आँखा स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धान विस्तारका लागि तिलगंगा र बीपीकेआइएचएसबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको आँखा उपचार क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाएको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान र पूर्वाञ्चलको प्रतिष्ठित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपीकेआईएचएस) बीच स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच तिलगंगाका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. सन्दुक रुइत र बीपीकेआइएचएसका उपकुलपति प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताले विशेषगरी पूर्वी नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तिलगंगाका विशेषज्ञ प्राध्यापकहरूले बीपीकेआइएचएसमा नियमित रूपमा आँखाका विभिन्न उप(विशेषज्ञता सेवाअन्तर्गत ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्नेछन् । त्यस्तै, बीपीकेआइएचएसका रेसिडेन्ट डाक्टरहरूलाई तिलगंगाका उप–विशेषज्ञ क्लिनिकहरूमा क्लिनिकल पोस्टिङ्गको व्यवस्था गरिनेछ । साथै आरओपी स्क्रिनिङ्ग, लेजर र जटिल शल्यक्रियासम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, क्लिनिकल तथा सामुदायिक आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बीपीकेआइएचएसलाई सहकार्यत्मक अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरी संयुक्त अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । दुवै संस्थाका प्राध्यापकहरूबीच ‘फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट’ तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू आदानप्रदान हुनेछन् । पूर्वी क्षेत्रका अन्य आँखा अस्पतालहरूलाई समेत सहभागी गराई नियमित चिकित्सकीय शिक्षा कार्यक्रम र आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया शिविरहरू आयोजना गरिनेछ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. डा. सन्दुक रुइतले यो सहकार्यले विशेषज्ञ सेवालाई राजधानी बाहिर विस्तार गर्न र अनुसन्धानको माध्यमबाट नयाँ तथ्यहरू उजागर गर्न मद्दत पुग्ने बताए । त्यस्तै, उपकुलपति प्रा. डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठले देशकै दुई ठूला संस्थाहरूको मिलनले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा प्रवाहमा नयाँ इँटा थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । यो साझेदारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना पेश गर्दै दीर्घकालीन रूपमा सर्वसाधारणलाई सुलभ र गुणस्तरीय आँखा उपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानीलाई
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानी खड्गीलाई दिइएको छ । सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खड्गीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई औषधिको मूल्य बढाएको आरोपमा मन्त्रालय बोलाइएको छ । कानून विपरित औषधीको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लागेपछि आरोपबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले गत २७ चैतमा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई यो विषयमा छानबिन गरी एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । खड्गी यसअघि बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत थिइन् । दशौँ तहकी खड्गी विभागमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुन् । पत्रमा अर्कै व्यवस्था नहुँदासम्म महानिर्देशकले गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ । आज पत्र पाएकी उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालि सकेकी छन् ।
बालेन सरकारको स्वास्थ्य सुधारमा नयाँ खाका : ‘एक नागरिक, एक स्वास्थ्य प्रोफाइल’देखि दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा
काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलको घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा नेपालको स्वास्थ्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरणअनुसार निर्धारण गरिनेछ ।’ यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने, जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ । दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा सरकारले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । प्रतिबद्धतामा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका राखेको बताउँदै टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने भनेको छ । स्वास्थ्य बीमा सुदृढ बनाउने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिने बताएको छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गताका लागि बीमा या निःशुल्क उपचार गरिन, अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । ८ प्रतिशत बजेट पुर्याउने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले आगामी २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने बताएको छ । म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ महाअभियान नसर्ने रोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले नसर्ने रोग प्रचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गरेको छ । रोग लागेपछि उपचार होइन, रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना गर्ने भन्दै स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिने, पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने भनेको छ । औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइन र निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विषयलाई आउँदा आर्थिक वर्षको नीति तथा सुधार कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना बनाएको छ । प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
