भेरी-बबईको ४६.८ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न १३२ केभी लाइन बन्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि १.७ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । भेरी नदीको पानी ‘डाइभर्सन’ गरी बबईमा झारेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट करिब ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा ९ वटा टावर रहनेछ । त्यसमध्ये तीनवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र र बाँकी छवटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार १८ मिटर रहनेछ । प्रसारण लाइनका कारण सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित हुनेछ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेकाले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । भेरी-बबईको प्रगति ७० प्रतिशत भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए । अपेक्षित प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेर निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न निर्देशन दिए । आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिभिल निर्माण कार्य, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम जारी छ । प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
५ अर्बमा बनेको २२ मेगावाटको सेती खोलाबाट बिजुली उत्पादन सुरु
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित सो आयोजना वि.सं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको निरीक्षण तथा परीक्षण गरेपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा परीक्षणका रूपमा प्रवाह गर्न थालिएको प्रवर्द्धक कम्पनी निर्देशक दीपक बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा १५ दिन आयोजना परीक्षण अवधिमा रहनेछ । त्यसपछि नियमित व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ । सो अवधिमा उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ भने आयोजना र उपकरणको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ । आयोजनाले गत मङ्सिरदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्पन्न गर्न विलम्ब भएको बताइन्छ । प्रसारण लाइनका लागि निर्माण गरिएका पाँच टावरमध्ये तीन वटा वन क्षेत्रमा परेकाले आवश्यक स्वीकृतिका लागि समय लागेको निर्देशक बरालको भनाइ छ । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको बाँध पोखरा-३३ को तिकलाङमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट ३ हजार १०६ मिटर लामो सुरुङ मार्ग हुँदै पानी तल्लो पुँडीटारस्थित विद्युतगृहमा पुर्याइएको छ । यहाँ ११/११ मेगावाट क्षमताका दुइवटा ‘टर्वाइन’ जडान गरिएका छन् । आयोजनामा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ । सेती नदीमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । गत वर्षदेखि भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरिसकेको छ । हाल आधा दर्जन आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा र केही निर्माणाधीन छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन अब मन्त्रीकै कार्यकक्षबाट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई, सुनकोशी-मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समावेश गरिएका छन् । आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः सोही प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजना उत्पन्न समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यससँगै आयोजनाको नियमित अनुगमन अब उच्च तहबाटै हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र जानकारी हुने अवस्था थियो । पटक-पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने गरेको थियो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित देखाउने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिनेछ । यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने जनाइएको छ । आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता र विद्यमान अवरोधको प्रमाणसहित बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयकोे डिजिटल ड्यासबोर्ड आफैंले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौंसम्म फाइलमा सीमित रहने समस्या समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । अन्तर-मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्ने विषयसमेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।’
