सरकारी खातामा ४१ अर्ब ५५ करोड गोलमाल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विवरणअनुसार नेपालको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्ष राजस्व, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अघिल्लो वर्षको नगद दाखिला समेत गरी कुल १५ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । सोही अवधिमा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस वर्षको खर्च कटाएर २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बचत देखिए तापनि अघिल्ला वर्षहरूको दायित्वले गर्दा समग्र सञ्चित कोषको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । विगतका वर्षहरूदेखि सञ्चित हुँदै आएको २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको ऋणात्मक मौज्दातलाई यस वर्षको बचतसँग समायोजन गर्दा संघीय सञ्चित कोष कुल २ खर्ब ३६ करोड १६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । यस बाहेक, नेपाल सरकारका अन्य सरकारी कोष र खाताहरू समेत वर्षको अन्त्यमा १ खर्ब ७२ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेका छन् । यी सबै विवरणहरूलाई समायोजन गर्दा सरकारको समग्र बैंक तथा नगद मौज्दात २८ अर्ब ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा वित्तीय विवरणमा भन्दा बैंकमा मौज्दात ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख बढी रहेको छ । सञ्चित कोष यति ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुनुले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने देखिएको छ ।
करका दर धेरै हेरफेर नगर्नू, भ्याटमा ई-बिलिङ गर्नू
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत करका दरमा धेरै हेरफेर गर्दा कर प्रणाली अस्थिर र अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै दीर्घकालीन तथा स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर तथा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा आर्थिक ऐनमार्फत बारम्बार हुने कर दर परिवर्तनले लगानी वातावरण, व्यावसायिक योजना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री र स्थिर बनाउन अल्पकालीन वा मध्यकालीन कर नीति संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा कर प्रणालीलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादन वृद्धिको साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई विशेष कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि कर नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल बिलिङ प्रणाली विस्तार गरे कर छली नियन्त्रण गर्न, कारोबारको वास्तविक विवरण संकलन गर्न तथा भ्याट रिफन्ड प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने उल्लेख छ । साथै कर प्रशासनलाई जोखिममा आधारित डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी जोखिमका आधारमा कर परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सेवामा भ्याटको व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले कर नीतिमा स्पष्टता र एकरूपता आवश्यक रहेको जनाएको छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनका नाममा दिइने कर छुट तथा सहुलियतलाई पनि प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । प्रतिवेदनमा कर छुटबाट राज्यले गुमाएको राजस्व र त्यसबाट प्राप्त लगानी तथा आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धको नियमित अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कर प्रशासन सुधारतर्फ प्रतिवेदनले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, कर्मचारीहरूको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्न तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ । कर सम्बन्धी विवाद समाधान प्रणालीलाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाइनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
सरकारले दियो ८५ अर्ब कर छुट
काठमाडौं । सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार छुट प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलतर्फ करिब ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको हो । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा कर छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ निर्माण व्यवसायीले लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र लागत अनुमान तथा समायोजन प्रणाली कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । त्यस्तै, कर छुटका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूले आवश्यक अध्ययनबिना सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि पर्याप्त विश्लेषण नगरी छुट दिने अभ्यासले राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
