काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चिती कोषको निक्षेप आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहको कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न पाउने र सो रकम व्यापार र आयातमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएको हो ।
केही साता अगाडि अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाको कार्यान्वनका लागि राष्ट्र बैंकले शर्तसहित निर्देशन जारी गरेको हो ।
हाल बैंकहरुले स्थानीय तहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप परिचालन गरिरहेका थिए । तर बैंकिंग प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न हालको स्थानीय तहको निक्षेप परिचालन सीमा ५० प्रतिशतलाई थप ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
हालको तरलता संकुचनको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट बैंकिंग प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ थप तरलता उपलब्ध हुने अर्थमन्त्रालयको दावी छ ।
