समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम जेठबाट फिर्ता गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ । समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
छ स्तम्भ, साठी पहल; साक्षी होइन, साझेदार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं बार्षिक साधारणसभा र निर्वाचन लगत्तै मैले अध्यक्षको रुपमा नेतृत्व लिनेछु । मेरा लागि यो केवल एक अवसर मात्र अवसर मात्रै नभइ देशभरकै पाँच लाख बढि व्यवसायी जोडिएको महासंघलाई थप उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी हो । नेपाल सरकारपछिको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको यस महासंघले आगामी तीन वर्ष नयाँ सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर उद्यमी व्यवसायीको हितको रक्षा, मनोबलको वृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि काम गर्नेछ । अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री हो, साझेदार हो । आगामी तीन वर्षको मेरो कार्यकालमा यो मुख्य उदेश्य रहने छ । आजको दिनमा नेपाल एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । एकातिर अवसरहरू छन्, अर्कातिर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । अवसरतर्फ हेर्दा, धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभूतपूर्व उचाइमा छ र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ । तर चुनौतीहरू बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मध्य पूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जोखिम छ । राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको छ । अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । र, सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा निजी क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपले घटेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवेशमा हाम्रो व्यावसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एकातिर युवाहरूको आकांक्षा, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको माग बढेको छ । अर्कातिर सम्पत्ति, सुरक्षा र व्यावसायिक निरन्तरताका विषयमा निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता देखिएको छ । यो दुवै सत्यलाई स्वीकार गर्दै, हामीले युवाहरूको आकांक्षालाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुई काम सँगै गर्नुपर्ने भएको छ । सरोकारवाला सबैको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद हामीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न आज हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको छ । मलाई लाग्छ, यसको प्रमुख कारण हो दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता । विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भयो । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिए । राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन् । हामीले छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ । तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको यस घडीमा, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रकै हो । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाको यस मञ्चबाट म स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मेरो आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा म निम्नअनुसार पाँच कामहरूमा आफूलाई समर्पित गर्नेछु । पहिलो, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नेछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु । नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन–कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु । दोस्रो, निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्नेछु । उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो; व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो । यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ । तेस्रो, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्नेछु । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया । यी समस्याको समाधानमा महासंघ अग्रसर रहनेछ । चौथो, नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्नेछु । देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु । पाँचौँ, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउनेछु । महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्नेछ । महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउनेछु । आजको आवश्यकता तत्काल राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधार पनि हो । आगामी तीन वर्षको कार्यकालका मैले ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ को एक विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसकेको छु । राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम–सीप–उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण यी छ स्तम्भ अन्तर्गत साठी ठोस पहल समावेश छन् । जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवामा छुट्टै डेस्क, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार–अर्थतन्त्र–कानुन–अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र यी सबै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । मध्य पूर्व संकटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका सय कार्ययोजनासँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसै भित्र समेटिएका छन् । तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धता गर्दै यसबारे पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछु र यसको स्वतन्त्र वार्षिक समीक्षा साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नेछु । महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामीले काम गर्नेछौ । महासंघले पाँच बर्ष पहिले अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुई लाखलाई रोजगारी दिने गरि मार्गचित्र तयार पारिनेछ । आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिनेछ । महासंघको सुदृढिकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ । सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर सम्वाद र गुनासो पहिचान एवं समाधान संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यी लगायत साठी कामको कार्ययोजना छिटै सार्वजनिक गर्ने नै छौ । महासंघ कुनै एक उद्योगी वा एक समूहको स्वार्थको प्रवक्ता होइन । महासंघ देशको पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीको साझा घर हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने भन्दा पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नीति बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, ऐन ल्याउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्दा हरेक चरणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिनुपर्छ । यसैगरी, हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ । महासंघले अब केवल माग पेस गर्ने संस्था होइन, समाधानको साझेदार बनेर देखाउनेछ । नीतिगत स्थीरताका लागि हामी आशावादी छौँ । स्थीर सरकार, स्थीर नीति, स्थीर लगानी वातावरण यो त्रिकोण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । र यो त्रिकोणमा निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुनेछ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण न त सरकार एक्लैले गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्छ । यो सहकार्य र साझेदारीको परिणाम हो । र यो साझेदारीको नेतृत्व लिन महासंघ तयार छ । (महासंघका वेटिङ प्रेसिडेन्ट श्रेष्ठले ६०औं बार्षिक साधारणसभा व्यक्त लिखित मन्तव्यकाे मुख्य अंश)
चिपको सट्टा दुईवटा क्यूआर कोड, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्न थाल्यो थप १७ लाख लाइसेन्स
काठमाडौं । लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका सवारी चालकहरूका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार छाप्न बाँकी रहेका २९ लाख स्मार्ट लाइसेन्समध्ये १२ लाख थान कार्ड छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि दोस्रो चरणको सम्झौता भई काम तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरी दैनिक ४० हजारका दरले कार्ड छापिने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्ममा पुराना सबै सकिनेछ । हालसम्म १७ लाखमध्ये करिब ५ हजार कार्ड छापिसकिएको छ भने करिब ५५ हजार कार्ड छपाइको प्रक्रियामा छन् । अहिले छापिरहेका लाइसेन्सहरू पहिलेको तुलनामा निकै सुरक्षित र आधुनिक बनाइएको छ । यसअघिको कार्डमा १८ वटा सुरक्षा फिचर मात्र रहेकोमा अहिले ३९ वटा फिचर थपिएका छन् । नयाँ लाइसेन्समा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर, रिडेबल जोन, साधारण आँखाले देखिने, उपकरणको सहायताले देखिने र ल्याबबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने विशेष सुविधाहरू छन् । यसपटक कार्डको अगाडि र पछाडि दुईवटा क्यूआर कोड राखिएको छ । अघिल्लो भागको क्यूआर केन्द्रले र पछाडिको क्यूआर ट्राफिक प्रहरी तथा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि लाइसेन्समा चिप प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले क्युआर प्रविधिमा जोड दिइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू हुलाक सेवा विभागमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउन सुरु भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरको छ । सो कार्यालयको मात्रै करिब ९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । हाल ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएकाहरूको डेटा दैनिक साँझ ६ बजेभित्र केन्द्रमा पठाइने र सोहीअनुसार छपाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
