वित्त : विविध

काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास सहायता प्रतिबद्धतासँगै दातृ निकायले दिने त्यस्तो सहायता पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एशियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको  छ । विकास सहायता प्राप्तिको स्थिति चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड प्राप्त भएको छ । जुन प्राप्ति शुरुवाती अनुमानको २१.२७ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख प्राप्ति गरेको थियो। जुन अनुमानको १८.१८ प्रतिशत थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल एशियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर २१८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर १६०० मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोतका रूपमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास सहायता परिचालनमा समस्या समेत देखिएको छ । वैदेशिक सहायताको वित्तीय सम्झौता भएपश्चात कार्यान्वयनका क्रममा समयमा नै पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रतिबद्धता रकम हुँदाहुँदै पनि वास्तविक प्राप्ति रकम अपेक्षाकृत कम हुने समस्या कायम रहेको छ। वैदेशिक सहायताका आयोजना/कार्यक्रममा अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुने गरेको छ । आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रका बैठकहरू नियमित नहुने र कतिपय कार्यक्रममा बैठक नै नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लामो समयसम्म बल्झिने समस्या रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब बढी  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १३ अर्ब १७ करोड रहेको थियो ।  

काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले ग्राहकलाई अझ व्यक्तिगत, आधुनिक र फरक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ‘एक्सप्रेसन डेबिट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । एससीटी युनियनपे नेटवर्कमा आधारित यस कार्डमार्फत ग्राहकहरूले आफ्नो मनपर्ने तथा यादगार फोटो कार्डमा प्रिन्ट गराएर प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । ग्राहकको व्यक्तित्व, रुचि र आत्मअभिव्यक्तिलाई झल्काउने गरी डिजाइन गरिएको यस कार्डले सुरक्षित, सहज तथा आकर्षक डिजिटल भुक्तानी अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस डेबिट कार्डको प्रयोगमार्फत एटीएम सेवा, किनमेल तथा विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा सजिलै उपयोग गर्न सकिनेछ । डिजिटल बैंकिङ सेवामा नवीनता ल्याउने र ग्राहक–केन्द्रित समाधान विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुसार यो सेवा सुरु गरिएको आइसीएफसी फाइनान्सले जनाएको छ । प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु संस्थाको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । ‘एक्सप्रेसन डेबिट कार्ड’ आइसीएफसी फाइनान्सका ग्राहकहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार अनुरोध गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा थप जानकारीका लागि नजिकको शाखा कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी लिन सकिनेछ ।  

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को ईएफटी स्विच (Electronic Fund Transfer Switch) अन्तर्गत नेपालपे कार्ड जारी गर्ने पहिलो बैंक बनेको छ । सिटिजन्स बैंक र एनसीएचएलबीच एनपीएस–नेसनल कार्ड स्विच अन्तर्गत डोमेस्टिक कार्ड स्किम सञ्चालनका लागि मंगलबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंक एनसीएचएलको ईएफटी स्विच (EFT Switch) अन्तर्गत नेपालपे कार्ड जारी गर्ने पहिलो बैंक बनेको हो । यससँगै अब सिटिजन्स बैंकका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलहरूमा नेपालपे कार्डसहित भिसा, मास्टरकार्ड, युनियनपे लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू पनि स्वीकार गरिनेछन् । बैंकका ग्राहकहरूले छिट्टै एनसीएचएलद्वारा जारी गरिने नेपालको आफ्नै कार्ड स्किम ‘नेपालपे कार्ड’ प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।