राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।   सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि नहटने बताएका हुन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा व्यक्त धारणाको पूर्ण पाठ निम्नानुसार छ: हिजो र आज यस सम्मानित सदनमा व्यक्त भएका विचार, सुझाव र जिज्ञासाप्रति सरकारका तर्फबाट म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। हामी बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं फरक मतको सम्मान गर्छौं ।  ‘वादे–वादे जायते तत्वबोधु’ (निरन्तर छलफलबाटै जन्मछ नयाँ ज्ञान वा बुझाइ)। राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमै हामी सबै बाँधिएका छौं । साधन र साध्य छुट्याउन सकौं । साध्य वा गन्तव्यमा धेरै विवाद नहोला । सुशासित, समुन्नत नेपाल होस्, अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि होस् । राज्यले सामाजिक न्यायको पक्षमा गर्न सक्ने लगानीको सामथ्र्य बढोस् । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान कायम होस् ।   अब त्यहाँ पुग्ने बाटो–साधन। अलिकति फरक ढङ्गले लगौं भन्ने हो रास्वपाको । विगत ३० वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठीक भएको भए त राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन । पछिल्ला तीन दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको कति ठूलो मूल्य चुकाएको छ ।  सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धि ‘मिस्ड जिडिपी’ को मूल्य अकल्पनीय छ । त्यसैले नै हामीले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्ने अवधारणा अघि सारेका हौं ।  पुरानै शब्दजाल, आफूले बोल्दै-लेख्दै आएका दस्तावेजकै खोजी गर्न उद्यत माननीयज्यूहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह ‘इलेक्सनस् ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस्, हिस्टोरिक इलेक्सन्स ह्याभ प्रोफाउन्ड कन्सिक्वेन्सेस्’। गत भदौ २३–२४ को विस्फोट अनि फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको छ। परम्पराका नाममा हामी पुरानै ढर्रामा कैद हुन भने चाहन्नौं ।  संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। संविधानमा मन नपरेका प्रावधानहरु फेर्न परे पनि संविधानमै लेखिएका धारा, २७४ र २७५ टेकेरै गर्ने हो । समताउन्मुख समाज निर्माणप्रति हामी कटिबद्ध छौं ।  अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति हामी समर्पित छौं ।     हाम्रो आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो । राज्यलाई हामी सबै कुरा आफैं गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौं सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणाअनुरूप हाम्रो लक्ष्य उपभोगमुखी, आयात–निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । कतिपय माननीय सदस्यहरूले मुख्य प्राथमिकता के हो सोध्नुभएको छ । हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो । किनकि हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ, सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरुको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ ।  त्यसैले यो सरकार ‘सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार’ को बाटोमा अघि बढेको हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, ‘वन–टाइम डाटा सबमिस्सन, पर्फर्मेनस कन्ट्र्याक्ट’ जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा होइनन्, यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन् । हामीले ‘खर्च गर्ने राज्य’ होइन, ‘डेलिभरी’ दिने राज्य निर्माण गर्दैछौं ।  केही माननीय सदस्यहरूले निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । सरकार स्वयं घर–घर, ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ। आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । तर राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन । गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन । फेरी स्मरण गराउँछु, आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबीच पूर्ण ‘कन्सिस्टेन्सी’ छ, र आगामी बजेट पनि यही दिशामा आउनेछ ।   प्रतिपक्षका माननीय साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गर्दछु । हामीले ‘ओभररिच’ गर्दा सचेत गराउनुस्, तर कृपया बदमासहरुको साथ अब छोडिदिनुस् । कतिपय माननीय सदस्यहरूले ‘मध्यम वर्ग विस्तार’ को अवधारणामाथि पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । यहाँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ, मध्यम वर्ग विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन । यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो । जब नागरिकको आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता ‘अपवार्ड मोबिलिटी’ सम्भव हुन्छ । त्यसैले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु हो । धेरै माननीय सदस्यहरूले अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘सबै पुरानै दोहोरियो’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अहिले पुनः त्यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ‘यसमा पुरानो केही छैन’ भन्ने आपत्ति प्रकट भइरहेको छ ।  म सम्मानपूर्वक पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु–राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना होइन, यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, ‘एलडिसी ग्राजुएसन’ का दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा बदलिँदैनन् । कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौँदेखि राज्यको प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका छन् र रहनेछन् । तर मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो । हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौं ? कसरी कार्याान्वयन गर्छौं ? र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् ? भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो। त्यसैले माननीय सदस्यहरूले अलि फरक आलोकबाट, विषयान्तर नगरी, दस्तावेजको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने थियो । धेरै माननीय सदस्यहरूले  नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको  सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा हुने विनियोजनलाई छुट्याएर नबोलेको पाएँ । परराष्ट्र मामिलादेखि आफ्नो वडाको विकास निर्माण । मूलतः ६ हजार ६०० अर्बको अर्थतन्त्र छ । गत साल एक हजार ९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आयो, तर हामीले पाँच–सात करोडको आयोजनामा भुलेको पाउँछु। लेख्नु ठूलो कुरा होइन, ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ ठूलो कुरा हो । म त्यो कुरा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु ।  तर एउटा सरल यथार्थ के हो भने, कुनै पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो सर्त स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्व हो। कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेरै यो दस्तावेज तयार गरेका हौं ।  वास्तवमा, यही कारणले यसपटकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘इम्प्लिमेन्टेसन आर्किटेक्चर’ लाई विशेष जोड दिइएको छ । नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ । त्यसैले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको छ । पहिलो पटक ‘मिसन–मोड इक्जिक्युसन’ को चर्चा छ । यो केवल शब्दको परिवर्तन होइन, ‘गभर्मेन्स फिलोसोफी’ र इक्जिक्युसन मोडल’ कै स्पष्ट प्रस्थानविन्दु हो । हामीले प्रस्तुत गरेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त( सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकताहरू निर्माण गरेका छौं । हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् । सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले केवल सरकारको दृष्टिकोण मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकाङ्क्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने इमानदार प्रयत्नका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिदिन म यस सम्मानित सदनसमक्ष आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा, यहाँबाट उठेका महत्वपूर्ण धारणाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ । माननीय सदस्यहरूबाट अझ गहिरो अध्ययन, दूरदृष्टि र राष्ट्रहित केन्द्रित रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी बहसलाई परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु ।  

काठमाडौं । डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । उनले अब ६ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने छन् । पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अनुमोदन भएपछि उनको न्यायिक पृष्ठभूमि, कानुनी अभ्यास र सर्वोच्च अदालतमा गरेका कामहरूबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय रहेका डा. शर्मालाई विशेषगरी श्रम कानुन, संवैधानिक कानुन तथा प्रशासनिक न्यायका क्षेत्रमा अनुभवी कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्नुअघि उनले विभिन्न जटिल कानुनी विवादमा बहस गरेका थिए । श्रम कानुनमा विशेष दख्खल डा. शर्माको कानुनी अभ्यासको मुख्य क्षेत्र श्रम कानुन मानिन्छ । उनले श्रमिक अधिकार, उद्योग–व्यवसाय विवाद, सेवा सुविधा, करार र नियुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार तथा श्रम सम्बन्धका विभिन्न मुद्दामा वकालत गरेका थिए । श्रम कानुनमै उनले विद्यावारिधि गरेका कारण पनि यो क्षेत्र उनको विशेषज्ञताको मुख्य आधार बन्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार श्रमसम्बन्धी विवादमा उनको अध्ययन र बहस शैली प्रभावशाली मानिन्थ्यो । नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका बेला उनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने कानुनी जटिलतामा बहस गर्दै आफूलाई स्थापित गरेका थिए । संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनमा सक्रियता डा. शर्माले श्रम कानुनसँगै संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनका मुद्दामा पनि लामो समय अभ्यास गरेका थिए । राज्यका निकायका निर्णय, सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही, प्रशासनिक आदेश तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उनले बहस गर्दै आएका थिए । संविधान र प्रशासनिक निर्णयको व्याख्यामा उनको रुचि रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमध्ये गनिन्थे । कानुनी अभ्याससँगै उनले न्याय प्रशासन, श्रम कानून र कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत सक्रियता देखाएका थिए । कानुनका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तामाझ उनको अध्ययनमुखी छवि रहेको बताइन्छ । उनले विभिन्न कानुनी बहस र नीति सम्बन्धी विषयमा लेखन तथा शैक्षिक छलफलमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । दुई वर्ष पुनरावेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले करिब दुई वर्ष उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।  तर, न्यायपालिकामा रहेको अतिरिक्त न्यायाधीश सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि उनले उक्त पदमा निरन्तरता पाउन सकेनन् । त्यसपछि शर्मा पुनः निजी कानुन व्यवसायमा फर्किएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश न्याय परिषद्को सिफारिसमा डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले संवैधानिक इजलास, प्रशासनिक विवाद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सरोकार तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनी कम बोल्ने तर निर्णय प्रक्रियामा अध्ययन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । हाल भने उनी न्यायिक निर्णयभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका कारण चर्चामा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको आरोप लगाए पनि डा शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । कतिपयले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कार्यसम्पादन क्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार (आज) शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्  । आज नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका शर्मालाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् । समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायत सहभागी थिए । संवैधानिक परिषदको बैठकले वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गरेको थियो । शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले अब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेपालको न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेछन् ।