ठूला परियोजनामा उल्लेख्य बजेट, खुसी छन् व्यवसायी
ऊर्जा र पूर्वाधारमा उत्साह, कार्यान्वयनकाे प्रतिक्षा
पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी, कार्यान्वयनमा संशय
विश्वास, क्षमता र संरचनामाथि प्रश्न
क्यान्सरपीडित बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको क्षमता विस्तार
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
तेस्रो पक्षको बीमा सीमा दोब्बर, भवन निर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य
३ वर्षभित्र ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा
अनावश्यक खर्च कटाएर २० अर्ब बचत गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । कार्यालयमा हुने मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्न साधारण खर्चमा कटौती गरेको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै कार्यालयमा हुने खर्च कटौती गरेर २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेका हुन् । मन्त्री वाग्लेले विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाएको घोषणा गरेका हुन् । गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको उनले जानकारी दिए ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो आयो बजेट ?
काठमाडाैं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषलाई हकवालाले दाबी गरेपछि उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा यसको नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना विकास गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिनेछ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रममा लाभग्राहीका रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
४१ लाखभन्दा बढीले पाए सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र
काठमाडौं । सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ आनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको छ । हालसम्म (२०८२ फागुनसम्म) ४१ लाख १४ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ भने पाँच हजार १८६ थान जडान भएको छ । २०८२ फागुनसम्म आठ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ८८ हजार ३४० थान मात्र जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
