सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनलाई तत्काल बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालेन सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी तिनिहरुको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सात दिनभित्र संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार, विभिन्न प्रतिवेदनहरु ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विभिन्न टाइम लाइन राखेर गर्ने कामहरु सार्वजनिक गरेको हो । जसमा साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासमा ८ वटा कामहरु राखेको छ । सरकारले संविधा संशोधनका लागि एक साताभित्र बहसपत्र तयार गर्ने समयतालिका बनाएको छ । यस्ता छन् साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासका ८ काम १. सम्वत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पु–याउने तत्कालीन सुशीला कार्कीनेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने । २. सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने । यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने । ३. नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने । ४. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने । ५. दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने । ६. सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय पुनस्र्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने । यस पहल अन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने । ७. सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने । ८. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
गाडी भाडा नबढे यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप संकटमा परेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तत्काल भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले बुधबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति गर्दै सरकारले चाँडो निर्णय नगरे सेवा बन्द गर्नुपर्ने वा स्वघोषित रूपमा भाडा बढाएर सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । नेपाल आयल निगमले गत चैत २ गतेदेखि लागू हुनेगरी डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि यातायात व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार मूल्य अझै बढ्न सक्ने संकेतले व्यवसायी झनै चिन्तित बनेका छन् । महासंघले इन्धन मूल्यवृद्धिको असरलाई ध्यानमा राख्दै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ । विभागले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार यात्रुवाहक सवारीमा ११.३३ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा मालवाहक सवारीमा ८.८१ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा १४.२९ प्रतिशत भाडा बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको महासंघले जनाएको छ । ‘अब धेरै दिन घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल भाडा समायोजन नगरे देशभरका यातायात सेवा प्रभावित हुन सक्छन् ।’ यो पनि पढाैं- गाडी भाडा र जोर–बिजोर प्रणालीबारे विभागले मन्त्रालयमा पठायो प्रतिवेदन
