२१८ जनाको आवेदनमा यी हुन् उपकुलपतिका 'सर्टलिस्टेड' उम्मेदवार (विवरणसहित)
छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
जनार्दनको जगमा बसेर सुधनको पुनर्बहालीको तयारी
प्रधानमन्त्रीको हातमा प्रतिवेदन, स्रोत भन्छ : दोषी देखिएनन्
कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा तयार गरिने : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । यसको लागि कानुन अधिकृतहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालनको मष्तिष्क हो । केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ । तर, कहिले कहिले नेताहरुबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ । हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिविम्वित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन् । उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि बताइन् । कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत, सुसंगठित, अनुशासनमा बाध्न, ओजिलो कायम राख्नको लागि कर्मचारीहरुको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुनका साथीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन् । ‘कानुनले अड्कायो होइन कानुनले समाधान दियो भन्ने किसिमको भाष्य अबको समाजमा निर्माण होस् । सबै मन्त्रालयबाट कानुनले सहयोग ग¥यो, बाटो दियो, उपाय दियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईहरुले नै हो, त्यसरी नै काम गर्नुस् । यसले देशलाई राम्रो बाटोमा लैजान्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन् । मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौं । केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् । यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पु¥याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् । तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् । अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् । पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।
एप्पल ब्राण्ड बेच्ने ओलिजको आम्दानी डेढ अर्ब, आयात प्रतिबन्धको असर पार
काठमाडौं । मोबाइल फोन, ल्यापटप, क्यामेरा, ड्रोनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि उपकरण बिक्री गर्दै आएको ओलिज स्टोर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२२ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल फोनसहितका विलासी तथा गैर-आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उक्त अवधिमा आम्दानी प्रभावित भएको थियो । सन् २०१० नोभेम्बर २ मा स्थापना भएको ओलिज स्टोर प्रालि नेपालमा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सहायक सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको विशेष उपस्थिति अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका उत्पादनहरूको बिक्रीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल ओलिजले देशका प्रमुख सहरहरूमा १५ वटा खुद्रा बिक्री केन्द्रमार्फत आफ्ना सेवा तथा उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, डिजिटल माध्यममा पनि कम्पनीको बलियो उपस्थिति रहेकाले ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व चेतन प्रसाद ओली र लोकेश ओलीबीच बराबरी रूपमा बाँडिएको छ । दुवै संस्थापकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चेतन प्रसाद ओली र प्रबन्ध निर्देशक लोकेश ओली हुन् । दुवैको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव रहेको बताइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.५० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, खुद नाफा मार्जिन पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा १ देखि ३ प्रतिशतको दायरामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । ओलिजको व्यापार मोडेल व्यापारिक प्रकृतिको भएकाले कार्यशील पुँजीमा उच्च निर्भरता रहेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब ३५ देखि ३६ प्रतिशतको दायरामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टक राख्ने औसत अवधि १२९ दिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १२० दिन र त्यसअघिको वर्ष १५० दिन थियो। आयातमा आधारित आपूर्ति प्रणाली भएकाले नियमित सञ्चालनका लागि कम्पनीले उच्च स्तरको मौज्दात (इन्भेन्टरी) कायम राख्दै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, औसत असुली अवधि सुधार हुँदै २० दिनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २१ दिन थियो। तर, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि औसत ३१ दिनकै हाराहारीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव, देशव्यापी बिक्री सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार विस्तारका कारण कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादनहरू छिट्टै अप्रचलित हुने जोखिम, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रविधि उपकरण आयात तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, नियम तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । विगतमा उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीले जनाएको छ ।
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
