कार्यदलमा प्रतिपक्षको औपचारिक सहभागिता पनि समाप्त भएको छ । एमाले यसअघि सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको सरकारको प्रयासमा सहयात्री बन्न खोजेको कार्यदलका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेपछि सरकार पक्कै स्पष्ट धारणा सहित आउला भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको थियो । ‘सरकार आफैं झारा टार्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेपछि हामी बाहिरिएका हौं,’ डा. अधिकारीले भने । सदस्य फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेले सदस्य फिर्ताको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरेपनि फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको बताएका छन् । पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनमा ल्याइएका विषयहरू संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय सीमित कार्यदलमार्फत होइन, दलहरूबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस किन सहभागी भएन ? कार्यदल गठन हुँदा नै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो, नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति । सरकारले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले कार्यदलमा आफ्नो सदस्य पठाएन । कांग्रेसको धारणा स्पष्ट थियो- संविधान संशोधन कुनै प्राविधिक अभ्यास होइन, यो पूर्णतः राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसबारे छलफल अध्ययन समितिभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्मका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनी कुनै प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने पार्टीको धारणा हो । तर, सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नै नगरी केटाकेटी खेलेजस्तो गरेकोले पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको स्नेहीले बताए । समयमै सरकार र सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा कार्यदल कमजोर बनेको राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरे कांग्रेसको अनुपस्थितिलाई कार्यदल कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘संसद्को मुख्य विपक्षी दल नै सहभागी नभएको कार्यदलले तयार गर्ने कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो । उक्त अवस्था नआउदै कार्यदललाई सुकेनास लाग्यो,’ उनले भने । सहभागी दलहरू पनि किन अलग्गिए ? कांग्रेस मात्रै होइन, कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि क्रमशः बाहिरिए । उनीहरूले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुको साझा कारण कार्यदलले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको वताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले कार्यादेशमै पर्याप्त स्पष्टता नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सबै दलको समान स्वामित्व नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख दलकै सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यदलको उद्देश्य नै कमजोर बनेको र त्यस्तो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले निकास दिन नसक्ने बुझाइपछि पार्टी बाहिरिएको दाबी गुरुङको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कार्यदलबाट दलहरूको बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । बरु सुरुदेखि नै देखिएको अविश्वास क्रमशः सार्वजनिक भएको घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । नेपालको संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो प्रक्रिया होइन । संविधानका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले मात्रै संशोधन सम्भव हुँदैन । सरकार भने यसबारेमा मौन देखिन्छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको पाइएको छ । पार्टीका केन्दीय सदस्य तथा सांसद अच्युतम लामिछाने पार्टीको बैठक बसेर मात्रै धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी संविधान संशोधनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो सर्त रहेकोले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । संघीयता, प्रदेशको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, राष्ट्रिय सभाको संरचनाजस्ता विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक हुने धारणा राख्छन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुवँर । उनका अनुसार न्यायपालिका सुधार र संवैधानिक निकायको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा अझ ठुलो वहस आवश्यक रहेको छ । कुँवरका अनुसार अहिलेको कार्यदलले पनि त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिएको छ । अब कार्यदलको भविष्य के ? कार्यदलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको भविष्यबारे तीन सम्भावना देखिएको बताउँछन् अर्का अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । बस्नेतका अनुसार कार्यदल औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्न सक्छ । प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै नरहेपछि बैठक बस्नु र निष्कर्ष निकाल्नु दुवै कठिन हुन्छ । ‘सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्दै कार्यदल पुनर्गठन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै दललाई स्वीकार्य कार्यादेश, नेतृत्व र कार्यशैली आवश्यक पर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहस कार्यदलभन्दा बाहिर सरेर सिधै शीर्ष राजनीतिक तहमा पुग्न सक्छ । विगतमा पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयहरू अन्ततः शीर्ष नेताबीचको संवादबाट नै टुंगिएका उदाहरण छन् । कार्यदल प्रभावहीन बन्दै जानुले सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको अर्का अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । एमाले नेता डा. अधिकारीका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । कि त नयाँ सहमतिसहित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । कि कार्यदलको अवधारणालाई नै पुनर्विचार गरेर शीर्ष राजनीतिक तहबाट नयाँ संवादको ढोका खोलिनु पर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद नयाँ होइन । तर, अहिले देखिएको अवस्था भने फरक रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न बनाइएको संयन्त्रबाटै दलहरू बाहिरिनु राजनीतिक अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो । सबै प्रमुख दल एउटै टेबलमा नबस्दासम्म संविधान संशोधनको बहसले गति लिने सम्भावना कमजोर देखिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री स्नेही बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलको वर्तमान अवस्था पनि त्यही यथार्थको प्रतिबिम्ब बनेको छ । अहिलेको संकट केवल एउटा कार्यदल निष्क्रिय हुने घटनामात्र होइन । यसले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै पनि राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा रहेको सन्देश दिएको डा. अधिकारीको दाबी छ । अधिकारीका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच विश्वास र साझा एजेन्डा नबनेसम्म संविधान संशोधनको बहस कागजमा सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखिन्छ ।
ताजा अपडेट
विश्व कप सम्बन्धी समाचार
मुख्य समाचार
-
विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक
-
पेनाल्टी सुटआउटमा कोलोम्बिया पराजित, स्विट्जरल्यान्ड अन्तिम ८ मा
-
इजिप्टलाई ३–२ ले हराउँदै अर्जेन्टिना क्वार्टरफाइनलमा
-
क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन्
-
अमेरिकालाई ४–१ ले हराउँदै बेल्जियम क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश
-
पोर्चुगललाई हराउँदै स्पेन क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश
यात्रुलाई सास्ती दिने गाडीलाई कारबाही हुने
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति र जनगुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले बुधबार (आज) सूचना जारी गर्दै यस्ता कार्य तत्काल सुधार नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनहरूले यात्रुहरूलाई विभिन्न बहानामा सास्ती दिने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार यात्रुलाई गन्तव्य स्थानसम्म नपु¥याउने, बढी भाडा लिने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, यात्रुमैत्री व्यवहार नगर्ने, र बस पकेटभन्दा बाहिर जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने जस्ता समस्याहरू व्यापक रूपमा देखिएका छन् । यसका साथै यात्रु तानातान गर्ने, सिट सरसफाइ नगर्ने, डस्टबिनको व्यवस्था नगर्ने, राजमार्गमा गुणस्तरीय खाना खुवाने ठाउँ निश्चित नगरी जथाभावी खाना खुवाउने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, र सवारी साधनसँग सम्बन्धित कागजात दुरुस्त नराख्ने जस्ता जनगुनासोहरू बढेका छन् । यी र यस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा अर्बौंको लगानी भएको र राज्यलाई अग्रिम राजस्व बुझाउँदै आएको यातायात क्षेत्रलाई आम सरोकारवालाहरूले अपहेलित र अमर्यादित पेसाको रूपमा लिन थालेको महासंघले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै महासंघले कहीँ कतै कसैले यस्ता कार्य गरेको भए तत्काल सुधार गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएको सूचनामा उल्लेख छ । यो सूचनालाई बेवास्ता गरी सवारी साधन, व्यवसायी, वा मजदुरहरूले यस्ता गलत कार्य जारी राखेको पाइएमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गरिने बेहोरासमेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
