८ महिनामा ३३२ जनाको हत्या, असंवेदनशील बन्दै समाज
अभिभावकको माया नपाएकाहरू आपराधिक गतिविधिमा, गलत संगतले डुबाउँदै
सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु, कार्यविधि आजै स्वीकृत हुने
१ लाखसम्मका बचतकर्ता पहिलो प्राथमिकतामा, यसरी हुन्छ फिर्ता
विकास आयोजनाका अवरोध हटाउन 'पूर्वाधार अदालत' गठनको तयारी, अध्ययन कार्यदल बन्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका कामहरू कानुनी उल्झनका कारण वर्षौंसम्म रोकिने समस्या समाधान गर्न सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक भार कम गर्न यस्तो विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याएकी हुन् । मन्त्री गौतमका अनुसार नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजनाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन् । तर, विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर जनताले दुःख पाएका छन् भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज र आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्री गौतमले भनिन् ‘हामीले १५ दिनको समय दिएर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । सो कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं । ’ नेपालको संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कार्यदलको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘यदि अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक देखाएमा हामी त्यसको गठनतर्फ लाग्नेछौं, अन्यथा नियमित इजलासहरूबाटै यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउने विकल्पमा जानेछौं, ’उनले भनिन् । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई छुट्टै र छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विकासको गतिले तीव्रता पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री गौतमले भनिन, ‘मुद्दा मामिलाकै कारण आयोजना लम्बिने परिपाटीको अन्त्य गरी विकासलाई गति दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’
कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ?
काठमाडौं । विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने नाममा आवश्यक शुल्कभन्दा बढी रकम लिने कन्सलटेन्सीविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिएका छन् । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत विद्यार्थीले आफूहरूलाई कोरिया पठाउने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । राजदूतावासमार्फत ४ सय ४५ विद्यार्थीले दिएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार कन्सल्टेन्सीका पदाधिकारीलाई बोलाई आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । उजुरी परेका मध्ये १४ वटा कन्सलटेन्सी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता रहेका र बाँकी विभिन्न प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको पाइएको कोइरालाले बताए । यी हुन् उजुरी परेका कन्सल्टेन्सी कोरिया पुगेका विद्यार्थीले दिएको उजुरी अनुसार नेपालमा रहेका करिब ७९ कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख छ । कोरियामा पुगेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय ४५ जना विद्यार्थीले ७९ कन्सल्टेन्सीले आफूहरू मार्फत विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूले आवश्यक लागतभन्दा १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले पुतली सडकमा रहेको एव्रोडहव, जिनियस कन्सलटेन्सी, गुडलाइक, इनोभा, आया एजुकेसन, स्टडी हब, युनिभा, बागबजारमा रहेको एड्भान्स, ब्ल्युवाटर, ब्राइट बेब, कन्क्वेस्ट, एडुनेस्ट, एकता, इङिलसेरर्स,भ्रेष्ट, एभ्रेष्ट लिंक,एक्स्ट्रा सोलुसन, फिस्टेल,फ्युचर पाठवे, ग्लोबल कनेक्ट, ग्लोबल स्टार, ग्लोबल स्टार एकेडेमी, ग्लोबल एमिनेन्ट, आइ ग्लोबल,केबी एजुकेशन, खुसी, खुसी बिजीइसी र खुसी एकता विरुद्द उजुरी दिएका छन् । यस्तै, लेकहेड, लासो, लक्ष्मी कन्सलटेन्सी, लिड नटवर्क, मास्टर सोलुसन, माइक्रोसफ्ट, एनएसईआर मल्टि कन्सल्ट,एसनसिइआर,ओरियन्ट, रेभुलेसन एजुकेशन, एसवाइ कन्सलटेन्सी, एसडी, एसडीमेरिकल, सिजल,सेल्भर, सम्राट स्टडी,एसवाइ, एसवाई कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गरेको उजुरी परेको छ । यस्तै, बौद्धको सफल एजुकेशन, जोरपाटीमा रहेको जोयुन, चावहिलमा रहेको न्युटन, सम्राट, स्टेपवान, पाथिभरा, ओवाइईए एजुकेश्नल,शंखमुलमा रहेको नेक्सस कन्सलटेन्सी,चितवन ग्लोबल एमिनेन्ट डिल्लीबजारमा रहेको प्युचर पाठ, प्युचर पाठववे, आइएमआइसी,लेकहेड, लेकहेड एजुकेशन,सिलिकन कन्सलटेन्सीमाथि पनि विद्यार्थीले ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् । सोह्रखुट्टेमा रहेको लिड कन्सलटेन्सी, लिड एजुकेशन,ठूलोभ¥याङमा रहेको प्रुभ,प्रुभ एजुकेशन, दाङमा रहेको एड्भान्स एकेडेमी, एड्भान्स एकेडेमी, बागबजारमा रहेको बीजीइसी, उर्लावारीमा रहेको बिन्दा एजुकेशन, मोरङको प्रान्सा, कपिलबस्तुमा रहेको ब्राइट लुम्बिनी, काठमाडौं चक्रपथमा रहेको ब्राइट माइण्ड, कुमारीपाटीमा रहेको बृहस्पती, बालाजुमा रहेको क्याम्ब्रीज, इटहरीमा रहेको सेल्टा, बनेपामा रहेको डिस्कोभरी, सक्सेस एव्रोड स्टडी, सक्सेस बिसीएसी, स्काइवे, क्रिप्टन फ्युचरमाइन्ड्स, नयाँबानेश्वरमा रहेको एकता, ओलिभिया, जीबीएस,ग्लोबल अपरच्युनिटी बानेश्वरमा रहेको एकता ग्लोबल, दमौलीमा रहेको इरुट, एनसिएस, दमकमा रहेको फुजिसियन,पोखरामा रहेको ग्लोबल आइ,इटहरीमा रहेको प्रेस्टीजेस,स्टेपवान कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट आवश्यकभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उजुरी परेको छ । एउटै कन्सलटेन्सीले विद्यार्थी मार्फत फरक-फरक शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीले आफूहरू आर्थिक ठगीमा परेको महसुस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । पौने एक अर्ब ठगी शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कन्सल्टेन्सीले पौने एक अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । विभिन्न कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट ७५ करोड ४१ लाख रकम ठगी गरेको पाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । विद्यार्थी भिसा डी २ र डी ४ मा गएका विद्यार्थीबाट कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी रकम लिएको विद्यार्थीले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । तीन वर्षदेखि कोरियामा अध्ययन गरिरहेका बझाङका भोजराज भट्टले नेपाली कन्सल्टेन्सीले कल्पना गरेभन्दा बढी पैसा विद्यार्थीबाट लुटिरहेको बताए । उनले आफूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकबाटै धम्की आउने गरेको बताए । उनले आफूले विद्यार्थी नेपालको कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिएको आवाज बारम्बार उठाउँदा पनि राजदूतावासले समेत वेवास्ता गरेको सुनाए । ‘हामीले पटक पटक दबाब दिँदा अहिले बल्ल उजुरी संकलन गरी यहाँको दुतावासले नेपाल पठाएको भन्ने कुरा थाहा पायौं, अब कारबाही के कस्तो हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौं,’ भट्टले भने । कोरियामा हाल स्नातकतहमा अध्ययनरत एक छात्रा आफूलाई बागबजारमा रहेको कन्सल्टेन्सीले आवश्यक भन्दा ८ लाख बढी शुल्क लिएको दाबी गरेकी छन् । उनले कन्सल्टेन्सीले आफूबाट विभिन्न नाममा लिएको शुल्क सप्रमाण रहेकाले ठगिएको बताउँछिन् । कोरियाबाट विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ती छात्राले पहिले १ देखि १२ लाखसम्ममा कोरिया पढाउने भने पनि बिचमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कार्डका नाममा चाहिने भन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्ने गरेको बताइन् ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
