सहकारी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ तथा संस्थाहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक तथा वित्तीय अनियमितता (बेरुजु) नियन्त्रण गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । महानगरको सहकारी विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा विभिन्न प्रकारका त्रुटि र अनुशासनहीन गतिविधि फेला परेपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।  महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, नियमावली तथा प्रचलित मापदण्डको पूर्ण पालना गराउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्न १४ बुँदे अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक वा उनीहरूको नातेदारका नाममा धितोबिना ऋण लगानी गर्न नपाइने, गैर–नेपाली नागरिक तथा ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन नहुने र बिना धितो लगानी तथा ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, ऋण नवीकरण गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने, तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नियमित विवरण पठाउन, वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न, र त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, गैर–सदस्यसँग बचत संकलन वा ऋण लगानी गर्न रोक लगाइएको छ भने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऋण दिँदा समिति निर्णय अनिवार्य गरिएको छ । ऋण नवीकरण प्रक्रियामा पनि उपसमिति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति आवश्यक हुने बताइएको छ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा समिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्यलाई दिइने भत्ता र सुविधा साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा समितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य र क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । महानगरपालिकाले उक्त व्यवस्पालना नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका छन् । विगतमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारी वा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सहभागी हुने सहकारी क्षेत्रका कार्यक्रममा पहिलो पटक गभर्नर पौडेल सहभागी भएर नेफ्स्कुनको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका हुन् ।  यसलाई नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐतिहासिक क्षणका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । शुक्रबार बिहान बानेश्वरको मीनभवनमा रहेको नेफ्स्कुनको नवनिर्मित भवनमा पुगेर गभर्नर अधिकारीले भवनको उद्घाटनसँगै सहकारी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका विषयमा खुलेर धारणा राखे ।  गभर्नर पौडेलले सहकारीहरूलाई ‘सामन्ती प्रवृत्ति’तर्फ नजान आग्रह गरे । ‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा ल्याएर सहरमा जग्गा किनबेच गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसामा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ ।’  साना बचतकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सहकारी त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अर्बौं ऋण लिनेतर्फ सहकारीको ध्यान जानु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सहकारीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने र सक्षम बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  गभर्नर पौडेलले जमिनप्रतिको अत्यधिक मोहप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘जमिन, हावा र पानी भगवानले दिएको चिज हो, आफूलाई हजारौं बिगाहा जग्गा राख्नु पर्दैन, जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै उपयोग र उपभागे गर्ने हो,’ उनले भने ।’ नेफ्स्कुनले पूर्वअध्यक्ष ऋषीराज घिमिरेको कार्यकालमा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा २०७७ सालमा  सिलान्यास भएको जानकारी दिएको छ । तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सो भवनको सिलान्यास गरेकी थिइन् । २०७९ सालमा भवन निर्माणको सम्झौता भएर अहिले निर्माण सम्पन्न भएको हो । भवन निर्माणको सम्झौताको भ्याटसहित २४ करोड ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान भए पनि अहिले कुल २३ करोड लाख ७८ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको नेफ्स्कुनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले बताए ।  १७ आनामा बनेको भवन ५ तलाको छ भने भवनमा २ वटा सभा हल छन् । दुई तला पार्किङका लागि छुट्याइएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन नहुने बताएका छन् । उनले सहकारीको काम गाउँका सर्वसाधारणको बचत उठाएर सहरमा घरजग्गा जोड्ने नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने भएको स्पष्ट पारेका छन् ।  शुक्रबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले सहकारीहरूलाई “सामन्ती प्रवृत्ति”तर्फ नजान आग्रह गरे । ‘सहकारीको काम गाउँबाट पैसा ल्याएर सहरमा जग्गा किनबेच गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसामा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ ।’  साना बचतकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सहकारी त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अर्बौं ऋण लिनेतर्फ सहकारीको ध्यान जानु हुँदैन ।’ उनका अनुसार सहकारीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने र सक्षम बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  गभर्नर पौडेलले जमिनप्रतिको अत्यधिक मोहप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘जमिन, हावा र पानी भगवानले दिएको चिज हो, आफूलाई हजारौं बिगाहा राख्नु पर्दैन, जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै उपयोग र उपभागे गर्ने हो,’ उनले भने ।’ उनले सहकारीहरूलाई घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रित नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । उनले नेपालको वित्तीय इतिहास स्मरण गर्दै विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण सर्वसाधारणले भोगेको दुःख पनि उल्लेख गरे । मानिसले लिएको ऋणभन्दा दोब्बर तिर्नुपर्ने दिन पनि हामीले महसुस गर्यौं, जसले जीवन नै नरकजस्तो बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘१९१० को आसपासमा नेपालबाट भारततर्फ पलायन हुनुको एउटा प्रमुख कारण चर्को ब्याजदर पनि हो ।’ त्यस्तै, १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना हुनुअघि सर्वसाधारण व्यापारीको ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने र शोषण सहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।  बैंकिङ प्रणाली विस्तारसँगै केही सुधार आए पनि वित्तीय पहुँच अझै समान रूपमा नपुगेको उनले औंल्याए । “धनी र शक्तिशाली भएकै आधारमा ऋण दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय सेवा सबैका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले सहकारी क्षेत्रलाई आधारभूत तह मजबुत बनाउने माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘तल्लो तहमा बलियो भए मात्रै माथि बलियो हुन्छ । सहकारीले तल्लो तहका मानिसलाई उठाउने काम गर्नुपर्छ ।’