निफ्राको ६.३१ प्रतिशत लाभांश गायब, के भन्छन् बैंकका सीईओ ?
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को लाभांश गायब भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको गत भदौ १९ गते बसेको बैठकले प्रस्ताव गरेको ६.३१ प्रतिशत गायव भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ६.३१ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । लाभांश प्रस्ताव गरेको साढे २ महिनापछि बोलाएको साधारण सभामा उक्त लाभांश प्रस्ताव छैन। बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर १ गते बसेको बैठकले सातौं वार्षिक साधारण सभा मंसिर २३ गते बिहान ९ बजे बत्तीसपुतली काठमाडौंमा डाकेको छ । तर, बैंकले प्रकाशित गरेको साधारण सभा सम्बन्धि सूचनामा लाभांश प्रस्ताव नै छैन । बैंकको सभामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बाह्य लेखापरिक्षक बीआरएस न्यौपानोलाई पुनः नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव छ । साथै, सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना संचालकहरूको लागि निर्वाचन गर्ने अजेण्डा छ । तर, बैंक सञ्चालक समितिको गत भदौ १९ गतेको बैठकले प्रस्ताव गरेको लाभांशको एजेन्डा सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छैन । बैंककी सञ्चालक लिमा अधिकारीले घोषणा गरिसकेको लाभांश फिर्ता नहुने बताउँछिन् । साधारण सभामा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने विषय लाभांश भएकाले फिर्ता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि घोषणा गरेको छ भने आइहाल्छ । यदि दिएन भने लाभांशको विषयमा सबैले सोधिहाल्नु हुन्छ । सबैभन्दा धेरै प्रश्न नै लाभांशका विषयमा उठ्छ । पहिला नै यति बाँडेर जान्छौं भनेर सार्वजनिक गरेपछि त्यो फिर्ता हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारी लाभांश वितरण गर्ने बताउँछन् । साधारण सभामा लाभांशको एजेन्डा छुटेको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सच्याउने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसहित मङ्गलबार साँझ ७ बजेभित्र आवेदन दिन भनेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त रकम एक वर्षका लागि लगानी गर्न लागेको हो । सूचनामा वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमा १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम् कूल पुँजी कोष कायम रहेको र कूल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.०३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । वृहत् औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ३४.७२ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको र सबैभन्दा कम ०.१३ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । आव २०८०/८१ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान (३३ प्रतिशत) र प्रशासनिक तथा सहयोगी क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (०.१३ प्रतिशत) मा हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी, आव २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.३२ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत मूल्यमा प्रदेशको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । समीक्षा वर्षमा प्रमुख कृषिबाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला)ले ढाकेको भू–क्षेत्र २.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्ता बालीको उत्पादन २.७७ प्रतिशतले बढेको छ । प्रमुख खाद्य तथा अन्य बालीमध्ये सबैभन्दा बढी तेलहन र आलुको उत्पादन क्रमशः १८.८९ प्रतिशत र १६.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने फापरको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ७७.८८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पशुजन्य उत्पादन अन्तर्गत माछा उत्पादन १०.३६ प्रतिशत, मासु ०.७९ प्रतिशत, ऊन उत्पादन ३.२७ र अण्डा १.७६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको १०.१४ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । विंस २०८२ असारमसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ३.४१ प्रतिशतले ह्रास भई १५ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशका अध्ययन नमुनामा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३४.४७ प्रतिशत छ । समष्टिगत रुपमा मागमा आएको गिरावटले सम्पूर्ण औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । समीक्षा वर्षको अन्त्यसम्ममा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको १६.९७ प्रतिशत हिस्सा उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ अर्ब ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त आवमा नमुनाका रुपमा छनोट गरिएका १० होटलको औसत अकुपेन्सी ३६.४० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन सङ्ख्या ३७.५० प्रतिशतले बढेको छ भने रजिस्ट्रेसन राजस्व ३७.६२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १६.३० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, कर्जा प्रवाह २.९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, यातायात साधनको दर्ता सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको ७२.८८ हिस्सा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा वर्षमा ७५.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये ६६.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
