उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई खारेज गर्ने नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ । आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ । कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । (गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा जन ज्योति माविलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–१५ स्थित श्री जन ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अभिभावक प्रतीक्षा स्थल निर्माणका लागि सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका नारायणगढ क्षेत्र प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले विद्यालयको शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष पदमराज भट्टराईलाई वाटर डिस्पेन्सर, सुझाव पेटिका, २० थान कुर्सी तथा विद्यालयलाई आवश्यक सेतो पाटी हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले विद्यालयमा आउने अभिभावक, सेवाग्राही तथा स्थानीय समुदायका व्यक्तिका लागि व्यवस्थित, सम्मानजनक र सहज प्रतीक्षास्थल निर्माणमा समेत सहयोग गरेको जनाएको छ । शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष भट्टराईले बैंकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त सहयोगले विद्यालयमा आउने अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा सेवाग्राहीका लागि थप सहज र व्यवस्थित वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कामना सेवा विकास बैंकले आगामी दिनमा पनि स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै शिक्षा, सामाजिक विकास तथा सामुदायिक हितका यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
कुमारी बैंकले बाजुराका ६ सामुदायिक विद्यालयलाई दियो स्मार्ट टेलिभिजन
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले बाजुरा जिल्लाको दुर्गम हिमाली क्षेत्र गौमुल गाउँपालिकाका ६ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट टेलिभिजन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले गौमुल शाखामार्फत गाउँपालिकासँगको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यस सहयोगबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण–सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने, विद्यार्थीको डिजिटल शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको बैंकले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण आधुनिक शैक्षिक स्रोत–साधनको पहुँच सीमित रहेको गौमुल क्षेत्रका विद्यालयमा स्मार्ट टेलिभिजन उपलब्ध भएपछि शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र आकर्षक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत श्री मानाकोट माध्यमिक विद्यालय, श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, श्री अम्लिश माध्यमिक विद्यालय, श्री फूलपाता माध्यमिक विद्यालय, श्री किर्तिचौर माध्यमिक विद्यालय र श्री बालविकास माध्यमिक विद्यालय लाभान्वित भएका छन् । कुमारी बैंकले शिक्षा हरेक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार भएको विश्वासका साथ ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको शैक्षिक अवसर तथा स्रोत–साधनको असमानता न्यूनीकरण गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिभिजनमार्फत विद्यार्थीलाई डिजिटल सामग्री, श्रव्य–दृश्य माध्यम तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षासँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकको छ । ‘समुदायका लागि कुमारी बैंक’ भन्ने मूल नाराअनुसार बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वातावरण संरक्षण तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको यो सहयोगले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई डिजिटल युगअनुकूल ज्ञान र सीप हासिल गर्न प्रेरित गर्नुका साथै स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगत २५ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले हाल देशभर २८६ शाखा, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३०४ एटीएम र ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
