विचार

जहिले पनि एउटै विषय उठ्ने गरेको छ- बैंकहरू नाफामुखी भए, अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरे भनेर बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिन्छ । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूको औसत रिटर्न करिब ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता हो । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सायद नेपालमा नियमित रूपमा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र नै बैंकिङ हो । त्यसैले सबैलाई तुलना गर्न सहज भएको छ । औसत ७ प्रतिशतको रिटर्न भनेको के नै हो र ? अन्य क्षेत्रको वित्तीय विवरण पनि यत्तिकै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुने हो भने त्यहाँको प्रतिफल अझ बढी देखिन सक्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी भएकाले यसविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको हुन सक्छ । सर्वसाधारणले पनि यही तरिकाले बुझेपछि बैंकर्सलाई अट्याक गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । विभिन्न नीति–निर्देशनमार्फत यसलाई नियन्त्रण र नियमन गरिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनभने बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जनताको निक्षेप रहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले केही विषय सम्बोधन गरिदिए उपयुक्त हुने अपेक्षा छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) वर्गीकरणको विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । यसअघि पनि हामीले यो माग गरेका थियौं । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समिति नै गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाल बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । समितिले विस्तृत छलफल गरी एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । हाल एक महिनामा ५ प्रतिशत, तीन महिनामा २५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कठिनाइ भएको छ । जब ऋण असुलीमा समस्या आउँछ, त्यसपछि ऋणीलाई चिठी पठाउनैपर्छ । तर, अहिलेको व्यवस्थामा सूचना दिने समय अन्तराल निकै छोटो भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरियो भने व्यवहारिक हुने थियो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय पनि विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । यसपटक भने बजेटमै पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी समयसीमा तोकिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले सबै समस्या समाधान गर्ने होइन, तर निश्चित रूपमा केही राहत दिनेछ । सरकारले समयसीमा नै तोकेकाले यसपटक भने कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका छौं । आधार दर (बेस रेट) गणनाको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । बैंक पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था हुन् । तर, कम्प्लायन्स र सुशासनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन, किनकि यी संस्थामा जनताको निक्षेप सुरक्षित छ । हालको आधार दर गणनाको व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा संकुचन ल्याएको छ । बैंकले उचित प्रतिफल कमाउन सके अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणनाको विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी, सेवा शुल्क तथा कमिसन निर्धारणलाई पनि बजारमा छोड्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । विगतमा नियमन आवश्यक थियो होला, तर अहिले बजारलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यदि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य छ भने मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिएका डिबेन्चरहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न रिडेम्सन रिजर्भ सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले धेरै बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ भने रिडेम्सन रिजर्भमा ठूलो रकम थन्किएको अवस्था छ । कतिपय बैंकले लामो समयदेखि लाभांशसमेत वितरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकम बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले बैंकहरूको पुँजी आधारलाई पनि बलियो बनाउँछ र केही राहत पनि मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई यस्तो ‘ब्रेथिङ स्पेस’ आवश्यक छ । भारतको रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि यस्तो व्यवस्था लामो समयदेखि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ गैरबैंकिङ संस्थाका डिबेन्चरमा रिडेम्सन रिजर्भ आवश्यक भए पनि वाणिज्य बैंकहरूका लागि यस्तो व्यवस्था छैन । नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म बढाइए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा नै बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, डिजिटल फ्रड रोक्न साझा (कमन) प्लेटफर्म निर्माण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने थियो। एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने लागत पनि निकै उच्च छ । ओम्नी च्यानललगायत अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सबै ग्राहकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीकृत केवाईसी, शाखा मर्जर तथा शाखा कन्सोलिडेसनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । महानगरपालिकामा शाखा कन्सोलिडेसन सफल भएको छ । अब नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको सुविधा दिनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङको युगमा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार शाखा समायोजन (कन्सोलिडेसन) गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजो शाखा विस्तार आवश्यक थियो भने आज शाखा सुदृढीकरण र समायोजनको आवश्यकता छ । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

उच्च शिक्षामा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्ति पछिल्लो एक वर्षयता केही हदसम्म सुस्ताउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तहका संकायहरूमा विद्यार्थी भर्ना बढ्दा नेपालमै उच्च शिक्षा रोज्न थालेको आभास गराएको छ । यस परिवर्तनको एउटै कारण भने छैन ।  सम्भवतः हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छौँ, वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि विद्यार्थीको निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, विदेशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च तथा कडा आप्रवासन नीतिजस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरू नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसैगरी, यस वर्ष एसईईको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु, उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउनु तथा कक्षा १२ को नतिजा पनि निर्धारित समयमै प्रकाशित हुनुजस्ता सकारात्मक पक्षले उत्साह थपेको देखिन्छ । यो विषयमा अझै हामीले बुझाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छ ।  विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जान्छ । त्यहाँ पढाइसँगै काम पनि गर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण (एजुकेसन लोन) लिएर विदेश गएका हुन्छन् । सुरुमा पढाइ पूरा गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने प्राथमिकता बन्छ । यही क्रममा उनीहरू २०–३० वर्ष ऋण र आर्थिक दायित्वमै अल्झिरहेका हुन्छन् । यस अवधिमा उनीहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्था पनि त्यही देशसँग गाँसिन थाल्छ । विवाह हुन्छ, परिवार बस्छ, सन्तान हुर्किन्छन् । त्यसपछि नेपाल फर्किने सम्भावना क्रमशः कम हुँदै जान्छ र उनीहरू स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् ।  जहाँ एकपटक प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले विदेश जाने निर्णयको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई समयमै बुझाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरूले उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमार्फत विकासोन्मुख देशका दक्ष र प्रतिभाशाली युवालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् ।  विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता देशले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन मात्र गुमाइरहेका छैनन्, आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भइरहेका छन्। विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अझै विश्वविद्यालयहरु परम्परावादी नै छन् । अहिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । अब केही फरक  लिएर आउनै पर्छ । हामीले अनुसन्धानका कुराहरूमा लिएर जानुपर्छ केही फरक गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सबैमा विश्वविद्यालयमा के कुरामा आएर रोकिन्छ भन्दा आर्थिक कुरामा आएर रोकिन्छ । शिक्षामा बजेट, लगानी हेर्ने हो भने कम छ । कम भएको कारण पनि सायद त्यो भएको कारणले गर्दा होला कि जस्तो लाग्छ ।  युनिभर्सिटीहरुले मार्केटमा आफ्नो आइडिया सेल गर्ने र मार्केटबाट फन्ड जेनरेट गर्ने लिंक गर्ने र एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम किन गर्न सकेन । सामुहिक अभ्यासको कमी भएको हो ? सामूहिक अभ्यासको कमी भन्दा पनि पछिल्लो केही वर्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढेको ‘ब्रेन ड्रेन’ नै ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई नेपालमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै विकसित हुन सकेको छैन ।  अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापकहरू पनि प्रायः नियमित अध्यापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाउने दायित्व पूरा गरेपछि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य, नीति निर्माण वा सामूहिक शैक्षिक अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्कृतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या केवल सामूहिक अभ्यासको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध बौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो ।  अवसरको कमी हामीले एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा अवसर सीमित छन् । तर अवसर किन सीमित भए भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास भने पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण राज्यसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति र प्राथमिकता को अभाव हो । हामी कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ?, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने? उद्योगमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमूलक  क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने वा पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार बनाउने? यी विषयमास्पष्ट रणनीति अझै बनेको छैन । भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई आर्थिक महाशक्ति-चीन र भारत-को बीचमा छ । यी दुवै देश विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव राख्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठाउने रणनीति व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई आधार मानेर सीमित तर उच्च सम्भावना भएका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मेरो विचारमा पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हो । जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन पनि महत्वपूर्ण छन्, तर ती दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कमजोरी विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, व्यवस्थापन शिक्षामा तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाइयो । यसको आवश्यकता नेपालको श्रम बजारका आधारमा तय गरिएको थिएन ।  बुझ्दै जाँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य क्रेडिट ट्रान्सफर सहज बनाउने र विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च अध्ययनका लागि जान अनुकूल बनाउनु रहेछ । हाम्रो  मुलुकको आवश्यकता के हो  ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ ।  विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री हुनु राम्रो कुरा हो । तर शिक्षाको संरचना बनाउँदा नेपालको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयवस्तु पढाउँदा पनि त्यसलाई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यार्थीलाई स्वदेशका लागि होइन, विदेशका विश्वविद्यालय र श्रम बजारका लागि तयार गर्ने दिशा लियो । हाम्रो  मुलुकको आवश्यकता के हो  ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ ।  विद्यार्थी फर्किने बाटो कसरी खोल्ने ?  विदेशिएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने बाटो अवश्य पनि छ । तर त्यसका लागि राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक समय हामीले उच्च शिक्षाको संरचनालाई यस्तो बनायौं कि विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा जान सहज होस् । अब त्यही शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई प्रभावकारी नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अर्को चुनौती भनेको ‘देखासिखीको संस्कृति’ हो । एउटा क्षेत्रमा कसैले सफलता हासिल ग¥यो भने त्यसको सम्भाव्यता वा आवश्यकता नहेरी सबै त्यही क्षेत्रमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कुनै बेला बैंकिङ क्षेत्रमा यही अवस्था देखियो । अहिले पनि कसैले एउटा व्यवसायबाट नाफा कमायो भने अरूले पनि त्यही व्यवसायमा लगानी गर्न थाल्छन् । गाउँगाउँमा खुलेका ब्युटी पार्लरदेखि अन्य व्यवसायसम्ममा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । बजारको आवश्यकता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन सम्भावनाको विश्लेषणभन्दा पनि देखासिखीका आधारमा निर्णय हुने संस्कृतिले दिगो विकासमा सहयोग गर्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ  । शिक्षा संकायलगायत केही विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ भने विश्वभर उच्च शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप मात्र होइन, भारतजस्ता देशमा समेत उच्च शिक्षालाई बजारको आवश्यकता, अनुसन्धान र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले एउटा यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य वा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जहाँ आधारभूत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाइन्छ । त्यसपछि धेरै विद्यार्थी सीपका आधारमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा भने विशेष रुचि, क्षमता र अनुसन्धान वा विशिष्ट पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा योजना र आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययनबिना ‘सबैले स्नातकोत्तर पढ्नैपर्छ’, ‘सबैलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ’ वा ‘उच्च शिक्षालाई जसरी पनि विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच हाबी भयो । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षाको गुणस्तर, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति योजनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब उच्च शिक्षालाई मात्र विस्तार गर्ने होइन, यसको उद्देश्य, गुणस्तर र राष्ट्रिय आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । उच्च शिक्षा अनिवार्य होइन  उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य विषय होइन । उच्च शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिका लागि हो, जसमा निश्चित विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने क्षमता, रुचि र प्रतिबद्धता हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोराछोरीले जसरी पनि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म पढ्नैपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । अभिभावकमा यस्तो अपेक्षा छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कागजमा योग्य देखिए पनि व्यवहारिक क्षमता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले कमजोर हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव अध्यापन क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक वा शिक्षकको नियुक्ति त पाउँछन्, तर कक्षाकोठामा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्ने क्षमता भने अपेक्षित स्तरको हुँदैन । प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिने तर अध्यापन सीप, अनुसन्धान क्षमता र विषयगत गहिराइमा कमजोर जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ,त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुनु भन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीले निश्चित स्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यदि आवश्यक योग्यता वा दक्षता हासिल गर्न सकेन भने उसलाई स्पष्ट रूपमा ‘तपाईं अझै तयार हुनुहुन्न’ भन्ने प्रणाली हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने हामीले गुणस्तरभन्दा पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दियौं । ‘सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भन्ने सोचले विश्वविद्यालयहरू विस्तार भए, तर विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार छनोट र मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेन  । अर्को चुनौती शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । विद्यालय र कलेजमा प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिए पनि अध्यापनका दृष्टिले सक्षम शिक्षकको अभाव छ । योग्यता, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताभन्दा पनि पहुँच, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । मेरो अनुभवमा यस्तो अवस्था विगतमा यति व्यापक थिएन । मैले २०३९ सालदेखि शिक्षण पेशा सुरु गरेको हुँ। त्यो समयमा एउटा जागिर पाउन पनि धेरै पटक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो । अहिले भने कतिपय अवस्थामा ‘यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नियुक्त गरिदिनुपर्छ’ भन्ने सोचले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई पछि पारेको देखिन्छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । के चाहन्छन् विद्यार्थीहरू ? मैले नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ, उनीहरूको वातावरण नियाल्ने मौका पनि मिल्यो । मेरो अनुभवमा अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कमजोर देखियो । उनीहरूमा एउटा प्रकारको निराशा र अन्योल छ ।  धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । यद्यपि, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखियो । छात्राहरू पढाइप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्पित र जिम्मेवार देखिए । उच्च शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई समयानुकूल ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । अहिलेको विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुग्नुअघि नै आफूलाई आवश्यक धेरै जानकारी गुगल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), च्याटजीपीटी र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । तर कक्षाकोठामा अझै पनि वर्षौँ पुराना पाठ्यवस्तु र परम्परागत शिक्षण विधिमै सीमित रहने अवस्था छ ।  विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई समयानुकूल बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्रणाली आफैं निरन्तर अद्यावधिक हुन सकेन भने विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कठिन हुन्छ । गुगल वा अन्य डिजिटल प्रविधि आफैंमा समस्या होइनन् । बरु यी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली माध्यम हुन् । तर विद्यार्थीलाई यी प्रविधिको जिम्मेवार, सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमुखी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आजको उच्च शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अब विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । (हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेज तथा ह्वाइटहाउस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल यादवराज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित  

नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा सर्वथा फरक मोड ल्याउँदै वि.सं. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक र वैचारिक दोसाँधमा आइपुगेको छ । चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले लामो समयदेखि खेप्दै आएको ‘नीति र सिद्धान्त अस्पष्ट रहेको’ आरोपलाई चिर्न ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त घोषणा त गर्यो । तर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको शासकीय शैली, उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गर्नुभएको अर्थ-राजनीतिक प्रश्ताव र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई गहिराइमा केलाउने हो भने रास्वपा प्रस्ट रूपमा एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक विरोधाभासको चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ । यस वैचारिक संक्रमणलाई बुझ्न सन् २०७९ को आम निर्वाचन सम्झनुपर्ने हुन्छ, आम निर्वाचनमा बालेन शाह मतदान केन्द्रबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदेश सभाको मतपत्रलाई फोहोरको टोकरीमा मिल्काएर विद्रोही इसारा गरेका थिए । त्यो उनको मूल्यको राजनीति अर्थात अन्तरात्माको प्रस्ट आवाज थियो । तर समयको चक्रले उनै बालेन्द्र साहलाई रास्वपाको वरिष्ठ नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा जनकपुरधामको ऐतिहासिक मञ्चमा उभ्यायो, जहाँ उनले मैथिली भाषामा भाषण गर्दै संघीयता र प्रदेश संरचनालाई झन् बलियो बनाउनुपर्ने वकालत गरे ।  जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आफ्नो प्रसिद्ध व्याख्यान पेशाका रूपमा राजनीतिमा मूल्यप्रतिको निष्ठा र उत्तरदायित्वको बोध बीचको जुन द्वन्द्व देखाएका छन्, बालेन साहको यो रूपान्तरण त्यसकै एउटा उत्कृष्ट दृष्टान्त हो । प्रदेशको मतपत्र च्यात्ने विद्रोही बालेन र जनकपुरको मञ्चबाट संघीयताको सबलीकरणको कसम खाने राजनीतिक बालेन बीचको यो अन्तर नै रास्वपाको समग्र यात्राको सबैभन्दा ठूलो विम्ब हो । यो केवल एउटा नेताको परिवर्तन मात्र होइन, बरु एउटा वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलन कसरी विस्तारै चुनावी गणितका लागि सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ भन्नेकुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । वैचारिक अन्योलको नयाँ रूपः संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्थान स्थापनाकालदेखि नै नीति र सिद्धान्त अस्पष्ट रहेको टिप्पणी खेप्दै आएको रास्वपाले शुरुमा संवैधानिक समाजवादलाई आफ्नो वैचारिक मार्गचित्र मान्ने संकेत गरेको थियो । घोषणापत्रहरूमा विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो भनिएको थियो । तर चितवन महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रश्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले यसलाई उल्ट्याउँदै संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । प्रतिवेदनले संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज मात्र मानेको छ र ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ । यो वैचारिक रूपान्तरणमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक दस्तावेजले थप जग प्रदान गरेको छ, जहाँ संविधानलाई नै वाद मान्दा संविधान संशोधनको बाटो बन्द हुने भएकाले दलको नीति र संविधान अलग हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’को सिद्धान्तमा तर्क गरेझैँ, वैकल्पिक आन्दोलनहरू अन्ततः स्थापित प्रणालीको गुरुत्वाकर्षण बलका कारण उदार लोकतान्त्रिक वा सामाजिक लोकतान्त्रिक चौघेराभित्रै समाहित हुन पुग्छन् । रास्वपाले परम्परागत वैचारिक चौघेराभन्दा माथि उठेर आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रश्तुत गर्ने प्रयास त गरेको छ, तर यो सैद्धान्तिक लेबलिङले वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुवै धारका मतदातालाई एकै ठाउँमा समेटेर खुसी पार्ने तदर्थवादी रणनीतिको काम मात्र गरेको देखिन्छ । ‘अवसरको समानता’ भर्सेस ‘लोककल्याणकारी राज्य’  उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा अत्यन्तै गम्भीर र शास्त्रीय पूँजीवादी अवधारणा अघि सारिएको छ । दस्तावेजले स्पष्ट रूपमा ‘रास्वपा परिणामको समानताभन्दा अवसरको समानतामा विश्वास गर्दछ भनिएको छ । यो शास्त्रीय पूँजीवाद र नव-उदारवादको मूल मन्त्र हो, जसले परिणामको समानता खोज्ने समाजवादी वा समतावादी मोडेललाई सिधै अस्वीकार गर्दछ । उदारवादी दार्शनिक रोबर्ट नोजिकको ‘स्वतन्त्रतावादी’ न्यायको सिद्धान्तले जस्तै यस अवधारणाले बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको अवसर दिनुलाई नै न्याय मान्दछ, तर प्रतिस्पर्धाको परिणाम स्वरूप समाजमा सिर्जना हुने गहिरो आर्थिक असमानतालाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्वलाई अस्वीकार गर्दछ । यो धारणा पार्टीले अपनाउने दाबी गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको कल्याणकारी मर्म र जोन राल्सको ‘न्यायको सिद्धान्त’ सँग सिधै बाझिन्छ, जसले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको हित नहुने गरी सिर्जना गरिने कुनैपनि असमानतालाई अन्यायी मान्दछ । यसका साथै, वाग्लेको प्रतिवेदनले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानको चर्चित भनाइलाई सापटी लिँदै उत्पादकत्व नै सबैथोक होइन, तर दीर्घकालमा यो लगभग सबैथोक हो भन्दै निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिनका रूपमा प्रश्तुत गरेको छ । उनले चेतावनी दिएका छन् कि कल्याणकारी राज्य सस्तो लोकरिझ्याइँको मारमा पर्नु हुँदैन र मतदाता रिझाउनका लागि अव्यावहारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतहरू बाँडिनु हुँदैन । थोमस पिकेटी जस्ता आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले नव-उदारवादी नीतिहरूले कसरी असमानता बढाउँछन् भनी गरेको कडा आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै रास्वपाले कर कटौतीलाई नै समृद्धिको मूल आधार मानेको छ । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सन जस्ता ठूला कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दस्तावेजमा लेख्ने, तर अर्कोतिर त्यसका लागि गरिने राज्यको दायित्वलाई लोकरिझ्याइँ भन्दै संकुचित बनाउन खोज्नुले रास्वपाको नीतिगत अन्तरद्वन्द्वलाई छर्लङ्ग पार्छ ।  रास्वपाका चार दस्तावेजहरू बीच समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विसंगति रास्वपा शक्तिमा आएपछि तयार पारिएका चार प्रमुख दस्तावेजहरू क्रमस ‘वाचापत्र’, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’, ‘वार्षिक बजेट’, र पार्टीको राजनीतिक-आर्थिक प्रतिवेदनहरु लाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा समाज र नागरिकलाई हेर्ने सवालमा एउटा गम्भीर दार्शनिक र व्यावहारिक असङ्गति देखिन्छ । यसलाई जर्मन दार्शनिक युर्गेन ह्याबरमासको 'वैधताको संकट' को सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ । जब राज्यले एकातिर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दाबी गर्छ, तर अर्कोतिर आफ्ना नव-उदारवादी आर्थिक संकट टार्न तिनै नागरिकमाथि करको भार थोपर्छ, तब राज्यको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । वाचापत्रमा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र राज्यबाट विशेष सहुलियत तथा सम्मान पाउनुपर्ने वर्गका रूपमा प्रश्तुत गरियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा नागरिकलाई केवल नियम र कानुनको पालना गर्नैपर्ने अनुशासित र नियन्त्रित वर्ग बनाइयो । त्यस्तै, बजेटमा पुग्दा त नागरिक, विशेष गरी मध्यम वर्ग, राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व उठाउने र कर तिर्ने मुख्य दोहनको स्रोतका रूपमा मात्र सिमित भए, जबकि राजनीतिक प्रतिवेदनले समाजलाई सांस्कृतिक सहअस्तित्व, विविधता र सामाजिक लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर र साझा मञ्चका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो विरोधाभास शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवाका क्षेत्रमा झनै स्पष्ट देखिन्छ । वाचापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क, सुलभ र राज्यको पूर्ण दायित्व हुनुपर्ने एजेन्डा स्थापित गरियो । तर बजेटमा पुग्दा यसलाई महँगो बनाउन नयाँ सेवा कर अर्थात् इक्वलाइजेशन ट्याक्स लगाइयो, जब कि प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लोककल्याणकारी राज्यको न्युनतम सर्त भनिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । वाचापत्रमा पेट्रोलियम विस्थापन गर्न बिजुली खपत बढाउने र इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनियो, तर बजेटमार्फत महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने आम उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थोपरियो । सिमान्तकृत र सुकुम्बासी समुदायलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र समन्यायिक समावेशी समाजको पैरवी गर्ने प्रतिवेदनको नारा एकातिर रह्यो, तर व्यवहारमा भने सहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना पुनस्र्थापना निर्मम रूपमा डोजर चलाइयो ।  ‘एक्सप्रेस-वे’ शासकीय मोडेल भर्सेस ‘विधिको शासन’ रास्वपाको सैद्धान्तिक दस्तावेजको अर्को मूल आधारस्तम्भ विधिको शासन र संस्थागत पद्धति हो, जसले व्यक्तिको सदिक्षाले नभई संस्थाको स्थायित्वले राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर यस सिद्धान्तको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासकीय शैलीमा प्राविधिक निरङ्कुशता प्रस्ट देखिन्छ । यो शैली सिङ्गापुरका संस्थापक नेता ली कुआन यू को “मेरिटोक्रेसी र नियन्त्रित लोकतन्त्र” को मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र प्रक्रियागत न्यायभन्दा प्राविधिक कार्यसम्पादन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो कि उनीहरूको गाडी लोकल सडकमा नभई ‘एक्सप्रेस वे’मा कुदिरहेको छ र यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको आत्मा नै प्रक्रिया, संवाद, र सहमति हो, तर ‘एक्सप्रेस-वे’ मोडेलले परिणामका नाममा प्रक्रियागत न्याय र मानव अधिकारलाई मिच्ने मानसिकता बोकेको हुन्छ । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना पुनस्र्थापना डोजर चलाउने शैली यसकै निर्मम स्वरूप हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को मञ्चबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर लामो सोधपुछ गरिएको घटनाको बचाउ गरे । यो मोन्टेस्क्युको 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त' को सरासर विपरित छ । सामाजिक लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कार्यपालिका भन्दा पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले ती संस्थाहरूमाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण वा कमान्ड कायम राख्न खोज्नुले देखाउँछ कि रास्वपाको सत्ताले विधिको शासनलाई केवल दस्तावेजको सजावट मात्र मानेको छ, व्यवहारमा भने शक्ति केन्द्रिकरण र बल प्रयोगलाई नै आफ्नो मूल हतियार बनाएको छ । संघीयताबारे अज्ञानता र संवैधानिक पर्खाल रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत अघि सारेको सबैभन्दा अमूर्त र भ्रमपूर्ण नीति संघीयताको पुनर्संरचना हो । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्ने, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली बसाल्ने, दलविहीन स्थानीय तह बनाउने र ७५३ स्थानीय तहको संख्यालाई एकतिहाइ कटौती गर्ने जस्ता अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र नयाँ राजनीतिक एजेण्डाहरू अघि सारेको छ । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जेम्स म्याडिसनले सङ्घीयताको जगमा शक्ति बाँडफाँडको जुन वकालत गरेका थिए, रास्वपाको “प्रदेश सभा खारेजी” को एजेन्डाले त्यसको ठीक विपरीत केन्द्रिकृत नियन्त्रणलाई बलियो बनाउँछ । तर नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि अत्यन्तै कडा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन, प्रदेशको अधिकार कटौती वा प्रदेश सभा खारेज गर्ने जस्ता कुनैपनि संशोधनका लागि संघीय संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बहुमत प्रदेश सभाहरूले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपा बलियो भए पनि प्रदेश सभाहरूमा काँग्रेस, एमाले र क्षेत्रीय दलहरूको भारी बहुमत छ । त्यसैले, कानूनी र व्यावहारिक रूपमा रास्वपाले प्रश्ताव गरेको प्रदेश सभा खारेजीको संशोधन असम्भव छ । यो कुरा रास्वपाका नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । तैपनि उनीहरूले यो एजेण्डा किन ल्याए अनुत्तरित छ । यद्यपि नेपाली समाजमा प्रदेश संरचना बोझ भयो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने र खारेज गर्नुहुन्न झन् अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने संख्या उल्लेख्य छ, यी दुवै विपरीत ध्रुवका मतदातालाई भ्रममा राख्न रास्वपाले यो व्यावहारिक रूपमा असम्भव र दोधारे नीति लिएको हुनसक्छ ।  यस नीतिगत र सांगठनिक अन्योलको भित्री चुरोलाई कोट्याउने हो भने रास्वपाका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तामा संघीयताको मर्मप्रति रहेको गम्भीर अज्ञानताको विशाल खाडल स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता विगतको कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा सङ्घीयता सम्बन्धी ऐतिहासिक बहसहरूमा कहिल्यै पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छैनन् । नेपालमा विद्यमान संरचनात्मक विभेदको सम्बोधन गर्न, परम्परागत पहिचानको संकटलाई हटाउन, र राज्यको स्रोत तथा राजनीतिबाट सधैँ टाढा पारिएका बहिष्कृत वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि नै सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको थियो भन्ने बारे पनि थाहा छैन । यो परिवर्तनको संस्थागत विकास गर्नका लागि थालिएको अभ्यास हो । तर रास्वपाका नेताहरूले संघीयतालाई केवल एउटा “अतिरिक्त प्रशासनिक वा आर्थिक बोझ” का रूपमा मात्र बुझेका छन् । समाजशास्त्रीय र राजनीतिक आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर केवल खर्च कटौतीको वित्तीय दृष्टिकोणबाट सङ्घीयतालाई चलाउन खोज्नुले रास्वपाको नेतृत्व तहमा रहेको अज्ञानतालाई नै उजागर गर्दछ । महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा रहेका पाँच गम्भीर वैचारिक र नीतिगत शून्यताहरू सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले पार्टीलाई वैचारिक दिशा दिन खोजेको दाबी गरे पनि यसमा नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका पाँचवटा गम्भीर विषयहरूमा पूर्णरूपमा मौनता साधिँएको छ । पहिलो शुन्यता ‘राष्ट्र पहिलो’ को अमूर्त र खोक्रो भाष्यमा देखिन्छ । समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनको 'काल्पनिक समुदाय' को सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्दा, रास्वपाले यसलाई प्रमुख राजनीतिक नारा बनाएपनि यस अवधारणाको कुनै पनि दार्शनिक वा संरचनात्मक परिभाषा दिएको छैन । यो नारालाई रिक्त संकेतका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ, ताकि राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्दा मधेसी वा पहिचानवादी मतदाताहरू नचिढिऊन् र परिभाषित नगरिँदा परम्परागत राष्ट्रवादी मत प्राप्त भइरहोस् । दोस्रो शुन्यता बदलिँदो विश्व परिवेशको विश्लेषणमा देखिन्छ । इम्यानुएल वालरस्टिनको 'विश्व-प्रणाली सिद्धान्त' को कसीमा हेर्दा, प्रतिवेदनमा विश्व परिवेशको सन्दर्भ पुराना दलहरूकै भाषाको कपी-पेस्ट जस्तो छ । नव-उदारवादको संकट, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय, अमेरिका र चीनबीचको प्रविधि युद्ध, र क्षेत्रीय संरक्षणवाद जस्ता कटु सत्यहरूका बारेमा प्रतिवेदन पूर्णतः मौन छ । तेस्रो शून्यता भू-अर्थराजनीतिको रणनीतिक शून्यता हो । नेपाल केवल भारत र चीन बीचको जीवन्त पुल मात्र होइन; यो अमेरिकी रणनीति, चिनियाँ लगानी र पूर्वाधार रणनीति, र भारतीय ऊर्जा तथा व्यापार एकाधिकारको क्रसरोडमा छ । रास्वपाको दस्तावेजले बिआरआइ र एमसिसि जस्ता रणनीतिक योजनाहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने व्यावहारिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।  चौथो शुन्यता ‘शुभेच्छुक’ र ‘कार्यकर्ता’ को सांगठनिक अलमलमा देखिन्छ । मौरिस डुभर्गरको राजनीतिक दलहरूको वर्गीकरण सिद्धान्त अनुसार रास्वपाले अपनाएको डिजिटल खुला प्रणालीले शुभेच्छुक र संगठित कार्यकर्ताको सीमा रेखा नै मेटाइदिएको छ । शुभेच्छुक सामाजिक सञ्जालमा रास्वपालाई समर्थन गर्छ, तर ऊ पार्टीको अनुशासन मान्न बाध्य हुँदैन । कार्यकर्ताले भुइँतहमा संगठन निर्माण गर्छ र बुथ कमिटी चलाउँछ । रास्वपाले दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्दा जब सरकारले कर लगाउँछ, तब रास्वपाकै सामाजिक सञ्जालका शुभेच्छुकहरू सरकारको विरुद्ध खनिन्छन्, जसले संगठनलाई केवल एउटा भीड जस्तो मात्र बनाएको छ । यस सांगठनिक अन्योल र कार्यकर्ताको परिभाषाको पेचिलो सवालमा महामन्त्री एवं सांसद बिपिन आचार्यले व्यक्त गरेको धारणाले आन्तरिक विरोधाभासलाई झनै छर्लङ्ग पार्दछ । उनको विचारमा पार्टीमा भर्खरै जोडिएका नयाँ साथीहरू र पार्टीको संगठनमा लामो समयदेखि भिजेका पुराना साथीहरूलाई सिधै एउटै प्रतिस्पर्धामा उतार्नु न्यायपूर्ण नहुने भनेका छन्  । विपिन आचार्यको यो तर्कले रास्वपाको आन्तरिक सांगठनिक विग्रह र 'डिजिटल जनमत' विरुद्ध 'दलीय संरक्षणवाद' को गम्भीर लडाइँलाई देखाउँछ । एकातिर रास्वपाले आफूलाई अत्यन्तै खुला, डिजिटल र उन्नत आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टी दाबी गर्छ, जहाँ पुराना पार्टीको जस्तो ‘गुट र सिन्डिकेट’ चल्दैन भनिन्छ । तर व्यावहारिक अभ्यासमा पुगेपछि पुराना र योगदान दिएका कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धालाई रोकेर नेतृत्व तहबाट मनोनयन र संरक्षणको 'विशेष विधि' अर्थात अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको सहारा लिनुपरेको छ । यो द्वैधताले पुष्टि गर्छ कि रास्वपाले आफ्नो संगठनमा को शुभेच्छुक हो, को सक्रिय कार्यकर्ता हो र कसको योगदान कति हो भन्ने कुराको वैज्ञानिक सिमाना कोर्न सकेको छैन । फलतः यसले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक खुलापनका नाममा नयाँ भित्रिएका अवसरवादी शक्तिहरू हाबी हुने र पुराना श्रम गरेका कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्ने ठूलो सांगठनिक जोखिम सिर्जना गरेको छ । पाँचौँ शून्यता ‘राष्ट्रिय पुँजी’ को अस्पष्ट बुझाइ र ‘दलाल पुँजी’ को मौनतामा देखिन्छ । कार्ल माक्सको 'पुँजीवादी विश्लेषण' को आधारमा हेर्दा नेपालको अर्थ-राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो रोग दलाल पुँजीवाद र परजीवी अर्थतन्त्र हो, जहाँ उत्पादन नगरी केवल आयात र बिचौलियाकै भरमा पैसा कमाइन्छ । रास्वपाले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको जग मजबुत नगरी खुला बजार अर्थतन्त्र अंगाल्दा यसले तिनै पुराना दलाल पुँजीपतिहरूलाई नै बलियो बनाउँछ । महाधिवेशनको आन्तरिक विग्रहः भुइँतहको विद्रोह र व्यवस्थापकीय संकट चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले रास्वपाको आन्तरिक सांगठनिक ढाँचा र व्यवस्थापकीय अपरिपक्वतालाई मात्र सतहमा ल्याएको छैन, बरु भुइँतहका प्रतिनिधिहरूको तिब्र असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरिदिएको छ । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिहरूबीच समूहगत छलफल र गम्भीर बहस समेत नगराई सिधै पारित गराउन खोजिएको भन्दै देशैभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले यस घटनालाई रास्वपाभित्रको 'केन्द्रिकृत प्राविधिक हैकमवाद' का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । समयको सीमाको बहाना बनाएर यति महत्वपूर्ण अर्थ-राजनीतिक दस्तावेजमाथि पर्याप्त विमर्श गर्न दिइएन । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले यो प्रस्तावले मुलुकको संघीय शासन प्रणालीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेको र उत्पीडनमा परेका यी प्रदेशका नागरिकको हितविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् । मधेश र दुर्गम पहाडी क्षेत्रका नागरिकले यो केन्द्रिकृत र प्राविधिक प्रश्तावलाई कदापि स्वीकार नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्, जसले रास्वपाको नेतृत्व तह र भुइँतहका प्रतिनिधिहरूबीचको ठूलो बुझाइको खाडललाई प्रष्ट पार्छ । यसका साथै, महाधिवेशनको फितलो व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रक्रियामा भएको चरम ढिलासुस्तीले पनि कार्यकर्ता तहमा गम्भीर निराशा जन्माएको छ । प्रतिनिधिको संख्या अपेक्षाभन्दा बढी भएको बहाना बनाउँदै समयमै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची निकाल्न पार्टी नेतृत्व चुकेको देखिन्छ, जसले टाढा-टाढाबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत र सांगठनिक रूपमा निकै कष्टकर अवस्थामा पुर्याएको छ । यो व्यवस्थापकीय कमजोरी र आन्तरिक असमञ्जसताले रास्वपा केवल सामाजिक सञ्जालमा बलियो तर वास्तविक सांगठनिक व्यवस्थापनमा पुराना दलहरूभन्दा पनि कमजोर रहेको सावित गर्छ । रास्वपा भित्र ‘सभापतिवाद’ र गुटको बीजारोपण रास्वपा स्थापना भएको चार वर्ष पुगे पनि अझै राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति-केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकतालाई चुनौती दिइरहेको स्वीकार गरिएको छ । पार्टीले आफ्नो संशोधित विधानमा ‘परिवार’ को अत्यन्तै फराकिलो परिभाषा गर्दै उनीहरूलाई पार्टी र राज्यको कुनै पनि तहमा नियुक्ति वा सिफारिस गर्न नपाइने कडा व्यवस्था गरेर सकारात्मक कदम त चालेको छ । तर अर्कोतिर पार्टीभित्र चरम केन्द्रीयता र सभापतिवाद हाबी गराउँदै कुल १६ पदाधिकारीहरूमध्ये ६ जनाको चयन सिधै सभापतिको तजिविजमा छाडिएको छ, जसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र चाकडी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । यो सांगठनिक विसंगतिको सबैभन्दा टड्कारो रूप यस पटकको महाधिवेशनको पदाधिकारी निर्वाचनमा देखियो । शुरुदेखि नै प्यानलगत वा गुटगत चुनाव नलड्ने भन्दै आएका सभापति रवि लामिछानेको दाबी विपरीत पदाधिकारी चयनका क्रममा भने आन्तरिक रूपमा संगठित गुटबन्दी र प्यानलगत अभ्यासहरू खुलमखुला सतहमा आए । सभापतिपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कार्यकारी पद मानिएको महामन्त्री पदको प्रतिष्पर्धामा शुरुमा १० जना आकांक्षीहरू मैदानमा देखिएका थिए । जसमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, मनिष झा, जगदीश खरेल, रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्य जस्ता अनुहारहरू थिए । तर निर्वाचनको अन्तिम समयमा आएर पर्दापछाडि नाटकीय परिदृश्यहरू मञ्चन गरिए । शुरुमा कविन्द्र बुर्लाकोटी र जगदीश खरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । त्यसलगत्तै प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुलीले प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिँदै अर्का उम्मेदवार विपिनकुमार आचार्यलाई एउटै मञ्चबाट समर्थन गर्ने घोषणा गरे । मतदान कार्य शुरु भइसकेको अवस्थामा पनि रञ्जु दर्शनाले समेत आचार्यकै समर्थनमा आफ्नो दाबी त्यागेको घोषणा गरिन् । महामन्त्रीका आकांक्षीहरू एकपछि अर्को गरी पछि हट्नु र छोड्नेहरूले एउटै मञ्चमा गएर आचार्यलाई सामूहिक समर्थन गरेको घोषणा गर्नुले पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको कडा गुटबन्दी सक्रिय रहेको कुरालाई पुष्टि गर्यो ।  महाधिवेशनस्थलमै चर्चा चल्यो कि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमले आफ्ना निकट र विश्वासपात्र विपिन आचार्यलाई जसरी पनि जिताउनका लागि अन्य आकांक्षीहरूलाई दबाब दिएर पछि हट्न बाध्य पारेको थियो, जसमा उनीहरू सफल पनि भए र आचार्य महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । यस अस्वस्थ गुटबन्दीप्रति रुष्ट बनेका अन्य प्रतिष्पर्धीहरू मनिष झा र गणेश कार्कीले पार्टी नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति तिब्र असन्तुष्टि पोखे । चुनाव हारेका झाले सभापतिको छहारीमा कसैले समूहगत अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यो गलत हो र उनले सभापतिलाई नै प्रश्न गरे, 'आदरणीय रवि लामिछानेज्यू, यो गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दिनुस् न ।' तर यो विरोधाभासपूर्ण खेल केवल महामन्त्रीमा मात्र सीमित थिएन । तीन उपसभापति पदमध्ये डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि विराजभक्त श्रेष्ठले बाटो सहज बनाइदिएपछि उनी निर्विरोध चुनिए । बाँकी एक महिला उपसभापति पदमा सोविता गौतम र डा.तोसिमा कार्कीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा संस्थापन पक्षको स्पष्ट सहानुभूति सोविता गौतमलाई थियो, जसको प्रश्तावकमा स्वयं रवि लामिछाने निकट प्रतिभा रावल बसेकी थिइन् र सोविता नै निर्वाचित भइन् । यो समग्र परिदृश्यले महाधिवेशनमार्फत रास्वपाभित्र 'रवि-बालेन संयुक्त कम्पनी' को ढाँचा स्थापित भएको देखाउँछ । महामन्त्रीमा निर्वाचित विपिन आचार्य हिजोका दिनदेखि नै रविका सञ्चारकर्मका पुराना सहयात्री हुन् । सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित हरि ढकाल र उपसभापति सोविता गौतम पनि रवि निकट मानिन्छन् । अर्कोतर्फ, सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित असिम साह प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार हुन् । पार्टीको आगामी शक्ति समीकरण मिलाउन मनोनित गरिने बाँकी पदहरूमा उपसभापतिमा सुनिल लम्साल र महामन्त्रीमा भूपदेव शाहलाई ल्याउने तयारी छ, जो बालेनका अत्यन्तै निकट विश्वासपात्र हुन् । यसरी, सिद्धान्ततः विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने दलले व्यवहारमा भने दुई जना शिर्ष नेता (रवि र बालेन) को निजी शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि पार्टीलाई एउटा कर्पोरेट साझेदारीको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ, जसले भुइँतहमा हुर्किँदै गरेको गुटगत विषवृक्षलाई अझ मलजल गर्नेछ ।  रक्षात्मक बन्दै  सरकारः राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत  निकोलो म्याकियाभेलीले आफ्नो कालजयी कृति 'द प्रिन्स' मा नयाँ शासकले सत्ताको शुरुवाती चरणमै आफ्नो सुदृढ नियन्त्रण र स्पष्ट दिशा स्थापित गर्न नसके ऊ निकै चाँडै संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रको विचार त पारित गर्यो, तर व्यावहारिक सत्ता सञ्चालन र आर्थिक नीतिमा भने यसको ठिक विपरित दिशामा अवतरित छ । सामाजिक लोकतन्त्रको लेबल लगाएर नव-उदारवादी कर प्रणाली लागू गर्नु र धनीलाई कर छुट दिएर मध्यम वर्गको थाप्लोमा कर थोपर्नु सबैभन्दा ठूलो नीतिगत बेइमानी हो । त्यस्तै, विधिको शासन र संस्थागत स्वायत्तताको वकालत गर्ने दलका प्रधानमन्त्रीले कमाण्ड शैलीको प्राविधिक निरङ्कुशताको पैरवी गर्नु र मधेसको डरले प्रदेश सभा खारेजीको काईते कुरा गर्नु नयाँ राजनीतिको पुराना कमजोरीहरू हुन् ।  रास्वपाको अहिलेसम्मको सफलता व्यवहारवादी लोकप्रियतावादको जगमा उभिएको भएर हो । तर जब दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, तब सस्तो लोकप्रियता र अमूर्त कुराहरूले काम गर्दैनन् । परिणामस्वरुप, सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै (भर्खरै तीन-चार महिनाको अवधिमै) रास्वपा र बालेन शाहको सरकार गम्भीर रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । जनअपेक्षाको चरम दबाब, आन्तरिक वैचारिक विग्रह, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसका प्रतिनिधिको असन्तोष, र व्यावहारिक बजेटको असफलताले सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ । लोकतन्त्रमा दुई-तिहाइ बहुमत पाएको नयाँ सरकार यति छोटो समयमै रक्षात्मक अवस्थामा जानु आफैँमा गम्भीर र चिन्ताजनक संकेत हो । जब एउटा पपुलिष्ट सरकार अत्यन्तै चाँडो रक्षात्मक बन्न पुग्छ, तब उसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि झन् हतास, अव्यावहारिक र अनुमान गर्न नसकिने अप्रिय निर्णयहरू लिन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक अधिकारको संकुचन, राज्यका संस्थाहरूमाथिको कठोर नियन्त्रण, वा पार्टीभित्रको चरम फुट जस्ता अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनाहरू निम्तिने जोखिम रहन्छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीति र बाहिर आफ्नै कारणले निम्तिएको चक्रव्यूह तयार भइसकेको छ र यसका घेराहरू कसिँदै गएका छन् । रास्वपाले यदि समयमै आफ्ना यी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विरोभासहरूलाई सुधार्न सकेन, आफ्ना अर्थशास्त्री मन्त्रीहरूका किताबी अर्थशास्त्रलाई नेपाली समाजको वास्तविक धरातलसँग जोड्न सकेन, र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको डेलिभरी शैलीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र क्षेत्रीय संवेदनशीलताभित्र बाँध्न सकेन भने, यो नवीन लहर पनि नेपाली राजनीतिको चरम निराशा र अकल्पनीय संकटको अर्को दुःखद अध्याय मात्र बन्ने निश्चित देखिन्छ । यसबाट निस्कने वा यसैमा समाधिस्थ हुने भन्ने छनोट अब रास्वपा र यसको नेतृत्वको हातमा छ ।