पालिकामा बैंकिङ सेवाः वित्तीय पहुँच र साक्षरतामा नै सकस
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता तथा पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म देशभरका नागरिक बैंकिङ पुहँचमा पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार आएपछि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति भएपनि सो नीति हालसम्म पुरा हुन नसक्दा धेरै नागरिक बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरताबाट टाढा हुन बाध्य भएका हुन् । देशको भौगलिक अवस्था, विभिन्न पूर्वाधारको कमि तथा सरोकारवालाले विशेष पहल नगर्दा अझै पनि वित्तीय साक्षरतामा सकस देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत पनि वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको बताएपनि अझै सबै तहतप्का र ठाउँमा नागरिक वित्तीय पहुँचबाट लाभान्वित हुन नसकेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि विगत ५ वर्षको तुलनामा वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा उल्लेखनिय प्रगति भएपनि अझै पनि धेरै समस्याहरु कायमै रहेको बताउँछन् । नेपालमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारीता मापनका स्पष्ट विधिहरु अहिलेसम्म विकास नगरिनु, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयम धेरै फराकिलो रहेको हुँदा निरक्षर देखि दीक्षित बर्ग समेतका सबै व्यक्तिलाई समेट्न सक्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्नु लगायत कारणले अझै पनि सर्वसाधाणमा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न समस्या नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । एक पूर्व बैंकरका अनुसार बैंकहरुले पनि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु शहरकेन्द्रित र शाखा पनि सहरमा मात्रै विस्तार गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधाणले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता पाउन कठीन छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राख्नु पर्ने हुन्छ, सो कोषको ५ प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरतका लागि खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो खर्च पनि ग्रामिणभन्दा पनि सहरमै केन्द्रित हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर दुरदराजमा बैंकहरुले शाखा खोले पनि त्यसको प्रभावकारिता छैन, उनीहरु हरेक दृष्टिकोणमा दुरदराजमा शाखा खोल्न र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न सकस ठानिरहेका छन्,’ ती बैंकरले भने । उनका अनुसार बैंकहरुले गरेको खर्चको प्रभावकारिता पनि न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारीले उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने तथा सामान्य औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने गरेको उनको भनाई छ । नेपाल सरकारको वित्तीय साक्षरता वृद्धि सम्बन्धमा विभिन्न उद्देश्य तथा रणनीति लिएता पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैनन् । दुरदराजमा पुग्न कठीन छः राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक देशका दुरदराज क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन अझै पनि समस्या भएको बताएको छ । तर, अब छिट्टै नै ती ठाउँहरुमा पनि बैंकिङ सेवा पुर्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले दुरदराजमा बैंकिङ सेवा दिन कठीन भएपनि सरकारको नीति अनुसार बैंकिङ सेवा पुर्याएरै छोड्ने बताए । उनका अनुसार केही स्थानीय तहमा इन्टरनेटको समस्या लगायत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण बैंकहरु जान नसकेका हन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नको लागि स्वस्फूर्त रुपमा काम गरेको बताउँदै आम जनताको माझमा बैंकिङ सेवा पुर्याउन धेरै भूमीका खेलेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंक आफैले पनि वित्तीय साक्षरताको लागि काम गरेको बताउँदै त्यसका धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र नेपाल बैंकिङ इनिस्टिच्युटको सहयोगमा पनि काम गरिरहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले वित्तीय साक्षरताका लागि काम गर्न चाहेमा फन्डिङको पनि व्यवस्था गर्ने बताए । ‘हामीले हरेक वित्तीय संस्थालाई फन्डिङको व्यवस्था पनि गर्छौं, गत वर्ष १५ संस्था र यो वर्ष ८ संस्थालाई फन्डिङ गरेका छौं, ५ वर्ष अगाडिभन्दा अहिले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा धेरै प्रगति भएको छ,’ उनले भने । तीन पालिका बैंकिङ पहुँच बाहिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ३ वटा स्थानीय तहहरुमा अझै पनि बैंक पुग्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहहरुमा धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा अझै पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हालसम्म १२९ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । देशभर वाणिज्य बैंकका ४ हजार ८४३ शाखा, विकास बैंकका १ हजार ४९, वित्त कम्पनीका २४४ र लघुवित्तका ४ हजार ९९१ शाखा गरी देशभर कुल ११ हजार १२७ वटा शाखा रहेका छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले पालिकामा इन्टरनेट नहुनु, अन्य भौतिक पूर्वाधारको कमि हुनु र बैंकहरुले अहिलेसम्म बैंक नपुगेको बताए । ‘साइपाल गाउँपालिका बझाङकै पिछडिएको गाउँपालिका हो, यहाँ अहिलेसम्म राम्रोसँग मोबाइलको टावरको पनि आउँदैन, इन्टरनेटको पनि सुविधा छैन, बैंकहरुले पनि आफ्नो विजनेस हुन्छ, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न पनि घण्टौं लाग्छ, त्यही भएर पनि बैंक आउन नमानेका हुन्,’ उनले भने । निक्षेप खाताका आधारमा मापन नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप खाता संख्या, बैंक शाखा तथा डेविट कार्ड र क्रेडिट कार्ड आदिको उपयोगको विश्लेषणबाट वित्तीय पहुँचको मापन गर्दै आएको छ । वित्तीय पहुँचको आँकलनमा मुलुकको कुल जनसंख्या र बैक शाखा अनुपात हेर्ने प्रचलन रहेकोछ । यो अनुपात घट्दै गएमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको अनुमान गरिन्छ । सामान्यतया वित्तीय पहुँचको मापनबाट नागरिकको वित्तीय सेवामा पहुँचको स्तर पहिचान हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी बचत खाताहरु छन् । राष्ट्र बैंकले अहिले कुल जनसंख्याको ११० प्रतिशतसँग बचत खाता रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा ९१ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ६४ प्रतिशत, बागमतीमा १९० प्रतिशत, गण्डकीमा १४१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १०१ प्रतिशत, कर्णालीमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतले बचत खाता खोलेका छन् । बैंकमा एउटै व्यक्तिले दुई तीन बैंकमा खाता खोलेको हुने भएकोले पनि बढी देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । तर, वास्तविक रुपमा अहिलेसम्म सबै प्रदेशका अधिकांश नागरिकहरु अझै पनि बैंक खाता खोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले ४८ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिलासँग बैंकको बचत खाता रहेको बताएको छ । नेपालमा हालसम्म कुल ६७.३ प्रतिशत नागरिकको एक मात्रै खाता रहेको अुनमान राष्ट्र बैंकको छ । आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा प्रभावकारिता देखिएनः सिविफिन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरतामा खासै प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । उनले हाल प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया लगायतका विषयहरु समेटी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएकोले त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको पनि बताएका हुन् । ‘धेरै संस्थाले छरेर कार्यक्रम गर्नुभन्दा एकै संस्थाबाट योजनाबद्धरुपले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिए प्रत्यक्षरुपमा देखिने र समाजलाई ठूलो टेवा दिन सकिने कार्य गर्न सकिन्छ, त्यसैले पनि यसको प्रभावकारिता देखिएन,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित बजेटका अतिरिक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि यस्ता ग्राहकलाई सचेत र अनुभवी बनाउने कार्य गर्न सकिए यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने र जोखिम पनि न्यूनीकरण हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकलाई सिविफिनको सुझावः सञ्चालकको भत्ता बढाउनेदेखि धितोपत्र करोबारको अनुमति दिनेसम्म
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । परिसंघले एक कार्यदल नै गठन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिएको हो । परिसंघले प्रतिवेदनमा बैंकका सञ्चालकको बैठक भत्ता बढाउनेदेखि धितोपत्र व्यवसायको अनुमति दिन सुझाव दिएको हो । यस्तै, परिसंघले मर्जरलाई प्रोत्साहनका लागि व्याज स्प्रेड ५ प्रतिशतसम्म गर्न पाइने व्यवस्थालाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, लाभांशमा टीडीएस भएको छुट्लाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, कम्तीमा मर्जरपछि पहिलो साधारण सभा नभएसम्मका लागि ९ जना सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्दा थप २ जना विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्थासहित ९ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुझावः फोर्स मर्जर चाहिएन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन सुझाव दिएको छ । सिविफिनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताएको हो । सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै यस्तो सुझाव दिएको बताएको हो । बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु उपयुक्त हुनेर प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सिविफिनको सुझाव छ । बैठक भत्ता बढाउनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकका सञ्चालकको बैठक भत्ता बढाउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै बैंकका सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता बढाउन माग गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमताअनुसार सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता साधारण सभाले पारित गरेअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गरिदिनु उपयुक्त हुने परिसंघको धारणा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिए पश्चात कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नियमावलीको संशोधन स्वीकृति लिएपछि मात्र सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लागू गर्न सकिने व्यवस्था भएको, साधारण सभाबाट पारित भएको बैठक भत्ता पनि धेरै भयो भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट फर्काइने गरेको र कम बैठक भत्ताका कारण विशेषज्ञ÷स्वतन्त्र सञ्चालक पाउन पनि गाह्रो भइरहेको भन्दै परिसंघले यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघले मर्जर तथा प्राप्ति समेतको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायको आकार बढेसँगै बैठकका लागि दिनुपर्ने समय बढ्दै गएको, महँगीको वृद्धिसँगै प्राप्त हुने बैठक भत्ता कम नै भएको र थोरै बैठक भत्ता भएका कारण राम्रो ज्ञान र अनुभव भएका सञ्चालक पाउन गाह्रो भइरहेको भन्दै बैठक भत्ता बढाउन माग गरेको हो । संस्थापक सेयर धितोमा राखेर कर्जा पाउनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संस्थापक सेयर धितोमा राखेर कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।१ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका शेयरधनीले समेत शतप्रतिशत शेयर धितोबन्धकमा राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिएको हो । ‘एकीकृत निर्देशन २०७७÷०७८ नं. १० को बुँदा नं. १६ मा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका संस्थापक÷संस्थापक समूहका शेयरधनीहरुले आफूले धारण गरेको शेयरको ५० प्रतिशत भन्दा बढि धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था भएकोले अब नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो । यसले व्यक्तिको आफ्नो सम्पतिको उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्ने र संस्थापक शेयर मूल्य तथा साधारण शेयर मूल्यवीच भएको भिन्नताबाट प्रभावित शेयरधनीलाई सहयोग पुग्ने। कर्जा उपभोगबाट समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने प्रबल संभावना पनि रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकलाई पनि धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै धितोपत्रको कारोबार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको हो । ‘सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६२ मा “बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्पmत्मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले पनि धितोपत्रको कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग सुझाव दिएको हो । तर, सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिइ धितोपत्र बोर्डले बनाएको, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को दफा ७ को १ नं. बुंदामा “प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको ‘क’ बर्गका बैंक वा विशेष ऐन द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएकोले वाणिज्य बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँर दूर दराजसम्म फैलिएकाले छरिएर रहेको पूँजी परिचालनका लागि योगदान दिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ । पूँजी वृद्धि आवश्यक छैन परिसंघले वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी वृद्धि आवश्यक नभएको बताएको छ । तरलता अभावको साइड इफेक्ट पूँजी वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले पूँजी वृद्धि आवश्यक नभएको बताएको हो । कोभिड १९ को कारण गर्नुपरेको लकडाउन तथा गर्नु परेको निषेधाज्ञाले सबैलाई समस्यामा धकेलेकाले चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पूँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै आवश्यक्ता अनुसार पूँजी जुटाउन बाध्य हुने भएकाले, नेपालको भन्दा झण्डै १० गुणा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको देश बंगलादेशमा पनि वाणिज्य बैंकका लागि शुरु चुक्ता पूँजी आवश्यकता टाका ४ अर्ब ( करिब ५.५ अर्ब रुपैयाँ जति) भएको दृष्टान्त भएकाले पूँजी बढाउन आवश्यक नभएको परिसंघको धारणा छ । परिसं३ले सरकारले समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने, स्थानीय निकायहरुलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने, उर्जामा जस्तो दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समयपछि मात्र शुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी (प्राथमिकता क्षेत्र) अन्र्तगत नराख्ने सुझाव दिएको हो । व्याज निर्धारण बजारलाई छोड्नु पर्ने खुला बजारको अवधारणा अनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिने स्प्रेड दरको सीमा नलगाउने सुझाव पनि परिसंघको छ । विभिन्न शुल्कमा सीमा नतोक्ने, ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर र शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र आवश्यक कारबाही गर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ ।
घरजग्गा कारोबारीको नजर होटलमा, चितवन र पोखराका एक दजर्न बढी होटलमा करोडौंंको मोलमोलाई
काठमाडौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना कोरोना भाइरसको कारण होटल व्यवसायीहरु समस्यामा परेपछि धमाधम होटलहरु बिक्री गर्न गर्न थालेका छन् । विशेष गरेर काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र चितवन सौराहामा होटल खरिद बिक्री बढेको व्यवसायीको भनाई छ । होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दिपक भट्टराईले अहिले चितवनमा हाहेटल खरिद बिक्रिको क्रम बढेको बताए । उनका अनुसार कोरोनाको कारण दुई वर्षदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीहरुको व्यवसाय अहिलेसम्म राम्रो सँग सञ्चालन हुन नसक्दा समस्यामा परेर धमाधम होटल बिक्रीमा राखिरहेका छन् । ‘केही महिनाभित्रै सौराहामा तीन ठूला होटल बिक्री भइसकेका छन्, अझै पनि ८÷९ होटल बिक्रीमा छन्, किन्ने मान्छे आउनु भयो भने धेरेले अझै होटल बिक्री गर्ने मानसिकता बनाउनु भएको छ, अहिले चितवनमा घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरु नै बढी होटल खरिद गर्नका लागि आउनु हुन्छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने । उनका अनुसार सौराहमा न्यूनतम ४÷५ करोड रुपैयाँदेखि ४० करोड रुपैयाँको मोलमोलाई हुने गरेको छ । अहिले पनि ४० करोड रुपैयाँ पर्ने होटलहरु बिक्रीमा रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सौराहा जंगल एड्भेन्चर, वेस्ट वुड र रिभर फ्रन्ट रिसोर्ट बिक्री भइसकेका छन् छन् । विश्व महमामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले पटक÷पटक गरेको बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेका छन् । कोरोना कम हुँदै गएपछि अन्य व्यवसायहरु पुनरुत्थान अवस्थामा गएपनि विदेशी पर्यटक नआउँदा होटल व्यवसायमा भने समस्या यथायथ छ । अहिले पनि होटल व्यवसाय पर्यटन क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी कोभिडका कारण पोखराका अधिकाशं होटल व्यवसायी पेशाबाटै पलायन भएको बताउँछन् । ‘कोभिड पछि पोखराका धेरै होटल व्यवसायीहरुले पेशा छोडेर पलायन भएका छन्, ३० प्रतिशतभन्दा बढीले पेशा नै छोडिसकेका छन्, अन्य धेरै व्यवसायीहरुले समेत होटल नै बिक्री गर्नुपर्ने निष्कर्शमा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कोभिडका कारण होटल व्यवसायीहरु विजुली पानी र टेलिफोनको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा समेत नभएको बताए । विस्तारै विदेशी पर्यटक भित्रन थालेको समयमा नै पुनः अमिक्रोन भाइरस देखा परेपछि पर्यटन व्यवसायमा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । पर्यटकीय सिजन सुरु हुन लागेको समयमा नै पुनः नयाँ भाइरस देखिदा धेरै होटल व्यवसायीहरु पेशाबाट नै पलायन भएको होटल व्यवसायीको दुखेसो छ । पोखराको लेकसाइडमा मात्रै १५ हजारबढी कर्मचारीहरु होटल व्यवसायमा आवद्ध भएकोमा हाल ५ हजारपनि व्यवसायमा नर्फिकिएको उनले बताए । ‘हामी व्यवसाय सुचारु गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने दोधारमा छौं, कर्मचारीलाई बोलाएर पुनःसुचारु गर्दा पर्यटक आएनन् भने खर्च मात्र बढ्छ, सुचारु नगरौँ पर्यटक आए भने होटल पाउनै समस्या हुनसक्छ, हामी व्यवसायलाई निरन्तरता दिने कि केही समय बन्द गर्ने भन्ने विषयमा नै अन्यौल बनेका छौँ’, उनले भने । होटल संघ नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष विनायक शाह कोभिड–१९ पछि होटल क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको बताउँछन् । सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नै नभएपछि केही व्यवसायी पेशाबाट समेत पलाएन भएको सुनेको उनले बताए ।
