२५ लाख धरौटीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न फेकनको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका लागि सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । संघले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलबिना ल्याइएको व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको हो । बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा फेकनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ अन्तर्गतको धरौटी व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अनुसार हाल शैक्षिक परामर्श संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकको रकम संकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा विदेश पठाउने वित्तीय भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेकाले कन्सलटेन्सीमाथि ठूलो धरौटीको दायित्व थप्नु व्यवसायको प्रकृतिसँग मेल नखाने संघको तर्क छ । फेकनले विशेषगरी साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यस्तो व्यवस्था आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने र यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत प्रभावित पार्ने जनाएको छ । नियमनका नाममा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नुको सट्टा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आचारसंहिता कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । संघले सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यवहारिक समाधानका लागि संघ आवश्यक परामर्श, संवाद र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, नगद कारोबार बन्द
काठमाडौं । विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि सरकारले कडा नियन्त्रणको नीति अघि सारेको छ । सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनदेखि आर्थिक कारोबार, विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी र सेवा गुणस्तरसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विभिन्न देश गएका नेपाली विद्यार्थी शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । यस्ता घटनामा हालसम्म ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले २०७३ सालको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियमावली ल्याएको हो । यसले विद्यार्थीलाई झुक्याएर आर्थिक लाभ लिने कन्सलटेन्सीमाथि सरकार अब थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न २५ लाख धरौटी अनिवार्य नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा कक्षा र तयारी कक्षाका लागि छुट्टै मापदण्ड भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ। पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ । भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ । भाषा शिक्षण सेवाका लागि भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर कायम गरिएको छ । यी सेवाको नियमन भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगद कारोबारमा रोक नियमावलीले कन्सल्टेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । विद्यार्थीको जिम्मा कन्सल्टेन्सीकै नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे, वा पठाइएको शैक्षिक संस्था पछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सलटेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ। शैक्षिक मेला गर्न रोक विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । सेवा गुणस्तरका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणी नियमावलीले कन्सल्टेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा जन ज्योति माविलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–१५ स्थित श्री जन ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अभिभावक प्रतीक्षा स्थल निर्माणका लागि सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका नारायणगढ क्षेत्र प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले विद्यालयको शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष पदमराज भट्टराईलाई वाटर डिस्पेन्सर, सुझाव पेटिका, २० थान कुर्सी तथा विद्यालयलाई आवश्यक सेतो पाटी हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले विद्यालयमा आउने अभिभावक, सेवाग्राही तथा स्थानीय समुदायका व्यक्तिका लागि व्यवस्थित, सम्मानजनक र सहज प्रतीक्षास्थल निर्माणमा समेत सहयोग गरेको जनाएको छ । शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष भट्टराईले बैंकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त सहयोगले विद्यालयमा आउने अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा सेवाग्राहीका लागि थप सहज र व्यवस्थित वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कामना सेवा विकास बैंकले आगामी दिनमा पनि स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै शिक्षा, सामाजिक विकास तथा सामुदायिक हितका यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
