राजनीति

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको बैठक अहिले पार्टी संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा बसिरहेको छ । संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता नै उपस्थित नभएपछि बैठकको वैधानिकता र यसले गर्ने निर्णयमाथि चासो बढेको छ ।  यद्यपि, रास्वपाको विधानअनुसार दलका नेता अनुपस्थित हुँदैमा संसदीय दलको बैठक स्वतः अवैध हुने भने देखिँदैन । रास्वपाको विधानमा सम्बन्धित निकायको बैठक बोलाउने तथा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रमुख अनुपस्थित भएमा उनले तोकेको उपप्रमुखले बैठकको नेतृत्व गर्न सक्ने र विशेष परिस्थितिमा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै अनुपस्थित भए उपस्थित सदस्यमध्येबाट बैठकको अध्यक्षता गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या सम्बन्धित निकायका कायम सदस्य संख्याको बहुमत हुने व्यवस्था विधानमा छ ।  त्यसैले दलका नेता शाह बैठकमा उपस्थित नभए पनि आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको र बैठक विधानअनुसार आह्वान तथा सञ्चालन गरिएको भए बैठक बस्न कानुनी अवरोध देखिँदैन । रास्वपाको पछिल्लो विधानमा पार्टी सभापति र संसदीय दलबीच नीतिगत समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ ।  सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नु संसदीय दलका नेता तथा सदस्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ । सोही विधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू र सरकारबीच तालमेल नमिलेकाले दलको बैठक बोलाउनु परेको बैठकमा उपस्थित एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार बैठकबाट संसदीय दलका नेता शाहको जिम्मेवारी, अधिकार वा पदसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गर्ने कार्यक्रम नभएकोले बैठकमा दलका नेता उपस्थित नहुँदा कुनै समस्या हुँदैन ।

काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको असमझदारी मिलाउन पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । बनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमो बैठक सुरु भएको एक सांसदले जानकारी दिए ।  बैठकमा सरकार सञ्चालन, संसदमा सांसदहरूको प्रस्तुतिसहित पछिल्ला गतिविधिको समीक्षा गरिने भएको छ । बैठकमा मन्त्री र सांसदबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्दै पार्टीको अनुशासन, मर्यादा र संसदीय आचरण पालना गर्न निर्देशन दिने तयारी रहेको ती सांसदले जानकारी दिए । पार्टीकै सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा दिएको जवाफप्रति केही सांसदले असन्तुष्टि जनाउने, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्ने तथा संसद् बैठकमै असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रम बढेपछि रास्वपा नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि यस्तै घटना देखिएको थियो ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका बेला रास्वपा सांसद आशिका तामाङ असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिएकी थिइन् ।  उनको उक्त व्यवहारलाई संसदीय मर्यादासँग जोडेर चर्चासमेत भएको छ । पछिल्लो समय केही सांसदले संसदमा प्रयोग गर्ने भाषा, अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिको शैलीप्रति समेत पार्टी नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।  सरकारमा सहभागी मन्त्री र संसदमा रहेका सांसदबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव पार्टीको समग्र छविमा पर्न सक्ने भन्दै नेतृत्वले बैठकमार्फत आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न खोजेको बैठकमा उपस्थित एक पूर्व पदाधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा सरकार र पार्टीबीचको समन्वय, मन्त्री सांसद सम्बन्ध तथा संसदमा पार्टीका सांसदको भूमिकाबारे पनि छलफल हुने ती पूर्वपदाधिकारीले बताए ।  नेतृत्वले सरकारका निर्णय र मन्त्रीहरूको कामकारबाहीबारे असन्तुष्टि भए पार्टीको आन्तरिक संयन्त्रमार्फत राख्न र सार्वजनिक रूपमा विवाद बढाउने गतिविधि नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार (आज) मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारको नेतृत्व जोगाउने औपचारिक प्रक्रियासँगै दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बलियोपनसमेत परीक्षण हुने भएको छ ।  कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्नेछन् । एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । शाहीका लागि भने विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि चुनौती बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दा पनि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ र अहिले शाही एक्लैले सरकार सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक अविश्वास बढेको एमालेको बुझाइ छ। एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसको साथ लिएर सरकार अघि बढाउने विकल्प मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्ने आशंकासमेत एमालेभित्र उठेको छ । यद्यपि, शाहीले विश्वासको मतपछि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेकपा र एमालेसँग गरी २४ सांसद रहेकाले संख्याका आधारमा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन देखिँदैन । तर, एमालेभित्रको असन्तुष्टिले मतदानको परिणामप्रति चासो बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन् र त्यसपछि मतदान हुनेछ । भट्ट साउन २९ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले सम्हालिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । आजको मतदानपछि दुवै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी कर्णालीमा विश्वासको मतसँगै एमालेसँगको सम्बन्ध र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले आगामी सत्ता समीकरण कता जाने हो भन्ने संकेत दिनेछ ।