वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएकी रञ्जुलाई शिशु र सांसद उपहार
काठमाडौं । रञ्जु दर्शना ३० वर्षको उमेरमा सांसद बनेकी छन् । बिहीबार भएको निर्वाचनमा उनले १५ हजार ४५५ मत पाएर जित वियजी हासिल गरिन् । ६ हजार ३६४ मत ल्याएका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रबल थापा क्षेत्री दोस्रो भए । तेस्रो भएका राप्रपाका रवीन्द्र मिश्रले ३ हजार ९७२ मत पाए । रञ्जु वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएकी हुन् । १७ वर्षको उमेरमै उनी २०७० सालमा विवेकशील नेपाली पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय बनिन् । देशमा बन्द हड्ताल हुनु हुँदैन भनेर उनी सडकमा निस्किइन् । स्व. उज्जल थापाको नेतृत्वमा सक्रिय बनेर काम गरिन् । पछि सो पार्टी विवेकशील साझा बन्यो । रञ्जु काठमाडौंको मैतीदेवी क्षेत्रकी स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । २१ वर्षको उमेरमै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्नि । तर, विजयी हुन सकिन्न । उनी पराजित भएपनि उनको चर्चा देशभर भयो । उनी रञ्जु दर्शना ९ वर्षपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी छन् । उसो त उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–५ बाट ‘सेलरोटी’ चुनाव चिह्नसहित उम्मेदवार बनेकी थिइन् तर चुनाव जित्न सकिनन् । त्यसबेला उनले जम्मा ६०० मत पाएकी थिइन् । २०८१ सालमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिन् र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनिन् । रास्वपाबाटै काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनिन् र चुनाव जितिन् । विजयी भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै रञ्जुले यो जितलाई देश र परिवर्तन पक्षको जितका रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । उनले ’घण्टी’ चुनाव चिह्नमा मतदान गर्ने सम्पूर्ण मतदाता तथा शुभकामना दिने शुभेच्छुक र साथीहरू प्रति हार्दिक आभार एवं नमन प्रकट गरेकी छिन् । उनले आफ्नो विजयलाई जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनाको परिणाम भएको बताएकी छिन् । चुनाव प्रचार प्रसारमा पनि उनी ९ महिनाको गर्व बोकेर हिडेकी थिइन् भने मतदानको दिनमा पनि शीशु बोकर उनी मतदान केन्द्रमा पुगेकी थिइन् । उनलाई एकै पटक शिशु र सांसद उपहार मिलेको छ ।
सुशीला कार्की राष्ट्रिय नायक, राष्ट्रपतिको बहस जायज
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।) भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो । यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो । व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि । त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो । अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ । देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं । घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु । सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु । तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो । अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ । तर, तपाईंको मूल काम सकियो । मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ । र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ । कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ ।
६८ अर्ब लगानी, शून्य प्रतिफल
काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अर्बौंको रुपैयाँ लगानी गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, झापाको दमक भ्यूटावर, भैरहवा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उसो त सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तर सञ्चालनमा भने ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका उक्त आयोजनाहरू प्रयोगविहीन मात्रै छैनन्, अवस्थासमेत बेहाल छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन । यो आयोजना बन्ने बेला पोखराका नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो । त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय नागरिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटन र विकास नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । उक्त विमानस्थल अहिले सुनसान छ । यो बनाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ त्यो पनि चीनसँग करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर । विमानस्थल बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण बापत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि २ अर्ब खर्च भएको छ । आयोजनामा जम्मा ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । विमानस्थल सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सकिने गरी काम सुरु गरेको भएपनि विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप गरी २०२३ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको पनि हालत उही छ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य २०१४ मा सुरु भएर २०२३ मा सकिएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दा समेत यो आयोजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको छ । यो विमानस्थल ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले निर्माण गरेको थियो । यो आयोजना डिसेम्बर २०१७ मै सम्पन्न हुने गरी डिसेम्बर २०१४ बाट सुरु भएको थियो । तर, त्यो अवधिमा ठेकेदारबीच झगडा, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै आयोजनाले म्याद थप्दै २०२३ सम्म पुर्याएको थियो । यसैगरी, झापाको दमक भ्यूटावर २०७६ सालमा एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० सालमा म्याद थप गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यो आयोजना पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको ५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भ्यूटावर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ । भ्यूटावर १८ तले रहेको छ । यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण कार्य सुरु भएको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आयोजनाले पटक-पटक सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि अझै समय लाग्ने भएको छ । यसअघि अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को जनवरी १ बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सेवा प्रदायक छनोट र प्राविधिक कारणले समय लम्बिएको बताएको छ । यो आयोजना जापानसँग करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा ऋण लिएर बनाइरहेको छ । सबै काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आएको यो आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी नेपाल सरकारले गरेको छ भने हालसम्म आयोजनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सन् २०१९ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यी आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा तयारीको चरणमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार पोखरा र भैरहवाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका भ्यू टावरहरू ‘राइट बिजिनेस प्लान’ बिना निर्माण गरिएका कारण अहिले समस्या देखिएको हो । आयोजनाको तयारी चरणमा राम्रोसँग विश्लेषण नगर्दा र सञ्चालनको मोडालिटी नमिलाउँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको उनको तर्क छ । बनाउन हतार, सञ्चालनको छैन योजना सचिव शर्माले विमानस्थल र भ्यूटावरजस्ता व्यावसायिक संरचनाहरू बनाउनुअघि नै त्यसबाट कसरी रेभिन्यू (राजस्व) सङ्कलन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका हुनुपर्नेमा जोड दिए । यी आयोजनाहरू बनाउँदा त्यहाँ को बस्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, नियम कानुन के हुने, जोखिलाई कसरी समाधान गर्नेलगायत कुराहरूमा राम्रोसँग तयारी तथा योजना बनाएर अगाडि नबढेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल फुल फ्लेजमा चल्नका लागि इमिग्रेसन, पासपोर्ट र भिसा सेवा त्यहीँबाट हुनुपर्थ्यो । मान्छे भिसा लिन र लेबर पर्मिट बनाउन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने भएपछि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी चल्छ ? हामीले पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता र सञ्चालन मोडालिटीको राम्रो विश्लेषण नै गरेनौं ।’ सचिव शर्माले ठूला जहाज बस्न नसक्ने ठाउँमा अर्बौं खर्चेर ठूला रनवे बनाउनुलाई कमजोर फिजिबिलिटी रिपोर्ट अर्थात् (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) को परिणामका रूपमा व्याख्या गरे । यसैगरी, बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचिव शर्माले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू स्पष्ट पारेका छन् । सुरुङ मार्ग सडक जस्तो निर्माण सकिने बित्तिकै खोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार ढिलाइ हुनुमा सुरुङभित्र आगलागी, अक्सिजन अभाव वा विद्युत अवरोध हुँदा अपनाउनुपर्ने ‘सेफ्टी प्रोटोकल’ पूरा गर्न समय लाग्ने, सुरुङ मार्ग २४ सै घण्टा स्ट्यान्डबाइ सञ्चालन गर्न दमकल, इलेक्ट्रिसियन र सिभिल विज्ञहरूको टोली आवश्यक पर्ने भएकाले यसको नेपालमा यस्तो अनुभव भएको कम्पनी र बिड डकुमेन्ट (बोलपत्र कागजात) समेत नहुँदा नयाँ प्रक्रिया थाल्नु परेकाले केही ढिलाई हुन पुगेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, सुरुङको पश्चिमपट्टि (धादिङतर्फ) ठूलो पहिरोको जोखिम देखिएकाले दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्दा नयाँ सपोर्टिभ स्ट्रक्चर र डिजाइन बनाउनुपरेको समेत उनले बताए । शर्माका अनुसार सेवा प्रदायकको प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेकाले अबको डेढ देखि दुई महिनाभित्र सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी पूरा हुनेछ । विगतका आयोजनाहरूबाट पाठ सिकेको भन्दै सचिव शर्माले अबका आयोजनाहरूमा जोखिम विश्लेषण र व्यावसायिक योजना अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘ढिलो भए पनि हुँदै नहुनु भन्दा सुधार हुनु राम्रो हो,’ सचिव शर्मा भने, ‘विमानस्थल चलाउन बिजिनेस लबिङ गर्ने, ल्युक्रेटीभ सेवाहरू दिने र फिजिकल वा पोलिसी बेरियरहरू छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । अबको दुई/तीन महिनाभित्रै एउटा वस्तुनिष्ठ सुझावसहितको समाधानको बाटो खोजेर अगाडि बढ्छौं ।’ नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण हुनु आफैमा खुसीको कुरा भए पनि ती आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने भयावह अवस्था रहेको पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजङ्ग थापा बताउँछन् । उनले नेपालका रेल, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता गौरवका आयोजनाहरू कसरी ‘अदूरदर्शिता’ र ‘प्रणालीगत कमजोरी’ को शिकार भइरहेका बताए । विज्ञ थापाका अनुसार जनकपुर-जयनगर रेलवे निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं भइसक्दा पनि अझै नेपाली ड्राइभरले रेल चलाउन सकेका छैनन् । सम्झौतामा भारतीय पक्षले तालिम दिने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्दा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भारतीय अपरेटरहरूलाई बुझाउनुपरेको छ । ‘नेपाली अपरेटर नियुक्त गरेको भए उनीहरूलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले भारतीय अपरेटरहरूले ४/५ लाखसम्म स्यालरी बुझिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘आफ्नो रेल तर विदेशी ड्राइभर, योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’ यस्तै, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना नहुनुलाई थापाले सरकार लाचारी भएको बताए । सुरक्षा, एम्बुलेन्स र प्राविधिक टोलीको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘खर्च बढ्ने’ बहानामा रोक्ने गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । ललितपुरको फर्सीडोलसम्म सडक बने पनि त्यहाँबाट चक्रपथ (रिंगरोड) सम्म जोड्ने ५ किलोमिटरको लिंक रोडबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । थापा प्रश्न गर्दै भन्छन, ‘फर्सिडोलसम्म सामान ल्याएर के हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने हो ? रिंगरोडसँग नजोडी फास्ट ट्र्याकको के अर्थ ?’ बिना योजनाको लगानी विकासको नाममा भइरहेको फजुल खर्च भएको बताउँदै थापाले दमकको भ्यू टावरको चर्चा गरे । झण्डै पौने २ अर्ब खर्च गरेर टावर ठड्याइए पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र लगानी कसरी उठाउने भन्ने कुनै योजना छैन । परिणामतः यस्ता संरचनाहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम बढेको छ । नेपालमा सेना वा विदेशी ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा राज्यले सिक्नुपर्ने प्राविधिक ज्ञान जिरो रहेको थापाको तर्क छ । ‘हामी एड-हक (तदर्थ) मा काम गर्छौं, भविष्य सोच्दैनौं । एउटा आयोजनाबाट सिकेको कुरा अर्कोमा लागू गर्ने ‘संस्थागत स्मृति’ हाम्रो सिस्टममा शून्य छ,’ उनले भने । पूर्वाधार क्षेत्रको यो लथालिङ्ग अवस्था सुधार्न नयाँ सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने विज्ञ थापाको सुझाव छ । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुनुअगावै सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्यारलल योजना बनाउनुपर्ने, नेपाली जनशक्तिलाई नै तालिम दिएर विदेशी अपरेटरमाथिको निर्भरता हटाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीचको प्रशासनिक अड्चन अन्त्य हुनुपर्ने तथा विभागहरूमा योग्य र दीर्घकालीन सोच राख्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्नेमा जोड छ । पहिले कुलो बनाउने, पछि खेत खोज्ने प्रवृत्ति अर्बौंको लगानीमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सेतो हात्ती बन्ने खतरा बढेको अर्को पूर्वाधारविद् राम घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले सरकारको पहिले संरचना ठड्याउने र पछि मात्र उपयोग खोज्ने कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा परेको टिप्पणी गरे । घिमिरेले दमकको भ्यु टावर, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) जस्ता आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै सरकारको फितलो योजनामाथि प्रश्न उठाए । विज्ञ घिमिरेका अनुसार कुनै पनि ठूलो आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको सञ्चालन विधि स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘हाम्रोमा पहिले कुलो बनाउने अनि पछि खेत खोज्ने उखान जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘दमकको भ्यु टावर बनिसक्यो, तर त्यसलाई कसरी चलाउने, कसलाई लक्षित गर्ने र त्यसबाट आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुनै ‘बिजनेस मोडालिटी’ नै छैन ।’ सुरुङमार्ग र द्रुत मार्गजस्ता आधुनिक पूर्वाधारलाई नियमन गर्न विद्यमान परम्परागत सरकारी संयन्त्रले नधान्ने घिमिरेको दाबी छ । उनले भने, ‘टनेल र फास्ट ट्रयाकका लागि हामीसँग एकेडेमिक ज्ञान त होला, तर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र र छुट्टै सङ्गठन छैन । सरकारले यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन, नियम र आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना बनाउनु अपरिहार्य छ ।’ आयोजना छनोटमा आर्थिक प्रतिफलभन्दा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनुले समस्या थपेको उनको बुझाइ छ । अर्बौंको लगानी भइसकेपछि सञ्चालनमा हुने ढिलाइले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै उनले नयाँ सरकारलाई ठोस नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् । पूर्वाधारविद् घिमिरेले अलपत्र आयोजनालाई गति दिन आयोजना कसरी चल्छ र यसको आर्थिक लक्ष्य के हो भन्ने सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्ने, संसद वा सम्बन्धित निकायबाट नयाँ ऐन, नियम र बाइ-लजहरू निर्माण गर्ने तथा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिर गएर प्रविधि र व्यावसायिक दक्षता भएको छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउनेमा उनको जोड छ । नयाँ आउने सरकारले यी पूर्वाधारहरूलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसके लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।
