स्थानीय तहबाटै प्यान कार्ड जारी, कर चुक्ता पनि पालिकाबाटै
काठमाडौं । हिमाल पारिको चुमनुब्री गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक स्थायी लेखा नंम्बर (प्यान) दिन सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये आफूहरूले पहिलोपटक स्थायी लेखा नम्बर दिन सुरु गरेको सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । सरकारले गोरखालगायत विभिन्न ३८ जिल्लाका कर सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै उक्त कार्यालयबाट प्रवाह हुने कतिपय सेवासुविधा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारको सोही निर्णय बमोजिम चुमनुब्री गाउँपालिका स्थानीय तहबाटै करसम्बन्धी सेवा शुभारम्भ गरेको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाबाट कर सेवा शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धमा बुधबार गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीबीच सम्झौता भएको छ । ‘सम्झौताअनुसार पालिकाबाट स्थायी नम्बर (प्यान) र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बिजनेस प्यान) जारी गर्न मिल्छ,’ उनले भने । पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका करदातालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने, संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेका काम सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । पालिकाबाट उक्त सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैंले गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछाने बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व विभागबाट सञ्चालित पोर्टल प्रयोग गरेर करसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागको पोर्टल के, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले नै हाम्रो कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा जानकारी दिने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने । करदातालाई प्रदान गरिने सेवाको सुनिश्चतता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक-एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई ‘जिम्मेवार व्यक्ति’ तोक्ने निर्णय सम्झौताले गरेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व विभागसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने सम्झौता भएको छ । करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बुधबारदेखि लागू भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोनेनिका) का प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । कर कार्यालय खारेज भएसँगै कोलेनिकाले बुधबारबाटै करसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । ‘कोलेनिकाले बुधबार पहिलो दिन करसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको भए पनि सेवाग्राहीको सङ्ख्या धेरै नै देखियो । हाम्रा कर्मचारीलाई कर कार्यालयको काम कारबाही बुझ्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँका कर्मचारी केही समय यहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ । बिस्तारै हामी आफैंले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर कर सेवा प्रवाह गर्ने छौँ,’ उनले भने । कार्यालयले पहिलो दिन स्थायी लेखा नम्बर वितरण र कर चुक्ताको काम गरेको प्रमुख पौडेलले बताए ।
चिसो बढेपछि तीन पालिकाका विद्यालय बन्द
महेन्द्रनगर । केही दिनयता अत्यधिक चिसो बढेर जनजीवन कष्टकर बनेपछि सोमबार कञ्चनपुरको तीनवटा पालिकाले विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेका छन् । चिसो बढेर विद्यालयमा बालबालिकालाई पठनपाठनमा समस्या हुन थालेपछि यहाँका लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकाले विद्यालय बिदा गरेका हुन् । विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ । चिसो बढेसँगै यहाँका पालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको पठनपाठन बन्द गराएका हुन् । यहाँको बेल्डाडी गाउँपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सोमबारदेखि तीन दिनका लागि बिदा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी, अत्यधिक जाडोका कारण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी आगामी पुस २५ गतेसम्म जाडो बिदा गरिएको बेलौरी नगरपालिकाका प्रवक्ता हर्कबहादुर भुलले जानकारी दिए । यस्तै, लालझाडी गाउँपालिकाले पनि सोमबार सूचना जारी गरी विद्यालयको सञ्चित हिउँदे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी मङ्गलबार र बुधबार गरी दुई दिन बिदा दिएको छ । लगातारको चिसोका कारण कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर र यहाँका सबै पालिकाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने बजारक्षेत्रमा चहलपहल पनि घटेको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरमा निरन्तर बजार अनुमगन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न १७ वटा फर्ममा अनुमगन तथा निरीक्षण गरेको छ । विभागले काठमाडौंको गैरीगाँउस्थित युवराज ट्रेड एण्ड सप्लायर्सलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५, दफा ३८ ‘घ’ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ ‘क’ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले अन्य १६ वटा फर्मलाई भने निर्देशनात्मक कारबाही गरेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिसहितको सहभागितामा बजारमा स्वच्छता कायम गर्न निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ ।
