ऊर्जा क्षेत्र आज नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ । कुनै समय जलविद्युत् आयोजनालाई झोलामा खोला भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । तर आज अवस्था यति बदलिएको छ कि नेपाली जनता र ऊर्जा उद्यमीले जीवनभरको कमाइ यही क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अहिले झोला खोलामा छ अर्थात् लाखौं नेपालीको आशा, विश्वास र भविष्य ऊर्जा क्षेत्रमा गाँसिएको छ ।
हामीले त्यो समय पनि देख्यौं, जब देश दैनिक १६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको अन्धकारमा थियो । त्यही अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा सरकार, निजी क्षेत्र, आमजनता र विकास साझेदार सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेले । जब सरकारको प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको साहस र जनताको विश्वास एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ, तब असम्भव जस्तो लाग्ने काम पनि सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गर्यो ।
कुनै समय विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनबाट १०० मेगावाट जलविद्युत् पनि निर्माण गर्न सक्दैन भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए । तर आज हामी त्यही नेपालका साक्षी छौं । जसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ३ हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । अझ गौरवको कुरा त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ ।
हामी लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनेका छैनौं । विद्युत् निर्यातमार्फत वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो उपलब्धि कुनै संयोग होइन । यो हजारौं ऊर्जा उद्यमीको सपना, संघर्ष, जोखिम, तपस्या र अथक परिश्रमको परिणाम हो ।
त्यसैले आज म सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी, लगानीकर्ता, अभियन्ता र यस यात्राका सहयात्रीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको पसिना, परिश्रम, साहस र समर्पणकै कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज राष्ट्रिय गौरवको आधारस्तम्भ बनेको छ । अब हाम्रो लक्ष्य मेगावाट थप्नु मात्र होइन । नेपालको समृद्धि, औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व ऊर्जा क्षेत्रले गर्ने सुनिश्चित गर्नु हो । यही विश्वास, संकल्प र जिम्मेवारीका साथ हामी इप्पानलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र दूरदर्शी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनेछौं ।
हामीले सरकारसँग उठाउने एजेन्डाहरूलाई मुख्यतः दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । पहिलो बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने विषयहरू र दोस्रो नन–बजेटरी अर्थात् नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधारमार्फत समाधान गर्न सकिने विषयहरू ।
सबैभन्दा पहिले बजेटरी पक्षको कुरा गर्दा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । सरकारसँग स्रोत सीमित छ । त्यसैले ऊर्जा उद्यमीका रूपमा हामी सरकारको बोझ बन्न चाहँदैनौं, सरकारमाथि थप दायित्व थोपर्न चाहँदैनौं । हाम्रो चाहना सरकारलाई सफल बनाउन साझेदारको भूमिका खेल्ने हो । सरकारसँग हातेमालो गरेर देशको ऊर्जा विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
आज ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तार हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । यो सामान्य रकम होइन ।अर्कोतर्फ देशको कुल विकास बजेट नै करिब ४०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । अझ ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बजेट हेर्ने हो भने यो करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको आसपास मात्र छ । यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।
यही कारणले हामी सरकारसँग माग गर्ने होइन, समाधान पनि लिएर जाने पक्षमा छौं । निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी र अनुभवलाई उपयोग गरेर कसरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार र निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नभएर साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ । यही साझेदारीले नेपालको ऊर्जा समृद्धिको यात्रा अझ तीव्र बनाउनेछ ।
हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र सरकारको स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ, जबकि उपलब्ध स्रोत सीमित छन् । त्यसैले वर्तमान संरचनाबाट मात्रै यो माग पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।
यसकारण हामीले निरन्तर एउटा प्रस्ताव राख्दै आएका छौं । विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहभागी बनाइनुपर्छ । सरकारले सबै काम आफै गर्न खोज्ने होइन, जहाँ राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो दृष्टिमा सरकारको प्राथमिक भूमिका वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी, अनुभव, क्षमता र प्रतिबद्धता छ । आवश्यक कुरा भनेको विश्वास हो । हामी सरकारसँग कुनै विशेष सुविधा मागिरहेका छैनौं । हामी अवसर मागिरहेका छौं । यदि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरियो भने ऊर्जा पूर्वाधार विकासको गति आजको भन्दा धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ ।
यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ठूलो बजेटको आवश्यकता छैन । तर सही नीति र सही निर्णयको आवश्यकता छ । हामी प्रायः देशमा पैसा छैन । लगानी अभाव छ भनेर चर्चा गर्छौं । तर ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या यस्ता छन्, जसको समाधान पैसा होइन, इच्छाशक्ति र नीतिगत सुधार हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय ओपन एक्सेस हो । जेटमार्फत अनबन्डलिङको विषय आएको छ । जसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । तर हामीले भनेको अनबन्डलिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने वा कमजोर बनाउने होइन । हाम्रो उद्देश्य सक्षम, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।
यसको लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । नीति तयार छ, कानुनी आधार तयार छ, आवश्यक संरचनाहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । हामीलाई चाहिएको के हो भने क्रस–बोर्डर पावर ट्रेडको लाइसेन्स । यसका लागि सरकारलाई ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्दैन । कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको नीतिगत निर्णय हो । कहिलेकाहीँ एउटा सही निर्णयको मूल्य अर्बौं रुपैयाँको लगानीभन्दा ठूलो हुन्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न दिइयो भने नेपाली विद्युत्ले क्षेत्रीय बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्नेछ । नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिनेछ । अन्ततः देशले थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ । हामी सरकारसँग अनुदान मागिरहेका छैनौं । हामी ढोका खोल्न आग्रह गरिरहेका छौं । किनकि ऊर्जा क्षेत्रमा अब चुनौती उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हो ।
ओपन एक्सेससँगै क्रस–बोर्डर गाइडलाइन ग्रिड कोड हार्मोनाइजेसन डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम तथा त्यसपछिको पीपीए व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा हाम्रो जोड रहनेछ । यीमध्ये अधिकांश कामका लागि अर्बौं रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझा प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति र एउटै गन्तव्यप्रतिको दृढ संकल्प हो । हामीले सरकारसँग बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा पनि यही हो कि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै चुनौतीको समाधान पैसाले होइन । सही निर्णय र सही नीतिले गर्न सकिन्छ । पावर ट्रेडको विषयमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । हामी अस्थायी सुविधा वा अपवादका आधारमा व्यापार गर्न चाहँदैनौं । हामी यस्तो स्थायी र दिगो व्यवस्था चाहन्छौं । जहाँ निजी क्षेत्रले नियमअनुसार सहज रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सकोस् । सडकमा टोल तिरेपछि आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न पाइए झैं ऊर्जा व्यापारमा पनि स्पष्ट नियम, खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धी वातावरण हुनुपर्छ । हामी आजका लागि मात्र होइन, आगामी पुस्ताका ऊर्जा उद्यमीहरूका लागि समेत अवसरको ढोका खोल्न चाहन्छौं ।
अब हामीले गर्ने कामलाई बुँदागत रूपमा राख्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । ऊर्जा उद्यमीको छवि निर्माण र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि । आज हामीले गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था छ के ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो योगदानअनुसार सम्मान पाएको छ ? ऊर्जा उद्यमीहरूले आजसम्म झण्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । देशभर २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएका छन् ।
सयौं किलोमिटर सडक बनेका छन् । टनेल मार्ग, खानेपानी आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सामुदायिक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सामाजिक लगानी भएको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा यति ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी पुँजी परिचालन भएको उदाहरण कमै पाइन्छ । तर यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं सकारात्मक छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारी कार्यालयका ढोकामा लाइन लाग्नुपर्ने, सामान्य निर्णयका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र उद्यमशीलतालाई सम्मानको दृष्टिले होइन । शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । हामीले देशलाई के दियौं र देशले यो क्षेत्रलाई के दियो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले कमाएको पैसा विदेश लगेर खर्च गरेका छैनन् । यही देशमा पुनः लगानी गरेका छन् । यही माटोमा जोखिम उठाएका छन् । यही देशको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न आफ्नो पुँजी, समय र जीवन समर्पित गरेका छन् ।
आज निर्माण भइरहेको यो साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हरित र स्वच्छ ऊर्जा सम्पत्ति अन्ततः राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्ने हो । ३५ वर्षपछि होस् वा ५० वर्षपछि यी आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन् । अर्थात् ऊर्जा उद्यमीहरूले आज निर्माण गरिरहेको पूर्वाधार केवल निजी व्यवसायको हिस्सा होइन । राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो । त्यसैले हामी कुनै विशेष सुविधा वा विशेषाधिकार मागिरहेका छैनौं । हामी योगदानको उचित मूल्यांकन र सम्मानको अपेक्षा गरिरहेका छौं ।
विश्वका धेरै देशहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ । पेट्रोलियम वा ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान र प्राथमिकता दिइन्छ । किनकि उनीहरू राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र समृद्धिको प्रमुख आधार बनेको छ ।
त्यसैले ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्वमा हामी यही अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौं । ऊर्जा उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन । राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान । यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि निर्माण, प्रतिष्ठा अभिवृद्धि र यसको वास्तविक योगदानलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्नु हुनेछ ।
दोस्रो प्राथमिकता पीपीए सुधार हुनेछ । आज ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक पीपीए प्रणालीभित्र रहेका संरचनात्मक जटिलताहरू हुन् । कन्टिन्जेन्सी व्यवस्थापन, डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन, स्पिनिङ रिजर्भको उपयोग तथा उत्पादन कटौतीजस्ता विषयले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन् । देशमा पर्याप्त स्पिनिङ रिजर्भ हुँदा पनि उत्पादित विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन । त्यसमाथि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए नहुँदा रोकिएका छन् ।
यदि निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको अनुमति दिइयो भने यसले बजारको दायरा विस्तार गर्नेछ। विगतमा निजी क्षेत्रले भारतसँग २,५०० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सहमति नै गरिसकेको थियो । त्यतिबेला बर्खायाममा औसत ५ रुपैयाँ २५ पैसामा बिक्री भइरहेको विद्युतको मूल्य ८ रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सम्भावना देखिएको थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि निजी क्षेत्रसँग बजार खोज्ने, मूल्य बढाउने र देशलाई थप लाभ दिलाउने क्षमता छ ।
तेस्रो प्राथमिकता बैंकबल पीपीएको व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, विदेशी बैंकहरू र लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न हुन्छ । तपाईंको पीपीए बैंकबल छ कि छैन ? बैंकबल पीपीए बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको सम्झौताका केही प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नु हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तर केही कानुनी तथा करारगत अस्पष्टताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले हामी संवाद, समन्वय र सहमतिमार्फत बैंकबल पीपीएको वातावरण निर्माण गर्न केन्द्रित हुनेछौं ।
चौथो प्राथमिकता नीतिगत तथा कानुनी सुधार हो । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने एक जना उद्यमीले आज ९ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र करिब २०० वटा टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो जटिल संरचनाले लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्छ । विद्युत् ऐन वर्षौंदेखि छलफलमा छ, तयार हुन्छ, फेरि रोकिन्छ । अब यो चक्र तोड्न आवश्यक छ । हामी विद्युत् ऐनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउने र वान विन्डो सिस्टम लागू गराउने विषयमा दृढतापूर्वक काम गर्नेछौं ।
यदि नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने नीति, प्रक्रिया र अनुमतिका संरचनाहरू पनि त्यही गतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने विषयमा पनि हाम्रो विशेष पहल रहनेछ ।
पाँचौं प्राथमिकता लगानी तथा वित्तीय सुरक्षा हो । ऊर्जा क्षेत्र अत्यन्तै पुँजी–प्रधान क्षेत्र हो । तर विडम्बना के छ भने नेपाली ऊर्जा उद्यमीले विश्वकै महँगामध्ये एक बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको छ । आज बीमाको लागत मात्र राजस्वको ७/८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जबकि धेरै आयोजनाको नाफा नै १२/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । अर्थात् उद्यमीले आफ्नो सम्भावित आम्दानीको ठूलो हिस्सा जोखिम व्यवस्थापनकै नाममा खर्च गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि ग्रीन फाइनान्स, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, जलवायु लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका विषयमा धेरै चर्चा सुनिए पनि वास्तविक रूपमा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेका अधिकांश आयोजनाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन् । त्यसैले एडीबी, विश्व बैंक, आइएफसी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग थप प्रभावकारी संवाद गरी नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सक्रिय हुनेछौं ।
छैटौं प्राथमिकता पुँजी बजार सुधार हो । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण तथा वित्तीय नियामक निकायहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा विगतमा धेरै पटक छलफल र बहस भएका छन् । तर ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै सुधार आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ ऊर्जा कम्पनीका प्रवद्र्धकले सेयर बेचे । गाडी किने वा घर बनाए भन्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने ऊर्जा उद्यमी त्यो वर्ग हो, जसले आफ्नो पुँजी ७–८ वर्षसम्म बाँधेर राख्छ । आयोजना निर्माण गर्छ र त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउँछ । आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको स्वीकृतिविना प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयरसमेत बिक्री गर्न पाउँदैन । पुँजी बजारको नियमन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूको हो । त्यसैले समाधानको बाटो संवाद र संस्थागत सुधारबाट खोजिनुपर्छ ।
हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी समस्या मात्र औंल्याउने होइन, समाधान प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौं । हामी नारा दिने होइन, संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । हामी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत नेतृत्वमा विश्वास गर्छौं । इप्पानलाई प्रतिनिधिमूलक संस्था होइन । परिणाम दिने संस्था बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । प्रत्येक सदस्यको समस्या हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुनेछ । त्यसको समाधानका लागि हामी सक्रिय, जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नेछौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा भइसकेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी क्षेत्रको थप लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो यात्रामा चुनौतीहरू पनि छन् । अवसरहरू पनि छन् । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताले सुरक्षित, विश्वसनीय र दीर्घकालीन वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।
सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन् । त्यसैले संवाद, सहकार्य र विश्वासका आधारमा हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौं ।
(उत्तम भ्लोन लामाले इप्पानको २४औं साधारणसभाको पूर्वसन्द्यामा राखेको विचार )
