कुमारी बैंकले बाजुराका ६ सामुदायिक विद्यालयलाई दियो स्मार्ट टेलिभिजन
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले बाजुरा जिल्लाको दुर्गम हिमाली क्षेत्र गौमुल गाउँपालिकाका ६ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट टेलिभिजन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले गौमुल शाखामार्फत गाउँपालिकासँगको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यस सहयोगबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण–सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने, विद्यार्थीको डिजिटल शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको बैंकले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण आधुनिक शैक्षिक स्रोत–साधनको पहुँच सीमित रहेको गौमुल क्षेत्रका विद्यालयमा स्मार्ट टेलिभिजन उपलब्ध भएपछि शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र आकर्षक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत श्री मानाकोट माध्यमिक विद्यालय, श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, श्री अम्लिश माध्यमिक विद्यालय, श्री फूलपाता माध्यमिक विद्यालय, श्री किर्तिचौर माध्यमिक विद्यालय र श्री बालविकास माध्यमिक विद्यालय लाभान्वित भएका छन् । कुमारी बैंकले शिक्षा हरेक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार भएको विश्वासका साथ ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको शैक्षिक अवसर तथा स्रोत–साधनको असमानता न्यूनीकरण गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिभिजनमार्फत विद्यार्थीलाई डिजिटल सामग्री, श्रव्य–दृश्य माध्यम तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षासँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकको छ । ‘समुदायका लागि कुमारी बैंक’ भन्ने मूल नाराअनुसार बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वातावरण संरक्षण तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको यो सहयोगले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई डिजिटल युगअनुकूल ज्ञान र सीप हासिल गर्न प्रेरित गर्नुका साथै स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगत २५ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले हाल देशभर २८६ शाखा, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३०४ एटीएम र ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नियमावली जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार (आज) आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ विषयको छलफलमा उनीहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ मा जारी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाका भरमा नियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरे । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति लामो समय काम गर्नुभएका विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श हुनुपर्ने बताए ।
गुणस्तर नपुगे सम्बन्धन नवीकरण रोकिने, विदेशी कलेजका लागि नयाँ नियम लागू
काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
