काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गर्दै कर बढाएकाे घाेषणा गरेका हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएकाे बताउँदै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
बजेटअनुसार प्रदेशका कर संकलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । साथै अनलाइन माध्यमबाट नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।
यद्यपि बढेको दरबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
यसैबीच, ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति भई प्रयोगविहीन बनेका सवारी साधनलाई राहत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता सवारी साधनका धनीले असोज मसान्तभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिए पूर्ण रूपमा कर छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।
वनजन्य स्रोतको व्यावसायिक प्रयोगबाट राजस्व बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा हुने काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले इँटा उद्योगहरूबाट पनि शुल्क उठाउने नीति लिएको छ । बजेटअनुसार अब प्रत्येक इँटा उद्योगले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रयोगशालाका सेवा शुल्क पनि बढाइएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर करको दायरा विस्तार र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
