कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए
मर्मत शाखाको स्वीकृतिबिनै प्रयोग भइरहेका उपकरण स्टोरमा, करोडौंको सरकारी सम्पत्ति उपयोगविहीन
नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा कोइराला नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्षमा मनिष कोइराला नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको विधान, २०१७ )संशोधनसहित) को धारा ४२ (१) )च) बमोजिम काठमाडौंका कोइरालालाई आइतबार (आज ) अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका हुन् । गत वैशाख २१ गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सभापति थापाले कोइरालालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । म्याद समाप्त भई कार्यसमिति स्वतः विघटन भएपछि तरुण दलको अध्यक्ष पद रिक्त थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष कोइरालालाई तोकिएको समयभित्रै तरुण दलको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि पार्टीले ९ बुँदे स्पष्ट कार्यादेश र कार्यविवरण समेत उपलब्ध गराएको छ । लामो समयदेखि तदर्थ समितिको भरमा चल्दै आएको तरुण दलले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै अब महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा पार्टीले गरेको छ ।
अल्पमतमा ओली, बहिर्गमन बाध्यता
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार पनि बस्दैछ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बिहान ११ः३० बजे बस्ने बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सचिवालय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । जेठ ४ गते सुरु भएर बीचमा स्थगित भएको सचिवालय बैठक शुक्रबारदेखि पुनः सुरु भएको हो । बैठकको आजको शृंखलामा बाँकी रहेका चार सचिवले धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । सचिवहरू शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई र खगराज अधिकारीले आफ्नो भनाइ राख्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् र बैठकमा अध्यक्ष ओलीको भूमिकालाई लिएर तीव्र बहस चलिरहेको छ । निर्वाचनको परिणाम र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीभित्र पुनर्गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष राखेका छन् । केही नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणसम्मको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । १९ सदस्यीय सचिवालयमा हालसम्म अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी पुनर्संरचना र नेतृत्व रूपान्तरणको पक्षमा धारणा राखेका छन् । सचिव योगेश भट्टराईलगायत केही नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतमा ओली निकट मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेलले समेत पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यद्यपि अध्यक्ष ओली भने आफ्नो बहिर्गमनको मागप्रति सहमत देखिएका छैनन् । एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले बैठकमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको बुँदागत जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाममा अन्य नेताहरूको भूमिकाबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ रहने बताइएको छ । ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई सचिवालय बैठकबाट हटाउने अधिकार नरहेको तर्क राख्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी भएकाले नेतृत्वसम्बन्धी बहस केन्द्रीय कमिटीमै लैजानुपर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन् । तर, सचिवालयका धेरै सदस्य भने पहिले नेतृत्वको विषय टुंग्याएर मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने अडानमा छन् । एक नेताका अनुसार बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा नै मुख्य बनेको छ र त्यसलाई पन्छाएर अन्य प्रस्तावमा मात्रै अघि बढ्न कठिन हुने देखिएको छ । बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले अघि सारेको केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचन समीक्षा, संविधान संशोधन कार्यदल गठन तथा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानबारे पनि छलफल भइरहेको छ । तर अध्यक्ष ओलीको भूमिकाबारे चर्किएको बहसका कारण कार्यविभाजन प्रस्ताव समेत अन्योलमा परेको नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेसम्म उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव महेश बस्नेतले खुलेर अध्यक्ष ओलीको पक्षमा धारणा राखेका छन् । उपमहासचिव लेखराज भट्टले पुनर्गठनको कुरा उठे उमेरको मापदण्ड सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । सचिव पद्मा अर्यालले पार्टीको शीर्ष तह र तल्लो तहबीच दृष्टिकोणको दूरी बढेको टिप्पणी गरेकी छन् । रघुवीर महासेठ, यामलाल कँडेल, हिक्मत कार्की, छविलाल विश्वकर्मालगायत नेताहरूले पार्टी किन कमजोर भयो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आजको बैठकलाई एमालेभित्रको आगामी शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको दिशाबारे निर्णायक रूपमा हेरिएको छ । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयलाई पनि व्यापक चासोका रुपमा हेरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा देशभर रोक, विद्युतीय सवारी पनि नपाइने
काठमाडौं । देशभर बढ्दो वायु प्रदूषण, तीव्र ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा पूर्ण रोक लगाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै पर्यावरणमैत्री मानिने विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गुड्ने गाडीसहित कुनै पनि प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिकको आवागमनमा दैनिक कठिनाइ उत्पन्न भएको, इन्धनको मूल्य लगातार बढेको र सडकमा सवारीको अत्यधिक चाप बढेकाले यस्तो असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चाल्नुपरेको विभागले जनाएको छ । विभागले यो आकस्मिक निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) मा टेकेर गरेको हो, जसमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप वा सडकको स्थितिका कारण सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक देखिएमा विभागले सवारी दर्ता रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको यो निर्णय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तत्कालै लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
