सम्पादकीय

लामो समयदेखि अराजक अभिव्यक्ति दिँदै चैत १५ गते हिसांत्मक प्रदर्शन गरेर फरार भएका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अन्ततः पक्राउ परेका छन् । राजावादी प्रदर्शनका नाममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा परी दुई जनाको मृत्य भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए । प्रदर्शन गर्ने केही व्यक्तिहरु सोही दिन पक्राउ भएपनि प्रदर्शनका कमाण्डर भनिएका प्रसाईं भने फरार थिए । लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरु, उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा सञ्चार माध्यमको समेत तल्लोस्तरको आलोचना गरेर समाज र सर्वसाधारणलाई भड्काउने काममा लागेका प्रसाईंलाई सरकारले अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन । यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् मानहानी गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका उनलाई सरकारले पनि वेवास्ता गरेको आरोप थियो ।  तर, अन्ततः उनी पक्राउ परेका छन् । गत चैत १५ गते नै काठमाडौंबाट झापा हुँदै भारतको आसाम पुगेका उनी यो अवधिमा भारतका विभिन्न सहर पुगेर जोगिने प्रयास गरेको बुझिएको छ । उनी आफैंले पनि प्रहरीसँग आसामसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, लखनउ पनि पुगेको बयान दिएका छन् । प्रहरीको नजरबाट भाग्नका लागि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि नसकिने देखिएपछि उनी अन्ततः लखनउबाट आसाम फर्किएर बसेको र सोही ठाउँबाट नेपाल प्रहरीले भारतीय सुरक्षाकर्मीको साहयताले पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।  ६ अर्ब बढी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर सरकारसँग आफ्नो ऋण मिनाहाको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका उनलाई सरकारले छाडा छोडेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । विभिन्न बैंकर, उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई समेत तथानाम, गाली आरोप र उनीहरुविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि सरकार उनको गतिविधि हेरेर बसेको भनेर सरकारको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर, अहिले नेपाल प्रहरीले उनलाई भारतमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीको क्षमता प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, नेपाल प्रहरीको उचाइ थप बढाएको छ । चाहेको अभियुक्त जुनसुकै ठाउँबाट पनि खोजेर ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाण नेपाल प्रहरीले पस्केको छ ।  सरकारले उनलाई पक्राउका लागि गरेको प्रयत्नले कानूनी शासनप्रति नागरिकको भरोसा अझ बलियो बनेको छ भने समाजमा अराजकता, अश्लिलता र अमानवीयता चल्दैन भन्ने चेत पुनः महसुस गराएको छ । दुर्गा प्रसाईं र उनीजस्तै हिंसात्मक आन्दोलनमा सक्रिय बनेका पात्रहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने प्रहरीको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ । नेपाल प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर कानूनी राज्यको प्रभावकारिता, प्रहरी प्रशासनको क्षमताको प्रदर्शनसँगै न्यायप्रतिको आस्थालाई बलियो बनाउने सन्देश प्रवाह भएको छ । दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीमात्र होइन, यो प्रणाली, शासन र कानूनी चेतनाको परीक्षण पनि हो । १५ गतेको हिंसात्मक घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजक र सवीन महर्जनको आत्माले शान्ति पाउनु हो । सो घटनामा घाइते भएका दर्जनौं व्यक्तिको घाउमा मल्हम लाग्नु हो । यो गिरफ्तारी अरु अपराधीहरूलाई समेत भागेर जाने जोसुकै लामो समयसम्म लुकेर बस्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश हो । प्रहरी प्रशासनले देखाएको सक्रियताले समाजमा यस्ता किसिमका अराजक गतिविधि गर्नेलाई पनि सचेत र सजग बनाउँछ । प्रसाईं जुन बाटोबाट काठमाडौंबाट फरार भएका थिए, प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यही बाटोबाट उनलाई थुनामा पुगायो । अदालतले पनि १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । विगतमा क्षमतावान भनिएको नेपाल प्रहरीको उचाइमाथि यो बिचमा केही धुमिल बनेको थियो । तर, प्रहरीले जुन किसिमबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा पु¥यायो यो परिपक्वता र प्रक्रिया आफैंमा प्रशंसनीय छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय सकारात्मक रहेका छन् भने सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिक दलले राज्यकोषबाट अनुदान लिने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने विषय राखेको छ । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीतामा धेरै समस्या छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, दलको आयव्यव शंकास्पद छ । यस पृष्ठभूमिमा दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउने व्यवस्था राम्रो हो । मूलतः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको आयव्यय महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु व्यावहारिक हुन्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा नरहेका दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउन जरुरी छैन । तर राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले जनआक्रोश वृद्धि गर्नेछ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वृद्धिमा यसले मलजल गर्नेछ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलव, भत्ता, भाडालगायत थुप्रै सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ । उच्च पदमा पुगेर अवकाश पाएका भीआईपीहरूले आजीवन आर्थिक लाभ पनि पाउने व्यवस्था छ । यसप्रति सर्वसाधारणबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलले जनसमुदायसँग चन्दा पनि उठाउँछ । कायकर्तासँग लेबी उठाउँछन् । व्यवसायीसँग लिने चन्दा लाख करोडमा उक्लिएको छ । नेकपा एमालेले मीनभवन दान लिँदा मीनबहादुरसँग मात्र पौने एक अर्ब रुपैयाँ बराबर चन्दा पाउँदैछ । उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दल वा उनीहरू संक्षित दवाव समूहको बलजफ्ती असुली नियमित चलिरहेको छ । यसमाथि राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने भनेको राजनीतिक दलका लागि असीमित आम्दानीको स्रोत खुला गर्नु हो । कर्मचारीले तलब खान्छ, नाफा पाउँदैन । उद्यमीले वस्तु तथा सेवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छ, उपभोक्तासँग चन्दा माग्न पाउँदैन । गैरनाफामूलक कम्पनीहरूले चन्दा लिन संकलन गर्न सक्छ, राज्यबाट अनुदान लिने सक्छ तर कर्मचारीका लागि तलव राज्य कोषबाट लिन सक्दैन । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीले व्याज पाउछ, श्रमिकले ज्याला पाउछ, जमिनले भाडा पाउँछ, उद्यमीले नाफा पाउँछ । व्यावसायीक वातावरण बनाउन र राज्य सञ्चालन गर्न व्यावसायीक कारोबारमा सरकारले कर लगाउँछ । सरकारले कर पनि लिने, नाफा पनि खाने गर्दैन । उद्यमीले तलव पनि खाने, नाफा पनि खाने हुँदैन । श्रमिकले तलव पनि खाने, नाफा पनि खान हुँदैन । यस्तै सीमा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक दललाई सरकारले असीमित आर्थिक स्रोत परिचालन अधिकार दिने हो भने सबै जनता आयआर्जनमूलक कर्म गर्न छाडेर राजनीतिक दल खोल्न मिहिनेत गर्नेछन् । उद्योग, व्यापार, जागिर कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छैन । गत आर्थिक वर्षमा नै हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी देखियो, सरकारको राजश्व १० प्रतिशतले घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो तर नेकपा एमालेको चन्दा आय ७१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौतर्फी समस्या हुँदा पनि राजनीतिक दलको आयमा असाधारण वृद्धि छ । सबैभन्दा नाफामूलक उद्योग नै राजनीतिक दल हुँदै गएको छ नेपालमा । राजनीतिक दलका नेताहरूको चमत्कारिक आर्थिक आर्जन र महँगो जीवनशैलीले पनि दल उद्योग फस्टाएको देखिन्छ । बैंकको ऋणविना नै करोडौं मूल्यका गाडी र करोडौं मूल्यका घर कसैको छ भने त्यो राजनीतिक नेताको मात्र हो । व्यवसायीका त उद्योग मात्र होइन, घर र गाडी पनि बैंक ऋणमा हुन्छन्, धितोमा राखिएको हुन्छ । नेताहरूको घर, गाडी वा अन्य सम्पत्ति ऋणमुक्त भेटिन्छ । त्यसमाथि राज्य कोषबाट फेरि राजनीतिक दललाई नै आर्थिक अनुदान दिनु पर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । अब नेपालमा सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय भनेकै राजनीतिक दल खोल्नु हुनेछ । तर दल उद्योग जति फस्टायो, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै धेरै चौपट हुने निश्चित छ । गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन बढ्दै जानेछ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा एउटा गज्जबको संस्कार सुरु भयो- ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट ।’ न्यायालयमा यस्तो बेथिति भयो भनेर संसदमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी निलम्बनमा परे । अन्तिम छिनोफानो नभई उनले अवकाश पाए । पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणा घुस पनि कुन्टलमा डिल गर्छन् (१०० किलोग्राम बराबर एक कुण्टल) भन्ने प्रचार भएको थियो । त्यसकारण ठूला राजनीतिक दलहरूले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर निर्णयार्थ पेस नै नगर्ने जस्तो अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्दा पनि समाजका सबै वर्ग तै चुप मै चुपमा बस्यो । ‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरुमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोप सुन्दा सत्य यही नै हो जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणमा यस्तै तरङ्ग पैदा भएको छ- तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले बढो कष्टपूर्वक ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । नियुक्ति लगत्तै उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै अदालत मुद्दा पर्‍यो । त्यसको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरिदियो, सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम फैसला भयो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग निकै दरारपूर्ण सम्बन्ध र अनेक प्रतिकूलताबीच गभर्नरमा अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । यसैबीच, सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विधिका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर , पछिल्लो समय गभर्नरका आकांक्षी मध्ये जतिको नाम सञ्चार माध्यममा आएका छन्, उनीहरु विषय विज्ञ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने काविल र बजारले विश्वास गरेको व्यक्ति नभई स्वार्थसमूहले बोकेका र जेठा नोटले तराजुमा ढल्काउन सक्ने हैसियत भएको वा नीतिगत भष्ट्राचारलाई भर्याङ बनाई व्यापारको सिडी चड्दै सफल भएका व्यावसायिक घरानाका विश्वासपत्रको नाम बढी प्रचारमा आएको छ । गभर्नर सिफिारिस समिति आफैंमा राजनीतिक भागभण्डामा आधारित बनेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत हुन् । पूर्वगभर्नर भट्टराई पनि एमाले निकट देखिन्छन् । किनकी महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडाको पालामा पनि सिफारिस समितिमा थिए । विश्व पौडेल कांग्रेस नेता हुन्, चितवनबाट संसदमा पराजित उम्मेदवार । समितिमा एमालेको बहुमत रहेको छ । तसर्थ, सर्वसाधारण जो-कोहीले पनि बुझेको विषय यही हो कि राजनीतिक सक्रियताका आधारमा एमालेका एम अधिकारी जस्तै पात्र गभर्नरमा नियुक्त हुनेछ । राजनीतिक आस्था र संलग्नता मात्र बलियो आधार अब हुनेछैन । गभर्नरका आकांक्षीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, आचारण मात्र पनि हेरिने छैन । पर्दापछाडि ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट’ लागू हुने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस् वा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिसँग जोडेर सरकार जति आलोचित भएको छ, त्योभन्दा धेरै शंकाको घेरामा छ सरकार यतिखेर । गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पुज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आंकाक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपष्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । यस्तो वातावरण अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।