ह्वाट्सएपको नयाँ सुविधामा भारतको आपत्ति
काठमाडौं । भारत सरकारले अनलाइन ठगी र नक्कली परिचय प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै मेटालाई ह्वाट्सएपको ‘प्रयोगकर्ता नाम’ (युजरनेम) सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले यसबारे आवश्यक परामर्श पूरा नभएसम्म सुविधा सार्वजनिक नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । मेटाले सोमबार प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोन नम्बर सार्वजनिक नगरी छुट्टै प्रयोगकर्ता नाममार्फत एकअर्कासँग सम्पर्क गर्न सक्ने नयाँ सुविधा विश्वभर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । गोपनीयता बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो सुविधा भारतमा भने ठगी गर्ने समूहले नक्कली परिचय बनाएर प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सक्ने सरकारको चिन्ता छ । इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटालाई पठाएको पत्रमा नयाँ सुविधाका कारण अनलाइन ठगी, फिसिङ, डिजिटल गिरफ्तारीजस्ता ठगी र नक्कली परिचय प्रयोगका घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले प्राविधिक ज्ञान कम भएका प्रयोगकर्तालाई नक्कली प्रयोगकर्ता नाममार्फत ठगिन सक्ने जोखिम बढी रहने जनाएको छ । भारत ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । भारतमा ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा साइबर ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा भारतीय नागरिकले साइबर ठगीका कारण करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेका छन् । यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो । मेटाले भने उक्त सुविधा भारतमा अझै सुरु नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार सार्वजनिक व्यक्तित्व र प्रमाणित खाताका प्रयोगकर्ता नाम पहिले नै सुरक्षित राखिएको छ, जसले नक्कली परिचय प्रयोगको जोखिम कम गर्नेछ । साथै, प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग गरे पनि ह्वाट्सएप चलाउन फोन नम्बर अनिवार्य रहने र ठगी रोक्न बहुस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, मेटाले गत महिना भारतीय फिनटेक उद्यमी कुणाल शाहलाई ह्वाट्सएपको नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । चीनको टेन्सेन्ट स्वामित्वको वीच्याटमा भने प्रयोगकर्ता नामको सुविधा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छ । रासस
नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड अब हुलाकमार्फत घरमै पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको सिमकार्डसहित विभिन्न सेवा सामग्री अब हुलाक सेवामार्फत ग्राहकको घरमै उपलब्ध हुने भएकाे छ । यसका लागि नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि टेलिकमका सिमकार्डसहित आवश्यक कागजात, पत्र तथा दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री हुलाकमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याइनेछ । सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रीना डंगोल र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशक डंगोलले ग्राहकलाई कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै घरमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ टेलिकमले सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यबाट सेवाग्राही थप लाभान्वित हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन् । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक पंगेनीले सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप विभागले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यले सेवाग्राहीलाई अझ प्रभावकारी र सहज सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने बताइन् । दुवै सरकारी संस्थाबीचको सहकार्यले हुलाक सेवाको देशव्यापी सञ्जाल प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमका सेवा सामग्रीको वितरणलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनसीएचएललाई ‘नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड २०२५’ अन्तर्गत मेरिट अवार्ड
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई ‘नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड २०२५’ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (आईटी) विधामा ‘सर्टिफिकेट अफ मेरिट’ प्रदान गरिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईसीएएन) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनीले सार्वजनिक गरेका वित्तीय खुलासाका आधारमा एनसीएचएललाई उक्त सम्मान प्रदान गरेको हो । आईसीएएनले हरेक वर्ष संस्थाहरूको वित्तीय प्रतिवेदनको गुणस्तर, संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताको मूल्याङ्कन गर्दै ‘बेस्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड’ प्रदान गर्दै आएको छ । एनसीएचएलका अनुसार यो सम्मानले कम्पनीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको छ । यसअघि पनि एनसीएचएलले आईसीएएन तथा दक्षिण एसियाली लेखा महासंघ (साफा) बाट ‘बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड’ प्राप्त गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल एनसीएचएलले आफ्ना ५२ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एनसीएचएल–ईसीसी, एनसीएचएल–आईपीएस, रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस), नेसनल पेमेन्ट स्विच, कनेक्टआरटीजीएस, नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई), कनेक्टआईपीएस, कर्पोरेटपे, नेपालपे क्यूआर, ईएफटी कार्ड स्विच तथा सेवा र नेपालपे कार्डलगायतका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा, रेमिट्यान्स, भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसहित १२५ भन्दा बढी संस्थाहरू अप्रत्यक्ष वा प्राविधिक सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् ।
