काठमाडाैं । ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि ६ वटा प्रदेशले संविधानको पालना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आज बैठक सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । केही दिनअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री फेरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउन नसकेको हाे ।
यस्तो छ प्रदेशको बजेट
कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो ।
मधेश प्रदेशको बजेट घट्यो
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ ।
थोरै घट्यो बागमती प्रदेशको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट चालु आवको तुलनामा ५४ करोडले घटेको हो ।
प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गण्डकी बजेट बढ्यो
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
लुम्बिनीको पनि बजेट घट्यो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे एक अर्बले कम हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधारका योजनामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
बढ्यो कर्णालीको बजेट
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब९९ करोड ६६ लाख ५५हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ ।
यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्न प्रदेशको चालू आवधिक योजना र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेतले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए ।
आगामी बजेटमा प्रायः विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही नीतिगत कुरालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
कृषि, पूर्वाधारतर्फकोे बजेट घटाइएको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । साथै, विगतका असफल धेरैजसो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् ।
