अबको विश्वव्यापी दौड तेलका लागि होइन, रेयर अर्थ्स र रणनीतिक धातुहरूका लागि
विश्वभर सुरक्षा भण्डार निर्माणमा सरकारहरूको सक्रियता
निर्वाचन खर्च बैंकमार्फत अनिवार्य, तर काठमाडौंमा अझै ३१ उम्मेदवार खाताविहीन
काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये आजसम्म २१९ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २५० जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरी चुनाव प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २१९ जनाले निर्वाचनको खर्च गर्न बैंक खाता खोलेको विवरण प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी सृजना रायमाझीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दलहरूलाई फागुन ३ गते निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उल्लेख गरिएको यो विषयमा फागुनअघि पनि आयोगले जानकारी गराउँदै आएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजधानी काठमाडौंमै अझै सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी आयोगले यसअघि पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जारी गरेको ६३ बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ । आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक गर्न लागिएको जनाइएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार रहेकामा आजसम्म एक हजार ३८९ ले मात्र बैंक खाता खोलेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कालोसूची र क्षेत्रगत कर्जामा लचकता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-२०८६/८७) अन्तर्गत यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
