‘विकासको गति फेर्न प्रशासनिक होइन, प्राविधिक नेतृत्व आवश्यक’
काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको आधार तयार गर्न अग्रपंक्तिमा खटिँदै आएका इञ्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित नगरे राष्ट्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ पेशामा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता र पेशागत असुरक्षाले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन र युवा इन्जिनियरहरूको बढ्दो बेरोजगारी निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणमा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । १. इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माग पुनः दोहोर्याउँदै एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ प्रविधि, डिजाइन र व्यवस्थापन सीप विकासका लागि नेपालमै इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २. इन्जिनियरको प्रारम्भिक सेवा प्रवेश सातौं तह अनिवार्य चार वर्षे स्नातक अध्ययन र लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरलाई संघीय निजामती सेवामा सातौं तह योग्य मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा छैटौं तहमा विज्ञापन निकाल्ने प्रवृत्तिले पेशाको मानमर्दन भएको एशोसिएसनको आरोप छ। सबै तहमा न्यूनतम सातौं तह अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ३. मन्त्रालयहरूमा इन्जिनियर सचिव र इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायमा कम्तीमा एक जना इन्जिनियर सचिवको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । साथै प्राविधिक विश्लेषण सुदृढ गर्न छुट्टै इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । ४. युवा इन्जिनियरहरूको रोजगारी व्यवस्थापन हजारौं युवा इन्जिनियर बेरोजगार रहेको भन्दै विकास आयोजनामा अनिवार्य इन्टर्नशिप, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका युवालाई सहुलियत कर्जा र उद्यमशीलता अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३७ हजार १३५ कायम अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाइसेन्सधारी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ १३५ तोकी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ६. स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा इन्जिनियरलाई अवसर जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा इन्जिनियरलाई पनि समान अवसर दिन कानुन परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । ७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न मौजुदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप अधिकार र स्रोतसाधनसहित प्राधिकरणको संरचनामा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उपलब्धी, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी समस्यामा बहुआयामिक विश्लेषणबिना इन्जिनियरलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्राविधिक समुदायको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, एशोसिएसनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको संरक्षण तथा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । ‘इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र संरचनागत सुधारबिना देशको पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ एशोसिएसनको निष्कर्ष छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए) का अध्यक्ष ई. सुवास चन्द्र बरालले देशको भौतिक पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक नेतृत्वको सट्टा प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए । एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीतिगत तहमा इन्जिनियरहरूको भूमिका न्यून हुँदा विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । इन्जिनियर बरालले हालको सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको संयन्त्रले खरिद प्रक्रियालाई मात्र हेर्छ, तर हाम्रो मुख्य कमजोरी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट (ठेक्का व्यवस्थापन) मा छ,’ उनले भने । ठेक्का लागिसकेपछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने गरेको उनको तर्क छ। उनले प्राविधिक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रशासनिक सचिवले गर्दा प्राविधिक जटिलता र आवश्यकताहरू ओझेलमा परेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता विशुद्ध प्राविधिक मन्त्रालयको सचिव पदमा इन्जिनियर नै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले भने, ‘प्राविधिक कामको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा इन्जिनियर नहुँदा विकासको मर्म मर्न सक्छ । देशका पुराना यातायात कानुनहरू अहिलेको समयका लागि अपर्याप्त रहेको उनले औंल्याए । सहरी गतिशीलता र बढ्दो ट्राफिक जामलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली आवश्यक रहेको र यसका लागि नयाँ कानुन र प्राविधिक दक्षतातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । आसन्न निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग एशोसिएसनले निरन्तर सहकार्य गर्ने र इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहितका साथै देशको विकासका लागि नीतिगत दबाब दिइरहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
विद्युत बिक्री नहुँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन् : उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराउन निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र इन्जिनियरहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बताएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको उज्यालो यात्रामा निजी क्षेत्र मेरुदण्ड सावित भएको दाबी गरे । डाँगीका अनुसार २०५५ सालसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन मात्र २५४ मेगावाट रहेकोमा अहिले करिब ४००० मेगावाट पुगेको छ। ‘यो करिब ९० वर्षको इतिहासमा भएको ठूलो प्रगति हो । अहिले उत्पादन भइरहेको र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने । जलविद्युत क्षेत्र अब केही व्यक्तिको मात्र नभई आम नागरिकको क्षेत्र बनेको डाँगीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ जसमा ८७० अर्ब बैंकहरूको र ४४० अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ । यस क्षेत्रमा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरेका छन्, जसले जलविद्युतलाई देशको समृद्धिको बलियो आधार बनाएको छ । उपलब्धिहरूका बीच डाँगीले सरकारी निकाय र नीतिगत ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विकास निर्माणको प्रमुख बाधकको संज्ञा दिँदै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाहरू मर्कामा परेको बताए । त्यस्तै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराइनु, सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुनु र सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘पानीलाई बत्तीमा नबदलेसम्म बिल उठ्दैन, तर कतिपय अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नकिनिदिँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन्,’ उनले गुनासो गरे । दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न डाँगीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनलाई विशेष प्रस्ताव राखेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लागि आवश्यक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न इप्पान र एशोसिएसन मिलेर १५ देखि २१ दिनको विशेष पाठ्यक्रम र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो तालिमबाट निस्किएका दक्ष इन्जिनियरहरूलाई निजी क्षेत्रले तत्काल रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र आईटी प्रमुख आधार भए पनि सबैभन्दा छिटो प्रतिफल दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र जलविद्युत नै भएको उनको निष्कर्ष थियो ।
एकमहिनापछि दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुचारु
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भएको अवरोध एक महिनापछि आजदेखि हटेको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको जलविद्युतु आयोजनाका कारण दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना दाङखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण सुुरु नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दाले गत पुस २५ गतेदेखि आयोजना निर्माण बन्द गराएका थिए । स्थानीयवासीको माग अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै मोटरेबल पुल निर्माण सुरु हुने सुनिश्चितता भएकाले आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दल र स्थानीय अगुवासँगको परामर्शमा आन्दोलन फिर्ता लिने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सूचारु गराउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए। धौलागिरि कालिका हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जति सक्दो छिटो पुल निर्माण सुरु र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए । दाङखोलामा पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच विसं २०७६ जेठ २२ गते रु एक करोड ९३ लाख २९ हजार ४५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेवल निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटरमाथि पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो । जलविद्युुत् आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको लगायतका कारण देखाएर निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा पुल निर्माण सुरु हुन नसकेकाले दबाबका लागि पुल निर्माण सुरु नहुँदासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य बन्द गराएका थिए । विस २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत् गर्न समस्या भएको छ । रासस
