डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीप्रति इरानी सेनाले दियो यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । इरानको सेनाले अमेरिकाले उसका बन्दरगाहहरू रोक्ने प्रयास गरे जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । इरानले अमेरिकाका धम्कीहरू ‘अवैध’ भएको र यो ‘समुद्री डकैती’ जस्तै कार्य भएको बताएको छ । समाचार एजेन्सी आईआरआईबीमा जारी वक्तव्यमा इरानले युद्ध समाप्त भएपछि पनि होर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने जनाएको छ । इरानले स्पष्ट पारेको छ कि शत्रुसँग सम्बन्धित जहाजहरूलाई इरानी समुद्री सीमाबाट गुज्रने अधिकार छैन । खाडी देशहरूलाई चेतावनी दिँदै इरानी सेनाले भनेको छ, ‘क्षेत्रका बन्दरगाहहरूको सुरक्षा या त सबैका लागि हुनेछ या कसैका लागि पनि हुने छैन । यदि अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूलाई निशाना बनायो भने फारसको खाडी र ओमान सागरका कुनै पनि बन्दरगाह सुरक्षित रहने छैनन् ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई धम्की दिँदै अब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रने जहाजहरूको नाकाबन्दी गर्ने बताएका थिए । शनिबार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सको नेतृत्वमा एउटा कूटनीतिक टोलीले इरानसँग अमेरिकाको युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौता गर्ने प्रयास गरेपनि असफल भयो । त्यसपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय आइतबार बिहान ट्रुथ सोशलमा गरिएका शृंखलाबद्ध पोस्टमार्फत सार्वजनिक भयो । उनले लेखेका छन् कि अमेरिका इरानमाथि ‘नेभी ब्लकेड’ गर्नेछ । उनले लेखेका छन्, ‘जो कोहीले होर्मुज स्ट्रेटमा गैरकानुनी टोल तिर्छ, उसलाई खुला समुद्रमा सुरक्षित मार्ग प्राप्त हुने छैन । उनले यो पनि बताएका छन् कि अमेरिका आफ्ना सहयोगी देशहरूको जहाजको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न होर्मुज स्ट्रेटबाट बारूदी सुरङ हटाउने कार्य जारी राख्नेछ । साथै उनले अमेरिकी सेना उचित समयमा इरानविरुद्ध आक्रमण पुनः सुरु गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
खाडी नाकाबन्दीले युद्ध झन् चर्किने संकेत
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको छ । वार्ता असफल भएसँगै अमेरिकी सेनाले सोमबारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गर्ने घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय युद्ध थप चर्किने संकेत देखिएको छ, जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आणविक कार्यक्रम त्याग्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाए । उनका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स वार्ताबाट बाहिरिएपछि ट्रम्पले रणनीतिक महत्त्वको होर्मुज जलडमरूमध्यसँग सम्बन्धित कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार सोमबार १४०० जिएमटीदेखि अरबको खाडी र ओमानको खाडी क्षेत्रका सबै इरानी बन्दरगाहहरूमा प्रवेश वा प्रस्थान गर्ने जहाजमाथि नाकाबन्दी लागू गरिनेछ । यद्यपि गैर–इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने जहाजहरूको आवागमनमा अवरोध नपारिने स्पष्ट पारिएको छ । ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय पुष्टि गर्दै प्रारम्भिक भनाइभन्दा सीमित तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको संकेत गरेका छन् । यसअघि ट्रम्पले जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिने कडा चेतावनी दिएका थिए । 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनाले होर्मुज हुँदै जाने सबै जहाजहरू रोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ', उनले लेखेका थिए । साथै उनले कुनै पनि आक्रमणको कडा जवाफ दिइने चेतावनीसमेत दिएका थिए । इरानले भने यस्तो कदमलाई चुनौती दिएको छ । रिभोलुसनरी गार्ड्सले होर्मुज क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी कदमलाई प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएको छ । इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफले आफ्नो देश कुनै दबाबमा नझुक्ने बताएका छन् भने नौसेना प्रमुख सहराम इरानीले अमेरिकी घोषणालाई ‘हास्यास्पद’ टिप्पणी गरेका छन् । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले वार्ता असफल हुनुमा अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ नीति र अन्तिम समयमा अडान परिवर्तन जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौता ‘इन्चको दूरीमा’ पुगेको थियो तर नाकाबन्दीको घोषणा भएपछि सम्भावना समाप्त भएको छ । यो घटनाक्रमले फेब्रुअरी अन्त्यदेखि जारी युद्धलाई थप जटिल बनाएको छ । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको छ । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयास जारी राख्दै दुवै पक्षलाई युद्धविराम कायम राख्न आह्वान गरेको छ, तर समुद्री नाकाबन्दीले त्यो प्रयास कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । यसबीच, तेल बजारमा तत्काल प्रभाव देखिएको छ । गत साता घटेको मूल्य सोमबार पुनः बढ्दै डब्लुटीआई र ब्रेन्ट दुवैको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर आसपास पुगेको छ । खाडी क्षेत्रमार्फत विश्वको ठूलो भाग तेल आपूर्ति हुने भएकाले यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मित्र राष्ट्रतर्फ जाने ढुवानीलाई प्राथमिकता दिँदै तेहरानले पहिले नै केही जहाजहरूको आवागमनमा नियन्त्रण राख्दै आएको छ । यसले होर्मुज जलडमरूमध्यलाई युद्धको केन्द्रविन्दु बनाएको छ । विश्लेषकहरूले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई केवल दबाबको सङ्केत नभई युद्धको पुनः तीव्रता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रासस
ओर्बन युगको अन्त्य, हङ्गेरीमा नयाँ मोड
काठमाडौं । हङ्गेरीमा १६ वर्षदेखि सत्तामा रहँदै आएका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बन अन्ततः पराजित भएका छन् । मतदाताहरूले अधिनायकवादी प्रवृत्ति र अति–दक्षिणपन्थी राजनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युरोप समर्थक नयाँ नेतृत्व रोजेपछि देशको राजनीतिक दिशा नै फेरिने संकेत देखिएको छ । ओर्बनका पूर्व सहयोगीसमेत रहेका पिटर मग्यारले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सार्वजनिक सेवा सुधार र युरोपेली सङ्घ (इयु) तथा नाटोसँग सम्बन्ध पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि सार्दै ऐतिहासिक जित हासिल गरेका हुन् । प्रारम्भिक मतगणनामा उहाँको टिस्जा पार्टीले करिब ५३ प्रतिशत मत ल्याउँदा ओर्बनको फिडेज पार्टी ३७ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । एक सय छ मध्ये ९४ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिँदै मग्यार स्पष्ट विजेता बनेका छन् । पराजय स्वीकार गर्दै ओर्बनले परिणामलाई ‘पीडादायी’ भने र अब विपक्षबाट राष्ट्रको सेवा गर्ने बताए । उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो, जसका कारण हङ्गेरीको विदेश नीति पनि लामो समयदेखि विवादमा थियो । मग्यारको विजयले इयुभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ओर्बनमाथि विगतमा बारम्बार भिटो प्रयोग गरेर इयुका निर्णयहरू अवरुद्ध गर्दै आएको र रूससँग नजिकिँदै गएको आरोप लाग्दै आएको थियो । विशेषगरी युक्रेन युद्धका विषयमा उनको भूमिकाले युरोपेली नेताहरूलाई असहज बनाएको थियो । चुनावी परिणामपछि बुडापेस्टमा उत्साहपूर्ण वातावरण देखिएको छ । डेन्युब नदी किनारमा हजारौँ समर्थकहरू भेला भई विजय उत्सव मनाउँदा सहरका सडकहरूमा नाराबाजी र हर्षोल्लास फैलिएको थियो । 'आज सत्यले झुटमाथि जित हासिल गरेको छ', मग्यारले समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'हामीले आफ्नो देशका लागि जिम्मेवारी बुझेका छौँ ।' करिब ८० प्रतिशत मतदान भएको यस निर्वाचनलाई हङ्गेरीको कम्युनिस्टपछिको इतिहासकै उच्च सहभागितामध्ये एक मानिएको छ । यसले जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा स्पष्ट देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ओर्बनको शासनकालमा मिडिया स्वतन्त्रता, अल्पसङ्ख्यक अधिकार र संस्थागत संरचनामाथि दबाब बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो । साथै, सत्ता नजिकका व्यवसायिक समूहहरूलाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोप पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अब मग्यारको नेतृत्वमा हङ्गेरी पुनः युरोपतर्फ फर्किने वा पुरानै विभाजित राजनीतिक धार कायम रहने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । उनले यसअघि नै यो चुनाव ‘पूर्व वा पश्चिमबीचको छनोट’ भएको बताएका थिए । रासस
