विचार

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ बाट तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘अति कम विकसित राष्ट्र’ (एलडीसी) को वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । हालसम्म ५३ मध्ये ८ राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने नेपाल, बंगलादेश र लाओस् सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिकामा छन्। स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था अर्थतन्त्रको आकार, अर्थतन्त्रको चरित्र र मानव पुँजी तीन सूचकमध्ये कम्तीमा दुई सूचक पूरा गरेपछि डीसीमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले हरेक ३ वर्षमा विस्तृत मापन गरेर राष्ट्रहरूको स्तर निर्धारण गर्दछ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १४०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ ।  मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई) एचएआई सूचक कम्तीमा ६६ हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरलाई समेट्ने यस सूचकमा हामी धेरै सहज स्थितिमा छौं । सन् २०१५ मा एचएआई ६८.७, २०१८ मा ७१.२, २०२१ मा ७४.९ र २०२४ मा ७६.३ पुगेको छ ।  आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई) ईभीआई सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्दछ, जुन २९.४ छ । यस सूचकलाई ३६ भन्दा माथि जानु उच्च जोखिम मानिन्छ । ईभीआईमा भने उतारचढाव देखिन्छ । २०१५ मा २६.८ झरेर २०१८ मा २८.४ मा उक्लेको थियो । २०२१ मा २४.७ मा झरेको भए पनि २०२४ मा बढेर पुनः २९.६ पुगेको छ । ईभीआईको गणना यसलाई आर्थिक र वातावरणीय दुई खण्डमा बाँडेर मापन गरिन्छ । आर्थिक जोखिम अन्तरगत ४ उपसूचक छन् । पहिलो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र माछाको हिस्सा हो । यो क्षेत्र मौसममा अत्यधिक निर्भर रहेको हुन्छ । त्यस्तै, मूल्यको उतारचढाव पनि उच्च हुन्छ । यस क्षेत्रको अधिक निर्भरतालाई बढी जोखिम मानिन्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पूर्ण जोखिम मानिन्छ भने २ प्रतिशत मात्र हिस्सा हुनु शून्य जोखिम मानिन्छ ।  दोस्रो, भूपरिवेष्ठितता र दुर्गमता हो । यसले ढुवानी खर्च बढाइ उद्योग व्यापारको लागत बढाउँछ । विश्वको आधा बजारमा पुग्न लाग्ने लागतलाई आधार लिइन्छ । अहिले छिमेकी चीन र भारत ठूला बजार भएका कारण यो जोखिम घटेको छ । तेस्रो, निर्यातको केन्द्रीयता हो । थोरै देश वा थोरै वस्तुमा मात्र निर्यात केन्द्रित छ भने यसलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । चौथो, व्यापारको अस्थिरता हो । पछिल्लो २० वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको उतार चढाव विश्लेषण गरिन्छ ।  वातावरणीय जोखिम सूचकले खास गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भौतिक र भौगोलिक जोखिमको विश्लेषण गर्दछ । यस अन्तरगत चार खण्ड पर्दछन् । पहिलो, समुद्री सतहको नजिक बस्ने जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुलाई बढी जोखिम मानिन्छ । समुद्री सतहबाट ५ मिटरको उचाइभन्दा होचो भागमा बसोबास गर्ने संख्या यस वर्गमा पर्दछ । दोस्रो, सुख्या ठाउँमा बस्ने जनसंख्याको अनुपात हो । पानीको अभाव, जमिनको उत्पादकत्व क्षय र वर्षाको प्रवृतिमा परिवर्तन जस्ता अवस्थाले जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, कृषि उत्पादनको अस्थिरता हो । अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा कृषि उत्पादनको उतार चढाव कस्तो छ ? भनेर विश्लेषण गरिन्छ । यसले सुख्खा र प्राकृतिक विपद्हरूसँग राष्ट्र कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्दछ । अन्तिम, विपद् पीडितको संख्या हो । पछिल्लो लामो अवधिमा औसत कति मानिस प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित छन् भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । नेपाल किन ढिला ? डीसी स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सन् २०१५ मै योग्य भएको थियो । दोस्रो पटक २०१८ को मूल्यांकनमा पनि योग्य थियो । तर २०१५ को भूकम्पको कारण देखाई नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघले नेपाललाई आधिकारिक सिफारिस गरेको थियो । तर नेपालले कोभिड १९ महामारीको प्रभावबाट निस्कन समय लाग्ने भन्दै पुनः सार्न निवेदन दियो । सोअनुसार २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नतिको तालिका बनेको हो ।  एलडीसीले राष्ट्र संघीय प्रणालीबाट विभिन्न अनुदान र सुविधा पाउँछन् । डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि ती सुविधा कम हुन्छन् । त्यसैले नेपालले स्तरोन्नतिलाई सार्दै आएको हो । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्षति र अमेरिका–इजरायल र इरान युद्ध देखाएर अझै स्तरोन्नति सार्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । अब समय माग्नु नैतिक रूपले उचित देखिँदैन । साथै राष्ट्रसंघले अनुरोध मान्ने सम्भावना पनि छैन ।  डीसीमा जानु भनेको गरेर खाने स्तरमा पुग्नु हो । सधैं अल्छी गरेर मागेरै खान खोज्नु जायज हुँदैन । स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः फर्कनु नपरोस् भनेर पर्याप्त तयारीका लागि समय थप गर्ने गरिएको हो । तर यो सुविधा अनन्त कालसम्म कायम रहन सक्दैन ।  सुविधाको कटौती यूरोपियन युनियनले ३ वर्ष संक्रमणकालीन सुविधा दिने नियम बनाएको छ । नेपालले हतियारबाहेक सबै सामानमा भन्सारमुक्त पहुँच (ईबीए) सुविधा सन् २०२९ सम्म पाउनेछ । त्यसपछि पनि श्रमिक र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू पालना गरेर नेपालले जीएसपी प्लसको सुविधा लिन सक्छ । जसअन्तर्गत धेरै सामानमा भन्सारमुक्तको सुविधा पाइनेछ । विश्व व्यापार संगठनले सन् २०२४ मा गरेको निर्णयानुसार स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष मुलुकहरूले एलडीसी विशेष प्राविधिक सहयोग तथा तालिम सुविधा पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुविधा भने तुरुन्तै हट्न सक्छ । नेपालमा नयाँ औषधीको पेटेन्ट राइटको रोयल्टी तिरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्दा औषधी महँगो पर्न जानेछ । तथापि यो सुविधा एकै पटक नहटाउन डब्लूटीओसँग लविङ गर्न सकिन्छ । अनुदानहरू सहुलियत ऋणमा रूपान्तरणा हुनेछन् । तथापि स्तरोन्नति नभए पनि दाताहरूले यसमा आफै कडाइ गर्छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले आफ्नै नियम लागू गर्छन् । जसअनुसार यसअघि नै अनुदान घटाएर सहुलियत ऋणमा परिणत गरिसकेका छन् । राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउने भ्रमण अनुदान भने अब कटौती हुनेछ । जस्तो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन ५ जना अधिकारीलाई भ्रमण अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र संघको वार्षिक सदस्यता शुल्क र राष्ट्र संघको बजेटमा नेपालको योगदान पनि क्रमशः बढ्नेछ । जलवायुका लागि एलडीसी फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिनेछ । तर २०२६ नोभेम्बर भन्दा पहिले स्वीकृत परियोजना निरन्तर हुनेछन् । स्तरोन्नतिपछि सीडीपीले ६ वर्षसम्म बर्सेनि अनुगमन गर्छ । सुविधा कटौतीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जटिलतासँग जुधिरहेको छ भने राष्ट्र संघले थप अस्थायी विशेष सुविधाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिफारिस गर्दछ ।  राष्ट्र संघले हालै दिगो स्तरोन्नति सहायता संयन्त्र सुरू गरेको छ । जसको उद्देश्य एलडीसी विशेष अनुदान घट्न सुरू गरेसँगै बजेटमा स्रोत जुटाउने नयाँ उपायबारे सरकारहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो । यसको सहयोग पूर्व तयारीको ५ वर्ष र त्यसपछि पनि ३ देखि ५ वर्ष प्राप्त हुनेछ । नेपालको तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ फेब्रुअरी मा सहज स्थानान्तरण रणनीति (एसटीएस) जारी गरेको छ । जसअन्तरगत थोरै भन्सार महसुल लागे पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रडक्टको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिकालगायत मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योजना छ । अनुदानको सट्टा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने योजना छ ।  रणनीतिलाई ६ वटा स्तम्भमा बाँडिएको छ । जसअन्तर्गत १६७ कार्ययोजना छन् । २०८२ चैतको अन्त्यमा सार्वजनिक भएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २७ वटा कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १२७ वटा प्रगतिउन्मुख छन् । १४ वटामा काम गर्न बाँकी छ । अब के गर्ने ? सरकारी क्षेत्रको नियमन तथा सहजीकरण क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्नेछ । दुवै क्षेत्रमा नवप्रवर्तवनको कमी छ । यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी बढाउन कानुन र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीका लागि थप क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्छ । सिफारिस, अनुमति र इजाजतका प्रक्रिया कटौती वा छोट्याउनुपर्छ । कम्पनी बन्द र बिक्रीलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण तौलरहित निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  सफ्टवेयर र डिजिटल प्रडक्टमा जोड दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय शासनमार्फत कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कम गरेर अर्थतन्त्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने जरुरी छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको नाममा निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्छ । निरपेक्ष होइन, सापेक्ष नियन्त्रणको रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।  उपसरकारको भूमिका स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर व्यापारको लागत कम गर्न प्रादेशिक रणनीतिक सडक निर्माण र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमता विकासको कार्य गर्नुपर्छ ।  दिगो प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय उद्योग नीति लागू गर्नुपर्छ । लघु विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । उपभोगमा खर्च हुने रेमिट्यान्सलाई स्थानीय पूर्वाधार र साना व्यवसायमा स्थानान्तरण गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । विपद्का पीडितको संख्या घटाउन स्थानीय सरकारले सुरक्षित भवन संहिता र वस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएर बसेका विद्यार्थीहरू अहिले नतिजाको पखाईमा छन् । नतिजा राम्रो आउने आशामा रहेका विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुन राम्रा विद्यालयको खोजीमा छन् । कतिपय विद्यार्थी साथीभाइसँग विद्यालयको भिजिट गरिरहेका छन् भने कतिपय विद्यार्थी अभिभावकसँगै विद्यालयको अवलोकन गरिरहेका छन् । वृहस्पति विद्यासदन कक्षा ११ र १२ को पढाइका लागि विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा पर्ने विद्यालय मध्ये एक हो । यहाँ प्लस टु अर्थात् कक्षा ११ मा १ सय २० जना विद्यार्थीमात्रै पढ्न पाउँछन् । जहाँ एक समूहमा ३० जना विद्यार्थी राखेर अध्ययन/अध्यापन गराइन्छ । विद्यालयको ध्यान धेरै विद्यार्थी तान्ने भन्ने हुँदैन । यो विद्यालयमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीका विषयहरू पढाइ हुन्छ ।  कक्षा ११ मा विद्यार्थीले ७ वटा विषय पढ्नुपर्छ । जसमा तीनवटा अनिवार्य विषय, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन अथवा म्याथम्याटिक्स छन् भने बाँकी तीन विषय अप्सनल अथवा रोजेर लिन सकिन्छ । कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा विद्यार्थी आफू कुन क्षेत्रमा जान चाहन्छ भन्ने हेतुले विद्यार्थीको रुचि हेरेर विषय रोज्नुपर्ने हुन्छ । मानौं कसैलाई राजनीति, सामाजिक पढ्न मन लाग्यो भने त्यही अनुसारको विषय रोज्न सकिन्छ । यसमा अर्थशास्त्र पनि रोज्न सकिन्छ, राजनीतिक शास्त्र पनि लिने चलन आजभोलि बढ्दो छ । मेडिसिन अर्थात् चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रतिर जानुछ भने त्यहीअनुसार फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी पढ्नुपर्छ । बिजनेसतिर जान मन छ भने अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसाय अध्ययन जस्ता विषय पढ्नुपर्छ ।  विद्यार्थीको आफ्नो उद्देश्यले विषय रोज्नुपर्छ । वृहस्पति विद्यासदनमा साइकोलोजी, सोसियोलजी पनि पढाइ हुन्छ । हामी विद्यार्थीलाई यो-यो विषय पढाइ हुन्छ भनेर मात्र भर्ना लिदैनौं, उनीहरूलाई यो विषय पढेर के-के विषयमा काम हुन्छ भन्नेबारे पनि बुझाउँछौं ।     यो विद्यालय २०४१ सालमा स्थापना भएको हो । हाल १ हजार १ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् भने कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । प्रायः कक्षामा तीनदेखि चारवटा सेक्सन छन् । शिक्षक र अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने (इसीएटिचर) गरेर एक सय बढी छन् भने अन्य स्टाफ एक सय ३० जना छन् । विद्यालयलाई राम्ररी चलाउन शिक्षकभन्दा नन शिक्षकको आवश्यकता पर्छ । वृहस्पति विद्यासदनका प्रधानाध्यापक कुमार थापा । यहाँ विद्यार्थी खेल्नका लागि पनि यहाँ प्रशस्त ठाउँ छ । विद्यालयभित्रै स्विमिङ पुल छ भने वाल क्लाइमिङ छ । स्केटिङ, फुट्सल खेल्ने ठाउँ ठूलोलाई छुट्टै र सानोलाई छुट्टै छ भने किक्रेट खेल्ने ठाउँ पनि छ, बास्केटबल खेल्ने ठाउँ छ । केही खेल्ने ठाउँ विद्यालयको छतमा पनि छ भने म्युजिक, डान्सका लागि पनि त्यही अनुसारको ठाउँ उपलब्ध छ । विद्यालय २९ रोपनी जग्गामा छ, जसको भाडा मासिकरूपमा तिरिँदै आइएको छ । वृहस्पतिले कस्ता विद्यार्थी छनोट गर्छ ? हामीले विद्यार्थी तान्ने तथा छान्ने गर्दैनौं । विद्यार्थी यो विद्यालय रोजेर आउनेलाई भर्ना गर्छ । कतिपय विद्यार्थीलाई एकोहोरो डर, भयवाला वातावरणभन्दा पनि काउन्सिलिङ गर्ने, कनेक्ट गर्ने, बुझ्ने वातावरण मनपर्न सक्छ भने यो विद्यालय उपयुक्त हुन सक्छ । यहाँ तीन जना काउन्सिलर (परामर्शदाता) छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई दुई तरिकाले परामर्श दिन्छन् । एउटा गाइडेन्स काउन्सिलिङ हुन्छ भने अर्को साइकोसोसेल काउन्सिल हुन्छ ।  आजभोलि कतिपय विद्यार्थीलाई कसैले मेरो कुरा सुनिदेओस्, बुझिदेवोस्, मलाई कसैले बुझिरहेको छैन भन्ने मानसिकता हुन्छ । त्यस्ता विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक हुन्छ  । यो विद्यालयमा यस्तो खालको वातावरण छ । विद्यालयमा दुई सिफ्टमा पढाइ हुँदैन । धेरैजसो विद्यालयमा बिहान र साँझ दुई सिफ्टमा पढाइ हुन्छ । हाम्रोमा विद्यार्थीहरू बिहान साढे ८ बजेसम्म विद्यालय आइपुग्छन् अनि अपरान्ह साढे तीन बजेसम्म पढेर जान्छन् । विद्यालयमा पनि पाठ्यक्रममा भएको कुरा मात्र नभइ अन्य क्रियाकलाप गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो विद्यालयमा स्विमिङ पुल छ जहाँ स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ । भित्ते आरोहण (वाल क्लाइमिङ) छ त्यहाँ पनि विद्यार्थी अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । स्केटिङ, फुट्सल, बास्केटबल लगायतका खेल खेल्ने ठाउँ छ । योसँगै डान्स, म्युजिक पनि विद्यार्थी सिक्न सक्नुहुन्छ । कक्षा ११, १२ शैक्षिक यात्रा जीवनको अभिन्न पार्ट हो यहाँ पढाइ सँगसँगै एउटा सुन्दर जीवन जिउन चाहनेका लागि यो विद्यालय उपयुक्त हुन्छ ।  विद्यालयबारे बुझ्न विद्यार्थीको लाइन नतिजा नआउँदै विद्यालयबारे बुझ्न थुप्रै विद्यार्थी आइरहेका छन् । यो विद्यालयमा प्रायः काठमाडौं उपत्यकाभित्रैकै विद्यार्थी पढ्न आउँछन् । हामी विद्यार्थी एक्लैभन्दा पनि अभिभावकसँगै आउँदा राम्रो ठान्छौं । एक्लै आइरहनुभएका विद्यार्थीलाई अभिभावकसँगै लिएर आउनूहोस् भन्ने सल्लाह पनि दिन्छौं । कोही विद्यार्थी साथीहरूसँग कुरा गरेर साथीको पछाडि लागेर आइरहनुभएको छ । यसमा घरको सल्लाह पनि धेरै आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ एसईई पास भइसकेपछि अभिभावकले पनि छोराछोरीलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको पाइन्छ ।  विद्यालयदेखि विषयसम्म छनोटको कुरा छोराछोरीलाई छोडिदिएको पाइन्छ । तर अभिभावकले चटक्कै यसरी छोडेको राम्रो होइन ।  कक्षा ११ मा पढ्ने छोराछोरी हर्लक्कै बढेर ठूलो भए पनि अझै ऊ एक्लैले फैसला लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । विद्यालयले दिने सेवा-सुविधा कुनै पनि विद्यायमा विद्यार्थी छिरिसकेपछि आफू सुरक्षित रहेको महसुस गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो खालको वातावरण छ । विद्यालयको गेटभित्र पसिसकेपछि विद्यार्थीको जिम्मा हामीले लिएका हुन्छौं । बाहिर निस्कने समय नहुँदासम्म ऊ बाहिर निस्कन पाउँदैन । विद्यार्थी आएको अनि गएको रेकर्ड राख्छौं । दिनमा ६, ७ वटा विषयहरू पढाइ हुन्छन् । सबै शिक्षकले आ–आफ्ना विषयको रेकर्ड राखेका हुन्छन् । कुनै एक विद्यार्थी पिरेडको बेला कक्षामा छैन भने तुरुन्त अभिभावकलाई एसएमएस जान्छ ।  अर्को हामी काउन्सिलिङमा धेरै विश्वास राख्छौं । कुनै विद्यार्थीलाई केही समस्या हुँदा उसलाई चिन्ने, बुझ्ने गर्छौं । हामी विद्यार्थीलाई परीक्षामा मात्र पास गराउने तरिकाले पढाउँदैनौं । पढाइ भनेको सिकाइ हो । सिकाइमा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्नैपर्छ । यसका लागि हाम्रा शिक्षकहरूले निकै मिहिनेत गर्नुहुन्छ  । हामी एक समूहमा ३० जना विद्यार्थी मात्रै राख्छौं ।  हाम्रा कक्षाकोठाहरू ठूला छन् । जहाँ मल्टिमिडिया प्रोजेक्टहरू छन्, बोर्डहरू पनि छन् । विद्यार्थीलाई पढ्न मनलाग्ने खालको राम्रो वातावरण छ । शिक्षकको पढाइले मात्र पुगेन भने अन्य धेरै कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थीले उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ ।   छात्रवृत्ति धेरै हाम्रो विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक, वार्षिक ठ्याक्कै यति नै लिन्छौं भन्ने गाह्रो छ, किनकि विषय हेरे शुल्क बढी घटी भन्ने हुन्छ । यसका बाबजुद हामीले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौं । विद्यार्थीको योग्यता र आवश्यकता अनुसार हामीले भर्ना शुल्कदेखि मासिक शुल्कमा पनि छुट गराएको हुन्छौं ।   शुल्कको कुरामा म के भन्छु भने गुणस्तर कायम राख्न हामीलाई रिसोर्स चाहिन्छ र विद्यालयलाई अभिभावकले तिर्ने शुल्क बाहेक अरु कुनै पनि स्रोत हुँदैन ।   गुणस्तर बढाउन खोज्दा शुल्क अलिकती महंगो भइदिन्छ । समग्रमा हाम्रो शुल्कको कुरा गर्ने हो भने कक्षा ११ मा एक वर्षमा भर्ना सहित वर्षको एभ्रेजमा १ लाख ७० हजारदेखि ८० हजारसम्म आउँछ । यसमा विभिन्न छुट पनि हामीले गरेका छौं भने महानगरले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई पनि पढाउनुपर्ने हुन्छ ।  हाम्रो विद्यालयको पढाइलाई हेर्दा केही महंगो जस्तो देखिन्छ तर विद्यालयभित्र विद्यार्थीलाई गरिने हेरचाह, गुणस्तर सिकाइ, विद्यार्थीले पढाइसँगै खेल्ने वातावरण पनि राम्रो छ । कक्षाभित्र भन्दा कक्षा बाहिरका क्रियाकलापमा पनि हामीले विद्यार्थीलाई सहभागि गराएका हुन्छौं । हाम्रो यहाँको विद्यार्थीले राष्ट्रिय मात्र होईन अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्छन् ।  विद्यार्थीको आकर्षण व्यवस्थापनमा  एसईईपछि पढ्न मिल्ने थुप्रै विषय भए पनि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको आकर्षण आजभोलि व्यवस्थापनमा देखिन्छ । त्यस्तै विज्ञान विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी पनि धेरै हुनुहुनछ भने मानविकी लिएर पढ्ने विद्यार्थी निकै कम देखिन्छन् । तर प्राविधिक धारका विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।  ११÷१२ पढ्दा पनि प्राविधिकधार महत्वपूर्ण मानिन्छ भने ११, १२ नपढेर पनि डिप्लोमा कोर्सहरू राम्रा छन् । सिटीईभीटी, टीभइभीटी अन्तर्गत गएर पनि राम्रो सीप सिक्न सकिन्छ । जहाँ सयौं कार्सहरू उपलब्ध छन् । वर्षमा पाँच लाख विद्यार्थी एसईई दिन्छन् जम्मा जम्मी तीन, साढे तीन लाख विद्यार्थी पास हुन्छन् । यि मध्ये सबैले एकेमेडिमक नै गरी प्रोफेसर बैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने छैन ।  किन कि पेशाले भोलि कहाँ कहाँ पुगिन्छ थाह हुँदैन । पेशाले विभिन्न क्षेत्रमा पुगे पनि पढाइ स्नातक स्नातोकोत्तरतिर केन्द्रित छ । यसका विकल्पका बाटा छन् । सबैको लागि किताबी ज्ञान नहुन पनि सक्छ । त्यसैले एसईईपछि गरिने  सीपमूलक कोर्सहरू छन् जहाँ चाप घटेको छ  । तर त्यहाँ पनि राम्रो करिअर बनाउन सकिन्छ।  कुनै पनि विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन । राम्रोसँग पढ्यो भने जुनसुकै विषय पढ्दा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ । नेपालमा आजभोलि धेरै विद्यार्थी प्लस टु गरेर विदेश जाने चलन बढ्दो छ । विदेशी कोर्स हेर्ने हो भने सीपमुलक बढी हुन्छन् । कतिपय विद्यार्थी एकेडेमिक कोर्समा सुरुमा स्नातक गरे पनि पछि ग्राजुएट डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा भनेर कोर्समा गएको पाइन्छ  । विदेशमा गएर यस्तो कोर्स गर्ने हो भने नेपालमा पनि यस्ता कोर्ष गर्दा राम्रो हुन्छ ।  घट्दो अभिभावकको दबाव आजभोलि अभिभावकको दबाब पनि घटेको छ । पहिले अरूको छोराछोरी राम्रो भएको हेर्दै आफ्ना छोराछोरीलाई पनि यही विषय पढ्न र उस्तै मान्छे बन्न दबाब दिइन्थ्यो तर आजभोलि यो चलन धेरै हटिसकेको छ । आफ्नो सपना छोराछोरीमार्फत पुरा गर्न लगाउने जता लहरो गयो त्यतै छोराछोरीलाई दबाब दिने गरिन्थ्यो । आफ्ना सन्तानले विषय पढ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ, दबाब दिई यो पढ त्यो पढ भन्नु राम्रो राम्रो होइन । अभिभावकले नै छोराछोरीलाई धेरै सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुपर्छ।  विद्यार्थी आफूले आफैलाई चिन्ने आफूले आफैलाई चिन्न निकै गाह्रो हुन्छ । यो उमेरमा आइपुग्दासम्म हामीले समेत आफैलाई चिन्न सकेका छौं कि छैनौं भन्ने हुन्छ । आफूलाई चिन्ने दुई तीनवटा तरिका छन्  । पहिलो भनेको आफू आफैसँग बस्ने, म को हुँ, कस्तो छु, मैले अहिलेसम्म के गरिरहेको छु, के कुरामा मेरो रुचि धेरै छ भन्ने कुरा सोचेर यहाँबाट पनि धेरै कुरा बुझिन्छ, सिकिन्छ । म आममानिससम्म बसेर रमाउन सक्ने हो कि म एक्लै बसेर कोर्न सक्ने हो वा हिसाब गर्न रमाउन सक्ने हो कि, कसैलाई सेवा गर्न रमाउने हो कि भन्नेबारे आफूलाई चिन्न सकिन्छ ।  दोस्रो आफ्नो कुन–कुन काममा अरूले तारिफ गर्छन्, तिम्रो यो–यो कुरा राम्रो छ, तिमीले यो कुरा गर्न सक्छौं, तिम्रो लेखन राम्रो छ,  तिम्रो शब्द चयन राम्रो छ भनेर भन्यो भने पनि हामीले त्यस विषयमा विचार गर्न सकिन्छ । अहिले सबै विद्यार्थीको हातमा स्मार्टफोन छ, इन्टरनेटको पहँुच छ, यस्तो बेला विद्यार्थी संसारसँग जोडिएका हुन्छन् । सिक्न, बुझ्न चाहनेहरूका लागि आजभोलि अरू कसैको कुरा प्रायः सुन्न आवश्यक हुँदैन । बजारमा कस्तो नयाँ विषय आएको छ, यसका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार कस्तो छ, यो पढिसकेपछि आफूले गर्न सक्ने केके हो भन्नेबारे खोज्न सकिन्छ । भविष्य छनोट गर्ने धेरै बुकहरू पाइन्छ, यस्ता किताब पढ्ने गर्यो भने पनि धेरै कुराहरू बुझिन्छ । हामी अहिलेसम्म पनि यसमा ठीक हुन्छ कि त्यसमा ठीक हुन्छ भनेर चेक गर्दै हिँड्छौं भने अहिलेको पुस्ता झन् एउटै ठाउँमा बस्ने किसिमको छैन । त्यसैले यस्ता कुराहरू जानिराख्यो, बुझिराख्यो भने फाइदा हुन सक्छ ।  बजारमा नयाँ विषयहरू  हामीले पढाउने भनेको विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी अन्तगर्तका विषय हुन् । यहाँ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र र होटल म्यानेजमेन्ट पढाइ हुन्छ । बजारमा नयाँ–नयाँ विषयहरू प्रशस्त छन् । जसको बजारमा आवश्यकता पनि छ । मनोविज्ञान, बाल विकासतर्फ पनि यस्ता विषयहरू छन् भने हस्पिटालिटी अन्तर्गत पनि थुप्रै नयाँ विषय छन् । बजारमा यस्ता थुप्रै ६०–७० वटा विषयहरू छन् कि जसमा हामीले कुरै गरेका छैनौं ।  हामी अझै पनि सीमित विषयमै घुमिरहेका छौं ।  हामीले यी–यी विषयहरू पनि छन् भनेर विद्यार्थीलाई धेरै जानकारी दिन सकेका छैनौं । हामीकहाँ आएका विद्यार्थीलाई कहिलेकाँही जानकारी गराउँछौं तर के हुँदो रहेछ भने जसले जे पढ्यो, त्यही पछाडि विद्यार्थी र अभिभावक हिँडिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाँही हामीले प्रयास गर्दा पनि विद्यार्थीले नसुन्ने गरेको पाइन्छ, यस्ता कुरामा नियामक निकायबाट भनिदिँदा, बोली दिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ ।  (वृहस्पति विद्यासदनका प्रधानाध्यापक कुमार थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति योग्य मानिन्छ । अर्थात् संविधानले ‘वरिष्ठतम् व्यक्ति नै हुनुपर्छ’ भनेर बाध्यकारी प्रावधान राखेको छैन ।  यही संवैधानिक आधारमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उनी रोलक्रममा चौथो नम्बरमा थिए । वरीयता क्रममा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई संबैधानिक परिषद्ले अगाडि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ । पहिलो, संविधानले वरिष्ठता मात्रै अनिवार्य मानेको छैन । यदि संवैधानिक परिषद्लाई वरिष्ठताबाहेक योग्यता, कार्यसम्पादन, दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, दीर्घकालीन कार्यकाल वा सुधारको सम्भावना हेर्ने अधिकार छ भने चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई रोज्नु आफैमा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । दोस्रो, वरिष्ठता सधैं उत्कृष्टताको पर्याय हुँदैन । धेरै वर्ष सेवा गरेका सबै व्यक्ति नेतृत्वका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । न्यायालयमा केस व्यवस्थापन, निर्णयको गुणस्तर, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायप्राप्तिमा सहजताजस्ता मापदण्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । अशिक्षित परिवारमा जन्मेहुर्केका मानिस शिक्षालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्न सक्छ । गरिब परिवारमा जन्मेको मानिस देशकै धनीको छोटो सूचीमा चढ्न पनि सक्छन् । न्यायालयमा ढिला छिटो प्रयास गरेको न्यायाधीश अब्बल हुन्छ, ढिला प्रवेश गरेको न्यायाधीश दोयम हुन्छ भन्ने तर्क पनि ढिक होइन । तेस्रो, यदि डा. शर्माको कार्यकाल अपेक्षाकृत लामो हुन सक्छ भने सरकारले निरन्तरता र स्थायित्व पनि सोचेको हुन सक्छ । अल्पकालीन प्रधानन्यायाधीशभन्दा केही वर्ष निरन्तर नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु रणनीतिक निर्णय हुन सक्छ । हामीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा कुनै पनि संसथाको कार्यकारी प्रमुखलाई कम्तिमा एक कार्यकाल पूरा काम गरेको हेर्न चाहन्छौं भने न्यायालयको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कम्तीमा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न मौका दिने हो भने दीर्घकालीन सुधारका प्रयास हुनसक्छन् । दिगो नेतृत्वबाट नीतिगत र संस्थागतका विकास दरिला अभ्यास भएको नजिर विश्वभर नै देखिँदै आएको छ । तर यतिले मात्र संवैधानिक परिषद्को निर्णय उचित ठहरिँदैन । पहिलो, परम्परा तोड्दा कारण खुलाउनुपर्छ । कारण नदिँदा शंका पैदा हुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि डा. मनोज शर्माले ७ हजारभन्दा बढी फैसला गरेको र यो संख्या सिफारिसमा परेका ६ जनाको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्क छ । फैसलामा संख्या मात्र नभई त्यसको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुने तर्क पनि न्यायक्षेत्रबाट बलियोसँग उठिरहेको छ ।  वरिष्ठतम्‌को परम्मरा तोडेकोमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरू भीष्मराज आङदेम्बे,  हर्क साम्पाङ,  पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायतको आपत्ति देखिन्छ । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालिदा राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु पनि राजा नै राष्ट्राध्यक्ष रहने परम्परा ताेडिएकोमा यस्तै आपत्ति जनाइरहेका हुन्थे टक शो तथा अन्तरवार्ताहरुमा । अहिले पनि राजवादीहरु राष्ट्राध्यक्ष राजा हुने परम्परा व्यूताउन सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । राजनीतिमा यस्ता पात्र, प्रवृति र तर्क सधैं जीवित हुन्छन् । फरक यति मात्र हो कि कहिले अल्पमतमा, कहिले बहुमतमा ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘पुरानो प्रणाली तोड्ने’ नाममा मनपरि गर्ने छुट हुँदैन । छनोटका मापदण्ड के थियो ? वरिष्ठ तीन जनाभन्दा शर्मा किन राम्रो ठहरिए ? योग्यता मापन कसरी गरियो ? निर्णयमा सर्वसम्मत किन भएन ? यी प्रश्नको तथ्यपूर्ण उत्तर सरकारले दियो भने विवाद धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।  रोचक विषय यो हो कि संवैधानिक परिषदमा अहिलेसम्म न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड बनेको रहेनछ । वरिष्ठतमलाई नै सर्वोत्तम मानिँदै आएको रहेछ । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तवमै योग्यतामा आधारित नयाँ मानक बसाल्न खोजेका हुन् भने अब मौन बस्ने होइन, सार्वजनिक रूपमा मापदण्ड र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साथै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्दथ्यो भन्ने तर्क गर्नेहरूले पनि ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका सबै निकायमा यही मापदण्ड किन लागू नगर्ने ? त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका हरेक निकायमा प्रमुख पद खाली हुनेबित्तिकै वरिष्ठलाई स्वतः पदस्थापन गरे पुग्छ ।  प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, मुख्यसचिव, सचिव, उपकूलपति, गभर्नर, प्रधानसेनापति, महानिरीक्षक, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राजदूत लगायत हाल हुँदै आएको सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तमको मापदण्ड भित्र किन नलैजाने ? किन सिफारिस समिति बनाउने, किन निर्णायक समिति बनाउने ? किन न्यायपरिषद् ? किन संवैधानिक परिषद् ? किन मन्त्रिपरिषद् ? किन सुयोग्य प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को खोजी गर्ने ?  यी प्रश्नमा पनि बहस गर्न जरुरी छ ।  नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति २००८ सालमा भएको थियो । त्यसयताको ७५ वर्षसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहेको बताइन्छ । ७५ वर्षको चलिआएको यस यस अभ्यासलाई सही मान्ने आधार के हो ? ७५ वर्षको अभ्यासले नेपालको न्यायप्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाएको छ ? किन नेपालको न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचारको कोलाहल गुञ्जिएको छ ? किन न्यायसम्पादनमा ढिला भइरहेको छ ? किन एउटै मुद्दा अदालतको वर्षौंसम्म फैसला हुन सक्दैन ? किन न्यायालय महँगो बन्दै गएको छ ? किन कालो कोटधारीको पेशाप्रति अनेक प्रश्न र शंका व्यक्त भइरकेका छन् ? वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास मात्र अदालतमा राजनीतिक अहस्तक्षेपको पर्याय हो ? यदि हो भने किन न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो भनेर वर्षौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको थियो ?  राजनीतिक पार्टीका पूर्वसांसद, राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भूमिका खेल्ने वकिल कसरी न्यायाधीश बने ? यी प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ जवाफ न्यायपालिकामा लामो समय बिताएकाहरूले दिनुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ठीकै भनिन् कि आज जुन बाघले मान्छे खान्छ, भोलि त्यो बाघले अर्को मान्छे पनि खाने सम्भावना हुन्छ । के न्यायालयमा बाघ छिरेको पहिलो पटक हो ? उनले यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ ।