पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फर्कन निर्देशन दिए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सकले उक्त निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा रहेका ३४ जना चिकित्सकमध्ये जम्मा चार जनामात्रै फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमसहित ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न निकायमा काजमा कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्केर हाजिर नगरेको देखिएको छ । सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको प्रतिष्ठानकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम स्वयं दरबन्दी पोखरामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो । प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम राखेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या सात पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूमा डा. विष्णु गौतम, डा. अमिर काफ्ले, डा. सञ्जय श्रेष्ठ, डा. जितेन्द्रराज कोइराला, डा. राजेन्द्र पौडेल र डा. प्रमिला खनाललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा दरबन्दी भए पनि हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पतालमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. प्रमोद कोइराला, डा. विजय खरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र डा. विनिता भट्टराई कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तै, डा. शशि हिराचन र रेडियोग्राफर परमेश्वर शाह भरतपुर अस्पतालमा काजमा छन् भने डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायमा काजमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूमा डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद कट्टेल, डा. गणेश चौधरी, डा. कुशल अधिकारी, डा. राधिका जयसवाल, डा. सुलोचना न्यौपाने, डा. कृष्ण खराल, डा. सनम ढकाल, डा. सौरभ कोइराला, डा. पराग सुवेदी, डा. ममता लामिछाने, डा. सरस्वती शर्मा, डा. विजय बस्नेतलगायत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि हालसम्म प्रतिष्ठानमा फर्किएर हाजिर भएका चिकित्सकहरूमा कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. सोहनी बज्राचार्य नवौं तह रहेकी छन् । यस्तै, डा. प्रणाम जयरु, डा. प्रमोद कट्टेल र डा. गायत्री पौडेल मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काज प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको संस्थामै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश चिकित्सक काजमै रहनुले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, काज प्रणालीको प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानका सुचना अधिकारी सुशीलकुमार भट्टराई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालबाट ठूलो संख्यामा चिकित्सक बाहिर रहँदा उपचार सेवा, शिक्षण गतिविधि र अस्पतालको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्न गएको बताउँछन् । मन्त्रालयले काज फिर्ता सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासन महासाखा प्रमुख दिवश आचार्य कतै कुनै अस्पतालमा प्रवाह भइरहेको सेवामा समस्या नआउने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्रीहरू: स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
धुलिखेल अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष बनाउन नबिल बैंकको ६ करोड सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र धुलिखेल अस्पतालबीच अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण एवं पुनःस्थापना सेवाका लागि रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र धुलिखेल अस्पतालका प्रशासनिक निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्यले सोमबार उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालमा विशेष गरी जलनको उपचार, पुनःस्थापनामा सहयोग र डायलासिस सेवाको पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो आवश्यकतालाई मनन गर्दै दुवै पक्षहरु यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आशयपत्रमा उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत, नबिल बैंकले नेपालभरि जलनका बिरामीहरुको सघन उपचार, कृत्रिम अंग जडान र डायलासिस सेवा विस्तार गर्न धुलिखेल अस्पताललाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार धुलिखेल अस्पतालमा १० शय्याको सघन जलन उपचार कक्ष स्थापना गरिनेछ र अस्पताल व्यवस्थापनको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशहरुमा पनि यस्तै सुविधाहरु विस्तार गरिनेछ । यसका साथै बैंकले दुई वटा कृत्रिम अंग जडान तथा पुनःस्थापना सेवा एकाईहरु स्थापना गर्न र डायलासिस सेवाहरुलाई थप सुदृढ बनाउन पनि सहयोग गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले मानिसको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने विषयमा नबिल बैक र धुलिखेल अस्पतालको एकै उद्देश्य रहेकाले यस सहकार्यले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्दै आएका छौं, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत काम गर्दा हामीले जहिले पनि कति जनाको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्यौं भन्ने मानक राख्ने गर्दछौं। धुलिखेल अस्पताल पनि यस्तै उद्धेश्यका साथ संचालित अस्पताल हो । यही कारण अस्पतालसँगको यस सहकार्यद्वारा हामीले सँगै धेरै मानिसहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ,' अध्यक्ष चौधरीले भने । सीईओ ज्ञवालीले यस साझेदारीमार्फत समग्र मुलुक र विशेष गरी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । 'नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई दायित्व नभई बैंकको समाजप्रतिको प्रतिबद्धताको रुपमा लिने गरेको छ। आज हामीले धुलिखेल अस्पतालसँग जुन उद्देश्यका साथ काम सुरु गरेका छौं त्यसमा कुनै कमी हुन नदिने म प्रतिबद्धता जनाउँछु,' उनले भने । धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले धुलिखेल अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै समुदायलाई गुणस्तरीय र सुलभ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे । 'धुलिखेल अस्पताल समुदायमा आधारित अस्पताल हो, हामीले सुरुदेखि नै हजारौं मानिसहरूलाई गुणस्तरीय र सुलभ सेवा दिँदै आएका छौं । नबिल बैंकसँगको यो साझेदारीले हामीलाई जलन, कृत्रिम अंगसम्बन्धी उपचार र पुनःस्थापनाका साथै डायलासिस सेवामा थप सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ', श्रेष्ठले भने । सम्झौता तीन वर्षसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ ।
निजामती अस्पतालले अब भरतपुर अस्पतालबाट पनि सेवा दिने
काठमाडौं । निजामती अस्पताल काठमाडौंबाट प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत उपचार सेवा भरतपुर अस्पतालले दिने भएको छ । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा विश्वबन्धु बगालेले निजामती अस्पतालले सहुलियत परिचयपत्र दिएका कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीले उक्त सहुलियत सुविधा पाउने जानकारी दिए । उनीहरुले श्रीमान्, श्रीमती, बुबा, आमा र छोराछोरीको फोटो टाँसेर बनाएको परिचयपत्र देखाएर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीले ५० प्रतिशत र राजपत्राङ्कित कर्मचारीले तोकेका सेवामा ४० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था भए पनि फार्मेशी, टिकट लगायतमा भने छुटको व्यवस्था छैन । सहुलियत पूर्ण स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंकै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका लािग भने अन्त्य भएको छ । चितवन र छिमेकी जिल्लाका कर्मचारी यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्पतालमा लागू हुने गरी विभिन्न प्रदेश अस्पतालबाट कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । सरकारले बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल र मधेस प्रदेशका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । बगालेले प्राविधिक काम भइरहेकाले भोलिबाट सेवा दिन सकिने बताए ।
