स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा २२ प्रतिवादीसँग ९६ अर्ब बिगो दाबी
काठमाडौं । स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याउँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपम शमशेर जबराका अनुसार गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । प्रतिवेदनमा घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षका २२ जनाविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। याे प्रकरणमा करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सीआईबीका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जालसम्बन्धी विषयमा सरकारको स्वामित्व र हित प्रभावित पार्ने गरी काम भएको देखिएको छ।
एनसेल सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० मंसिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सम्भावित राजस्व तथा नियामकीय प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको पारदर्शिता, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलगायतका विषय समेटिएको उल्लेख छ । समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित खरिदकर्ताको पृष्ठभूमि तथा लगानीको स्रोतमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, विगतका सेयर कारोबारमा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्राको अवैध अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुन सक्ने आशंकामा सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा रहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसमा रहेको एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन अब सार्वजनिक हुने भएको छ ।
गोल्छालाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी शेखर गोल्छालाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । मंगलबार (आज) विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले गोल्छालाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । गोल्छा अहिले अदालतमै रही बैंक ग्यारेन्टी प्रक्रियामा लागिरहेको अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् । धरौटी बुझाएसँगै गोल्छा रिहा हुनेछन् । आजै उनले विशेष अदालतमा उपस्थित भई बयान दिएका थिए । गोल्छा जोडिएको यस मुद्दामा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालसहित ३४ जना र पाँच कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत दायर यो मुद्दामा गोल्छाविरुद्ध ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ ३१ पैसा बराबरको बिगो मागदाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गोल्छालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गत बैशाखको १० गते पक्राउ गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतका आधारमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको थियो ।
