विश्व

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक फेडरल (संघीय) न्यायाधीशद्वारा एच–१ बी भिसाका लागि एक लाख डलरको शुल्कलाई अवैध ठहर गर्ने फैसलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भने, ‘यी फेडरल न्यायाधीशहरू वास्तवमै हाम्रा लागि धेरै समस्याहरू खडा गरिरहेका छन् । अदालत प्रणालीमा जे भइरहेको छ, त्यो साँच्चिकै अचम्मलाग्दो छ ।’ ‘उनीहरू (फेडरल न्यायाधीश) हाम्रो देशलाई धेरै गम्भीर नोक्सान पुर्याइरहेका छन्,’ उनले थपे । डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष नयाँ एच–१ बी भिसा आवेदनमा एक लाख डलर शुल्कको प्रावधान लागू गरेका थिए । फेडरल न्यायाधीशले यसलाई ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट क्षेत्राधिकारको उल्लंघन भएको बताए । न्यायाधीशले भने, ‘यस्तो कुनै वैधानिक शक्ति छैन जसले (ट्रम्प प्रशासनलाई) एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको कर लागू गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ अमेरिकाका एक फेडरल न्यायाधीशले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो नीतिलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएका हुन्, जसअन्तर्गत उच्च दक्ष (हाई स्किल्ड) विदेशी कामदारहरूका लागि नयाँ एच–१बी भिसामा १ लाख डलरको शुल्क लगाइएको थियो । सीबीएस न्युजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले आफ्नो फैसला २० राज्यहरूको पक्षमा सुनाएका हुन् । यी राज्यहरूले सेप्टेम्बरमा ट्रम्पका तर्फबाट घोषित नयाँ शुल्कलाई चुनौती दिएका थिए । न्यायाधीशको मान्यता छ कि ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको अनुमतिविना एच–१बी आवेदनमा एक लाख डलरको कर लगाएर आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशले आफ्नो ४२ पानाको फैसलामा लेखेका छन्, ‘यस्तो कुनै वैधानिक शक्ति छैन जसले (ट्रम्प प्रशासनलाई) एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको कर लागू गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोरोकिनको फैसलालाई ‘ब्ल्याटेन्ट जुडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् ‘राजनीतिक विचारमा आधारित फैसला’ भनेको छ र ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन सुधारको बचाउ गरेको छ । एच–१बी भिसा के हो ? एच–१बी भिसा कार्यक्रम कंग्रेसले सन् १९९० मा सुरु गरेको थियो । यसअन्तर्गत अमेरिकास्थित कम्पनीहरूलाई विशेष व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा विदेशी कर्मचारीहरूलाई अस्थायी रूपमा बढीमा छ वर्षसम्म नियुक्त गर्ने अनुमति मिल्छ । कंग्रेसले हरेक वर्ष जारी गरिने एच–१बी भिसाको संख्या ६५ हजार तोकेको छ । यसबाहेक एडभान्स्ड डिग्री (उच्च शैक्षिक योग्यता) भएका व्यक्तिहरूका लागि थप २० हजार भिसा जारी गर्न सकिन्छ । यस भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता अर्थात् कम्पनीहरूले केही तोकिएको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया १ हजार ७०० डलरदेखि ४ हजार ५०० डलरको बीचमा हुन्छ । तर गत वर्ष ट्रम्पले एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसमा सबै नयाँ एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको शुल्क थपिएको थियो । युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (यूएससीआईएस) को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा स्वीकृत भएका कुल एच–१बी भिसामा ७१ प्रतिशत लाभार्थी भारतका थिए, जबकि चीन ११.७ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा थियो ।

काठमाडौं । विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको नर्वेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक एकै वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण दर्ता भएको हो । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको सङ्केत दिएको छ ।      नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा कम्तीमा एउटा राज्य संलग्न ६५ वटा सशस्त्र द्वन्द्व विश्वभर दर्ता गरिएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् १९४६ यताकै सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।      प्रतिवेदनमा भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान, कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचका सीमा तनावसँगै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीजस्ता घटनाले विश्वमा राज्य–राज्यबीचका द्वन्द्वलाई ८० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ ।      अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले एएफपीसहितका सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पछिल्लो वर्षको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताए । उनले सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च रहेको टिप्पणी गरे ।      प्रतिवेदनअनुसार शीतयुद्धको अन्त्यपछिको अवधि हेर्दा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ । सो वर्ष करिब दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब ७६ हजार ५०० घटना नागरिकलाई लक्षित आक्रमणका रूपमा दर्ता भएका छन् । यो सन् २०२४ को १४ हजार २०० भन्दा धेरै गुणा बढी हो ।      विशेषगरी सुडानमा सेनाबीचको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डार्फर क्षेत्रको एल–फासेर सहरमा भएको घेराबन्दी र हिंसात्मक घटनाका कारण मात्र करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूकै सबैभन्दा गम्भीर नागरिक क्षति भएका घटनामध्ये एकका रूपमा लिइएको छ ।      प्रतिवेदनले शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यति ठूलो मात्रामा रक्तपात देखिएको यो तेस्रो ठूलो चरण भएको उल्लेख गरेको छ ।      विश्लेषकहरूले अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको बताएका छन्, जहाँ राज्य–सम्बन्धित २९ वटा प्रमुख द्वन्द्व दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् ।      सिरी आस रुस्तादले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा एकै समयमा धेरै ठूला द्वन्द्व सक्रिय रहेको र ती एक–अर्कासँग जोडिँदै विश्वव्यापी तनाव झन् गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार विश्व अहिले निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ, जुन पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक र झन् जटिल बनेको छ ।      प्रतिवेदनले उप्पसाला द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रम र उप्पसाला विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो । यसले सशस्त्र हिंसालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ—राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा ।      क्षेत्रीय विश्लेषणअनुसार अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि एसिया र मध्यपूर्वमा पनि द्वन्द्व तीव्र बनेका छन् । अमेरिकामा केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि देखिएको छ भने युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अस्थिरता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।      इजरायललाई लिएर गरिएको विश्लेषणमा गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धका विभिन्न सैन्य कारबाहीका कारण उक्त देश हाल विश्वका सबैभन्दा आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेकोमध्ये एक भएको टिप्पणी गरिएको छ ।      त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको टिप्पणी गरिएको छ । रुस्तादका अनुसार बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमी आउँदा विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण झन् कठिन हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । रासस   

काठमाडौं । भारतका चर्चित शिक्षक तथा युट्युबर फैजल खान (खान सर) को ‘खान ग्लोबल स्टडिज’ इन्स्टिच्युट यतिबेला दोहोरो कानुनी र नियामक झमेलामा फसेको छ । संस्था बाहिर भएको गोलीकाण्डमा खान सरमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ को मुद्दा दर्ता भएको केही दिनमै बिहार अग्नि सेवाले गरेको जाँचका क्रममा उनको कोचिङ सेन्टरमा गम्भीर अग्नि सुरक्षा कमजोरीहरू फेला परेका छन् ।  अग्नि नियन्त्रण विभागले संस्थालाई एक हप्ताभित्र ती कमजोरीहरू सुधार्न अल्टिमेटम दिँदै सूचना जारी गरेको छ भने तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगरे संस्था सिल गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । हालै दिल्लीको एक होटल र बिहारको मुजफ्फरपुरस्थित प्रसाद अस्पतालमा भएका विनाशकारी आगलागीका घटनापछि बिहार सरकारले राज्यभर सुरक्षा जाँचलाई तीव्र बनाएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत आइतबार पटनास्थित खान सरको इन्स्टिच्युटमा निरीक्षण गरिएको थियो । सहायक जिल्ला अग्नि अधिकारी अजय कुमार शर्माका अनुसार खान ग्लोबल स्टडिजले नयाँ भवनको अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो । सोही आवेदनका आधारमा गरिएको निरीक्षणमा विभिन्न कमजोरीहरू फेला परेका छन् । परिसरमा कुनै पनि प्रकारको फायर अलार्म प्रणाली जडान नगरिएको, आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक फायर पम्पको व्यवस्था नभएको, छतमा रहेको पानीको ट्याङ्कीको क्षमता अन्तर्राष्ट्रियरराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा अपर्याप्त रहेको, भवनको उपयोग व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू रहेको शर्माले जानकारी दिए । बिहार अग्नि सेवाका डीआईजी मनोज कुमार नुत्तले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य कसैलाई दुःख दिनु होइन, धनजनको क्षति रोक्नु हो । तर यदि दिइएको एक हप्ताको समयभित्र मापदण्ड पालना गरिएन भने बिहार अग्नि सेवा ऐन र नियमावली, २०२१ बमोजिम कोचिङ इन्स्टिच्युट सिल गरिनेछ ।’ यो अग्नि सुरक्षाको झमेला जुन २ मा पटनाको कदमकुआन क्षेत्रमा रहेको खान सरकै संस्था बाहिर भएको हिंसात्मक घटनासँग पनि जोडिएको छ । जुन २ मा संस्था बाहिर एउटा समूहले तोडफोड र सुरक्षागार्डमाथि आक्रमण गरेपछि खान सरले प्रतिद्वन्द्वीहरूले ‘८ देखि १० राउन्ड’ गोली चलाएको दाबी गरेका थिए । प्रहरीले सुरुमा एक प्रतिद्वन्द्वी कोचिङ इन्स्टिच्युटसँग जोडिएका तीन जनालाई पक्राउ गर्यो । तर, भिडियो फुटेज र प्राविधिक प्रमाणहरूको विस्तृत अनुसन्धानपछि घटनाले अर्कै मोड लियो । प्रहरीले ‘खान ग्लोबल स्टडिज’ मै कार्यरत दुई जना सुरक्षागार्डलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेका गार्डहरूले खान सरकै निर्देशनमा आफूहरूले गोली चलाएको बयान दिएपछि प्रहरीले खान सरविरुद्ध ‘ज्यान मार्ने उद्योग’लगायतका गम्भीर आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यता खान सरका वकिल अरविन्द कुमार मौआरले भने उनीमाथि लगाइएका सबै आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । वकिल मौआरले यो मुद्दा केवल विपक्षीको बयानका आधारमा मञ्चन गरिएको र प्रतिशोधपूर्ण मनसायले प्रेरित रहेको दाबी गर्दै अदालतमा अग्रिम जमानतको याचिका दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । विवाद र कानुनी घेरामा परेका खान सरले अब एक साताभित्र आफ्नो इन्स्टिच्युटको भौतिक सुरक्षा (अग्नि मापदण्ड) सुधार्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ फौजदारी मुद्दाको पनि सामना गर्नुपर्ने भएको छ । पटनाको कदमकुआन र नयाँ टोला क्षेत्र भारतमै निजामती सेवा र अन्य तयारीका लागि ‘कोचिङ हब’ मानिन्छन् । युट्युबबाट चर्चामा आएका खान सरले ‘खान ग्लोबल स्टडिज’ खोलेर निकै सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन थालेपछि पटनाका अन्य पुराना र ठूला कोचिङ सेन्टरहरूको व्यापारमा ठूलो धक्का लागेको थियो । यही व्यावसायिक रिसिइबीका कारण खान सर र अन्य प्रतिस्पर्धी कोचिङ सञ्चालकहरूबीच लामो समयदेखि शीतयुद्ध चलिरहेको थियो । यसरी सुरु भयो विवाद जुन २ का दिन खान सरको इन्स्टिच्युट बाहिर अर्को एक प्रतिस्पर्धी कोचिङ सेन्टरका मानिसहरू (जसलाई स्थानीय भाषामा कोचिङ एजेन्ट वा बाउन्सर भनिन्छ) आएका थिए । उनीहरूले खान सरकोमा आउने विद्यार्थीहरूलाई भड्काउन र आफ्नोमा तान्न खोजेपछि दुवै पक्षका स्टाफ र सुरक्षागार्डबीच भनाभन सुरु भयो । भनाभन बढ्दै गएपछि प्रतिस्पर्धी गुटका मानिसहरूले खान सरको संस्थाको गेटमा ढुङ्गामुढा र तोडफोड गरे । उनीहरूले खान सरका सुरक्षागार्डहरूमाथि पनि लाठी र डन्डाले आक्रमण गरे । घटनालगत्तै खान सरले मिडिया र प्रहरीसामु आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूले संस्थालाई सिध्याउन र आफूलाई तर्साउन ८ देखि १० राउन्ड खुला गोली चलाएको दाबी गरे । सुरुमा सबैले खान सरमाथि नै आक्रमण भएको ठाने । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुरुमा प्रतिस्पर्धी संस्थाका ३ जनालाई समात्यो । तर जब प्रहरीले घटनास्थल र वरपरका सीसीटीभी फुटेजहरू संकलन गरेर हेर्यो तब कथाले अर्कै मोड लियो । फुटेजमा बाहिरबाट आएका भीडलाई लखेट्न खान सरकै संस्थाका निजी सुरक्षागार्डहरूले बन्दुक निकालेर अन्धाधुन्ध गोली चलाएको देखियो । प्रहरीले ती दुई गार्डलाई पक्राउ गरेर केरकार गर्दा उनीहरूले बयान दिए— ‘बाहिर माहोल बिग्रिएपछि खान सरले नै भित्रबाट फोन गरेर ‘गोली चलाएर तिनीहरूलाई भगाऊ’ भनी आदेश दिएका थिए ।’  गार्डहरूको यही बयान र सीसीटीभी फुटेजको आधारमा पटना प्रहरीले खान सरलाई नै यो हिंसा र गोलीकाण्डको मुख्य योजनाकार ठहर गर्यो । भीडभाड भएको सार्वजनिक सडकमा गोली चलाउन आदेश दिएर मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पारेको भन्दै प्रहरीले खान सरविरुद्ध भारतीय न्याय संहिताको ‘ज्यान मार्ने उद्योग’  सम्मको गम्भीर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।