सहकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३३ औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले सहकारी अभियान देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकार मात्र नभई सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताए । उनले सहकारीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य बनाउँदै आर्थिक समृद्धिमा यसको भूमिकालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साधारण सभामा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुशील ढकालले सहकारी अभियानसँग हातेमालो गर्दै देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रको नियमन अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँदै नियमन प्रणालीमा एकरूपता र स्पष्टता ल्याउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । सहकारीप्रति जनविश्वास कायम राख्न प्रभावकारी अनुगमन र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार केशव बडाल, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा खगराज अधिकारी, देवन्द्रराज कडेल, लिलामणि पौडेल, गणेश शाह र उषा झाले सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन महासंघले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबारे धारणा राखे । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमाथि बढ्दै गएको दबाब, विश्वासको संकट तथा नीतिगत अस्पष्टताका बीच महासंघको सशक्त नेतृत्व अपरिहार्य रहेको औँल्याए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले महासंघको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उपाध्यक्ष खेम पाठकले स्वागत मन्तव्य राखे भने उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले महासंघको विनियम संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले महासंघको भावी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिन् । महासंघका महाप्रबन्धकले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साधारण सभाले सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापनाका लागि महासंघले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभाले सहकारी अभियानलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । कुनै व्यक्ति एक समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले सोमबार देशभरका सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिँदै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । यसअघि पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि अटेरी भएको भन्दै विभागले ऐनको व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 'केही व्यक्तिहरु दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले निर्देशनका बाबजुत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहेका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशीघ्र उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ', विभागको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरुले नियमित अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ । रासस  

काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंसिर ५ गतेदेखि पीडितहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अगाडि बुद्धनगरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सोमबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने, रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी बनेपामा रहेको पशुपति सहकारी पीडित राजकुमार ढकालले आफ्नो १८ लाख रुपैयाँ डुबेको बताए । उनले छोराछोरी पढाउनका लागि राखेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । ३ वर्षदेखि सो सहकारी बन्द भएको उनको भनाइ छ । सञ्चालक फरार भएपछि विगत ३ वर्षमा आफूहरूले रत्नपार्कमा १०८ दिन, तीनकुने ६३ दिन आन्दोलन गरेको जानकारी दिए । हाल बुद्धनगरमा मंसिर ५ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले पटक–पटक वार्ता गरे पनि आफुहरूको माग पूरा नगरेको बताए । कतिपय सहकारी पीडितहरू डिप्रेसनको शिकार समेत बनेको भनाइ छ । सरकारले चाहेमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सक्ने बताए । आफू पनि डिप्रेसनको शिकार भएर औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले समेत आफुहरूको माग पूरा नपारेको जानकारी दिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे’, ‘बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गरौँ’, ‘सम्पूर्ण पीडितको बचत फिर्ताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’, ‘सरकार समस्याग्रस्तमा राजनीतिक नियुक्तिको आवरणमा दलाली गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही खै ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्ले–कार्ड बोकेका थिए ।