समाज

काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर अहिले पुनर्निर्माणको क्रममा छ । हालसम्मलाई देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको भार थेग्दै आएको कीर्तिपुर मैदानमा निर्माण संरचना थपिन लागेका हुन् । माटोको ढिस्कामा बसेर हेर्नुपर्ने बाध्यतामा अब कंक्रिट प्यारापिट थपिन लागेको हो । साथै यसमा फ्लडलाइट पनि जडान हुनेछ । त्यसपछि रात्रिकालीन क्रिकेट पनि आयोजना गर्न सकिनेछ । नेपालले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दा कीर्तिपुर मैदानलाई दर्शक धान्न हम्मेहम्मे पर्दै आएको थियो । प्यारापिट निर्माणपछि यसमा १० हजार दर्शक बसेर हेर्न सक्नेछन् । कीर्तिपुर मैदानमा पुनर्निर्माणका कार्य सम्पन्न भएपछि फेरि यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनमा आउनेछ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयसँग लिजमा लिएर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यो मैदानमा क्रिकेट गर्दै आएको छ । अहिले तीन चरणमा काम धमाधम भइरहेको छ । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको पुनःनिर्माणसम्बन्धी केही तस्बिरहरु आजको फोटो फिचरमा ।  तस्बिर : अनुप प्रधान  

काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका छन् ।  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को आज निरीक्षण पश्चात आयोजित कार्यक्रममा ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई थापाले ब्यूरोबाट सम्पादित कार्यले सङ्गठनको साख बढ्ने भएकाले पूर्ण व्यावसायिकता प्रदर्शन गरी वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका हुन् । महानिरीक्षक थापाले जटिल र गहन प्रकृतिका अपराधका साथै प्रविधिजन्य अपराध चुनौतीको रूपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै भरपर्दो सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यसम्पदान गर्नुपर्ने बताए ।  ब्यूरोबाट विगतमा भएका सफल अनुसन्धान प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै बदलिँदो परिपेक्षमा अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा देखिएका जटिलताको सामना गर्न प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै उच्च समर्पण भाव र सामूहिक भावनाका साथ इमान्दारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए । साथै ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र ब्यूरोलाई थप आधुनिकीकरण तथा स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सङ्गठन सदैव क्रियाशील रहेको उनले बताए । सोही क्रममा महानिरीक्षक थापाले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, प्रशासन शाखा, इन्टेलिजेन्स शाखा, लेखा शाखा, सूचना सङ्कलन शाखालगायत अन्य शाखाको निरीक्षण तथा अवलोकनसमेत गरे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरे। यसैगरी उक्त कार्यक्रमा सोही कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले ब्यूरोको पृष्ठभूमि, स्थापनाको उद्देश्य, कार्यनीति, व्यवस्थापन/प्रशासन, नीति निर्देशन कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको अनुसन्धान विवरण, अनुसन्धानको क्रममा देखिएका कानुनी समस्या, जटिल एवं प्रविधिजन्य अपराध, समस्या तथा चुनौती, भावी योजना, तालुक कार्यालयसँगको अपेक्षा लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका साथै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत तथा जवानको उपस्थिति रहेको थियो । 

काभ्रे । १५ वर्षअघि बनेपा नगरपालिका- १४ साविकको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकबासथान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (अहिलेको बनेपा नगरपालिका)मा पर्ने गाउँका अधिकांश घरधुरीले आफूले भोगचल गर्दै आएको जग्गा खुसीसाथ पतञ्जलिलाई बेचे ।  कोहीले उधारोमा बेचे त कोही बिचौलियाको फन्दामा परे । केही घरधुरीले अहिलेसम्म पनि आफ्नो जग्गाको रकम पाएका छैनन् । पाए पनि जग्गाको २५ प्रतिशत रकम मात्रै। यी मध्येका एक हुन् शुक्रराम तामाङ ।  शुक्ररामका बुवा रामकृष्णले जग्गा बेचेका हुन् । दोस्रो चरणको जग्गा बिक्री गर्दा रामकृष्णले पहिलो किस्तामा आफूले ७० हजार रोपनीका दरले बेचेको जग्गाको रकम माग्दा उल्टै कुटाइ खाए । शुक्ररामका अनुसार पूर्ववडाध्यक्ष रामहरि श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिले रामकृष्णलाई जुत्ता फुकालेर कुटेका थिए ।  अहिले उक्त जग्गाको मूल्य करोडौं पर्छ । तर जसको जमिन थियो, उसले न पैसा पायो, न उनीहरूका सपना पूरा भए ।  शुक्रराम भन्छन्, ‘हामीले १४ रोपनीमा ३ लाख पायौं, त्यो पनि अपमानसँगै । आफ्नो जग्गाको पैसा माग्दा मेरा बुवाले जुत्ताले कुटाइ खानु पर्यो । अब न फिर्ता पाउने आश छ, न न्याय ।’ स्थानीय कमला खत्री भने जुन सपना देखाएर जग्गा खरिद गरिएको थियो त्यस्तो नभएकोमा दुःखी छिन् । भन्छिन्, ‘मेडिकल कलेज बनाउँछु, फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड बनाउँछु भनेको थियो सुरुमा तर गर्न सकेनन् । हामीसँग जग्गा किनेर कता हाउजिङलाई बेचेको रे भनेको सुनेको हो । हामीलाई सपनामात्रै देखाइयो ।’ अर्का स्थानीय हरिप्रसाद तिल्मिसनाको पनि उस्तै गुनासो छ । पतञ्जलिले आफूहरूसँग जग्गा किनेर फटाइँ गरी फरार भएको उनको आरोप छ ।  ‘मैले पतञ्जलिका लागि ४ रोपनी ४ आना बेचेको हो । मैले मालपोतमा जग्गा पास गर्ने बेला पनि पतञ्जलिलाई नै भनेर पास गरेको हो । पछि पो पतञ्जलि योगपीठ नै आउने भनेर यहाँ गाईपालन, आयुर्वेदिक औषधालय, विद्यालय हुन्छ भन्या थियो । हरिद्वार जस्तै बनाइन्छ भने तर केही पनि हुन सकेन ।’ पतञ्जलिलाई रोपनीको ८० हजारका दरले २५ रोपनी बेचेकी अर्की स्थानीय अम्बिका राउत पनि अहिले पछुताइरहेकी छन् । विभिन्न सपना बाँडेर जग्गा खरिद गरेको पतञ्जलिले आफूहरूलाई धोका दिएको स्थानीयको आरोप छ ।  यस्तो छ घटनाको नालीबेली  २०६४ पुसमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता भयो । जुन नाफाभन्दा पनि सेवाका रूपमा दर्ता गरिएको कम्पनी थियो । त्यसपछि दर्ता भएको २ वर्षपछि २०६६ माघमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलिलाई स्वीकृति दियो । जबकि त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनिसकेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर जुन प्रयोजनका लागि त्यो सुविधामा खरिद गरेको जग्गा भने बिक्री गर्न पाइँदैन । २०६६ फागुनमा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाऊँ भनी स्वीकृति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन दिए ।  त्यसपछि सोही वर्षको चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनअनुसार भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने प्रस्तावसहित मन्त्रिपरिषद्मा फाइल  पुग्यो । फाइल पुगेको ३ दिनपछि अर्थात चैत ६ गते पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको  जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो ।  चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिई भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाए । त्यसको भोलिपल्ट चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलिले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास गरे ।  चैत २६ गते हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । र त्यसको भोलिपल्टै बानियाँलाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो ।  जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पत्र पठाए । २०६७ असार ११ गते पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्यो । त्यसको १४ वर्षपछि अर्थात २०८१ साउनदेखि चैतमा हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललगायतसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लियो ।  उक्त बयान लिएको एक वर्षपछि गत जेठ २२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा  दायर भएको छ।  अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार पतञ्जलिले नेपालले माघ, २०६६ अघि नै काभ्रेका तीन गाविसमा ५ सय ५७ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको थियो । कतिपय विवरणमा भने ५ सय ५५ रोपनी भन्ने उल्लेख छ । पतञ्जलिले निवेदनमा काभ्रेलगायत देशभरका एक दर्जनजति जिल्लामा २ हजारदेखि २५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि एक वर्ष लाग्ने भनेको थियो । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जग्गाको हदबन्दीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो व्यवस्था अनुसार भित्री मधेश र तराईमा ११ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा मात्रै राख्न पाइन्छ । सीमित परिवारले असीमित जग्गा कब्जा गरेर नागरिकहरू भूमिहिन हुन नपरोस् भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जडीबुटी कारखाना र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने भनेको पतञ्जलिलाई ७५ रोपनी जग्गाले मात्रै पुग्ने थिएन । त्यसैले उसले ‘हदबन्दी छुट’को जग्गा राख्न पाउन आवेदन दिएको हो । तर, पतञ्जलिका सञ्चालकले त्यसक्रममा बदमासी गरेको र सरकारबाट अनुमति पाउनुअघि नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनेर राखेको अख्तियारको आरोप हो। २०६२ सालमा नै सरकारले ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने कार्यनीति २०६२’ जारी गरेको थियो ।  त्यतिबेलाको कार्यविधिअनुसार ठूलो प्रकृतिको उद्योगलाई पनि ४ सय रोपनी जग्गा मात्रै छुट दिन पाइने व्यवस्था थियो । तर पतञ्जलिले मागेको ७०० रोपनीको छुट दिन नसकिने भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेले भूमिसुधार विभागमा पत्र पठायो । फाइल तहगत हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । जग्गा राख्ने सुविधा पाउनासाथ जग्गा बेच्ने प्रयास थालेका शालीग्राम सिंहले बैशाख, २०६७ मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र परिमार्जन गरी जग्गा खरिद र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थपेका थिए । सरकारले पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्दा प्राप्त हुने सबै रकम अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न प्रयोग हुनुपर्ने शर्त तोकेको थियो । विवरणअनुसार जग्गा बेचेर ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ पाएको पतञ्जलिले एक करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न खर्चेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पदसमेत निलम्बन भइसकेको छ । यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । ओली सरकारले नेपालमाथि प्रतिशोध साँधेको सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।  पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्दा बिचौलियाको फन्दामा परे रामकृष्ण, पैसा माग्दा उल्टै कुटिए