काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सञ्चालक समितिलाई अध्यादेशमार्फत हटाएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समितिको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका लागि अध्यक्षमा ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आवेदन दिएका तीन जनाको आवेदनमात्रै स्वीकृत गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गोतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ जनाको आवेदन परे पनि तीन जनाको भने अस्वीकृत गरिएको हो । उनीहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदन अस्वीकृत गरिएको ती सदस्यले बताए ।
अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको स्थायी घर थाहा नगरपालिका मकवानपुर हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पनि गरेको थियो । तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय भएपछि उनी समितिबाट बाहिरिएका थिए । उनी अहिले पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
रघुराम विष्ट ।
विष्टसँग कृषि विकास बैंकमा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी सहसचिव हुँदा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । उनी एक वर्षअघि अर्थात् गत जेठ महिनामा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवबाट अवकाश भएका थिए ।
यस्तै, अध्यक्षमै दरखास्त दिएका अशोककुमार पौडेलको स्थायी घर सिद्धार्थनगर रुपन्देही हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त उनीसँग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । बालेन सरकारले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उनी केयूकेएलबाट बाहिरिएका थिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको बताए ।
अशोककुमार पौडेल ।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिका ७ कास्की घर भएका विश्वराज बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्व कायममुकायम नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका उनीसँग लामो समय बैंकिङ गरेको अनुभव छ । उनी गत माघमा बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् ।
बैंकले जुनियर व्यक्तिलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।
विश्वराज बराल ।
यस्तै, दमक १ झापा घर भएका डा. गणेशप्रसाद गौतम पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनीसँग राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । त्यसअघि उनी शिक्षण पेशामा थिए । उनले विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।
डा. गणेशप्रसाद गौतम ।
धुर्कोट ६ गुल्मी स्थायी घर भएका प्राध्याक डा. सूर्यबहादुर थापा पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुन् । उनले आफूले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए ।
उनी नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक सल्लाहकार भएर पनि उनले काम गरिसकेका छन् । उनीसँग त्रिविको विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाली अर्थतन्त्रबारे गहिरो बुझाइ राख्ने थापा वित्तीय क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार तथा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि दख्खल राख्छन् ।
प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा ।
बालेन सरकारसँग दौडधूप
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै जना अहिले अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधूपमा छन् । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रतिभा रावल रहेकी छन् ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लबिङ गर्दै आवेदकहरु मन्त्रालय तथा मन्त्री रावलको सचिवालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।
एक आवेदकले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीलाई मेरिट, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तर प्रतिस्पर्धामा भएपछि अलिकति दौडधूप त गर्नैपर्यो ।’
तथापि मन्त्री रावलले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट हुने र अब्बल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिँदै आएको बुझिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई कुनै प्रलोभनमा नपरी तटस्थ र निष्पक्ष तरिकाले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
सो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रालयले पनि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
