विद्युत ट्रिपिङ र अवरोधको समस्यामा उल्लेखनीय सुधार, तथ्याङ्कले देखायो उत्साहजनक नतिजा
घट्यो विद्युत् ट्रिपिङ, उपभोक्तालाई ठूलो राहत
कार्की आयोगको प्रतिवेदन नेपाल बारले गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले जेनजी आन्दोलनको अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र वकिलहरूको पेशागत मर्यादामाथि गम्भीर चोट पु‍र्याएको ठहर गर्दै कडा आपत्ति जनाएको हो। बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शैलीदेखि सामग्रीसम्म नै आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘वकिलहरूको स्वतन्त्र अभ्यास र न्यायिक प्रक्रियालाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरी निष्कर्ष निकालिएको छ, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यायपालिका र कानुनी पेशामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ । विशेषगरी प्रतिवेदनमा न्यायिक निर्णय प्रक्रिया र वकिलहरूको भूमिकाबारे गरिएका टिप्पणीहरू तथ्यहीन र पूर्वाग्रही रहेको बारको निष्कर्ष रहेको छ । यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको ठगीको गम्भीर खुलासा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितता र आर्थिक चलखलेको खुलासा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितताको खुलासा गरेको हो । आयोगले स्वास्थ्य बीमालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा बिरामीलाई नचाहिने जाँच गराई धेरै दिन उपचार गराउने र बीमाबाट अनावश्यक पैसा लिन (ओभर ट्रिटमेन्ट फ्रड) अभ्यास रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, नक्कली बिल बनाएर बीमाबाट पैसा लिने बिरामीलाई सानो उपचार गरे पनि कागजमा ठूलो उपचार गरेको देखाएर बिल बढाउने लगायतका अभ्यास रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बिरामीको सानो समस्या भएपनि एक्सरे, सिटी स्क्यान तथा एमआरआई लगायत अनावश्यक जाँच गराई बीमा रकम दाबी गराउने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सस्तो औषधी दिने तर कागजमा महँगो औषधी देखाई गलत दाबी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औषधी बिरामीसँग नगदमा किन्न लगाउने तरपछि सोही औषधीको नक्कली बिल पेस गरी बीमा भुक्तानी लिई दोहोरा फाइदा लिने अभ्यास पनि रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘वास्तविक उपचार नभएका बिरामीलाई फेस प्यासेन्ट क्लेम कागजमा उपचार गरेको देखाएर र कहिलेकाहीँ पुरानो बिरामीको नाम प्रयोग गरी बीमामा दाबी गरी भुक्तानी लिने, बीमा बोर्डमा राजनैतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपका कारण उल्लेखित समस्याहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले डिजिटल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, पेश गरेका कागजात माथि अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र नियमन निकाय बनाइनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने र उल्लेखित कार्यमार्फत ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, विशिष्ट पदमा आसिन भएका र रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट उपचारको लागि जति पनि खर्च गर्ने तर आम नागररिक सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न विशिष्ट व्यक्तिको उपचारको बीमा गर्ने र विदेशमा गरिने उपचार खर्च राज्यकोषबाट नदिने कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको आयोगको सुझाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणाली लागु गर्नुपर्ने राय दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा भएका सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालमा सामान्य खालको सर्जरी गर्नको लागि धेरै दिन पछिको पालो कुर्नपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जटिल खालको सर्जरी गर्नुपरेमा महिनौं कुर्नुपर्ने तर अलि पहुँचवाला व्यक्तिहरूले भनसुनको भरमा तुरुन्तै पालो पाइहाल्ने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा पद्धतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर सकेसम्म सबै अस्पतालबाट सेवा लिने व्यवस्था गराउने, सरकारले खर्च भइसकेको रकम पनि शोधभर्ना नगरेकाले बीमा सेवा विभिन्न अस्पतालले बन्द गरेको तर्फ सरकारले उचित नीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकारी बीमा पनि बीमा कम्पनीबाट गराउनेतिर पनि सोचिनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा छ ।
गाडी भाडा नबढे यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप संकटमा परेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तत्काल भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले बुधबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति गर्दै सरकारले चाँडो निर्णय नगरे सेवा बन्द गर्नुपर्ने वा स्वघोषित रूपमा भाडा बढाएर सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । नेपाल आयल निगमले गत चैत २ गतेदेखि लागू हुनेगरी डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि यातायात व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार मूल्य अझै बढ्न सक्ने संकेतले व्यवसायी झनै चिन्तित बनेका छन् । महासंघले इन्धन मूल्यवृद्धिको असरलाई ध्यानमा राख्दै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ । विभागले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार यात्रुवाहक सवारीमा ११.३३ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा मालवाहक सवारीमा ८.८१ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा १४.२९ प्रतिशत भाडा बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको महासंघले जनाएको छ । ‘अब धेरै दिन घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल भाडा समायोजन नगरे देशभरका यातायात सेवा प्रभावित हुन सक्छन् ।’ यो पनि पढाैं- गाडी भाडा र जोर–बिजोर प्रणालीबारे विभागले मन्त्रालयमा पठायो प्रतिवेदन
