दैलेखको ग्यास उत्खनन अन्योलमा
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि एक समय राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो । यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले समेत यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । के छ प्रतिवेदनमा ? चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिराइ चार हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ । तर, अबको मुख्य काम भनेको ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । यो दुई देशको सरकार ९जीटुजी० तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । यदि दैलेखबाट ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा यो अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सिएनजीका रूपमा, उद्योगहरूमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा वा नाकाबन्दी हुँदा पनि देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताए । उनले सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए । अध्यक्ष योगीले उत्खनन गर्दा दैलेखका स्थानीयवासीको रोजगारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र ९शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान०को संरक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत गरे । समुद्र सतहदेखि चार हजार १६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा भएको उक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै छ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ । बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी रहेको ट्रयाक (मार्ग) खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायन नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी, कालिकोट जिल्लाबाट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिहंलगायतले महाबु सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको र यसले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्नमात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ । यातायात र सञ्चारको चरम असुविधा हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ । रासस
'कोशीलाई धार्मिक र फुड टुरिजमको हब बनाउँछौं'
झापामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको पहिलो कुकिङ प्रतियोगिताको सम्पन्न भएको छ । विशेषगरी, नेपाली खानाको रैथाने स्वादलाई विश्वस्तरमा कसरी पुर्याउने र यसको ब्राण्डिङ कसरी गर्ने उद्देश्यले सोसाइटीले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । यसै विषयमा आधारित भई कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । झापामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको पहिलो कुकिङ प्रतियोगिता सम्पन्न भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? ४५ देशका प्रतिनिधि तथा नेपाली सेफहरू देशप्रतिको ठूलो माया र ऊर्जा बोकेर झापामा भेला हुनुभएको थियो । उहाँहरू बीसौं/पच्चिसौं वर्षदेखि विदेशमा काम गरिरहनुभएको छ, तर मन स्वदेशमै छ । राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिए स्वदेशमै फर्किएर उद्यम गर्ने उहाँहरूको इच्छा देख्दा मलाई निकै खुसी र गर्व लागेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अहिले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न स्टार्टअप कर्जा, बिना धितो ऋण, ब्याज अनुदानलगायतका इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न, उद्यम सुरु गर्न र आफ्नै परिवारसँग बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । आज देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पसिनाको कमाइले देश चलिरहेको छ । त्यसैले अब त्यो अनुभव, सीप र पुँजी आफ्नै देशको विकासमा लगाउने समय आएको छ । आफ्नै माटोमा बसेर उद्यम गर्ने सोचलाई म हृदयदेखि नै सलाम गर्छु । मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, कोशी प्रदेश सरकार तपाईंहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार छ । आफ्नो देशमा आएर कर्म गर्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार पनि हो । उहाँहरूजस्ता अनुभवी विज्ञहरूको ब्रेन र स्किल अर्थात् सीपलाई नेपालकै होटल, कलेज र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी र आर्थिक वातावरण बनाउनेछ । यति विशिष्ट र मौलिक हुँदा हुँदै पनि नेपाली खाना हालसम्म विश्व ब्रान्ड हुन किन सकेन ? हाम्रो नेपाली खाना आफैमा एउटा विश्वस्तरीय पहिचान हो । विदेशमा पुगेका नेपालीहरू केही दिनमै दाल–भात, तरकारी, अचार, ढिँडो र गुन्द्रुकको स्वाद खोज्न थाल्छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी लगायतका ठाउँमा विदेशीहरूले समेत नेपाली थकाली खाना चाखेर औंला चाट्दै खाएको मैले आफैं देखेको छु । नेपाली खानामा मौलिकता छ, स्वाद छ, विश्व बजार जित्ने क्षमता छ । तर हामीले अझै यसको सही ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौं । नेपालका हरेक समुदायसँग आफ्नै विशिष्ट परिकार छन् । नेवारी, थारु, राई–लिम्बु, मैथिली, खस–आर्य समुदायका खानाहरू आफ्नै स्वाद र पहिचान बोकेका छन् । हामीले यही विविधतालाई विश्वसामु नेपाली खानाको ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । ८४ व्यञ्जनको संस्कृति बोकेको नेपाली भोजन विश्वकै आकर्षण बन्न सक्छ । आज संसारभर फैलिएका नेपाली सेफहरू नै नेपाली खानाका सच्चा दूत हुन् । उहाँहरूले युरोप, अमेरिका, मिडल इस्ट वा एशियाका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली खानाको स्वाद र नेपालको पहिचान विश्वमा फैलाउन सक्नुहुन्छ । यदि विदेशीले विदेशमै नेपाली खाना खाएर नेपालमै गएर यो स्वाद अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाले भने त्यो हाम्रो पर्यटन र संस्कृतिको ठूलो सफलता हुनेछ । त्यसैले अब हामी सरकार, शैक्षिक संस्था, होटल उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफहरूबीच सहकार्य गरेर नेपाली खानाको विश्वव्यापी ब्रान्डिङमा अघि बढ्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसका लागि आवश्यक वातावरण, नीति र सहयोग गर्न तयार छ । नेपाली रैथाने स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान र कृषिलाई यससँग जोड्न कोशी सरकार के गर्दैछ ? पछिल्लो समय हाम्रो रैथाने खाना, मौलिक संस्कृति र परम्परागत जीवनशैली बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था छ । हामी अत्यधिक व्यावसायिक बन्दै जाँदा अर्गानिक जीवनशैली र आफ्नोपन ओझेलमा परेको छ । पहिले गाउँघरमा हरेक परिवारसँग आफ्नै गाई–भैंसी हुन्थे, आफ्नै खेतबारीमा धान फल्थ्यो, विषादीबिनाको तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । दूध, दही, घ्यूदेखि लिएर गुन्द्रुकसम्म आफ्नै घरमा तयार हुन्थ्यो । तर आज खेतबारी बाँझिएका छन्, गाउँ रित्तिँदै गएका छन्, युवाहरू रोजगारी र अवसर खोज्दै विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेश जानु नराम्रो होइन, सीप सिक्न, अनुभव लिन जान सकिन्छ । तर, त्यो सीप, त्यो अनुभव र त्यो ऊर्जा अन्ततः आफ्नै देशमा फर्काएर प्रयोग गर्न सक्यौं भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ । किनभने नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, हाम्रो मातृभूमि हो । त्यसैले अब राज्यले कृषि र रैथाने उत्पादनलाई नयाँ ढंगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया निर्माण गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । मैले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर हुँदा धान, गहुँ, तरकारीजस्ता बालीका छुट्टाछुट्टै पकेट क्षेत्र विकास गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । अब यही मोडेललाई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो रैथाने खाना आफैमा विश्वस्तरीय ब्रान्ड बन्न सक्ने क्षमता बोकेको छ । हामीले यसलाई परम्परागत रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । कृषकहरूलाई राज्यले सिधै पैसा दिनेभन्दा पनि ब्याजमा अनुदान र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ताकि सही किसानले लाभ पाऊन् र टाठाबाठाहरूको हातमा मात्रै अनुदान नपुगोस् । हाम्रा युवाहरू रोजगारी र सीपका लागि विदेशिएका छन्, तर त्यहाँ सिकेको सीप मातृभूमिमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो मौलिक खानाको संस्कृतिलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । कुन खाना कसरी खाने, कुन स्वास्थ्यका लागि हितकर छ भन्ने कुरा माध्यमिक तहदेखि नै सिकाउन सकियो भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अर्थात् उपचार भन्दा रोकथाम राम्रोको सिद्धान्त अनुसार स्वस्थ समाजको निर्माण हुन्छ । नेपालमा फुड टुरिजमको सम्भावना कस्तो छ, अब कोशी प्रदेशको रणनीति के हो ? कोशी प्रदेश सरकारले अहिले मातृभूमि र पितृभूमि अभियानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई स्वदेशसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । चाहे सिक्किममा जन्मिएका नेपाली भाषी हुन्, भुटानमा हुर्किएका नेपाली मूलका समुदाय हुन् वा युरोप–अमेरिकामा जन्मिएका नेपाली पुस्ता, उहाँहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, देश घुमाउने, लगानीको अवसर दिने र आफ्नो संस्कृतिसँग पुनः परिचित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदैछन् । कोशी सरकारले पर्यटनका लागि पर्वद्धनका लागि कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिदा दिएर घुम्न पठाउने र विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । कोशी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको उत्कृष्ट तस्बिर खिच्ने फोटोग्राफर÷पत्रकारका लागि १ लाख रुपैयाँको पुरस्कारसहित मार्केटिङ गर्ने रणनीति प्रदेशले बनाइरहेको छ । नेताहरूले स्विट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्छन्, तर वास्तवमा नेपाल स्वयं स्विट्जरल्याण्डभन्दा सुन्दर छ । कोशी प्रदेशमा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचना कवलदेखि विश्वका अग्ला हिमालसम्मको अनुपम भूगोल छ । यही भूमिमा रामायण र महाभारतसँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, रामधुनी, अर्जुनधारा, विराट राजाको दरबार, साधुटार, जनकपुरसँग जोड्न सकिने रामायण सर्किट र महाभारत सर्किटको असीम सम्भावना छ । हलेसी, पिण्डेश्वरी, बराहक्षेत्र, पाथिभराजस्ता धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्रहरू केवल आस्थाका प्रतीक मात्र होइनन्, विश्व पर्यटनका सम्भावना बोकेका गन्तव्य हुन् । बराहक्षेत्रलाई पृथ्वीको पहिलो तीर्थ मानिन्छ । पाथिभरा शक्तिपीठप्रति लाखौं भक्तजनको विश्वास छ । हलेसी पुग्दा मानिसले आध्यात्मिक कम्पन महसुस गर्छन् भन्ने अनुभूति व्यक्त गर्छन् । यी सम्पदालाई विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सके नेपाल धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, कोशी प्रदेश जैविक विविधताको धनी प्रदेश पनि हो । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार, रेड पाण्डाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन सबै सम्भावना यहीँ छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये पाँच हिमाल यही प्रदेशमा पर्छन् । ६५०० मिटर मुनिका हिमाल आरोहणलाई प्रदेशकै अधिकारभित्र ल्याएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अब राज्यले प्रशासन होइन, उत्पादनमुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पीपीपी मोडलमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने, बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको वातावरण दिने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । यदि हामीले आफ्ना सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोडेर अघि बढ्यौं भने नेपाल केवल सुन्दर देश मात्र होइन, समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ । कोशी प्रदेश सरकार यही दिशामा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अब राज्य उदार बन्नुपर्छ, नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, र विकासलाई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा नेपाली खानाको विशेषता के हो जस्तो लाग्छ ? नेपाली खाना हाम्रो स्वास्थ्य, संस्कृति र जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । हाम्रो परम्परागत भोजन अत्यन्त सन्तुलित छ । भातबाट कार्बोहाइड्रेट, दालबाट प्रोटिन, तरकारीबाट भिटामिन र खनिज तत्त्व प्राप्त हुन्छ । गुन्द्रुक, ढिँडो, अचारजस्ता रैथाने परिकारहरू हाम्रो शरीरका लागि प्राकृतिक औषधिसरह हुन् । पहिले हाम्रो जीवनशैली पूर्ण रूपमा अर्गानिक थियो । गाउँघरमै गाई–भैंसी पालन हुन्थ्यो, आफ्नै खेतबारीमा विषादीरहित धान, मकै, गहुँ, तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । तर आज त्यो मौलिकता क्रमशः हराउँदै गएको छ, र हामी विषादीयुक्त खानातर्फ बढी निर्भर हुँदै गएका छौं । यही कारणले आज हामीले नजानेरै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । त्यसैले अब राज्यले अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । धान, मकै, गहुँ र तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने, कृषकलाई अनुदान र ब्याज सहुलियत दिने, र वास्तविक किसानसम्म मात्र सरकारी सुविधा पुग्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले धेरै अवस्थामा वास्तविक किसानभन्दा पनि पहुँच भएका समूहले मात्र लाभ लिने अवस्था देखिन्छ, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपाली खानाको मौलिकता जोगाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । होटल व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र, सेफहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले मिलेर नेपाली खानालाई विश्वव्यापी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सक्छन् । सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको प्रवर्द्धन विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै अब हाम्रो रैथाने खाना र खाद्य संस्कृतिलाई शिक्षा प्रणालीमा पनि समावेश गर्न आवश्यक छ । कोशी प्रदेशले पर्यटन विकासका लागि ल्याउन लागेका नयाँ योजना र गुरुयोजनाहरू के–के छन् ? कोशी प्रदेश प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वर्ग हो, तर न्यून बजेटका कारण हामीले सोचेजस्तो लगानी गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हामीले छरिएका साना योजनाभन्दा दीर्घकालीन गौरवका योजना र पीपीपी मोडललाई प्राथमिकता दिएका छौं । विराटनगरको २५०० वर्ष पुरानो विराट राजाको दरबार जसको गुरुयोजना बनिसकेको छ । त्यसैगरी, बुर्जु ताल, अर्जुनधारा र रामधुनीलाई जोडेर महाभारत र रायण सर्किट बनाउने योजना हाम्रो छ । त्यस्तै, प्राचीन हरिद्वार, चतरा, बराहक्षेत्र, हलेसी र पाथिभरालाई जोडेर शिव तथा शक्तिपीठ सर्किटको विकास गर्ने योजना पनि हामीले बनाएका छौं । यसैगरी, बराहक्षेत्रको गुप्त बराहमा ज्येष्ठ नागरिक र पर्यटकका लागि एउटा सर्ट मोनोरेल बनाउने सोच छ, जसको लगानी चाँडै उठ्छ । चतरा–मैनामैनीबाट बराहक्षेत्र र तीनजुरे (लालीगुराँसको राजधानी) मा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । मुन्दुम ट्रेल अर्थात् जो संसारकै उत्कृष्ट १०० गन्तव्यभित्र पर्छ, चिया ट्रेल, लालीगुराँस ट्रेल, र फाल्गुनन्द ट्रेललाई थप व्यवस्थित बनाउने र हतुवागढी र साकेलाको बीचमा एउटा आकर्षक लेक (ताल) निर्माण गर्ने, विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा कोशी प्रदेशमै छन् । ५८०० देखि ६५०० मिटरसम्मका साना हिमाल आरोहणको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई कानुनतः आउँदैछ, जसले भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकलाई सिधै आकर्षित गर्नेछ । पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीको अवधारणा ल्याइँदैछ । हात्ती र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै रामधुनीमा लाइभ जु अर्थात् खुला चिडियाखानाको डीपीआर तयार गर्दैछौं, जहाँ पर्यटकले प्राकृतिक वातावरणमै वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सक्नेछन् । यसका साथै रेड पाण्डाको संरक्षण र प्रजनन क्षेत्र पनि बनाइँदैछ । तपाईंलाई संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ, सबै कुरा संघले आफैसँग राख्नु हुँदैन । कोशी प्रदेशले पर्यटन, कृषि र ऊर्जा (हाइड्रोपावर) मा मात्रै सही लगानी गर्न सक्यो भने अहिले संकलन भइरहेको राजस्वको १० गुणा बढी राजस्व उठाउन सक्छ । यसबाट प्रदेश सरकार परनिर्भरताबाट मुक्त भई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर पर्यटनलाई सिधै उत्पादन, रोजगारी र जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्न प्रतिबद्ध छौं । अहिले हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अत्यन्त न्यून छ । मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेको छु, अब पर्यटनलाई सामान्य क्षेत्रका रूपमा होइन, समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्छ, गौरवका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। हामीले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अवसर चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ र सहज वातावरण चाहिएको छ । यदि राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गरिदियो, बैंकिङ पहुँच सहज बनाइदियो, नीति स्पष्ट बनाइदियो भने भोलिका दिनमा हजारौं लगानीकर्ता नेपाल फर्किन तयार छन् । कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट पनि हामीले यही सकारात्मक संकेत र अनुभव प्राप्त गरेका छौं । लगानीकर्ता इच्छुक छन्, अब राज्य तयार हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका भनेको अवसर सिर्जना गर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कोशी सरकारले आगामी आवका लागि पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता केलाई राखेको छ ? कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले पहिलो प्राथमिकता अधुरा रहेका योजनाहरूको पुनर्जीवन र निरन्तरता दिनु हो । विगतमा सुरु भएका तर बीचमै रोकिएका योजनाहरू राज्यको लगानी मात्र होइन, हाम्रो साझा सम्पत्ति हुन् । त्यसैले तिनलाई क्रमशः पूरा गर्दै जानु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । साथै प्रदेशभर रहेका प्रमुख गन्तव्यहरूको समग्र विकासका लागि हामीले स्पष्ट गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौं । अहिले धार्मिक स्थलहरूमा जेष्ठ नागरिक तथा भक्तजनहरूको सहज पहुँचका लागि मोनोरेलजस्ता सहज यातायात प्रणालीको सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको छ । धेरै ठूलो लागत बिना पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धेरै आयोजनाहरु छन् तर यी सबै योजना एकैपटक सम्भव छैनन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा वर्गीकरण गर्दै गुरुयोजना र मास्टर प्लानका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने रणनीति अपनाइएको छ । प्रदेश सरकारको सीमित बजेटका कारण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य बनेको छ । पीपीपी मोडलमार्फत केबलकार, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाइनेछ । सरकार आफैले सबै गर्न सक्दैन ।
हुम्लाको नेप्का गाउँमा पहिराले विद्यालय भवन बगायो
अदानचुली । हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–५ नेप्का गाउँमा गए राति खसेको पहिरोले चङ्खेली–५ डाँफेस्थित आधारभूत विद्यालय भवनमा क्षति पुर्याएको छ । एक्कासी असिनापानी परेपछि खसेको पहिराले विद्यालय भवनसहित खेतीयोग्य जग्गा र गोठ पनि क्षति पुर्याएको चङ्खेली–५ का बासिन्दा छक्कबहादुर तामाङले जानकारी दिए । चङ्खेली–५ वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङ र धनसिंह तामाङका गोठ पनि पहिरोले पुरेको छ । त्यहाँ रहेका भेँडाबाख्रामा क्षति पुगेको छ । पहिरोले गोठ पुरिए पनि के कति क्षति भयो भन्ने एकिन विवरण प्राप्त नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्काले जानकारी दिए । उनले प्रहरी टोली पहिरो प्रभावित स्थलतिर प्रस्थान गरिसकेको बताए । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि उत्तरपूर्वमा रहेको चङ्खेली गाउँपालिकाको तल्लो पाली, माथिल्लो पाली, पिप्लाङ र नेप्का गरी चार गाउँ रहेका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्लाङभन्दा निकै टाढा रहेको नेप्का गाउँ पुग्न करिब पाँच घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।
पोखरा बसपार्क निर्माण र फिर्के अतिक्रमण हटाउन महानगरको सक्रियता
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले नगरको व्यवस्थित विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौँदेखि थाँती रहेका योजनाहरूलाई तिब्रता दिने भएको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क निर्माण, फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सडक क्षेत्रका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् । वि.सं. २०३०/३१ सालदेखि अधिग्रहण गरिएको १८६ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा रहेका विवाद र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महानगरले अन्तिम तयारी गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गरिरहेका करिब पाँच सय परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन महानगरले दिएको छ । प्रमुख आचार्यकाअनुसार बिहीवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बसपार्कको जग्गा विवाद र न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ । बसपार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको र यसमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको उनले बताए । खोलाको प्राकृतिक बहाव नै थुनिने गरी निर्माण गरिएका १ सय ६० भन्दा बढी अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअघि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेसँगै पुनः शुरु भएको हो । वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भित्र पर्ने फिर्के खोलाको सीमांकनभित्र पर्ने संरचनाहरू ३५ दिनभित्र सम्बन्धित धनीले आफैँ नहटाए महानगरले हटाउने र त्यसको लागतसमेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । खोला किनारका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई भने लगत संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ । महानगरले अमरसिंह चोकमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइसकेको छ भने पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका विभिन्न संघ–संस्थाका कार्यालय र व्यापारिक सटरहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शतर्कता केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सडक क्षेत्रका यस्ता संरचना हटाउन लागिएको हो । प्रमुख आचार्यले सडक क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना सामान र सम्पतीको सुरक्षा गर्दै ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । महानगरभित्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत हालसम्म २० हजार १०६ जनाको लगत संकलन भई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । तीमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोवासको प्रत्याभुति गराइने महानगरले जनाएको छ ।
निःसन्तान दम्पतीका लागि भरोसा बन्दै नोबेल आईभीएफ : पाँच वर्षमा १०४ शिशुको जन्म
काठमाडौं । मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा निःसन्तान दम्पतीका लागि वरदान सावित हुँदै गएको छ । अस्पतालले उच्च प्रविधि र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको माध्यमबाट सेवा शुरु गरेको करिब पाँच वर्षको अवधिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालमा २०७८ साल पुसदेखि आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४२२ दम्पतीले यो सेवा लिइसकेका छन् । सेवा लिने ४२२ दम्पतीमध्ये ३४० जनामा भ्रुण स्थानान्तरण गरिएको थियो । जसमध्ये २१६ जनामा गर्भधारण सफल भएको छ, जुन कूल स्थानान्तरणको ६३.५२ प्रतिशत हो । आईभीएफको अन्तिम सफलता स्वस्थ शिशुको जन्मलाई मानिन्छ । यस आधारमा हेर्दा, नोबेल अस्पतालबाट सेवा लिएकामध्ये हालसम्म १०४ दम्पतीले स्वस्थ शिशु प्राप्त गरिसकेका छन् । यो सफलताको दर करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । अस्पतालका अनुसार अहिले पनि तीनवटा केसहरू अन्तिम परीक्षण (बिटा–एचसीजी) को पर्खाइमा रहेका छन् । नोबेल आईभीएफ केन्द्रकी प्रमुख प्राध्यापक डा. शान्ति सुवेदीकाअनुसार यहाँ विश्वस्तरीय प्रविधिमार्फत उपचार गरिन्छ । अस्पतालले निःसन्तान परामर्श, शुक्राणु विश्लेषण, पुरुष प्रजनन क्षमता परीक्षण, इन्ट्रा युटेरिन इन्सेमिनेसन, अण्डा संकलन, र प्रयोगशालामा भ्रुण तयार गर्ने जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै, उन्नत प्रविधिअन्तर्गत एकल शुक्रकीटलाई सिधै अण्डाभित्र प्रवेश गराउने ‘इक्सी’, भविष्यका लागि अण्डा वा भ्रुण रोक्का गर्ने र शुक्रकीट फ्रिज गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध छ । पुरुषमा शुक्रकीटको अभाव भएमा शल्यक्रियामार्फत शुक्रकीट निकाल्ने विशेष प्रविधि पनि यहाँ प्रयोग गरिँदै आएको डा. सुवेदीले जानकारी दिइन् । सामान्यतया आईभीएफ उपचारका लागि एक दम्पतीलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएपनि मेडिकल कलेज भएकाले नोबेलले सहुलियत दरमा सेवा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अस्पतालले अमेरिका, डेनमार्क र जापानबाट आयातित अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छ । अस्पताल प्रशासनकाअनुसार आगामी दिनमा राजधानीका ठूला आईभीएफ सेन्टरहरूमा समेत उपलब्ध नभएका विश्वका नवीनतम प्रविधिहरू भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोगले गर्दा समाजमा निःसन्तान हुनुलाई भाग्यको दोष मान्ने पुरातन सोचमा परिवर्तन आएको र यसलाई चिकित्सकीय समस्याका रूपमा बुझ्न थालिएको अस्पतालको निष्कर्ष छ ।
एपीजी समूहसँग अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता : नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । एपिजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरेर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले सुशासन स्थापना गर्दै विकासलाई तीव्रता दिन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनमतको प्रमुख अपेक्षा सुशासन नै रहेको धारणा राखे । नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका काम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थालेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अघि बढाइरहेको तथा त्यसको निरन्तर मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा ग्रे लिस्टसम्बन्धी सूचकमा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको उनले बताए । कार्यक्रममा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे । छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ) ले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले १५ बुँदे सुधारका कार्ययोजनाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सोअनुसार काम गरिरहेको छ ।
‘गाउँ छाडेर जाऔँ कहाँ जाने, बसौँ बस्न सक्ने अवस्था रहेन’
कञ्जगाउँ लालझाडी । विसं २०७९ असार २५ को साँझ । सिमसिम पानी त परिरहेकै थियो । थप ठूलो पानी पार्ने सङ्केत आकाशमा थिएन । गाउँ नजिकको दोदा नदीमा बेग उर्लिएको थिएन । आकाश र नदी हेरेर केही ढुक्क भएर कञ्ज गाउँवासी सुत्ने तरखरमा थिए, निदाउन भने भ्याएका रहेनछन् । वर्षाका समय । एक्कासी गाउँको माथिल्लो भेगमा घोप्टे वर्षा भएपछि तटीय भेगमा दोदा नदी उर्लेर आयो । एकाएक भेल गाउँमै पस्नै लाग्यो । सर्वत्र अन्धकार । लालझाडी–२ का वडाध्यक्ष आशाराम रानाले तत्क्षणलाई सम्झँदै भने, 'मध्यरातमा हाहाकार मच्चियो । हेर्दाहेर्दै नदीको भेल गाउँमै पस्न लाग्यो । गाउँलेले आशा मार्न थाले । बालबच्चा बोकेर जाने ठाउँ पनि भएन ।' पछिल्ला दिन कञ्जगाउँ लगभग टाकुराजस्तै भएको छ । हिउँदमा नदी छ र ? भन्ने अवस्था हुन्छ । विशाल बगरमात्र देखिन्छ । उनले बगर देखाउँदै भने, 'हेर्नुस् त न नदी नै भन्न नसक्ने अवस्था छ र ? बगरमात्र छ । बगर छ, पानी छैन । लाग्छ यस्तो अकल्पनीय अवस्था आउँछ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । गाउँलेले तत्काल बाढी आइहाल्यो भने कटान रोक्न आफ्ना घरमा राखेका बाँस प्रयोग गरेँ । रातका समयमा जसोतसो गाउँले मिलेर नदीको बेगलाई जैविक र परम्परागत सीप प्रयोग गरेर गाउँ पस्नबाट रोके । धान र उखुबाली डुबायो । रोक्न नभ्याएको भए अहिले कञ्चगाउँ रहँदैनथ्यो ।' आपत्कालीन अवस्थामा नदीको भेल गाउँमा पस्न नदिन र कटान रोक्न सिङ्गो बाँस र बाँसको पात प्रयोग गरिँदोरहेछ । यसका लागि सामग्री पूर्वअवस्थामा राखिँदोरहेछ । लालझाडी–१ का वडाध्यक्ष प्यारेलाल रानाका अनुसार दोदा नदीको सतह बर्सेनि बढिरहेको छ । वर्षात्मा बगेर आएका माटो र बालुवाले नदीको सतह निरन्तर माथि आइरहेको छ । सतह कति बढ्यो भन्ने एकिन नाप हालसम्म कुनै निकायबाट गरिएको रहेनछ । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गरिरहेको छ । उनले भने, 'नदीले आफ्नो बहाव बर्सेनि परिवर्तन गरिरहेको छ । कटान र डुबानले नसताएको वर्ष हुन्न । नदीले कति कटान गरेर लग्यो, अन्नबाली कति डुबानमा परेँ, जङ्गली जनावरले कति बाली सखाप पारे कुनै हिसाबकिताब छैन । यस्तो पीडा कति सुनाउनु । हाम्रो काम त पीडा सुन्ने र सुनाउनेमात्र भएको छ । छाडेर जाऔँ कहाँ जाने, बसौँ बस्न सक्ने अवस्था रहेन ।' नसर्ने रोग उच्च : सचेतना जगाउँदै रेडक्रस बर्सेनि बाढी, कटान तथा जङ्गली जनवारबाट कहर भोगिरहेका कञ्चनपुरको अति दुर्गम भेग लालझाडीवासी पछिल्ला वर्ष नसर्ने रोगले प्रभावित बन्न थालेका छन् । विपद्को सधैँ उच्च जोखिममा रहेको यो गाउँपालिका नसर्ने रोग वृद्धिको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दो छ । यहाँको नसर्ने रोग (रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनली तथा श्वासप्रश्वास) को बारेमा ‘डिएचआइएस–२’ भन्छ, 'आव २०७८/७९ मा रक्तचाप २५७, मधुमेह १२४, रक्तनली तथा श्वासप्रश्वास १२२ जनामा थियो । आव २०८१/८२ यो सङ्ख्या लगभग दोब्बर भएको छ । अर्थात् क्रमशः ६००, २५० र २५२ जनामा ती रोगको समस्या छ ।' यो सङ्ख्या चालु आवमा झन् बढ्ने आकलन छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार छ वडा रहेको यस गाउँपालिकामा ३० वर्षमाथिको जनसङ्ख्या वडा नं १ मा एक हजार ८८, २ मा ८११, ३ मा ८८३, ४ मा एक हजार १७९, ५ मा ७२१ र वडा नं ६ मा ७३७ गरी पाँच हजार ४११ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तहमा नसर्ने रोगको व्यवस्थापन गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘पेन डी’ कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयलाई सहयोग गरिराखेको भए पनि विपद्का अवस्थामा यो प्रभावकारी छैनन् । यस्तो अवस्थामा उपचार रोकिने, सेवन गरिराखेका औषधि रोकिने र विस्थापितसमेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको ‘रेजिलिएयन्स एन्सिडी परियोजनाका’ स्वास्थ्य कार्यक्रमका सहसंयोजक अनिल महर्जनले बताए । नेपालमा अकालमै हुने मृत्युदर र अपाङ्गताको प्रमुख कारक नसर्ने रोग बन्दै गएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१९ मा ७१ प्रतिशत मृत्युको कारकका रूपमा देखिएको नसर्ने रोग सन् २०४० सम्ममा ७९ पुग्ने प्रक्षेपण छ । लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ‘रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार सेवा’ परियोजना गाउँपालिकामा कार्यान्वयनमा आएपछि नसर्ने रोगका बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त भएको बताए । विपद्का समयमा नसर्ने रोगका लागेका व्यक्तिहरूको उपचार सेवा निरन्तताको सुनिश्चितका लागि ‘पेन डी प्याकेज’ लाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका सबै वडा बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा छन् । विशेषगरी पालिकाका कञ्ज, डुगा, कस्वाकञ्च, विनवारी विचवा, सिकलपटी, वैजनाथ टोल, अन्नपूर्ण टोल, विनयवारी विचवा, विछुवा टोल, देउवाटोल, चानदेव, सिकलपाटी मुक्त, कञ्ज, कश्वा, विछुवा टोल, गाउँपालिका भवन, स्वास्थ्य संस्थालगायत डुबानका जोखिममा रहन्छन् । लालझाडी गाउँपालिकामा नोभो निर्डिस्क फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग तथा डेनिस रेडक्रस, क्यानडियन रेडक्रस तथा आरहुस विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ‘रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार सेवा’ परियोजना अप्रिल २०२४ देखि मे २०२६ सम्म सञ्चालनमा छ । रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनली तथा श्वासप्रश्वास रोग पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यको प्रमुख जोखिम देखिएकाले विपद्का समयमा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरूको उपचार सेवा निरन्तरताका लगि ‘पेन डि प्याकेज’ ल्याइएको हो । ‘रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार सेवा’ परियोजनाका संयोजक प्रमोद अधिकारी भने , 'विपद्का अवस्थामा नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिहरूमा नछुटाई स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्य प्रणालीबीचको अन्तरलाई कम गर्नु ‘रिजिलियन्स एनसिडी’ परियोजनाको मुख्य ध्येय रहेको छ । विपद्मा नसर्ने रोगका बिरामीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा आकस्मिक जटिलता र मृत्यु जोखिम कम हुन्छ । बिरामीको मानसिक तनाव कम हुन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगजस्ता रोग बिग्रनबाट मानिसलाई जोगाउन सकिन्छ । नीतिगत रूपमा काम गरेमा नियमित औषधि पाउन र उपचार निरन्तरतामा समेत सहयोग हुन्छ ।' लालझाडी–२ शङ्खरपुरस्थित शङ्खरपुर स्वास्थ्यचौकीमा भेटिएका ७३ वर्षीय रामभजन राना रक्तचापको औषधि लिन महिला स्वयंसेविकालाई लिएर आउनुभएको रहेछ । लालझाडी–२ बागवाढी टोलकी महिला स्वयंसेविका राममति रानाले भने, 'गाउँमा रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनली र श्वासप्रश्वासका बिरामी भएर औषधि खानेहरू वृद्धि भइराखेको छ ।' ७३ वर्षीय रामभजनले वर्षात्का समयमा औषधि पाउनसमेत समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, 'कहिलेकाहीँ त औषधि किनेर खानुपर्छ ।' सरकारले रक्तचाप, मधुमेहका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । लालझाडी गाउँपालिका, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत खगेन्द्र चौधरीले गाउँपालिका स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जोखिम रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'सरुवा रोगभन्दा नसर्ने रोगको समस्या बढ्दो छ ।' गाउँपालिकाले नसर्ने रोगको स्क्रिनिङसमेत थालनी गरेको छ । लालझाडी गाउँपालिका विपद् शाखा प्रमुख हेमराज उपाध्याय बाढी र डुबानको उच्च जोखिम क्षेत्रमा गाउँपालिकाका अधिकांश वडा रहेको जानकारी दिँदै दोदा नदी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले भने, 'समुदायमा विपद् प्रतिकार्य क्षमता वृद्धि भएको छ, तर यतिले पुग्दैन ।' उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र चार स्थानमा पूर्वसूचना प्रदान गर्न ‘साइरन’ राखिएका छन् । शङ्करपुर स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेव यज्ञबहादुर धामीले विपद्का समयमा नसर्ने रोगका लागेका व्यक्तिहरूको उपचार सेवा निरन्तता सुनिश्चितताका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिँदै कतिपय समयमा स्वास्थ्य संस्था आफैँ डुबानमा पर्ने बताए । उनले भने, 'पेन डी प्याकेज त राम्रो छ, कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।' ‘रेजिलिएयन्स नसर्ने रोग उपचार सेवा’ परियोजनाका विनायक पौडेलले नेपाल रेडक्रसले विपद्का समयमा नसर्ने रोगका लागेका व्यक्तिहरूको उपचार सेवा निरन्तताको सुनिश्चितताका लागि यहाँ विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न गाउँपालिकालाई सहजीकरण गरिराखेको जानकारी दिए । रासस
मकै बोडी किलोको ९० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५८, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ७८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ६०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४५ र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी २८०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप मालदह प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३८, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७५, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७५, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
