विचार

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै चिजहरू बिग्रेका पनि छन् । सबै काम राम्रा पनि भएका छैनन् । सबै खराब पनि छैनन् । तर बाहिरबाट हेर्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर मुलुकका रूपमा नेपाल देखिएको छ । चाहे त्यो उत्पादनको कमी भएर होस्, कम रोजगारीका अवसरहरू भएर होस्, सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएर होस् । हामी धेरै कुरामा पछाडि छौं । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । यसका बाबजुत पनि देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिले कोसिस गरिरहेको छ ।  हामीले ६/७ सय मान्छेलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छौं । अब हामी नयाँ परियोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । नयाँ नयाँ औषधी बनाउने, नेपालमै उत्पादन गर्ने र विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जमर्को हामीले गरेका छौं ।   २३ लाख जनसंख्या भएको युरोपको एउटा सानो देश स्लोभानियाले सन् २०२५ मा २७ अर्ब डलरको औषधी निर्यात गर्यो, जुन भारतभन्दा केही रकम मात्र कम हो । हामीले पनि राम्रो काम गरेर नेपाली औषधी निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले भारत चीनमात्र भनिरहनु पर्दैन । संसारमा अन्य बजार पनि छन् । संसारका धेरै देशले औषधी र औषधीका लागि कच्चा पदार्थ निर्माण गर्छन् । भारत र चीन जस्ता ठूला देशको बीचमा रहँदा ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो त छैन तर हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै जाने हो । यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दै आइरहेका छौं ।  उद्योगधन्दा नखुलिकन देशको विकास हुन सक्दैन । भदौ २३ गते जेनजीहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण नै कुशासन र भ्रष्टाचारको रोक थियो । नेपालले यिनै कुरा हटाउन सक्ने हो भने उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । नेपालमा अहिले उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइदिन्छ । यसरी कर लगाउँदा लगानीको करिब आधा रकम करमै सकिन्छ ।  देउराली जनताले ४ सय ७५ करोड लगानी गरेर नयाँ परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजनामा हामीले काम गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योगधन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यो अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा हामीले लामो समयसम्म गर्यौं तर पनि नीति बन्न सकेन ।  नीति बन्ला र लगानी गर्नुपर्ला भन्दै बाटो कुर्दा धेरै वर्ष बित्यो । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खिनबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा  अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाएका हौं । नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बसिरहन मन लागेन, हामी नै लगानी नगरेर चुप बस्ने हो भने नेपाल अझै पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले समस्याकै बीचमा हामीले लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं । नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दाकुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौं । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खि नबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा  अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं । वास्तवमा भन्ने हो नेपाली औषधी उद्योगहरूको हालत निकै खराब छ । तर नेपालमा बनेको औषधी नराम्रो छ भनेर चिकित्सकले भन्नुभयो भने पनि देउराली जनताको औषधी खराब छ भन्नुहुन्न होला । किनकि निकै सिनियर चिकित्सकको परिवारमा कोही बिरामी हुनुभयो भनेपनि देउराली जनताकै औषधी खोज्नुहुन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादन र गुणस्तरमा कहिल्यै कम्प्रोमाइज गरेनौं । नेपालका सबै उद्योगमा नराम्रो औषधी बनेको छैन । राम्रो औषधी बनाउने कम्पनीहरू पनि धेरै छन् । आजको दिनसम्म औषधीको कुरा गर्दा खपत नेपालमै हुन्छ । विदेशी बजारमा पठाउन सकेका छैनौं । किनकि नेपालको उत्पादन क्षेत्र भारतभन्दा ४० प्रतिशत बढी खर्च बढी लाग्छ । चीनभन्दा अझै बढी लाग्छ । एकछिनलाई मानौं– हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक दललाई चाहिने कुरामा रातारात निर्णय गरी काम गर्छन् तर जनताको लागि कहिल्यै निर्णय गरिँदैन । यो निकै ठूलो चुनौती हो । यो हाम्रा लागि पनि चुनौतीको विषय हो ।  हामी उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने/नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा नक्सा पासमै वर्षौं समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ ।  हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यसो हुँदैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्याएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाखसम्म रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन/चार लाख स्क्याएर फिटको फयाक्ट्री हो । यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । हामी उद्योगमैत्री हुनलाई धेरै समय लाग्छ ।  हामीले सहजिकरणका लागि मन्त्रालय, स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ताकि उद्योगहरू चाहेको बेला सजिलै सञ्चालन गर्न सकियोस् ।  हामी निर्यात गर्न चाहन्छौं, सक्छौं पनि । हामी संसारका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं तर पाइँदैन । पहिले नेपालीहरू सोझा छन्, हाँसिरहन्छन्, माया गर्छन् भन्ने हुन्थ्यो अब त्यसरी कसैले माया गर्दैन । मिहिनेत, परिश्रम र असल अभ्यास गर्ने हो । हामीसँग राम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ । संसारका धेरै राम्रा कम्पनीमा लामो समय काम गरेका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ । हामी नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर ५ सय ५० जनालाई मात्र होइन, त्योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन चाहन्छौं । हामीले गर्न सक्ने काम हामी गरिरहेका छौं । सानो जनसंख्या भएको देशले त गर्न सक्छ भने हाम्रो तीन करोड जनसंख्या छ, हामीले अझ राम्रो गर्न सक्छौं ।  हाम्रोमा उत्पादन लाइसेन्स भन्ने हुन्छ । संसारभरि कम्पनीलाई एउटा मात्र लाइसेन्स दिइन्छ । नेपालमा मात्र औषधी व्यवस्था विभागले हरेक औषधीको छुट्टै लाइसेन्स, त्यो पनि नेपालीमा दिन्छ । यसलाई हरेक चोटि उल्था गर्दा अर्कै उल्था हुन्छ । ठ्याक्कै मिल्दैन । हामीले धेरै लामो समयदेखि अंग्रेजीमा मात्र लेख्नूहोस् वा माथि नेपालीमा अनि तल अंग्रेजीमा लेख्नूहोस भनेर धेरै पटक भन्यौं तर भएन । हामीलाई निर्यातमा सहयोग गर्न औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत धेरै संस्थाहरूले काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरूले बुझ्नै बाँकी छ । यस्ता विभिन्न समस्याका बावजुत पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी जनतालाई राम्रो गुणस्तरको औषधी दिन चाहन्छौं । यसका कारण नेपालमा जति पनि फ्री हेल्थ क्याम्पहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसमा देउराली जनताले सित्तैमा औषधी वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । किन्न नसके पनि औषधी खान पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो । हाम्रो स्थानीय क्षेत्र टोखा नगरपालिकामा हामी मिलेर काम गर्छौं । नेपालभरि अध्ययन तथा अनुसन्धान विशेषगरी चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्योभन्दा ठूलो सेवा भनेको हामीले औषधी खाँदा त्यसले नकारात्मक असर नपारिकन ज्वरो ठीक पार्छ । यो नै  सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सेवा हो जस्तो लाग्छ । हामीलाई पुण्य लागेको हो भन्ने लाग्छ ।  नेपालीहरू सात सय आठ सय रुपैयाँको बियर/रक्सी खान सक्ने, एउटा फूलको माला १२ सयमा किन्न सक्ने, एक कप चियाको ५० रुपैयाँ तिर्न सक्ने अनि सिटामोल किन्न नसक्ने भन्दै हाम्रा मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले भाषण गर्छन् अनि पत्रकारले त्यही लेखिदिनुहुन्छ । यसरी नागरिकले खाएको कुराले उहाँहरूलाई नै असर परिरहेको छ ।  तरकारीमा उत्तिकै विषादी हालेको खाइरहेका छौं । यसले स्वास्थ्यलाई निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले हामीले खाने औषधी गुणस्तर हुनुपर्छ । नेपालीहरूले सस्तोमस्तो जस्तो औषधि पनि खाँदा हुन्छ, नेपालीहरू भिखारी हुन् भन्ने खालको सोच स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागले राखिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सत्य कुरा के छ र हाम्रा मन्त्री र विभागले के भनिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा खोजेर लेख्न आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ ।  देउराली जनताले ३५ वर्ष औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा बिताएको छ । गुणस्तर कायम राख्दै विभिन्न किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै आएको विज्ञ समूह हामीसँग भएकाले अब हामीले सञ्चालन गर्न लागेको नयाँ परियोजनाले पनि यही गुणस्तरलाई कायम गर्दै औषधी उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशमा समेत निर्यात गर्ने गर्नेछौं । (देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिको ३५ औं वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले राखेको धारणा)

प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आफ्नो कालजयी निवन्ध ‘पोलिटिक्स एज अ भ्याकेसन’ (१९१९) मा राजनीतिक नेतृत्वको सूक्ष्म परिभाषा दिँदै भनेका छन् ‘राजनीति भनेको कडा फल्याकहरूमा प्वाल पार्ने ढिलो र कठिन प्रक्रिया हो, जसका लागि जोशको आगो र विवेकको शीतलता दुवैको सन्तुलन चाहिन्छ ।’  यो भनाइ आज नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका गगन थापाको सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक छ । गगनले विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेर लोकतन्त्र आन्दोलन, सडक प्रदर्शन र संसदीय रोस्ट्रमसम्म आफ्नो जोशको जीवन्त प्रदर्शन गरेका छन् । २०८२ को नवौं महिनामा उनी नेपाली कांग्रेसको सभापति भए दशौं महिनामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले अगाडि सारेको छ । एघारौं महिनाको अन्तिम सातामा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बन्ने दौडमा छन् । गएको महिना विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी सभापति चुनिए पछि गगन थापाको कदमलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको छ, जसले शेरबहादुर देउवाको समूहलाई ठूलो झट्का दिएको छ । यसले उनको प्रधानमन्त्री दौडलाई तत्काल मजबुत बनाएको देखिएको छ  । यता अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । गत हप्ता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गगन थापालाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । यो संगीन घडीमा उनको जोशले मात्र होइन, विवेकले पनि परीक्षा दिनुपर्नेछ । मैले यो लेख प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थापालाई केन्द्रित गरेर लेख्दै गर्दा अबको नेपाल नयाँ डक्ट्रिनले चल्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छु ।  सभापति थापाले विभिन्न समयमा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र संसदको रोष्ट्रममा बोलेको विषयलाई आधार मानेको छु । साथमा विश्वका सफल अभ्यासलाई सिकाइको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छु । नेपालले दशकौंदेखि भोग्दै आएको ‘दुई छिमेकीको धर्मसंकट’ दक्षिणमा भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता र उत्तरमा चीनको बढ्दो प्रभावबीचको संकुचन साथै आन्तरिक राजनीतिक घेराबन्दी बारे यो लेखले एक नयाँ दिशा दिने छ भन्ने मेरो विश्वास हो । यी दुई सत्यताबीच नेता थापाको पुरानो आक्रामक शैलीलाई अब सैद्धान्तिक आधार दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार गगनले एउटा नयाँ ‘डक्ट्रिन’ अँगाल्नुपर्छ, जसलाई मैले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ भनेको छु । यो कुनै भावुक वा अतिरञ्जित राष्ट्रवाद होइन, बरु नेपालको कठोर भू–राजनीतिक यथार्थको इमानदार स्वीकारोक्ति र त्यसको चतुर, व्यावहारिक व्यवस्थापन हो । यो डक्ट्रिनले नेपाललाई सधैंभरि ‘बफर स्टेट’ को भूमिकाबाट मुक्त गर्दै स्वायत्त राष्ट्रिय हितको संरक्षक बनाउन सक्छ । इन्डो–वेस्टर्न’ दबदबा यो दबदबा नेपालको वर्तमान भू–राजनीतिक सन्दर्भमा पूर्णतः  जीवन्त र सक्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमर को ‘अफेन्सिभ रियालिजम’ सिद्धान्तले भने झैं ‘महाशक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न साना राष्ट्रहरूलाई’ ‘फर जोन’ वा प्रतिस्पर्धी शक्तिविरुद्ध ‘प्रोक्सी हतियार’ को रूपमा प्रयोग गर्छन् ।’ २०२५ पछि दक्षिण एसियामा क्वाड जोड को सक्रियता (अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र साझेदारहरूको विस्तार) र नेपालमा बढ्दो चीनविरोधी कुटनीतिक भाष्यले एउटा नयाँ गठजोडको जन्म दिएको छ, जसलाई हामी ‘इन्डो–वेस्टर्न गठजोड भन्न सक्छौं ।  यो गठजोडको घोषित लक्ष्य इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नु हो, बीआरआईको विस्तार रोक्नु हो । साथै नेपालको सन्दर्भमा यसको अघोषित उद्देश्य भनेको चीनसँग दीर्घकालीन ‘संस्थागत मेमोरी’ भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई कमजोर पार्नु पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ८० प्रतिशत भारतसँग केन्द्रित छ, जसमा इन्धन, नुन–तेल र आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू लगायतको ठूलो हिस्सा पर्छ ।  अलिखित र अनौपचारिक व्यापार त झन् ठूलो छ । यसैगरी, अमेरिकी सरकारले एमसीसी लगायतको परियोजनामार्फत नेपालमा वार्षिक १० करोड डलरभन्दा बढी सहायता प्रदान गर्दै, खर्च गर्दै आएको छ । यी तथ्यहरूले गगन थापालाई यो क्याम्पको स्वाभाविक ‘रोजाइ’ बनाउँछन् किनभने गगन थापा आउँदो दशकको नेपाली शक्तिको केन्द्र हुन् । तर यो सतहमा सुनौलो अवसरजस्तो देखिए पनि गहिराइमा ‘महमा डुबाएको विष’ हो । नेता गगनले २०२२ मार्चमा एमसीसी संसदबाट पास गराउँदा पश्चिमा क्याम्पमा अपार लोकप्रियता कमाएका थिए । सँगै उत्तरी छिमेकी चीनको ‘रातो किताब’ मा उनलाई शंकास्पद बनायो ।  गएको साल भदौमा पत्रकार सुधिर शर्माले लेखेको किताबको विमोचन कार्यक्रममा र मंसिरमा भएको एक कार्यक्रममा ‘चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक’ भन्ने अनि ‘नेपाली दलहरूप्रति चीनको नीति स्पष्ट छैन’ भन्ने वक्तव्यले दिल्ली र वाशिङ्टनलाई खुसी सँगै झस्का पनि दिएको छ । यदि नेता गगनले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ नअपनाई आफूलाई पूर्ण रूपमा दक्षिण पश्चिम ढल्किए भने, हेनरी किसिन्जरको भनाइ जस्तै ‘परराष्ट्र नीतिमा स्थायी मित्र हुँदैनन्, स्थायी स्वार्थ हुन्छन्’ ले पूर्ण सत्यता पाउनेछ । पश्चिमा शक्तिहरूको तत्कालीन स्वार्थ पूरा भएपछि गगनलाई ‘डम्प’गर्नेछन् । अर्कोतर्फ चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्धले नेपाललाई युक्रेन–जस्तो दीर्घकालीन भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ, जसले आर्थिक र सुरक्षा दुवै क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ। यसलाई श्रीलंका माल्दिभ्स र बंगलादेशको उदाहरण हेरे पुग्छ, टाढा जानु पर्दैन ।  आन्तरिक फ्रन्टमा ‘नयाँ शक्ति’ सँगको सहकार्य राजनीतिक दार्शनिक निकोलस म्याकियावेलीले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रिन्स’ (१५३२) मा शासकहरूलाई दिएको चेतावनी आज पनि सान्दर्भिक छ ‘अरूको शक्तिमा भर परेर सत्ता टिकाउने शासक अन्ततः त्यसैको बन्धक बन्छ, र आफ्नो स्वायत्तता गुमाउँछ ।’ गगन थापामाथि अहिले काठमाडौंमा यस्तै टिप्पणी गर्न थालिएको छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट खतरनाक सल्लाहको वर्षा भइरहेको छ सुँघ्न सकिने गरी गन्ध बाहिर आउन थालेको छ ।  ‘ओली वा देउवाजस्ता पुराना शक्तिसँग गठजोड गरेर रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह जस्ता नयाँ शक्तिलाई सिध्याऔं अनि राजनीतिक मैदान खाली हुनेछ’ भन्न थालेको सूचना आएका छन् । अहिले तत्कालको लागि हेर्दा यी सल्लाह निर्वाचन केन्द्रित हुन् जस्तो पनि लाग्छ तर अन्तर्यमा गम्भीर राजनैतिक षडयन्त्र बोकेको छ । यो सल्लाह नै वास्तवमा नेता गगनको राजनीतिक आत्महत्या हो । विगतको निर्वाचन उप–निर्वाचन र विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले ठूला सहर, नगर, सहरउन्मुख गाउहरुमा त्यस नजिकका क्षेत्रमा ‘नयाँ शक्ति’ को जनाधार ३० प्रतिशतले नाघिसकेको देखाएको छ ।  यी शक्तिहरूले युवा मतदाता, मध्यम वर्ग र सुशासनप्रति असन्तुष्ट जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको पाइएको छ । गगनको आफ्नो मुख्य राजनीतिक पुँजी ‘पुस्तान्तरण’ र ‘विद्रोही भावना’ मा आधारित छ । बदलिँदो जनभावना पनि गगनको मुभ बसेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनन भने गगन थापा माथि उठ्न सक्दैनन् । यसले राजनीतिलाई पुनः ओली देउबाको क्यम्पमा लैजानेछ र जनताले उनलाई ‘पुराना दलहरूको सिन्डिकेटको नयाँ म्यानेजर’ को रूपमा हेर्नेछन्, र उनको ‘चेन्जमेकर’ छवि यहीं समाप्त हुनेछ ।  २०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी अपराइजिङले पुराना नेतृत्वलाई चुनौती दियो र अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गर्‍यो । यस अपराइजिङले युवा मतदाता र सुशासनको मागलाई उजागर गरेको छ, जसले गगनको ‘पुस्तान्तरण’ छविलाई बल दिन्छ । नेता गगनले विशेष महाधिवेशनको सम्बोधनमा अग्रजहरूलाई ‘स–सम्मान बिदाइ गर्ने र फेरि सक्रिय नहुन चेतावनी दिँदै युवा ऊर्जा र आत्मविश्वासलाई जोड दिएका छन् । यसले जेनजी अपराइजिङपछि युवा मतदाताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गगनले नयाँ शक्तिसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् भन्ने विश्वास जगाएको छ । ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ ले यसको मर्मलाई नै समाउछ  गगनले पुराना शक्तिहरूसँग मिलेर नयाँहरूलाई दबाउने होइन, बरु नयाँ शक्तिहरूसँग ‘रणनीतिक सहकार्य’ वा ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ मार्फत यथास्थितिवादी शक्तिलाई क्रमशः विस्थापित वा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यावहारिक उदाहरणका लागि रवि लामिछानेसँग युवा रोजगार र पारदर्शी सुशासनको साझा एजेन्डामा काम गर्दै ‘वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा’ जस्तो गठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ । यो दृष्टिकोणले गगनको आन्तरिक फ्रन्टलाई अझ मजबुत बनाउँछ र नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्दछ। ‘फिनल्याण्ड मोडेल’ को व्यावहारिक अनुवादः पासीकिभीको पाठ फिनल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपति जुहो कुस्ती पासीकिभीले शीतयुद्धको चरम अवस्थामा (१९५६–८२ को आफ्नो कार्यकालमा) भनेका थिए ‘राजनीतिक बुद्धिमानीको सुरुवात तथ्यहरूको इमानदार स्वीकारोक्तिबाट हुन्छ ।’ नेपाल–केन्द्रित यथार्थवादको मूल आधार पनि यही हो । नेपालको भू–आर्थिक यथार्थ अत्यन्त स्पष्ट छः भारत नेपालको ‘अक्सिजन’ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल आयातको ठूलो हिस्सा (इन्धनको ९० प्रतिशत, नुन–तेल र आधारभूत वस्तुहरू) भारतबाट आउँछ, जसलाई १८५० किलोमिटर खुला सीमा र भारतको समुन्द्री पहुँचले सहज बनाएको छ । यो तत्कालीन अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । यसको विपरित, चीन र यस सम्बन्धित समूह नेपालको ‘भिटामिन’ हो । गगन थापाले विगतमा केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ भनेर आलोचना गरेका थिए; अब उनले आफ्नो राष्ट्रवादलाई यथार्थमा आधारित रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । फिनल्याण्डले सोभियत रुसलाई ‘फिनल्यान्डायजेसन’ नीतिको माध्यमबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी दिँदै सन्तुलन कायम राखेको थियो; गगनले पनि भारतलाई चिढ्याउने होइन, बरु १९५० को भारत–नेपाल सन्धिलाई अद्यावधिक गर्दै ‘सीमा सुरक्षा, जलस्रोत र व्यापार’ मा पूर्ण आश्वासन दिनुपर्छ । यसका लागि जलविद्युत निर्यातको ‘कार्ड’ खेल्दै निर्भरतालाई पारस्परिक ’अन्तर–निर्भरता’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । साथै युरोपियन युनियनको जिएसपी जोडको सुविधा जस्ता सफ्ट पावर र असंलग्न आन्दोलन र ग्लोबल साउथ मञ्च प्रयोग गर्दै बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्छ । कुनै एक ढोकामा मात्र निर्भर नभई सन्तुलित सञ्जाल निर्माण गर्नु नै यो डक्ट्रिनको केन्द्रीय सार हो । विश्व अभ्यासः सफल ‘यथार्थवादी’ मोडेलहरू  गगन थापाले अंगाल्ने ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ कुनै नौलो र अव्यावहारिक प्रयोग होइन । विश्वका सफल नेताहरूले भू–राजनीतिक चेपुवालाई चिर्न यस्तै रणनीति अपनाएको इतिहास छ । गगनले निम्न तीन विश्वव्यापी मोडेलहरूबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।  सिंगापुर मोडेल (ली क्वान यु) : ‘विषालु झिंगेमाछा’  सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता ठूला छिमेकीको बीचमा सानो टापु देशलाई सुरक्षित राख्न ‘यथार्थवाद’ अपनाए । उनले पश्चिमा सुरक्षा र चिनियाँ व्यापारलाई सन्तुलनमा राखे। उनको सिद्धान्त थियो ‘हामी कसैका लागि पनि खतरा होइनौं, तर हामीलाई निल्न खोज्दा त्यो विषालु साबित हुनेछ ।’ गगनले नेपाललाई पनि ‘आर्थिक हब’ बनाएर यस्तै अपरिहार्य शक्ति बनाउनुपर्छ, जहाँ नेपालको अस्थिरताले छिमेकीलाई नै घाटा होस् ।  भियतनाम मोडेलः ‘बाँसको कुटनीति’ भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीले ‘जरा बलियो (राष्ट्रिय हित) र हाँगा लचिलो –कुटनीति)’ भन्ने ‘बाँसको कुटनीति’ अपनाएको छ । चीनसँग सीमा विवाद र युद्धको इतिहास भएर पनि भियतनामले चीनसँग ठूलो व्यापार गर्छ र सँगै चीनलाई सन्तुलन गर्न अमेरिकासँग ‘रणनीतिक साझेदारी’ गर्छ । गगनले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो ‘विचारधारा’ ले राष्ट्रिय स्वार्थलाई रोक्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक भएर पनि गगनले चीनसँग र भारतसँगको सम्बन्धलाई भियतनामले जस्तै लचिलो बनाउनुपर्छ ।  भारतीय मोडेल (एस. जयशंकरको ’बहु–संलग्नता’को नीति)ः स्वयं भारतले अहिले ‘तटस्थता’ छोडेर ‘बहु–संलग्नता’ को नीति लिएको छ । भारत एकैपटक अमेरिका नेतृत्वको ‘क्वाड’ र चीन–रुस रहेको ‘ब्रिक्स’ अनि ‘एससीओ’ मा सक्रिय छ । गगनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको यही तर्कलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ  ‘हामी भारतसँगै छौँ, त्यसैले भारत जहाँ जान्छ, हामी पनि त्यहीँ जान्छौं ।’ यो विश्वव्यापी अभ्यासले गगनको डक्ट्रिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्रदान गर्छ। ‘बीपी डक्ट्रिन २.०’ र बेइजिङसँगको ‘सिधा प्रोटोकल’ नेपालको स्वतन्त्रता–उत्तर कालखण्डमा बीपी कोइराला मात्र त्यस्ता दूरदर्शी नेता थिए जसले सन् १९६० को दशकमा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै ‘हामी दुवैका मित्र हौं, तर कसैका क्लाइन्ट होइनौं’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरे । गगन थापाले आफूलाई बीपीको राजनीतिक उत्तराधिकारी ठान्छन् भने अब ‘वीपी डक्ट्रिन २.०’ को रूपमा यसलाई २१औं शताब्दीको भू–राजनीतिमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यसको केन्द्रिय रणनीति बेइजिङसँगको सम्बन्धमा नेपाली कम्युनिष्ट दलहरूको ‘ठेकेदारी’ लाई तोड्नु हो । गगनले तत्कालै ‘सिधा सम्पर्क प्रोटोकल’ स्थापना गरेर स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छः ‘म लोकतन्त्रवादी हुँ, कम्युनिष्ट होइन । तर नेपालबाट चीनको कोर सुरक्षा स्वार्थ जस्तै तिब्बत स्थिरता र ताइवान मामिलामा कुनै पनि टिप्पणी र पोजिसन छैन ।’  यसको प्रत्यक्ष बदलामा गगनले चीनबाट दुई मुख्य लाभ लिन सक्छन्  पहिलो, राजनीतिक स्थिरताः नेपालको सरकार गिराउन वा बनाउन प्रयोग हुने ‘वाम एकता’ को कार्ड नखेल्ने प्रतिवद्धता । दोस्रो, विकास साझेदारीः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मोडेललाई ग्रान्टमा रूपान्तरण गर्ने वा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग र औद्योगिक पार्क जस्ता ‘भिजिबल’ परियोजनाहरूमा तीव्र सहयोग लिने । यो प्रक्रिया गर्दा एमाले लगायतको शक्तिलाई पूर्ण बाइपास गर्नु हुँदैन; बरु परराष्ट्र नीतिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चार्टर’ मा हस्ताक्षर गराएर ‘साक्षी’ को भूमिका दिनुपर्छ । यसले पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्छ र गगनलाई गुटीय सभापतिबाट राष्ट्रिय नेता ‘स्टेट्सम्यान’ को उचाइमा पु¥याउँछ । आगामी निर्वाचन अघि नै गगनले बेइजिङसँग ‘सिधा प्रोटोकल संवाद’ स्थापना गर्दै इतिहासलाई सन्तुलित बनाउन सक्छन् । यसले डक्ट्रिनलाई व्यावहारिक बनाउँछ ।  ‘देउवा–ओली काउन्टर मुभ’ र एस. जयशंकरको ‘बहु–संलग्नता’ गगन थापाको प्रधानमन्त्री यात्राको सबैभन्दा व्यावहारिक चुनौती भनेको  के देउवा र ओलीले उनलाई सत्ता सजिलै सुम्पिएलान् भन्ने हो । नेपालमा देउवा–ओली व्यक्ति नभएर प्रवृत्ति हुन् । जसको जरा निकै तलसम्म गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वासलाई अझै पनि आफ्नो अनुकूलतामा खेलाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरूको मनोविज्ञान सधैं ‘जोशले भरिपूर्ण अनटेस्टेड एन्जल’ (गगन जस्तो) भन्दा ‘बार्गेनिङ गर्न सकिने अनुभवी टेस्टेड डेभिल’ (देउवा÷ओली जस्ता) लाई बढी रुचाउँछ । यदि गगनले यो डक्ट्रिनमार्फत आन्तरिक राजनीतिमा अत्यधिक स्वतन्त्र र स्वायत्त नीति लिए भने देउवा र ओलीले खेल्ने स्पेस पाउनेछन् । देउवा र ओलीले ‘राष्ट्रिय स्थिरता कायम राख्न’ वा ‘संविधान संशोधन आवश्यक’ जस्ता बहानामा पुन राष्टिय राजनीतिमा आउनेगरी मुभ गर्न सक्छन् नयाँ बहसको नाममा आन्दोलन र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छन् । यसले आर्जन गरेको शक्तिले आलोपालो सरकार चलाउने र गगनलाई राजनीतिक रिङबाट ‘रङ आउट’ गर्ने गुप्त रणनीति अपनाउन सक्छन् । जसलाई ‘साम्राज्य फेरि फर्कन्छ’ भन्न सकिन्छ ।  गएको महिनामा १० कम्युनिस्ट पार्टीहरू (प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा) मर्ज भएर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको छ । यसले तत्काल एमालेलाई कमजोर पार्ने र रक्षात्मक बनाउने  ‘इन्डो–वेस्टर्न’ गठजोडको कुरालाई बल दिन्छ तर नेता गगनको लागि नयाँ चुनौती हो । कम्युनिस्टहरूको एकीकरणले गगनलाई ‘वीपी डक्ट्रिन २.०’ मार्फत वाम एकताको कार्डलाई निष्क्रिय पार्न आवश्यक बनाएको छ । कम्युनिष्ट फेरी कहिल्यै मिल्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने छ । यस घेराबन्दीलाई तोड्न गगनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको ‘बहु–संलग्नता’ सिद्धान्तलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । जयशंकरले एक किताबमा मा भनेका थिए, ‘भारत सबैसँग सहकार्य गर्छ, तर कसैको विरुद्धमा होइन ।’  गगनले यो तर्कलाई नेपाली बनाउँदै भन्न सक्छन्- ‘हामी भारतसँगै अभिन्न रूपमा जोडिएका छौं, भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र हो । त्यसैले भारत जुन मञ्चमा छ ब्रिक्स एससीओं वा अन्यमा – हामी पनि त्यहीँ सक्रिय सहभागी बन्न चाहन्छौं ।’ यो तर्कले भारतको कुनै पनि विरोधी धारणा रोक्छ (किनकि भारत आफै ब्रिक्सको संस्थापक सदस्य हो) र नेपाललाई पश्चिमा दबाबबाट बचाउँदै रणनीतिक स्वायत्तताको वैध विकल्प प्रदान गर्दछ । यसैगरी, आसियान र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रियताले थप लचकता दिन्छ । नेपालको ब्रिक्स एससीओमा सक्रियता बढ्छ । जसले विश्वमन्चमा बहुआयामिक सम्बन्धहरु स्थापित हुन्छ। संवादहरू र संलग्नताहरु बढछ। फलस्वरूप देउबा ओलीको सरोकार सकिन्छ र नयाँ भाष्यमा विश्वमञ्चमा नेपाल उभिन्छ । ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ परम्परागत नेपाली विदेशनीतिको ‘असंलग्नता’ वा यान्त्रिक ‘समदूरी’ सिद्धान्तभन्दा नितान्त भिन्न र सक्रिय रणनीतिको हो । यसको जरा अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थवादमा छ, तर केन्द्र नेपालको राष्ट्रिय हितमा । यस डक्ट्रिनको सार भनेको काठमाडौंले बेइजिङलाई हेर्दा दिल्लीको चस्मा लगाउने वा दिल्लीलाई हेर्दा वाशिङ्टनको लेन्स प्रयोग गर्ने होइन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय हितको ‘नाङ्गो आँखा’ बाट विश्वलाई हेर्ने साहस हो । यसले दुई प्रकारका अतिवादलाई अस्वीकार गर्छः एकातिर भावुक ‘अन्ध–राष्ट्रवाद’ जसले यथार्थ बेवास्ता गर्छ, अर्कोतिर लाचार ‘आत्मसमर्पण’ जसले स्वायत्तता गुमाउँछ । यसको मूल मन्त्र कठोर भू–राजनीतिक सत्यको स्वीकार होः भारत नेपालको ‘अस्तित्वको भूगोल’ हो ।  खुला सीमा, आर्थिक पहुँच र सुरक्षा बफर हो । चीन र ग्लोबल साउथ भनेको ‘समृद्धिको अवसर’ हो, पूर्वाधार लगानी र बजार विस्तारको अवसर हो । गगन थापाले अंगिकार गर्नुपर्ने यो वादले भन्छ ‘हामी कसैको ‘प्रोक्सी’ वा ‘बफर’ मात्र बन्दैनौं, तर राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाउन जोसँग हित जोडिन्छ त्यससँग सहकार्य गर्छौं, चाहे त्यो वाशिङ्टन, दिल्ली, बेइजिङ वा ब्रसेल्स होस् । व्यावहारिक रूपमा यो दूतावासहरूबाट नेपालको ‘निर्णय गर्ने अधिकार’ खोसेर सिंहदरबारमै फर्काउने र संस्थागत गर्ने अचूक अस्त्र हो । यो डक्ट्रिनले नेपाललाई ‘प्यासिभ बफर’ बाट ‘एक्टिभ प्लेयर’ बनाउँछ ।  यस डक्ट्रिनका मुख्य तत्वहरू यस प्रकार छन्ः भारतसँग अन्तर–निर्भरता भनेको आर्थिक निर्भरतालाई पारस्परिक बनाउने हो, जसको उदाहरण ९० प्रतिशत इन्धन आयातलाई जलविद्युत निर्यातसँग जोड्ने हो; चीनसँग विकास साझेदारी भनेको बिआरआइ परियोजनाहरूमा सहयोग हो, जसको उदाहरण पोखरा एयरपोर्ट ऋणलाई ग्रान्टमा रूपान्तरण हो; नयाँ शक्तिसँग सहकार्य भनेको युवा एजेन्डामा गठबन्धन हो, जसको उदाहरण जेन–जी अपराइजिङपछि सँग ‘ग्रान्ड अलायन्स’ हो; अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन भनेको बहु–संलग्नता हो, जसको उदाहरण ब्रिक्समा नेपालको सक्रियता भारतमार्फत हो । गगनको छनोट र कार्यान्वयन रोडम्याप गगन थापा अहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा निर्णायक मोडमा उभिएका छन्, जहाँ कुनैपनि गल्तीको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ । यदि उनी पुरानै ढर्रामा विदेशी इसाराको पछि लागेर र आन्तरिक गुटबन्दीमा व्यस्त रहँदा सफल भए जस्तो देखिए पनि, यो व्यक्तिगत विजय हुनेछ तर राष्ट्रिय हार । उनी इतिहासमा अर्को ‘असफल प्रयोग’ का रूपमा स्मरणीय हुनेछन् । तर, यदि गगनले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर दुई छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्ने, नयाँ शक्तिसँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने, र विश्व मञ्चमा नेपालको स्वाभिमान स्थापित गर्ने बाटो अपनाए भने उनी केवल एक अस्थायी शासक होइनन्, आधुनिक नेपालको सच्चा ‘स्टेट्सम्यान’ बन्नेछन् । यो डक्ट्रिन गगन थापाका लागि व्यक्तिगत राजनीतिक अस्त्र मात्र होइन, नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्व रक्षा तथा उन्नतिको अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने प्रमाणित हुनेछ । गगनले यो डक्ट्रिन अपनाए भने, जेन–जी अपराइजिङ र कम्युनिस्ट एकीकरणको परिवेशमा नेपाललाई ‘एक्टिभ प्लेयर’ बनाउन सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैकले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू हरेक महिना सकारात्मक देखिएका छन् । जसअनुसार हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ । विप्रेषण आय मासिक सवा खर्बको हाराहारीमा आइरहेको छ । औसत महँगी वृद्धिदर एक दुई प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक विकासको दर पनि औसतमा ४/५ प्रतिशत नै छ । शोधनान्तर घनात्मक छ । बैकमा निक्षेप र ऋण प्रवाह पनि वृृद्धि भैरहेको छ । तथापि हामी अर्थतन्त्र लयमा छैन भनिरहेका छौं । एफएटीएफ (फाईनान्ससिएल एक्शन टाक्स फोर्फ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको लघु चिरफार गर्न यो आलेख तयार गरेको छु ।  नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहँदै आएकोमा क्रमशः यसमा रूपान्तरण देखिएको छ । जसअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान लगभग दुईतिहाई अंशमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी आम नेपाली परिवारको आयको स्रोत बनेको छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ । त्यसबखत नेपाल आत्मनिर्भर थियो ।  उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा सो बखत नेपालमा दक्षिणबाट मट्टितेल र उत्तरबाट नुनबाहेक कुनै पनि वस्तु आयात हुँदैनथ्यो । मल्लकालमा आविष्कार भएको मुद्रा तिब्बतले चलाएवापत नेपालले बर्सेनि रोयल्टी पाउँथ्यो । मल्लकालमा राज्य निकै धनी थियो । जसको कारण सो बखत संस्कृति, कला-कृतिमा हामी निकै अगाडि थियौं । पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा पनि नेपाल खाद्यान्न, दूध, माछा-मासु, हरियो तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर थियो । समयचक्रसँगै आज हामी मोटामोटी सबै कुरामा परनिर्भर भै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउन बाध्य छौं । वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आर्थिक वृृद्धिमा सुस्तता छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । औसतमा मूल्यवृद्धिको दर उच्च नदेखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । गुणस्तरीय वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता छैन । राज्यको स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व वृद्धिको गति अपेक्षित छैन । जसको कारण राज्यको खर्च थेग्न दाताको मुख ताक्नु पर्ने विडम्बना छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया हावी छ । हुण्डीको कारोबार फस्टाएको छ । पुँजी पलायन रोक्न सकिएको छैन । यी सबै कारणले आर्थिक क्षेत्रमा निराशा बढ्दो छ । तथापि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नै गर्न नसकिने गरी भ्वाङ परिसकेको भने छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सीमाहरूलाई नियाल्दा बर्सेनि बजेटको आधार ठूलो हुने तर खर्च अपेक्षितरूपमा नहुने गरेको छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय रहने गरेको छ । बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार वृृद्धि हुँदै गएको छ । चालु खर्चलाई आन्तरिक राजश्वले धान्न मुस्किल छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरिए पनि यी तीन खम्बाबीच खासै सामञ्जस्यता देखिन्न । अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र केही नवीनतम् सोच र नयाँ आविष्कारमा जानुको सटृा सरकारबाट कर छुटको आशा गर्दै व्यापार गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार फैलिँदो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ हजार भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापलाई शंकास्पद मानेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गिरावट आएको छ । ‘डुइङ बिजनेश इण्डिकेटर’मा अपेक्षित सुधार नहुँदा बाह्य लगानी आकर्षित भैरहेको छैन । करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा ३४ अंक मात्रै हासिल हुँदा शिर ठाडो गर्न सकिएको छैन । ‘ह्यापीनेश इण्डेक्श’ले पनि जनता बेखुसी नै देखाउँछ । यस स्थितिमा हुण्डी कारोबार र किप्टोकरेन्सीको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र उत्साही भई इमान्दार करदाताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वैदेशिक सहायता दाताको इच्छाअनुसार होइन, हाम्रो प्राथमिकता अनुसार ग्रहण गर्नुपर्छ । ऋण रकमबाट सञ्चालित आयोजना प्रतिफलयोग्य हुनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाबाट विदेश भ्रमणमा जाने, महँगा मोटर खरिद गर्ने, भोजभतेर गर्ने लगायतका फजुल खर्चको पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसैगरी, चालु खर्चमा पनि पूर्णतः मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावनातर्फ नियाल्दा अर्गानिक खेती गरी कृषि क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । यसका लागि रसायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल र रसायनिक विषदीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी चक्रखेती प्रणालीमा गई जीरो टिलर, हार्भेष्ट, मिनी ट्याक्टर, रिपर जस्ता कृषि उपकरणको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै लाभ लागतका आधारमा हाइब्रिड, ब्लक प्रणाली, नगदेबाली, जडिबुटी खेतीमा जानुपर्छ ।  नेपालमा साहसिक खेलको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रबाट अधिक लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पदयात्रा, बन्जीजम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जीपलाइनिङ, एक्सपिडिशन, रक क्लाइम्बिङ, हिमाली क्षेत्रमा साइक्लिङ लगायतमा पर्याप्त लगानी गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको सम्भावना देखिएको छ । यसको उत्खनन् गर्नुपर्छ । नवलपरासीमा सञ्चालित फलाम खानीलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको चुनखानीबाट सिमेण्ट उत्पादन गरी दक्षिण एसियाको बजारमा निकासी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ उपलब्ध विशेष प्रकारको ढुंगालाई रत्नपत्थरको रूपमा कटिङ गरी राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा युवालाई पत्थर कटिङसम्बन्धी सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । हामीकहाँ सुन खानी र युरेनियमको पनि सम्भावना छ ।  यसैगरी, तामाखानी, स्लेट उद्योग र मार्बल उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ । यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले विश्वका पर्यटकीय हकमा बजार जमाएको छ । यसको गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी, नेपाली पश्मिना, हातेतानमा बुनिएका नेपाली गलैंचा, नेपाली कागजका विभिन्न सामग्री, भोजपत्र, मण्डला, करुवा, टोपी, झण्डालगायतको निकासीको प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा झरनाको कुनै कमी छैन । यस्तो स्प्रिङ वाटरलाई गुणस्तरीय ढंगले बोटलिङ गर्न सके विश्व बजारमा लिन सकिन्छ । रसुवाको बोटलिङ प्लाण्टले यसको झलक प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालमा पाइने जडिबुटीले विश्व बजार लिन सक्ने सम्भावनामात्रै होइन, यर्थाथ नै हो । नेपालमा पाइने जडिबुटीमा यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट व्यापकरुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, अदुवा, अलैंची, मह, चिया र कफीको उत्पादनबाट पनि निकासी वृद्धि हुने कुरा प्रमाणित नै भैसकेको छ । यस अतिरिक्त, फलफुल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसायको पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यसैगरी, हामीले सनपाट, तोरी, सूर्यमुखीको खेती, वनबाट डालेघाँस, बेत, बाँस, चिउरीको घ्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जैतून (ओलिभ), लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर, डालेचुक, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्था लगायतको उत्पादनबाट पनि व्यापक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । यसको लागि कडा मिहिनेत र राष्ट्रिय अठोट मात्रैको खाँचो छ ।  अन्त्यमा नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान तुल्याउन अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी अनवोर्ड गर्नुपर्छ । यसैगरी, मुलुकमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुका साथै ती निकायमा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ ।  आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई बोर्डमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हाल सञ्चालित करिब ८५ प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई एउटै डालोमा राखी यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न छुटृै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको पेन्सनसम्बन्धी काम पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याई आम जनतामा आशा र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्न सकिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखक बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव हुन् ।)