विचार

नेपाल हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७४ साल बैशाख सम्म ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालन रहेकामा २०७४ सालमा थप ९ वटा र २०७५ सालमा १ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन इजाजत तत्कालीन बीमा समितिबाट प्रदान भई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म १९ वटा जीवन बीमा सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालको बीमा बजारमा अस्वस्थ्य बीमा प्रतिस्पर्धा घटाउन, बीमा कम्पनीलाई पुँजीको माध्यमबाट सबल र सक्षम बनाउन, जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी २ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी क्रमशः १ अर्बबाट २.५ अर्ब पुर्याउने नेपाल बीमा प्राधिकरण २०७९ चैत्रको निर्णय बमोजिम जीवन बीमा कम्पनीहरू गाभिएर १९ बाट १४ वटामा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू समेत १९ बाट १४ कायम भई सञ्चालनमा रहेका छन् । तथापि २०७४ साल यता करिब ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी बराबरको व्यवसाय समेत वार्षिक रूपमा गर्न सकेका छैनन् । यसले तत्कालीन समयमा बीमा नियमनकारी निकायले गरेको पुँजी वृद्धिको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन भने जीवन बीमा कम्पनीहरू शेयधरनीको पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन चुकिरहेका छन् । सामान्यता कम्पनीको प्रथम बीमा शुल्कले कम्पनीको भविष्यको बाटो देखाउँछ । उक्त प्रथम बीमाशुल्क नै भविष्यमा नवीकरण बीमाशुल्कको माध्यमबाट कम्पनीमा प्राप्त हुने गर्दछ र राम्रो बीमा अण्डरराईटिङ भएको अवस्थामा प्रथम बीमा शुल्कको कम्तिमा ८५ प्रतिशत शुल्क आगामी नवीकरण बीमा शुल्कको रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ । यसकारण जीवन बीमा कम्पनीमा प्रथम बीमा शुल्क भन्दा नविकरण बीमाशुल्क धेरै हुने गर्दछ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका केही कम्पनीहरूको एकल बीमा शुल्क र वैैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा शुल्क नै कुल प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । सही वित्तिय जोखिमाङ्कन बिना बीमा जारी हुने अवस्था कम्पनीको रहनु, सही पूर्ण सूचना बीमित सम्म नपुगी बीमालेख जारी हुने अवस्थामा कमि नआई रहेका कारण माथि उल्लेखित अनुपातमा नविकरण बीमाशुल्क संकलन नभई रहेको अवस्थामा छ । फलस्वरूप बीमितहरूले जानी जानी बीमालेखहरू सुचारू गर्न नचाहने,  जीवन बीमा कम्पनीहरुको विक्री पश्चातको कमजोर ग्राहक सेवाका कारण धेरै संख्यामा बीमालेख व्यतित हुने र बीमालेखको चुक्ता मुल्य प्राप्त हुनासाथ समर्पण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।  बीमा शुल्क/पुँजी अनुपात कम भएका जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन गाह्रो हुने देखिन्छ । कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँका कारण केही कम्पनी ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका त होइनन् भन्ने विषय मनन् गनै आवश्यक छ । यसले गर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमा लेखको निरन्तर चालु रहने  एभचकष्कतभलअथ) दर मापदण्ड भन्दा कम हुन गई बीमा कम्पनीहरूले समेत प्रक्षेपित नाफा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसर्थ बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्ताको गुणस्तरमा सुधार, बीमा जोखिमाङ्कनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नियमन गर्न जरूरी छ । जीवन बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रथम बीमा शुल्क र चुक्ता पुँजीको अध्ययन गर्दा आव २०८१/८२ अन्तसम्म पनि एक चौथाई जीवन बीमा कम्पनीले मात्र चुक्ता पुँजी बराबर प्रथम वर्ष बीमा शुल्क संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ भने करिब एक तिहाई जीवन बीमा कम्पनीले जेनतेन चुक्ता पूँजी बराबर कुल बीमाशुल्क संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बीमा शुल्क/पूँजी अनुपात कम भएका जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन गाह्रो हुने देखिन्छ भने जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँका कारण केही जीवन बीमा कम्पनी ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका त होइनन् वा अपेक्षित व्यवसाय गर्न नसकेका हुन सम्बन्धित जीवन बीमा कम्पनीको संचालक समिति र नियमनकारी निकायले बिचार पुर्याउन जरुरी छ । (लेखक पन्थी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा  आवद्ध छन् ।)

नेपाल स्टक एक्सचेन्स लि.को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को  स्थापना भए पश्चात भौतिक रूपमा कारोबार भइरहेको सेयर तथा डिवेञ्चरहरूलाई अभौतिक अर्थात डिजिटल रूपमा रेकर्ड गरी राख्ने र सोको बिक्री वितरण पनि अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्था भए बमोजिम सेयर कारोबारमा वृद्धि, कारोबारमा सहजता तथा भुक्तानी समेत टी प्लस टु दिनमा हुने व्यवस्थाले करिब ६७.६६ लाख सर्वसाधारणले सेयर बजारमा पहुँच पुर्याउन सफल भएका छन् । करिब ४० लाख सक्रिय सेयर लगानीकर्ता मेरो सेयर प्रयोगकर्ता र करिब १० लाख सक्रिय कारोबारी रहेको तथ्याङ्कले पनि सर्वसाधारणमा सेयर सम्बन्धी जानकारी पुगेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यसरी सीडीएससीको डिजिटलाइज्ड कारोबारमा ठूलो भुमिका भएको तथ्य नकार्न सकिन्नँ । तथापि सेयर लगानीकर्ताको फ्याक्सन सेयर (दशमलव पछिको सेयर) को हिसाब भने देखिँदैन । हाल पूर्ण अंकको मात्र सेयर कारोबार हुने व्यवस्थाले होला यतातिर सीडीएससीको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको वास्तविक जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन् । सेयर जारी गर्ने सम्बन्धित कम्पनीहरू आफ्नो लगानीकर्ताहरूको सेयर लगानी विवरण म्यानुयल रूपमा राख्न बाध्य छन् ।  उदाहरणको लागि कुनै ‘ए’ कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्यो र कुनै व्यक्तिलाई १० कित्ता सेयर बाँडफाँड भयो । उक्त कम्पनीले साधारण सभामा ५ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गर्यो र पारित पनि भयो । अब उक्त व्यक्तिको ‘ए’ कम्पनीको सेयर १०.५ हुने भयो । तर, उक्त व्यक्तिको डिम्याट खातामा १० कित्ता मात्र सेयर देखिने भयो । जसले गर्दा ‘ए’ कम्पनीको शेयरधनीको विवरण पूर्ण अंक हुने विवरण सीडीएससीमा रहने भयो भने फ्याक्सन सेयर कम्पनीले छुट्टै हिसाब राख्नु पर्यो । १० कित्ताको न्यूनतम १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि मात्रै एक कित्ता सेयर पुग्छ । १० प्रतिशतभन्दा कम बोनस सेयर वितरण भएमा एक कित्ता पनि पुग्दैन । १० प्रतिशतभन्दा कम बोनस सेयर लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीको सेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नआई त्यतिकै कम्पनीको अनडिस्ट्रीब्युटेड फ्याक्सन सेयरको रुपमा  बसेको हुन्छ । खण्डित सेयर पछि जम्मा हुँदै जाँदा १ कित्ता पु गेपछि मात्रै सेयरधनीको खातामा पठाउने अभ्यास छ । यथार्थमा यस्तो फ्याक्सन सेयर कम्पनीमा धेरै हुने, हिसाब म्यानुअल राख्नुपर्ने हुँदा शेयरधनीलाई आफ्नो सेयरको वास्तविक जानकारी नहुने भयो भने हिसाब म्यानुअल राख्दा बिग्रने, कर्मचारीले बदमासी गर्न सक्ने सम्भावना पनि भयो किनभने यस्तो फ्याक्सन सेयरको भेरिफिकेशन नहुने र कम्पनीले लेखामा समेत असर नपार्ने हुन्छ । कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर डिजिटल रूपमा सीडीएससीमा राखेका हुन्छन र यस बापत कम्पनीहरूले नियमित रूपमा वार्षिक शुल्क पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी शुल्क लिए पश्चात् पनि उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयरको विवरण राख्न नसक्नु, राख्ने व्यवस्था नगर्नु भनेको आफुले दिनु पर्ने सुविधा नदिएको हो ।  अमेरिकन स्टक मार्केट, केही युरोपियन मार्केटहरूमा फ्याक्सन सेयरको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था भैसकेको र अहिले डिजिटल युगमा समेत हामीले अडलटको कारोबारमा समेत समस्या भोग्दै आइरेहका छौं भने आफ्नो सेयर अभौतिकरण भए पश्चात पनि सेयरको वास्तविक रेकर्ड राख्न र हेर्न असमर्थ छौं ।  साथै सीडीएससीले बैंक, ब्रोकर, क्यापिटल मार्केटस् मार्फÞत तिनीहरूका देश भरिका कुनै पनि शाखाबाट डिम्याट खाता खोल्न सक्ने वयवस्था गरेको छ भने मेरो सेयरबाट आफ्नो पोर्टफोलियो पनि हेर्न मिल्छ । तर, उक्त पोर्टफोलियो  विदेश जाने प्रयोजनका लागि सर्टिफÞाई गराउन सीडीएससीको पुतलीसड़क अफिसमैं पुग्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । आजको डिजिटल युगमा सम्बन्धित मम्यिाट खोलेको ठाउँबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ किनभने डिपीसँग सेयर विवरणको पहुँच पनि हुने हुँदा सीडीएससीले एउटा पोर्टल विकास गरी डिपीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भने शुल्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षमा एक पटक बैंकबाट ब्यालेन्स सर्टिफिकेट लिँदा निःशुल्क गरेजस्तै धितोपत्र बोर्डले समेत डिम्याट खाताको ब्यालेन्स पोर्टफोलियो सर्टिफिकेट लिँदा वर्षमा एक पटक निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी छ । यसमा सम्बन्धित निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्स र सीडीएसएण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विशेष ध्यान पुर्याउन र आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक पन्थी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा  आवद्ध छन् ।)

उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हामीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका छन भने केही बाँकी छन् । केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै छ । यसपटकको बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलनाात्मक लाभका विषय जस्तै सूचना प्रविधि वैकल्पिक उर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको छ ।  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेछ ।  सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि डाटा सेन्टर सम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्नेछ । एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउनेछ । हामीले नागरिक एपबाट नै दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भनि गरेको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए सहज हुने थियो ।  होटल रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्छ । पहाड र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधा दिने विषयले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहज बनाउनुपर्छ ।  विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । लगानी सहजीकरणको लागि एकीकृत कानुन, एक द्वार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यस्ता निकायहरू प्रभावकारी हुन सके लगानी आकर्षित हुन्छन् ।  राजधानीबाट बाहिर उद्योग स्थानान्तरणको लागि जग्गा लिजको व्यवस्था, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था स्वागत योग्य  भए तापनि अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर  विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन जस्ता अस्पष्ट विषयहरूले लगानी प्रबर्द्धनमा चुनौती थपिने देखिन्छ । खनिजको निर्यात र खानीको अध्ययन अनुसन्धानका विषयले तत्काल र दीर्घ कालमा मुलुकलाई लाभ हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाण्डौंमा भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रबन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ । उधारो उठाउने सम्बन्धमा हामीले माग गरिरहेको कानुन ल्याउने विषय सकारात्मक छ ।  एक्जिम कोड लिन आवश्यक पर्ने ३ लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज, भन्सारमा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकालाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने व्यवस्था, बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने, बैंकमा भर्नु पर्ने केवाईसी विवरण एउटा बैंकमा अद्यावधिक गरे पछि हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । निर्यात हेरेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था त्यति प्रष्ट छैन । यो के हो र यसको प्रभाव के हुन्छ अझै सकिएको छैन । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय शुरु गर्दा सहुलियत हुने गरि एकीकृत सेवा प्रदायक र एकीकृत कानुनको बिषय उठाएका थियौ । अझै छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले द्विविधा कायमै रहने सम्भावना छ ।  सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सीमा बढाउन आवश्यक थियो । यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन सक्ने देखिँदैन ।​​​​ हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई हटाउन माग गरिएको थियो । यसलाई यथावतै राख्दा नेपाल अझै महँगो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउनेछ ।  भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । कार्गोमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टिडिएसले निर्यात हतोत्साहित हुँदै आएकोमा यसलाई कायमै राखियो । यसले प्रभाव पर्नेछ । समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न सकिँदैन ।