वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई एकाएक बजारको जिम्मा दिनु घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनपछि यो विषयले सार्वजनिक बहस लिएको सन्दर्भकाे कुराकानीमा थापाले तयारीविना प्रणाली परिवर्तन गर्नु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउने तर्फ सचेत गराएका हुन् । ६५ वर्षपछि स्थिर विनिमय दर प्रणाली बजारमा छाड्ने बेला भएको हो ?   २०१७ सालअघि विनिमय दर सराफ र मनी चेन्जरहरूले निर्धारण गर्थे । त्यो बेला दर अत्यन्तै अस्थिर हुन्थ्यो-बिहान र दिउँसो फरक पर्थ्यो । यसले आम नागरिकलाई पीडा मात्रै दियो । त्यसैले २०१७ सालमा स्थिर विनिमय दर लागू गर्ने निर्णय गरियो । आज पनि १६० को दर कायम छ, जुन २०१७ कै दर हो । तर अब यो दरलाई बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सही हो, तर व्यवहारमा हामी तयार छैनौं । भारतसँगको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा बजार दर लागू गर्दा अप्ठ्यारो नपर्ला त ? नेपालको भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा १० खर्ब हाराहारीको छ । यस्तो स्थितिमा विनिमय दर १६० होइन, २०० हुनुपर्छ भन्ने माग हुन सक्छ । यदि दर एक्कासि १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोल, खाद्यान्न, औषधि-सबैको मूल्य आकासिनेछ । हामीसँग न त अर्थतन्त्रको संरचना मजबुत छ, न त सुशासन, नै पारदर्शी नियमन । बजार दर प्रणाली ल्याउनु भनेको त्यसका लागि तयार हुनु हो र त्यो तयारी अझै भएको छैन । ब्याजदर जस्तै विनिमय दर पनि बजारलाई छाड्दा बजारले ठीकसँग काम गर्ला ?   ब्याजदरलाई बजारमा छाड्दा पनि धेरै अस्थिरता देखियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ । विनिमय दर पनि त्यसैगरी बजारमा छाडियो भने-बजार, उपभोक्ता, लगानीकर्ता कसरी प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु आदर्श अवस्था हो, तर त्यहाँ पुग्नका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । अहिले नै विनिमय दर बजारमा छाड्ने हो भने कुन–कुन संकट देख्न सकिन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खतरा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता हो । दर बढेपछि तेल, खाद्यान्न महँगिन्छ, आन्दोलन सुरु हुन्छ । पेट्रोलको लाइन, जनआक्रोश, राजनीतिक दबाब—यी सबै सम्भावित संकट हुन् । त्यसैले तयार भएर मात्र बजार प्रणालीमा जानुपर्छ । तयारी बिना विनिमय दर प्रणाली हचुवामा छाड्नु विनाशको निम्तो दिनु हो । अन्ततः बजार आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने हो भने समाधान के हो ?   विकासशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य भनेकै बजारमै आधारित मूल्य प्रणाली हो। त्यसले स्रोतको सही बाँडफाँट गर्छ, लगानीलाई दिशा दिन्छ । तर त्यो हासिल गर्न व्यापक पूर्वतयारी, संस्थागत सुधार, नियामक संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक  छ। भविष्य बजार प्रणालीतर्फ जानु छ तर अहिले होइन । योजना, छलफल, संरचनागत तयारीपछि मात्र सम्भव छ ।

काठमाडौं । मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले छैठौं वार्षिक साधारण सभा वैशाख २ गते सम्पन्न गरेको छ । सभाले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहतर्फका नयाँ सञ्चालकहरू निर्वाचित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय कार्यक्षेत्र भएको यस लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट शम्भु प्रसाद घिमिरे, बिमला योगी, इन्द्र कुमार शाह र खडानन्द सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण समूहतर्फबाट भरत बहादुर हमाल र विनोद आचार्य सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन् । लघुवित्तले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पठाएको सूचना अनुसार नवनिर्वाचित सञ्चालकहरूको नाम र ठेगाना सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ । यससँगै नयाँ सञ्चालक समितिले मातृभूमि लघुवित्तको भावी रणनीति र संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

पोखरा । प्रभु बैंक लिमिटेड र गोरखा गार्डन होटलबीच छुटसम्बन्धी साझेदारी सम्झौता भएको छ । गोरखा नगरपालिका–६, अर्घलेस्थित गोरखा गार्डन होटलमा प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । मंगलबार भएको कार्यक्रममा प्रभु बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना र गोरखा गार्डन होटलका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुँवरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरूले डेबिट र क्रेडिट कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा गोरखा गार्डन होटलमा उपलब्ध आवास, खाना तथा मनोरञ्जन सेवामा छुट प्राप्त गर्नेछन् । आरामदायी बसाइ, पारिवारिक वातावरण र उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाका लागि परिचित गोरखा गार्डन होटलसँगको यो सहकार्यले गोरखाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र बैंकका ग्राहकहरू लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।