पालिका

काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा च‌ंखेली गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले ऐनले अनुमति दिएका पदबाहेक विभिन्न पदमा १९ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता सीमित सेवामूलक पदमा मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  तर चंखेली गाउँपालिकाले उक्त कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अन्य पदहरूमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो । यसरी कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब तथा भत्ता शीर्षकमा ७१ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  महालेखापरीक्षकले कानुनी आधारबिना गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै बेरुजुमा समेत समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र तजविजका आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ ।  यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने भन्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशनसमेत महालेखापरीक्षकले दिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेका पदबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले त्यसको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ ।  कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो खर्च नियमविपरीत रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति रोक्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ ।  महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको करार नियुक्ति र त्यसमा भएको ठूलो खर्चले चंखेली गाउँपालिकाको प्रशासनिक जिम्मेवारी, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर सुगम र राजधानीका बालबालिका हातमा किताब बोकेर भविष्य निर्माणमा जुटिरहँदा, विकट हुम्लाका कलिला नानीबाबुहरू भने बितेका चार महिनादेखि शिक्षकको पर्खाइमा रित्तो कक्षाकोठा हेरेर टोलाउन बाध्य छन् ।  हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१, रिमीस्थितदुधेदह आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको मौलिक अधिकार माग्दै अभिभावकको हात समातेर गाउँपालिकाको ढोका अगाडि नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौं । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरेको छ । महिला स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋणमा अटो प्राप्त गरे पनि ११ जनाले रकम चुक्ता नगरेपछि ऋण तिर्न नगरपालिकाले ताकेता गरेको हो ।  नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा वितरण गरिएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताअनुसार पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गर्दा पनि लाभग्राहीहरूले रकम नतिरेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जनाएको छ । लाभग्राहीहरूले ३५ दिनभित्र नगरपालिकामा सम्पर्क गरी बाँकी ऋण रकम बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा ऋण सम्झौता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर, कानुनी कारबाही र अन्य आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक गरिएको सूचीमा वीरेन्द्रनगरका विभिन्न वडाका ११ जना लाभग्राही रहेका छन् । उनीहरूले फिर्ता गर्न बाँकी रकम १८ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार मञ्जु सुनार, निर्मला सेढाई, सिता बिक, यामकुमारी सार्कीले समान १ लाख रुपैयाँ १ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कौशिला नेपालीले ६९ हजार ८१६ रुपैयाँ, शुष्मिता बिकले ६५ हजार ८७९ रुपैयाँ, सिर्जना गुरुङले ३८ हजार ५३२ रुपैयाँ, सबिना पुनले ५५ हजार १७८ रुपैयाँ, कल्पना सिंहले ६७ हजार ६४३ रुपैयाँ, यसुदा सापकोटाले ८१ हजार ७४८ रुपैयाँ र धनकुमारी सिजापतीले १८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने भएको छ । विद्यालयलाई महानगरको नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका र महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. प्रमिला राई र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, मानव स्रोत सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनामार्फत विद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने उल्लेख छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महेन्द्र भवन र महानगरबीच भएको सहकार्य विद्यालयको शैक्षिक पुनर्जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । विगतमा उत्कृष्ट शैक्षिक पहिचान बनाएको महेन्द्र भवनलाई पुनः उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी महानगर र गुठी दुवैको रहेको उनको भनाइ छ । उनले महेन्द्र भवनलाई ‘सेन्टर अफ एजुकेसन एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताइन् । विद्यालयलाई पुनः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘महेन्द्र भवन माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं र महानगरबीचको यो सम्झौता विद्यालयका लागि टर्निङ प्वाइन्टका रूपमा होस् । यो अब उकालो चढ्ने टर्निङ प्वाइन्ट हुनुपर्छ । महेन्द्र भवन विद्यालय पहिले धेरै राम्रो थियो । सबैलाई त्यो विद्यालयमा पढ्न मन लाग्थ्यो । त्यो विद्यालयले छुट्टै पहिचान बोकेको थियो । हाल विद्यालय केही ‘डाउनफल’ मा गएको भन्ने छ ।’ सम्झौताअनुसार अब विद्यालयको नाम ‘महेन्द्र भवन महानगर विद्यालय’ राखिनेछ, जसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा विद्यालय सञ्चालनका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको संयोजक काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख रहनेछन् भने गुठीका अध्यक्ष सह–संयोजक हुनेछन् । सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, महानगरको शिक्षा विषयगत समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभाग प्रमुख समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, हाल कायम नौ सदस्यीय शैक्षिक गुठीमा महानगरबाट आठ सदस्य थप गरी १७ सदस्यीय बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार मर्मत, पुनर्निर्माण तथा विस्तारका लागि गुरुयोजना तयार गरी त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिएको छ । विद्यालय परिसरमा विशेष विद्यालय, खेलकुद एकेडेमी तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विद्यालयको नाम कुनै सहयोग वा साझेदारीका कारण परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालय वि.सं. २०१४ सालमा युनाइटेड मिसन नेपालको सहयोगमा स्थापना भएको थियो । पछिल्लो एक दशकदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको थियो । महानगर र गुठीबीचको सहकार्यले विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पुनरुत्थान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।