ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब, सहयोगमा प्राप्त दाल, चामलले खाना व्यवस्थापन
काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ । तुलसीपुर स्थित अपाङ्ग समाज सुधारको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त थेरापी सेन्टरले तीन जना कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनु परेको जनाइएको छ । उक्त थेरापी सेन्टरलाई उप-महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छुट्याएको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलब नपुगेपछि थेरापी सेन्टर सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर व्यवस्थापन गरेको अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल एक जना थेरापिस्ट, एक जना थेरापी सहयोगी र एक जना कार्यालय सहयोगी यहाँ कार्यरत छन् । कर्मचारीको तलब मात्रै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरे पनि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएका कारण अपुग रकम कतैबाट सहयोगमा नपाइएपछि ऋण खोजेर पनि तलब खुवाइएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । ‘नगरले दिएको बजेटले मात्रै पुगेन । त्यसैले १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण खोजेर आर्थिक मसान्तमा कर्मचारीलाई तलब खुवाएका हौँ,’ उनले भने । उप-महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाले केन्द्रको अपनत्व लिएको भए पनि अपाङ्ग समाज सुधार कार्यसमितिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । थेरापी सेन्टरमा हाल १९ जना कार्यरत छन् । त्यसमा ९ जना आवासीय रहेको र तीमध्ये ९ जनालाई साँझ-बिहानको खाना र दिउँसो नास्ता पनि बेहोर्ने गरिएको व्यवस्थापक हुमाकान्त कँडेलले बताए । ‘कसैको जन्मदिन, कसैको वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा सहयोगमा प्राप्त दाल, चामललगायत सहयोगले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । विसं २०७८ चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थेरापी सेन्टरबाट सबै सेवा निःशुल्क प्रदान हुँदै आएको छ, तर सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रकै दुईतले भवनमा सेन्टर सञ्चालनमा छ । आवश्यक सबै सामग्री पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित दुइवटा मात्रै थेरापी सेन्टर रहेकाले यसलाई पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको माग छ ।
सरकार र चिकित्सक बीच तीन बुँदे सहमती, चिकित्सकहरू फर्किए काममा
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग तीन बुँदे सहमती गरेसँगै चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् । चिकित्सक र अस्पतालमाथि अदालत हाबी भएको भन्दै सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालका चिकित्सक काम छोडेर सडकमा आएका थिए । अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीबारे छानबिन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई करोडौंको फैसला सुनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए । सोमबार र मंगलबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्दै चिकित्सक सडकमा आएपछि मंगलबार साँझ सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकार र चिकित्सकहरूबीच तीन बुँदे सहमति भएका हो । पहिलो विद्यमान कानुनी एंव नीतिगत व्यवस्थामा संसोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने दोस्रो गठित कार्यदलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने र तेस्रो ११ दिनमा मन्त्री परिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन संसोधनका लागि यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । तीन सदस्य कार्यदल गठन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ संसोधनका लागि तिन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए।
आठ रोगका बिरामीले स्वास्थ्य बीमामार्फत २ लाखको सुविधा पाउने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले आज बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु,मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी,सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिष्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौँ ।’ आयश्रोत र आबद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागु नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । साथै नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए । यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
