११ महिनामा भित्रियो साढे १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, जेठमा मात्रै पौने २ खर्ब

काठमाडौं । ११ महिनामा साढे १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १५.५ प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।  जेठ महिनामा मात्रै १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको जेठ महिनामा १ खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो  राष्ट्र बैंकका अनुसार खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १६ खर्ब ६८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १४ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ४ लाख ५२ हजार ३२४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ८ हजार ६७ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख २१ हजार ३५६ र २ लाख ६१ हजार २१० रहेको थियो ।  

प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसनमा गभर्नरले भने - अवस्था सुधारोन्मुख, तर ऋण लिनुपर्ने वर्ग अझै तयार छैन

काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसन (पूर्व मौद्रिक नीति छलफल) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बैंकर्स, उद्योगी–व्यवसायी, विज्ञलगायत सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहन ओझाले स्वागत मन्तव्य दिंदै आगामी मौद्रिक नीतिले हालको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरे। गभर्नर पौडेलले विशेष मन्तव्य दिंदै हाल देशको आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'बैंकमा पर्याप्त निक्षेप छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै छ, मुद्रास्फीति र ब्याजदर समेत नियन्त्रणमा छन् । पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ र हामीसँग अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति पनि छ। तर, ऋण लिनुपर्ने वर्ग अझै सक्रिय भएको देखिंदैन ।' उनले कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यमका लागि निर्देशित कर्जामार्फत अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको भए पनि ती क्षेत्रमा गैरसञ्चलनशील कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताए । अवसर र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणले अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा पनि राखे । कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिनिधिहरूले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आधार दर खारेज गर्नुपर्ने, काउन्टर साइक्लीकल बफर तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने र कार्यशील पूँजीसम्बन्धी निर्देशिका वन साइज फिट्स अल अवधारणामा नआउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कार्यशील पूँजीको सीमा तोक्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्र विशेषको आवश्यकताअनुसार निर्देशिका परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ऋण–मूल्य अनुपातमा पटक-पटक हुने परिवर्तनले सवारीसाधन, घरजग्गा र अन्य व्यवसायहरू प्रभावित भएको भन्दै सूक्ष्म व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति लिएर कर्जा प्रवाह उच्च बनाइएको तर त्यसको लगत्तै कसिलो नीति लिएर अर्थतन्त्र सुस्त पारेको उल्लेख गरे । नेपाल व्यवस्थापन संघले प्रत्येक वर्ष नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच खुला संवाद गराउने उद्देश्यले प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसन आयोजना गर्दै आएको छ ।

सिटिजन्स सदाबहार योजना आवेदन खुला, असार २७ गतेसम्म इकाई खरिद गर्न सकिने

काठमाडौं ।  सिटिजन्स क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन लागेको पहिलो खुला मुखी योजना 'सिटिजन्स सदाबहार योजना' मा आवेदन दिने समय असार २७ गतेसम्म मात्र खुला रहनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक अनुमति प्राप्त यस योजनाको इकाई बिक्री असार १३ गतेदेखि सुरु भई २७ गते (शुक्रबार) साँझ ५ बजेसम्म बैंकिङ समयसम्मका लागि खुला गरिएको हो । ५० करोड रुपैयाँको कोष रहने यस योजनामा न्यूनतम १०० इकाई (१ हजार ) देखि अधिकतम ५ लाख इकाई (५ करोड रुपैयाँ) सम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, योजना एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) गर्न मिल्ने पहिलो खुला मुखी योजना हो । इकाई खरिदका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो मेरोसेयर खाता प्रयोग गरेर वा सी-आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार योजना अन्तर्गत औसत वार्षिक प्रतिफल १५.१० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले म्युचुअल फन्ड, लगानी व्यवस्थापन तथा वित्तीय परामर्श सेवामा नयाँ आयाम थप्दै सम्पूर्ण शाखामार्फत सेवा विस्तार गरिरहेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठ छन् । सिटिजन्स बैंकको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडमा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूको समेत सह–लगानी रहेको छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित बाटुलेघरमा यसको कार्यालय रहेको छ । कम्पनीले काठमाडौं बाहिर रहेका लगानीकर्तालाई समेत सहज पहुँच दिने उद्देश्यले सिटिजन्स बैंकका देशभरका शाखामार्फत लगानी व्यवस्थापन सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।