झुटा विवरण पेस गरी शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिएको आरोपमा शिक्षकविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको सुन्दरबजारस्थित आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले झुटा विवरण पेस गरी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भई माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिएको आरोपमा केसीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार केसीले २०६३ सालमा अस्थायी विस्थापित शिक्षकलाई एकपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णयअनुसार आफू विस्थापित शिक्षक भएको झुटा विवरण पेस गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उनी विस्थापित शिक्षक नभएको र स्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिएर राजीनामा दिएको तथ्य खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । उनले २०६१ असार २ गते प्राथमिक विद्यालय शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिइसकेको अवस्थामा माध्यमिक विद्यालय शिक्षकको परीक्षामा सहभागी भई स्थायी नियुक्ति लिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा आवेदन दिने शिक्षक विस्थापित वा अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । केसीले पेस गरेको झुटा विवरण तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले प्रमाणित गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले केसीको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै सोहीबमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी न्यौपानेले मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ । आयोगले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

ट्रम्पको दाबीविरुद्ध इरान भन्छ– ‘हर्मुज अझै बन्द छ’

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इरानसँग कुनै वार्ता भइरहेको वा वार्ताका लागि कुनै कार्यक्रम तय नभएको बताएका छन् ।  उनले महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेको दाबी गरेका छन् । तर इरानले भने उक्त जलमार्ग अझै पनि पानीजहाजका लागि बन्द रहेको जनाएको छ । करिब ६ महिनादेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौताको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि मंगलबार फेरि तेलको मूल्य बढेको छ ।  सेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ भने अमेरिकासहित प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ऋणको लागत दशकौंयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।  संकटले दीर्घकालीन रूपमा मुद्रास्फीति र सरकारी वित्तमा पार्न सक्ने असरबारे चिन्ता बढेको छ । अस्थायी युद्धविराम सम्झौता सोमबार समाप्त भएको थियो । एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले कूटनीतिक गतिरोधका कारण इरान आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई ‘पूर्ण आक्रामक’ अवस्थामा लैजाँदै गरेको रोयटर्सलाई बताएका छन् । यद्यपि मंगलबार दुवै पक्षबाट नयाँ आक्रमण भएको रिपोर्ट भने आएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानसँग कुनै वार्ता वा कुराकानी भइरहेको छैन र त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम पनि तय भएको छैन ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा जारी छ । हर्मुज जलडमरूमध्य खुला छ र सञ्चालनमा छ । सबै समुद्री सुरुङ हटाइसकिएका वा विस्फोट गराइसकिएका छन् ।’ यसअघि सोमबार ट्रम्पका ज्वाइँ तथा विशेष दूत जारेड कुशनरले भने इरानसँग वार्ता अझै जारी रहेको बताएका थिए । उनले वार्ता यसअघिका कुनै पनि समयभन्दा ‘सम्भवतः अझ बढी मजबुत’ रहेको बताएका थिए । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको करिब ६ महिनाको द्वन्द्व अहिले गतिरोधमा पुगेको छ ।  इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने पानीजहाज आवागमनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने वार्ताबाट दीर्घकालीन समाधान ननिस्किए अमेरिकाले पुनः आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु पनि हो । तर विज्ञहरूका अनुसार यसअघि अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेका स्थानमा रहेको ठानिएको प्रशोधित युरेनियम हटाउन नसकेसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । पानीजहाज आवागमनमा अवरोध ट्रम्पले खाडी क्षेत्रमा अवस्था सुधार भइरहेको दाबी गरे पनि विभिन्न देशहरूले पानीजहाजको आवागमनमा अवरोधका प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को रक्षा मन्त्रालयले इरानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाएको जनाएको छ । मे ४ मा फुजैराह बन्दरगाहमा भएको आक्रमणपछि यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हो । पछि यूएईले ती क्षेप्यास्त्रहरू ‘समुद्री आवागमन’लाई लक्षित गरेर प्रहार गरिएको आफ्नो मूल्यांकन रहेको जनाएको छ । उसका अनुसार दुवै क्षेप्यास्त्र समुद्रमै खसेका थिए । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले यूएईको दाबी अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘आधारहीन आरोप’ भनेका छन् । क्षेत्रीय तनावले शान्ति तथा सुरक्षामा असर पु‍र्याएको भन्दै यूएईको विदेश मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म इरानसँगको सबै व्यापारिक गतिविधि, आदानप्रदान र वित्तीय कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ । यूएई र इरानबीचको प्रत्यक्ष मालवाहक पानीजहाज सेवा जुनको अन्त्यतिर मात्रै दुबईको जेबेल अली बन्दरगाहमार्फत पुनः सुरु भएको थियो । युद्ध सुरु भएको केही दिनमै मार्चको सुरुवातमा यूएईले प्रत्यक्ष पानीजहाज सेवा रोकेको थियो । बेलायती समुद्री व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी निकायले मंगलबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट बाहिरिँदै गरेको एउटा पानीजहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको जनाएको छ । घटनामा पानीजहाजको इन्जिन कक्षमा क्षति पुगेको र एक जना चालकदल सदस्यको मृत्यु भएको बताइएको छ । रिपोर्टअनुसार ओमानको तटरक्षक बलले बाँकी चालकदल सदस्यको उद्धारमा सहयोग गरिरहेको छ । तेहरानबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मंगलबार सार्वजनिक प्रारम्भिक पानीजहाजसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सोमबार हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने पानीजहाजको संख्या एकल अंकमै सीमित थियो । इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कालीबाफले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत हर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिकाले जुनमा इरानसँग भएको अन्तरिम सम्झौताका सर्त पूरा नगरेसम्म बन्द रहने बताएका छन् । उनका अनुसार ती सर्तमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेलमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, तेहरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने तथा सबै मोर्चामा धम्की र सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने विषय छन् । जुन १७ मा भएको समझदारीले इरानको आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी प्रतिबन्धबारे व्यापक सम्झौताका लागि ६० दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयसीमा सोमबार सकिएको छ । ट्रम्पले भने त्यसलाई थप लम्ब्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । ‘सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने’ भनिएको उक्त सम्झौता हर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणसम्बन्धी विवादका कारण चाँडै नै संकटमा परेको थियो ।  युद्धअघि विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही साँघुरो जलमार्गबाट ओसारपसार हुने गरेको थियो । इरान अझै वार्ताका लागि तयार इरान अमेरिकासँग संवादका लागि अझै तयार रहेको तर वार्तालाई आत्मसमर्पणसँग तुलना नगर्ने इरानका सर्वोच्च नेताका सल्लाहकार मोहम्मद मोखबरले मंगलबार बताएका छन् । इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्सले उनको भनाइ उद्धृत गरेको हो । मोखबरले सैन्य दबाब र प्रतिबन्धले इरानको अठोट कमजोर पार्न नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार इरानले युद्ध नचाहे पनि आफ्नो सुरक्षा, सम्मान र सहयोगीहरूको रक्षा गर्नेछ । इरान युद्धमा आफ्नो दृढता प्रदर्शन गरिरहेको भए पनि थप आर्थिक प्रतिबन्धको धम्कीले जनताको कठिनाइ बढाउने, पुनः असन्तोष चर्काउने र इस्लामिक गणतन्त्रको वैधता थप कमजोर पार्ने विषयमा इरानी नेतृत्व चिन्तित रहेको तीन इरानी अधिकारीले बताएका छन् । द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । मृतकमध्ये अधिकांश इरान र लेबनानका छन् । इरानले ओमान, जोर्डन, कुवेत, इजरायल, यूएई र साउदी अरेबियालगायत देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा तथा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै एक ब्यारेलको १२६ डलरसम्म पुगेको थियो ।  यो युद्धअघिको मूल्यभन्दा करिब ७५ प्रतिशत बढी हो । मंगलबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको वायदा मूल्य २० सेन्टले बढेर ९१ डलरभन्दा केही माथि पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीले इरानको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी थप कडा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन् । उनले भने, ‘आगामी केही हप्ता र महिनामा राष्ट्रपतिले अझ कडा कदम चाल्न सक्ने धेरै विकल्पहरू छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

ताजा अपडेट

विश्वकपसम्बन्धी समाचार

पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् ।  यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो ।  हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् ।  गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।  मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो ।  ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ ।  प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ ।  विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ?  गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् ।  मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै  दर्ता भएको थियो ।  मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।