निगमले सीआईटी र सञ्चयकोषको ५५ अर्ब कर्जा तिर्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि लिएको कर्जाको बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनअनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने कर्जा ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले ए–३२० र ए–३३० जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा ब्याज दायित्व बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । प्रतिवेदनअनुसार निगमले नेपाल सरकारको जमानीमा २०७० चैत १४ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ र २०७४ चैत २८ मा नागरिक लगानी कोषबाट १९ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । तर, भुक्तानी तालिका बमोजिम साँवा–ब्याज नियमित रूपमा तिर्न नसक्दा दायित्व थप बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषतर्फ निगमको दायित्व ३१ अर्ब २३ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोषतर्फ २१ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले निगमलाई भुक्तानी तालिका बमोजिम तत्काल कर्जा असुल गर्न ताकेतासमेत दिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १ अर्ब असुल्न बाँकी
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर ठूलो परिमाणमा असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर बापत १ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि ४५ वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको आधारमा ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिवाना दाखिला नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने भए पनि १ सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बक्यौता रकम यकिन गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमअनुसार थप दस्तुरसमेत निर्धारण गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
९ करोडका औषधि प्रयोगविहीन, स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन कमजोर
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीटको म्याद सकिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधीको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधी आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यसो नगरेको पाइएको हो । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनले विगतमा खरिद गरिएका औषधि प्रयोगमा नआएको फेला पारेको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरको २८ प्रकारका, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजारको ६ प्रकारका, १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजारसमेत गरी ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीट को म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
