हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो १९औँ वार्षिक साधारण सभा बुधबार सम्पन्न गरेको छ । सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ । सभाले स्वतन्त्र सञ्चालक गोपाल घिमिरे र सञ्चालक दीपक नेपालको नियुक्तिलाई पनि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । साथै, कम्पनीको सहायक कम्पनी हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण पनि सभाबाट अनुमोदन गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बाह्य लेखापरीक्षकमा एस.ए.आर. एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । सभाले कम्पनीका प्रस्तावित विषयहरूमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन वा परिमार्जनका लागि निर्देशन आएमा सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनी ऐनको दफा १०५ (१) (ग) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको खर्चको समेत अनुमोदन गरिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष शुलभ अग्रवालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्य प्रमिला केसीले स्वागत मन्तव्य र सञ्चालक आशिष ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल कुमार दाहालले सेयरधनीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आगामी दिनमा कम्पनीलाई अग्रणी बनाउने लक्ष्यका साथ सेयरधनीका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य बीमाबापत १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा यथावत्

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।  सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे । 

एनएलजीले पनि एनएफआरएस–१७ बमोजिम सार्वजकि गर्‍यो वित्तीय विवरण

काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक–१७ (एनएफआरएस १७– इन्स्योरेन्स कन्ट्रयाक्ट्स) अनुरूप वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।  यसअघि एनएफआरएस–१७ बमोजिम वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स पहिलो कम्पनी बनेको थियो । एनएफआरएस १७ को व्यावहारिक कार्यान्वयन क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने प्रकृतिको भएकाले एनएलजीले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्राविधिक व्याख्या र व्यवस्थापनको सर्वोत्तम अनुमानलाई आधार मानी वित्तीय विवरण तयार गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  यस पहललाई बीमा क्षेत्रमा नयाँ मानकअनुसार रिपोर्टिङ अभ्यास सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । सरोकारवालाहरूले यस्ता प्रयासहरूले भविष्यमा थप स्पष्टता, परिष्करण र एकरुप अभ्यासतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।