बस्ती र जमिन संरक्षणका लागि म्याग्दीका चार ठाउँमा ३ करोडमा नदी नियन्त्रण संरचना निर्माण
म्याग्दी । तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा म्याग्दीको चार ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराले नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र कम्पोजित पर्खाल निर्माण गरेको हो । आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दरवाङ, तातोपानी, सिंगा र लामगरामा योजना निर्माण भएको जानकारी दिए । बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीको मसारस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदीको किनारमा ठेक्कामार्फत ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन/तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथी ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ । दुई करोड ७० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन महिनामा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभीले बर्खा अघिनै काम सम्पन्न गरेको हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा २६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको म्याग्दी नदी किनारमा १५० मिटर र वडा नम्बर १ लामगरास्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा १५० मिटर लामो ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको छ । ७०/७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको दरवाङ, सिंगा र लामगराको नदी नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो । लामगरामा निर्माण भएको ग्यावियन पर्खालको बाहिरी भागमा तारजालीलाई खिया लाग्न नदिन ‘ज्याकेटिङ’ प्लास्टर गरिएको छ । लामगराको नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले तटबन्धपछि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार संरक्षण भएको बताए । आयोजनामार्फत यस वर्ष थप चार ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग नौ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न आरआरसी जेभीसँग दुई करोड ७१ लाख र बेनीस्थित दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा म्याग्दी नदी किनारमा १६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रुपल–सुप्रिमसँग चार करोड २१ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दीर संरक्षणका लागि ५० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न गुरुङ बाजे मण्डली जेभीले ७४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बेनीको कालीपुल बस्ती पारी बगरफाँटतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि साहना–गोपी जेभीले दुई करोड नौ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेकेदार छनौट र सम्झौता भएका योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने आयोजना प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले बताए । बेनी र आसपासका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । रासस
दुई करोड ३० लाख लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण
खोटाङ । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सुरुआत गरिएको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म स्थानीयवासीको भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि औपचारिकरूपमा आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह थालनी गरेको हो । वार्षिक करकट्टीसहित रु चार लाख ६८ हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेपछि नागरिकलाई सेवा लिन समेत सहज भएको छ । विसं २०८१ वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रशासनिक भवन एक वर्षपछि रु दुई करोड ३० लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख पङ्कज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्ष दुई महिनापछि सम्पन्न भएको प्रशासनिक भवन शुक्रबार गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले औपचारिकरूपमा उद्घाटन गरेर सेवा प्रवाहको शुभारम्म गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर भर्खरै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको १४ कोठे दुइतले प्रशासनिक भवनको अन्तिम तलामा फलामे ट्रससहित जस्तापाताको छाना हालिएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष राईले ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिएसँगै आर्थिक भारबाट जोगिएको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रशासनिक भवन निर्माणमा निक्कै झमेला खेप्नुपर्‍यो । सुरुको स्टिमेट फेरबदल गरेर पुनःअर्को स्टिमेटअनुसार भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले आरसिसी ढलानसहितको तीनतले प्रशासनिक भवनलाई दुईतलामा सीमित गर्न बाध्य भयौँ । ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । भाडाको घरबाट आफ्नै प्रशासनिक भवनमा सरेर सेवा प्रवाह सुरु गरिएसँगै वर्षेनी गाउँपालिकामा थपिने आर्थिक भार समेत जोगिएको छ ।’ विसं २०७७ जेठ–१३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीले सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले नक्कली रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएर पहिलो चरणको रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा बिल बुझाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । विसं २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड बैभव जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवनका लागि गाउँपालिकाले रु तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ को लागत अनुमान गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको केही महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरेको थियो । आरसिसी ढलानसहितको प्रशासनिक प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेसँगै भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो । ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औँल्याएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ३ ऐसेलुखर्कका वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाले पत्राचार गर्नुअघि नै निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान गरिसकेका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झैता रद्द गरिएपछि निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको प्रशासनिक भवन सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषदमा भएको पटक–पटकको छलफलपछि विसं २०८० पुस–४ गते पुनः सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नेगरी दुई पक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विसं २०८० फागुन–१० गते पुनः सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । रासस
अर्थतन्त्रका समस्या चिर्ने मौद्रिक नीति, व्यवसाय बढ्ने, ऋण उठ्ने
काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बैंकरहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र सबैको मनोबल वृद्धि गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको बैंकहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक र लचिलो आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गराउन जे गर्नु पर्थ्यो त्यो मौद्रिक नीतिमा समेटिएका उनको भनाइ छ । साथै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सर्कुलर र निर्देशन जारी पश्चात् मात्रै देखिने उनले बताए । ‘अब सर्कुलर र निर्देशन कसरी आउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिले भनेका सबै विषयलाई सर्कुलर र निर्देशनमा समावेश गर्याे भने अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल बैंकर्स संघले दिएका सबै सुझावहरु गभर्नरले समेट्नु भएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चिर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ ।’ सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर प्रसाद कँडेल आफ्नो सीमा र दायरा भित्र रहेर मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान, उपभोक्ता र ऋणीहरूको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको उनको बुझाइ छ । ‘सकारात्मक भायव श्रृजना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्थ्यो, जसमा धेरै प्यारामिटर आएका छन् । मुद्रास्फितीसँग जोडिएको विषय भएको पहिलो त्रैमासमा २०/२५ पैसाको थप सुधार गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रियल स्टेट र सेयर मार्केटलाई सपोर्ट हुने किसिमका नीति आएका छन् । जसले डिमाण्ड साइटमा सकारात्मक भायव श्रृजना गर्नेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा प्राविधिक विषयहरू पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छन् । जस्तै ब्याजदर, आधार दर, चार्जेज, लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित विषय र हायर पर्चेज विजनेशमा पनि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएकाले सकारात्मक देखिएको उनले बताए । ‘कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्ने लेभलमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ, त्यो नै सकारात्मक पक्ष हो । एनपीए बढेको कारण बैंकको क्यापिटलमा स्ट्रेस थियो, जसले गर्दा यस वर्ष ८/९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । तर, अर्काे वर्षपनि १२ प्रतिशतकै कर्जा वृद्धि दर राख्नु भएको छ । १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दर भन्न सक्नु हुन्थ्यो । तर, धेरै आक्रामक नभई वास्तविक हुन खोज्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्यापिटलका लागि गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई जोड्न मिल्नेछ । राइट वा अन्य प्रोभिजनबाट क्यापिटल वृद्धि दिने आधार छन् ।’ उनका अनुसार दक्षिण एशियन मार्केटलाई मध्येनजर गरेर बासेल ३ का कम्पोनेन्टहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा आउन सक्ने रिल्याक्सेसनलाई अहिले नै समावेश गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर बैंकर्स संघले सुझाव दिइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई ध्यानमा केही विषय उल्लेख गरिएका छन् । जसले भविष्यमा रिभ्यू हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । घरजग्गा र सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नीति आएको उनको भनाइ छ । ‘डिबेञ्चर रिडेम्सन फन्सनका बारेमा बोल्नु भएको छैन तर, निर्देशनबाट आउने विश्वास छ । डिबेञ्चर रिडेम्सन फन्सनलाई पनि एड्रेस गर्नुभयो भने बैंकहरुको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बढ्छ । जसले क्यापिटल मार्केटलाई सपोर्ट गर्छ,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ आएन, यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्दा पनि सबैलाई खुला राखेर सकारात्मक सन्देश र सकारात्मक नियत नेपाल राष्ट्र बैंकको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सेयर बजार र घरजग्गाले अर्थतन्त्रलाई बढी प्रभावित पार्छ । तर, जग्गा बिक्री नै नहुने समस्या छ । होमलोनको सीमा बढाउँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । लोन टू भ्यालू रेसियोमा गरिएको सुधारले सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए । उनले भने, ‘सेयर कर्जामा १५ करोडको सीमालाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु सकारात्मक सन्देश हो । यसले लगानीकर्तामा मनोबल बढाउँछ । यसले तत्कालै बजार चलायमान हुन्छ भन्ने होइन, तर, यसले सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छ ।’ बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पोलिसी डिपार्चर हुने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । पुराना नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा समसामयिक बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिमा यहि गर्ने भनिएका छैनन् तर, गरिने भनेर आएका छन् । लोन लस प्रोभिजनिङ, क्यापिटल एडुकेसी लगायत विषयमा सबैको सुझाव समेटिएको छ । बैंकहरू क्यापिटल एडुकेसीको सर्टफलमा भएका कारण कतिपयले लाभांश दिन सकेका छैनन् भने कतिपय बैंकले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विषयलाई पनि समावेश गरिएका छन्,’ उनले भने । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य-पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति पुनरावलोकन गर्ने विषय प्रत्यक्ष रुपमा नआएपनि समेट्न खोजिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्नेछ । किनभने बैंकको क्यापिटल पनि बढाउँछ र प्रोभिजिङ कम गर्ने भनिएको छ । सब्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा नन बैंकिङ एसेटको प्रोभिजिङ २ वर्षसम्म छुट दिनु भनेको बैंकलाई डिबेन्ञ्चर जारी नगरेपनि भयो । यसले लागत घटाउँछ । सीडी रेसियो हटाएर एलसीआर मोडलमा जाने भनिएको छ । यसले जसको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो बेटर छ, उसले बढी कर्जा दिन सक्ने भयो,’ बैंकहरू मारमा परेको हुँदा मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई जोड दिने गरी आएको उनी बताउँछन् । व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सेयर कर्जाको सीमा बढाएको छ, कस्टम लोनको ८० प्रतिशत र ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । विगतमा आवश्यकताका आधारमा कडाइ गगरेको भएपनि अहिले कडाइ गर्दा अर्थतन्त्रको स्थिति झन् डामाडोल हुने भएकाले लचकता अपनाइएको छ । किनभने कर्जा गइरहेको छैन, कर्जा उठिरहेको छैन, त्यसलाई चलायमान गर्न खुकुलो नीति आएको छ ।’
