सहकारी

काठमाडौं । आम रूपमा मधेसमा महिलाको गणना चुलो-चौकाको काममा मात्र गनिन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तर पछिल्ला समयमा मधेसका महिलाले सहकारीका माध्यमले कृषि क्षेत्रका कामबाटै आफूलाई सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सफल उद्यमीका रूपमा उभ्याएका छन् । महिला मात्र आबद्ध महिला सामाजिक उद्यमी सहकारी मधेसमा स्थापित मानिन्छन् । मधेसका महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा र बारासहित छ जिल्लामा महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीमा आबद्ध महिलाले पशुपालन, तरकारी खेती र कृषि उत्पादनकै बेचबिखन गरिने पसल संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरेर सफल उद्यमीको परिचय बनाएका छन् । महिलालाई यो कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था हेफर इन्टरनेशनले सहयोग र उत्प्रेरणा गर्दै आएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास-१० र ११ को खयरमारा सेरोफेरोलाई कार्यक्षेत्र बनाएको ज्योति महिला सामाजिक उद्यमी सहकारी बर्दिबास-११ का अध्यक्ष चनावती श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले हामीलाई काम भ्याइनभ्याइ छन् ।’ यो सहकारीले दूधका लागि गाई/भैँसी पालन, बाख्रापालन, बङ्गुर पालन, उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । समूहले पशुपालनलाई प्रवर्द्धन गर्न जई, मेण्डोला, स्टाइलो, नेपियर र डाले घाँसको बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘हामीले यो वर्ष १ हजार बढी खसी बेचिसकेका छौँ, ३ हजारभन्दा बढी खसी पालेका छौँ,’ ज्योति महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीका सचिव सरस्वती विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘खयरमारामा पर्ने दुवै वडाभित्र १० भन्दा बढी बस्ती छन्, सबै वस्तीका महिला अहिले सहकारीमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ ।’ सुरुमा २५ महिलाले सुरु गरेका यो सहकारीमा अहिले एक हजार ३७८ सेयर सदस्य पुगेका छन् । सहकारीको कार्यसमितिको नियमित बैठक, साधारणसभालगायत गतिविधिमा सक्रियता बढ्दै जाँदा महिलाको विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय विकासका सरोकारमा सहभागिता बढ्दै गएको बर्दिबास नगरपालिकाका उप-प्रमुख तारादेवी महतो बताउँछिन् । यसैगरी, सर्लाहीको हरिपुर महिला सामाजिक उद्यमी सहकारी हरिपुरले दूध उत्पादनका लागि आफ्ना सदस्यलाई भैँसी पालनमा ऋण सहयोग गरेको छ । यो सहकारीले अहिले दूध सङ्कलन गर्न पाँच ठाउँ केन्द्र बनाएको छ । वि.सं २०६७ मा स्थापित यस सहकारीमा अहिले ८७४ सेयर सदस्य छन् । सहकारीको कुल कारोबार ७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । सेयर सदस्यको बचत नै ३ करोड ९ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष मञ्जु चौधरी थारू बताउँछिन् । ‘सहकारीमा दूधका लागि भैँसीपालन गर्ने र बाख्रापालन गर्ने सदस्यले मुख्य काम पाएका छन्,’ चौधरी भन्छिन्, ‘यसपालि भर्खर बकर इद पर्वमा २ हजार ५०० खसी बेचेका छौँ ।’  सोअघि गत फागु पर्व र दसैँमा गरी तीन हजार खसी बेचिएको उनले बताइन् । यो सहकारीले आफ्ना सदस्यको घरमा हुने दूध किनेर विभिन्न परिकार बनाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । यसरी कृषि कार्यमा जुटेका महिलाको आर्जन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सर्लाहीकै लालबन्दी-१६ न्यू उदय महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीका १० भन्दा बढी सदस्यले दूध उत्पादनका लागि गाई, भैँसी पालनको कृषि फार्म नै सञ्चालन गरेका छन् । वि.सं २०७८ मा २५ जनाले सुरु गरेका यो सहकारीमा अहिले १ हजार ३० सेयर सदस्य पुगेका छन् । विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि कार्यमा जोड्न विशेष योजना साथ लागिएको यस सहकारीकी व्यवस्थापक शर्मिला मोक्तान बताउँछिन् । यो सहकारीका सदस्यले पछिल्लो एक महिनाभित्र १ हजार २०० खसी बेचेको मोक्तानको भनाइ छ । यसैगरी, यो सहकारीले ८०० लिटरसम्म दूध सङ्कलन गरेर दूधजन्य परिकारको उद्योग सञ्चालन गरेको छ । यस्तै रौतहटको गजुरा-३ का महिलाले आरम्भ महिला सामाजिक उद्यमी सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । यो सहकारीले खसी पालन, मासु बिक्री वितरण र निगुरोको साग (मुन्टा) बिक्री वितरण गरेर प्रशस्त आर्जन गर्दैछन् । अहिले ३५४ महिला आबद्ध यो सहकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्मको अवधिमा २ हजार ५०० खसी बिक्री गरेको अध्यक्ष पुनम चौधरी थारुले बताइन् । महिलाको सहकारीमार्फत कृषि कार्यमा बढ्दो चासोमा घरका परिवारजनको राम्रो साथ सहयोग पाइने गरिएको उद्यमी महिलाको अनुभव छ । अवसर र सहयोग मिल्नसके महिलाले जस्तोसुकै काम पनि व्यवस्थित रूपले गर्न सक्छन् भन्ने मधेसका महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीमा आबद्ध महिलाले चरितार्थ गरेका बर्दिबास-११ खयरमाराका सामाजिक अगुवा चन्द्रलाल गौतम बताउँछन् । हेफर इन्टरनेशनले सहकारीमा आबद्ध महिलालाई व्यवसाय विस्तार र दिगोपनाका लागि आवश्यक साझेदारी र लगानीका अवसर खोज्न सहयोग समन्वय गर्दै आएको छ । हेफरको जनकपुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले पूर्वी नेपालका १२ जिल्लाका महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीलाई सहयोग समन्वय गर्दै आएको छ । यीमध्ये मधेसका छ जिल्ला छन् । अन्य जिल्लामा बागमती प्रदेशका चार र कोशी प्रदेशका दुई जिल्ला रहेका हेफर इन्टरनेशनल जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दीपेश पोखरेलले जानकारी दिए । मधेसका महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीहरूको समीक्षा र मूल्याङ्कनसहितको मङ्गलबार बर्दिबासमा सम्पन्न योजना तथा लगानी सम्मेलनमा सहकारी प्रतिनिधिले हालसम्मको कामको समीक्षा गर्नसँगै भावी योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।  सम्मेलनको मुख्य ध्येय यी सहकारीहरूको व्यवसाय वृद्धि योजना तयार गर्ने, नवीन सोच र उद्यमशीलता विकास गर्ने र लगानीकर्तासम्म प्रभावकारी पहुँच बढाउने रहेको महिला सामाजिक उद्यमी सञ्जाल बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष होमकुमारी ठकुरीले स्पष्ट पारिन् । हेफरको जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको समन्वयमा रहेका १२ जिल्लाका महिला सामाजिक उद्यमी सहकारीमा ६२ हजार महिला आबद्ध छन् । यो सङ्ख्याभित्र मधेसका २० हजार बढी महिला आबद्ध रहेका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । यी सहकारीमा महिलाले देखाएका तत्परता र गरेका कामको उपलब्धि साँच्चै हौसला बढाउने तहको भएको हेफर क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरको मूल्याङ्कन छ । उद्यमी महिलाले घर, परिवार, समाज र यहाँका निकायबाट सकारात्मक सहयोग र समन्वय पाउन सके सहकारीका माध्यमबाट निकै उपलब्धि हासिल हुने सामाजिक आन्दोलनकी नेत्री बर्दिबास-३ का बासिन्दा सरस्वती चौधरीको प्रतिक्रिया छ ।

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार  सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।’ 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि ६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको हो ।       सहकारी विकागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएका उजुरीका आधारमा छ हजार ३०० बचतकर्ताले माग गरेका छन् । यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्तामा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम बढी रहेको उनले जानकारी दिए ।       प्रमुख काफ्लेले भने, 'निवेदनका आधारमा औसतमा यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजार जम्मा गर्ने अर्थात् साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको सङ्ख्या अत्यन्तै बढी छ ।' उनका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत छ ।      कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको रकम फिर्ता गरेको हो ।      सहकारीले आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।  कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीलाई पनि ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको पनि बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ ।       सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।'       वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्ने प्रमुख काफ्लेले बताए । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिने उनले जानकारी दिए ।