नेपाल रिको कालो नजिरले सबैलाई झड्का, पुनर्बीमा निर्देशन संशोधन गर्न समितिमाथि दवाव
काठमाडौं । सरकार नै मुख्य लगानीकर्ता रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले बीमा कम्पनीको दावी भुक्तानी गर्न अटेर गरेको छ भन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर नेपाल रिले देखाएको कालो नजिरले बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो समस्या लुकाइरहेका थिए । तर नेपाल रि कै वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पोल खुल्यो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नै वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा सबै बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र बीमा समितिका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर गत मंसिर ५ गते एक अन्तरक्रिया आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसहितको उपस्थिति थियो भने अधिकांश बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरु उपस्थिति थिए । आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनका लक्ष्मीप्रसाद दासले १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल रिलाई दिएर आफूहरुले गल्ती गरेको भन्दै पश्चाताप प्रकट गरे । नेपाल रिले आफूहरुलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै त्यसको आलोचना गरे । दास बोलेपछि हलमा अधिकांशले कानेखुसी गरे ।लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनमा जस्तै समस्या प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत धेरै कम्पनीमा यस्तो समस्या रहेछ । दासले आफ्नो समस्या अरु बीमा कम्पनीहरुले पनि नेपाल रिको कार्यशैली र सेवामा रहेको कमजोरीको आलोचना गर्न थालेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको विषयमा नेपाल बीमक संघमा समेत गभ्भीर रुपमा छलफल भएको छ । नेपाल रिले किन दावी भुक्तानी गर्न मानेको छैन ? यस विषयमा जानकारी दिन खोज्दा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले बोल्न मानेनन् । सरकारको लगानी समेत रहेको नेपाल रिले पुनर्बीमा दावी भुक्तानी गर्न अटेर गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि बीमा क्षेत्रका सबैलाई झड्का परेको छ । हाल नेपाल रिलाई सबै दावी भुक्तानी गर्न दवाव दिएको छ । समितिको दवावपछि गत असार मसान्तसम्म परेका दावीहरु मध्ये अधिकांशको भुक्तानी गरिएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । पहिला समास्या रहेकाे तर अहिले त्यस्ताे समस्या नभएकाे सूर्या लाइफका सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवनकुमार खड्काले बताए । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सकाे पनि दावी भुक्तानीमा पहिला समस्या भएकाे तर अहिले असार मसान्तसम्मकाे दावी भुक्तानी भैसकेकाे उक्त कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । निर्देशिका सच्याउन दवाव बीमा कम्पनीहरुले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नु पर्ने गरी जारी गरेको निर्देशन संशोधन गर्न बीमा समिति माथि दवाव परेको छ । बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र विषय विज्ञहरुले दुई महिना अघि समितिले जारी गरेको निर्देशन सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त निर्देशनका कारण बीमा सेवामा जोखिम बढ्ने, पुनर्बीमा महँगो हुने, कम्पनीहरुको नाफा घट्ने भएकोले तत्काल संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले दवाव दिएका छन् । बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर उक्त निर्देशनले परेको असर र अपनाउनु पर्ने नीतिबारे अध्ययन गरिरहेको छ । समितिमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नूर प्रकाश प्रधान, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याललगायत विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई राखिएको छ । उक्त समितिको पहिलो बैठक गत साता बसेको थियो । बैठकमा निर्देशिका संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने सबैको राय आएको सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए । समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरुले नेपालकै कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने भनी गरेको व्यवस्था व्यहारिक र सैद्धान्तिक दुबै कोणबाट ठीक नभएको विज्ञको भनाई छ । पुनर्बीमाका जानकार इन्द्रबहादुर कर्माचार्यले बीमा समितिले गरेको व्यवस्था पुनर्बीमाको मर्म विपरित भएको बताए । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले १० वर्षसम्म आफ्नै बलबुतामा काम गरेपछि उनीहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, विज्ञता र अनुभवका आधारमा नियामक निकायले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनु पर्नेमा बीमा समितिले हतार गरेर नयाँ कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको उनको भनाई छ । ‘पुनर्बीमा व्यवसाय आफैमा फरक प्रकारको व्यवसाय हो, पुनर्बीमा व्यवसाय गर्छु भनेर आउने कम्पनीलाई १० वर्ष आफ्नै बलबुतामा उभिन दिनुपर्ने हो, त्यसपछि उनीहरुको पफरमेन्स, प्राप्त गरेको विज्ञता र अनुभव जस्ता विषय हेरेर उनीहरुलाई आवश्यक पर्यो भने थप सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो तर, यहाँ त कम्पनी जन्मदै उसको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने काम भयो, जुन गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ कर्माचार्यले विकासन्युजसँग भने । पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी पनि कम भएको उनले बताए । ‘हामीले हेर्दा त १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पुनर्बीमा कम्पनी भन्ने लाग्छ तर, अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो, सो रकम अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गरेर हेर्दा खासै धेरै होइन, यति पुँजी भएका कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर विश्वास आर्जन गर्न सक्दैनन्’ उनले भने । नेपाली कम्पनीहरुलाई मात्रै पुनर्बीमा गर्न दिनुपर्छ भनेर बीमा समितिले आफ्नै निर्देशनको उल्लंघन गरेको पनि कर्माचार्यको भनाई छ । ‘बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई पुनर्बीमा गर्दा सो पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ यति भएको हुनुपर्छ, ट्रयाक रेकर्ड यस्तो हुनुपर्छ, अनुभव यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्ता शर्त तोकेको छ, नेपालका बीमा कम्पनीले नेपालकै कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा यस्ता शर्त त लाग्दैनन् तर, नैतिक रुपमा भने यो प्रश्न समितितिर फर्कन्छ नै,’ कर्माचार्यले भने । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने गरेको बीमा विज्ञ केबी बस्नेतले बताए । ‘बीमा समितिले बीमाका आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासहरुलाई भूलेर कोभिड इन्स्योरेन्स पोलिसी जारी गर्यो । त्यसले सिर्जना गरेको संकटले बीमा क्षेत्रको विश्वासनियता गुमेको छ । अहिले पुनर्बीमा निर्देशिकाले अर्को समस्या निम्त्याउने छ’ बस्नेतले भने । ‘नेपाली कम्पनीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ नेपाल रिलाई २० प्रतिशत, हिमालयन रिलाई २० प्रतिशतका दरले पुनर्बीमा बिजनेश दिऊ भनेको भए राम्रै हुन्थ्यो । ४० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमा गर्ने, ६० प्रतिशत विदेशीलाई दिने भनेको भए त्यसलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो’ बस्नेतले भने- ‘तर १०० प्रतिशत नै नेपालमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक छैन ।’ नेपालीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्ने भन्दा त्यसले पुनर्बीमा महंगो पनि हुने र सन्देश पनि नराम्रो जाने उनको तर्क छ । पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम रकम बाहिर गएको विषयलाई आधार मानेर विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि नेपालमा नै पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको तर्क गलत भएको उनले बताए । ‘पुनर्बीमा गर्दा पैसा विदेश जाने मात्र होइन, बीमाको दावी पर्दा पुनर्बीमाबापत विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि करिब झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष पुनर्बीमा वापत विदेशी मुद्रा नेपाल पनि आइरहेको हुन्छ । गएको मात्र देख्नु तर आएको नदेख्नु भ्रामक तर्क भयो ।’ बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा समितिलाई लिखित पत्र लेख्दै पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै व्यवहारिक बनाउनु सुझाव दिएका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी समयमा नदिएको उदाहरण पेश गर्दै पुनर्बीमा दावी भुक्तानी समयमा गराइदिन समितिसँग अनुरोध गरेका छन् । ‘बीमा समितिले पुनर्बीमाको २० प्रतिशत दिनै पर्छ भनेर हामीले नेपाल पुनर्बीमासँग कारोबार गर्यौं, अहिले ठूलो रकमका बीमा दावी पर्दा भुक्तानी दिन मानेको छैन’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
‘उद्योगीले सरकारबाट छुट लिन्छन्, उपभोक्तालाई मूल्य घटाउँदैनन्’
काठमाडौं । सरकारबाट भन्सार तथा अन्तः शुल्क छुट पाएका स्पञ्ज उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताहरुलाई भने नदिने गरेको गुनासो आएको छ । आइरनको आयात गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारबाट विभिन्न छुट तथा सहुलियत लिए पनि उपभोक्तालाई भने मूल्य नघटाएको गुनासो आएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तः शुल्क शून्य गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेटख मार्फत नै उद्योगीहरुले छुट दिए पनि खुद्रा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुले सो छुटको लाभ नपाएको बताएका छन् । ‘सरकारले दिएको छुट अनुसार स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादन गरिएको छडको (रड) मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर, बजेट आएको भोलीपल्टैबाट व्यवसायीले मूल्य बढाउन थाले’, एक रड बिक्री गर्ने व्यवसायीले भने, ‘सरकारबाट छुट लिएर दिनदिनै मूल्य बढाए । उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीको मनोपली बढ्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । यसअघि यस्तो आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । सरकारले यो दरलाई शुन्यमा झारेको छ । सरकारबाट भन्सार तथा अन्तःशुल्क दस्तुरमा छुट लिएका स्पञ्ज आइरन व्यवसायीले रडको मूल्य घटाउनुपर्ने थियो । तर, उनीहरुले मूल्य नघटाई बिलेट उद्योगी सरह रड बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले पनि उद्योगीले मूल्य नघटाएको बताए । यसले गर्दा उपभोक्तालाई मर्का परेको उनको भनाई छ । ‘केही समय अगाडि उनीहरुले दैनिक रडको मूल्य बढाउँदै आएका थिए, हामीले विरोध गरेपछि मासिक रुपमा मूल्य बढाउने गरेका छन्, छुट लिएर मूल्य बढ्दा पनि सरकारले केही गर्न सकेन,’ उनले भने । उनले नियामक निकायकोे रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नहुँदा व्यवसायीहरुमा मनोपली बढ्दै गएको बताए । निर्माण सामग्री व्यापार संघका प्रतिनिधिले रड उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्दा नेपालका उद्योगीले २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउने गरेको दाबी गरे ।
इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश
काठमाडौं । बैकिङ कारोबारमा आफ्ना निक्षेपकर्तालाई ठगेको आरोप लागेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले सभिल सेभिङ्ग तथा क्रेडिट सहकारी संस्थाका सञ्चालक तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधिश राजकुमार कोइरालाको एकल इजलाशमा भएको सुनुवाईमा तामाङ र श्रेष्ठलाई थुनामामा पठाउन आदेश दिएको हो । अन्य प्रतिवादीलाई भने धरौटीको माग गरिएको बताइएको छ । काठमाडाैं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपक अधिकारीले १२ जना प्रतिवादीलाई धरौटी माग गरिएकाे बताए । उनका अनुसार १० जना प्रतिवादीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ धराैटी माग गरिएकाे हाे । अदालतले विजयविक्रम साह, एलिना तुलाधर, बुद्धराज तामाङ, कैस्तुभ चेतन ढुङ्गाना, भगवानबहादुर सिंह, संगित श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद पाठक, मायानानी महर्जन, राकेश महर्जन र हरिहर प्रसाद लामिछानेलाई धराैटी माग गरेकाे हाे । तीन सातादेखि अदालतमा प्रतिवादीको थुन्छेक बयान, निजी वकिलको वकालत भइरहेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तामाङ लगायत ४३ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थिया । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीहरू विरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार ९ सय २ रुपैयाँ बिगो सहित ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । कोसँग कति मागियो धरौटी ?
