पाँच महिनामा थपियो ३९ ठूला उद्योगमा १ खर्ब १६ अर्ब लगानी, प्रभु डिजिटलले थप्यो १ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ठूला उद्योगमा करिब सवा खर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि पुस १ गतेसम्ममा स्वदेशी लगानीका ३९ वटा ठूला उद्योगमा लागि एक खर्ब १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा स्वीकृत भएको लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) १६ उद्योगमा ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र लगानी स्वीकृत भएको थियो । २०७७ को साउनदेखि पुस १ गतेसम्ममा १६ ठूला उद्योगमा ५६ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख २३ हजार बराबरको लगानी स्वीकृत भएको विभागले जानकारी दियो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भने ३९ वटा ठूला उद्योगमा लगानी थपिएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा उर्जा क्षेत्रका १४ उद्योगमा लगानी थप भएको हो । उर्जाका १४ उद्योगमध्ये सोलारमा २ र बाँकी १२ उद्योग हाइड्रोपावर क्षेत्रका छन् । यस्तै, मनाङको नासोङ गाउँपालिकामा तीनवटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । ती जलविद्युत आयोजनाहरुमा ४५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी हुने भएको हो । बुटबल पावर कम्पनीले चिनिखोला जलविद्युत आयोजनामा मार्फत नासोङमा १ अर्ब २९ करोड ६३ लाख ५७ हजार, सिता हाइड्रोपावरले १० अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र बुटबल पावर कम्पनीले मनाङकै नासोङमा ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । पुवाखोला वान हाइड्रोपावरले ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकामा ३ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, हिमाली हाइड्रो फन्डले ताप्लेजुङको पापुङ गाउँपालिकामा १ अर्ब ९० करोड, वाटर इनर्जीले इलामको देउमाई नगरपालिकामा हाइड्रोका लागि १ अर्ब ६५ करोड २२ लाख ६३ हजार र कोप्लाङ ईनर्जीले दोलखाको गौरीशंकर गापामा १ अर्ब २९ करोड २२ लाख २४ हजार रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति पाएका छन् । यस्तैगरी, मेन्छिमय हाइड्रोले संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकामा १ अर्ब ३० करोड ५१ लाख, रुरुगाड पावर कम्पनीले कालीकोटको तिलागुफामा ४ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख, रिभरसाईड हाइड्रो इनर्जीले ताप्लेजुङको फत्ताङलुङमा ५ अर्ब ९५ करोड ७० लाख, ठूलोखोला हाइड्रोपावरले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा २ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख र ब्रहयणी हाईड्रोपावरले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेका हुन् । विभागको तथ्यांक अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्रका १७ वटा उद्योगमा २६ अर्ब ९० करोड ३३ लाख, पर्यटन क्षेत्रका ५ उद्योगमा ११ अर्ब ४९ करोड ६ लाख, सेवामूलक क्षेत्रका २ उद्योगमा २ अर्ब १३ करोड ६६ लाख र सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्रभु डिजिटल लिमिटेडले १ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा लगानी स्वीकृत भएका उद्योगहरुमा उर्जा क्षेत्रका ११ वटा, उत्पादनमूलक क्षेत्रका २, पर्यटनका २ र कृषि क्षेत्रको एक उद्योगमा उक्त लगानी स्वीकृत भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ क्षेत्रका उद्योगमा लगानी आएको थियो ।
ओली सरकारको लगानी सम्मेलनबाट अघि बढेका १६ आयोजनाको प्रगति कस्तो छ ?
काठमाडौं । सरकारले २०७५ सालको चैत १५ र १६ गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा ४० देशका ६२० जना लगानीकर्ता तथा उनीहरुका प्रतिनिधि सहभागी थिए । दुई दिनसम्म चलेको लगानी सम्मेलनको बेलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका तत्कालि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलन सफल भएको र नेपालमा लगानीको ढोका खुलेको आशयका अभिव्यक्ति दिएका थिए । सम्मेलन सकिएपछि सरकारी अधिकारीहरुले १६ अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको काठमाडांै रिङरोड बस ¥यापिड परियोजना, १ खर्ब ४९ करोड लागत अनुमान गरिएको तमोर जलाशयुक्त परियोजना, ८ अर्ब १८ करोड लागत अनुमान गरिएको धुलिखेल मेडिसिटी र १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानीको आवेदन प्राप्त भएको बताएका थिए । यस्तै, २ खर्ब ७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बाहिरी चक्रपथ, ३ खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थल, १ अर्ब ७७ करोड लागत अनुमान गरिएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (भत्तपुर) र ४९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कृषि एकीकृत परियोजना (बनेपा र चितवन) को लागि पनि आवेदन प्राप्त भएको बताइएको थियो । सरकारका अनुसार ६२ करोड लागत अनुमान गरिएको एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना (हेम्जा), ६० करोड लागत अनुमान गरिएको एकीकृत कृषि परियोजना (उर्लाबारी) र ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं मेट्रो परियोजना निर्माणका लागि पनि लगानीको आवेदन प्राप्त भएको थियो । सम्मेलनको अन्तिम दिन सरकारले अगाडि सारेका ५० मध्ये ११ वटामा १२ खर्ब १२ अर्ब र निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका २७ आयोजनामध्ये १७ वटामा ५ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १७ खर्ब २५ अर्बको लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी थियो । तर, लगानी सम्मेलन र लगानीको लागि दिइएको समय २०७६ साल बैशाख पहिलो साता) भित्रमा जम्मा १६ वटा आयोजनाको लागि मात्रै सम्झौता तथा प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । लगानीको लागि सम्झौता भएका तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म के कस्तो भएको छ ? लगानी सम्मेलनमा लगानीको घोषणा र प्रतिवद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ कि छैन ? लगानी सम्मेलन पनि स्वर्गीय पण्डित नारायणप्रसाद पोख्रेलको सप्ताहमा दान दिने घोषणा गर्ने तर पछि नदिने जस्तै भएको त छैन भनेर हामीले ती १६ आयोजना कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थाका बारेमा यो रिपोर्ट तयार पारेका छौं । यसका लागि हामीले लगानी वोर्डको कार्यालयसँग दोस्रो लगानी सम्मेलन भनेर पनि चिनिने २०७५ सालको लगानी सम्मेलनबाट अघि बढेका भनिएका १६ आयोजनाको प्रगति विवरण मागेका थियौं । वोर्डले उपलब्ध गराएको विवरणलाई आधार मान्दा ती १६ मध्ये केही निश्चित आयोजनामा मात्रै प्रगति भएको छ । वहुसंख्यक आयोजना अघि बढेका छैनन् । लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार नेपालको व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपले मात्रै विभिन्न ४ परियोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको थियो । पछि तत्कालिन सरकार र चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीबीच असमझदारी बढेका कारण पनि उनले सहज रुपमा लगानी गर्ने वातावरण पाउन सकेनन् । यद्यपि, अहिलेको सरकारसँग भने चौधरीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम भएको दाबी गरिन्छ । १६ आयोजनामध्ये कुन आयोजनामा कसले कति लगानी गर्ने भनेका थिए र अहिलेसम्म के कति प्रगति भएको छ ? १. चौधरी ग्रुप र सराफ ग्रुपबीच मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क बनाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र सराफ ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक सलाह सराफले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजनामा केही प्रगति भएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । वोर्डका अनुसार चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी लजिस्टिकस र सराफ ग्रुपबीच मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क बनाउने समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । यो परियोजनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी लगानी हुने भनिएको छ । २. चौधरी ग्रुप र क्यानडाको स्काई पावरबीच संयुक्त लगानीमा ६ सय मेगावाटको सोलार पावर स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र स्काई पावरका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केरी एल्डरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजनामा पनि प्रगति भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार पहिलो चरणमा २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र जमिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कुल ६ सय मेगावाट क्षमताको परियोजनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको थियो । ३. सिजी लाइफसेल र तुर्कसेलबीच फाइभ–जी नेटवर्क सेवामा संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र टर्कसेलका बिजनेस प्रमुख नेजत मुरातले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा फाइभ–जी नेटवर्क सेवा संचालन गर्नको लागि चौधरी ग्रुपले लगानी बोर्डको सहयोग खोजिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । चौधरी ग्रुपले दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसँग आवश्यक व्याण्डविथ उपलब्ध गराउन बोर्डसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको हो । चौधरी ग्रुपको अपेक्षा अनुसार नै व्याण्डविथ दिन मिल्ने हो कि होइन भनेर हालैको मन्त्रिपरिषद बैडकले प्राधिकरणसँग सोध्ने निर्णय गरेको वोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । यो परियोजनामा कुल २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । ४. दोस्रो लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले प्रदेश–२ मा दुई सय मेगावाट क्षमताको फोटोभोल्टिक विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो । चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इन्फ्रास्टक्चरको तर्फबाट चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच सम्झौता भएको थियो । सो परियोजनामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । लगानीका लागि कम्पनी अहिले पनि सम्पर्कमा रहेको वोर्डले जानकारी दिएको छ । तर, सो सोलार परियोजना अघि बढाउनको लागि प्रदेश–२ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । प्रदेश–२ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने वित्तिकै सिजी इन्फ्रास्टक्चरले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराएको बोर्डले बताएको छ । ५. लगानी सम्मेलनमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धतापत्रमा भारतीय तथा नेपाली बैंक र आयोजना विकास गर्ने कम्पनी एसजेभिएनबीच हस्ताक्षर भएको थियो । प्रतिबद्धतापत्रमा एसजेभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिश कुमार शर्मा, स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) का सहायक महाप्रबन्धक पिसारोती विनोद कुमार, एभरेस्ट बैंकका उपप्रबन्धक गिरिश कोहली र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो परियोजनामा कुल १ खर्ब १२ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । सो प्रतिवद्धतापत्र अनुसार नै भारतको एसबीआई बैंक, नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकले ३० जुन, २०१९ मा नै लगानी गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ६. दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १ सय ६४ मेगावाटको कालिगण्डकी जर्ज जलविद्युत परियोजना संयुक्त विकास गर्न नेपालको हाइड्रो सोलुुुसन ग्रुप र युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा सांघाई इन्भेस्टिगेसन डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सांघाई इन्भेस्टिगेसनका अन्तराष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख जु जेङसेङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजना निर्माण गर्नको लागि लगानीकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको बोर्डले जानकारी दियो । परियोजना विकासको लागि सम्झौता गर्ने पक्षहरु तथा सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरुबीच विभिन्न चरणमा बैठकहरु भएको र सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको बोर्डको भनाई छ । यो परियोजनामा कुल ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको थियो । ७. लगानी बोर्ड, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पाेरेसन (आईएफसी) र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सिमरा सेज विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, सेज प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चण्डिका भट्ट र आइएफसीका वरिष्ठ लगानी अधिकृत पंकज सिन्हाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले विशेष पहल गरिरहेको छ । सो परियोजनाको विजेनस आउटलाइन तयार पार्नको लागि बेलायतको वहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्स्ट एण्ड योङ (ईवाई) लाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । लगानी बोर्डले सरकार तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सहितको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ भने सिमराको स्थलगत अध्ययन पनि भइसकेको जनाएको छ । यो परियोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको छ । ८. सिन्सियर कन्सल्टिङ लिमिटेड र रिसोर्सेस हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट प्रालिबीच बनेपामा हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा रिसोर्स हिमालयका कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिन्सियर कन्सल्टिङका प्रबन्ध निर्देशक एडिइ सियाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो परियोजना विकास गर्नको लागि नेपालको स्थानीय परामर्शदाताले रिसोर्ट डिजाइनको अवधारणा तयार पारिसकेको छ भने त्यसको चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको छ । परियोजना निर्माणको गर्न आवश्यक पर्ने लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल समेत भइसकेको छ । यो परियोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको छ । सो रिसोर्टमा खुल्ला चिडियाखाना, साहसिक खेलकुद लगायतका विशेषता रहने बताइएको छ । ९. गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र उद्योग विभागबीच नेपालमा लगानी गर्नेगरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्ट र विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारीपत्र अनुसार एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको हो । १०. भारतको नेसनल कल्चरल म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडबीच ग्रेन वेयर हाउसमा संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपाल वेयरहाउसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र नेसनल कल्चरलका कार्यकारी अधिकृत अनुपम कौसिकले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि नेसनल कल्चरल म्यानेजमेन्टको तर्फबाट लगानी वोर्ड समक्ष थप शर्त आएको छ । ती शर्तहरुमा सो परियोजनालाई सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोगमा एकीकृत कृषि परियोजनाको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने भन्ने छ । यस्तै, सो परियोजना नेपालका विभिन्न ७ क्षेत्रमा विकास गर्ने र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले कर छुट लगायतका सुविधा पनि पाउनु पर्ने माग नेसनल कल्चरल म्यानेजमेन्टले लगानी बोर्ड समक्ष राखेको छ । ११.नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) र म्यानमार लाइसेन्स्ड कन्ट्रयाक्टर एसोसिएसन (एमएलसिए) बीच नेपालमा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र एमएलसिएका अध्यक्ष यु किवाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो परियोजनाको काम खासै अघि बढेको छैन । लगानी वोर्डले समझदारीपत्र अनुसार प्रक्रिया कति अघि बढ्यो भनेर एफक्यानसँग सम्पर्क पनि गरेको थियो । तर, यसमा कुनै प्रगति नभएको कारण देखाउँदै एफक्यानले कुनै जवाफ दिएको छैन । १२. कोरियन इन्भेस्टर (कोसेप) ले २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निश्चित गरेको थियो । कोरियन इन्भेस्टरका उपाध्यक्ष हाक विन किमले लगानीको घोषणा गरेका थिए । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । बाँकी रकम स्वपुँजी (ईक्विटी) बाट जुटाइएको छ । आयोजनामा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएका छन् । यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ६ करोड डलर सहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पाेरेसन (सीडीसी) ले पनि यसमा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । १३. भारतको मुथुट फाइनान्सले नेपालको युनाइटेड फाइनान्समा ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा भएको थियो । सो घोषणा अनुसार युनाइटेड फाइनान्समा सो बराबरको लगानी आइसकेको छ । १४. लगानी बोर्ड र साउथ अफ्रिकाको इन्भेस्टमेन्ट बोर्डबीच आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड साउथ अफ्रिकाका कार्यकारी प्रमुख युनुस हुसेनले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारीपत्र अनुसार अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । १५. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड नेपाल र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनी, युकेबीच १८ मेगावाट क्षमताको सोलार पावर, ९८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजना र १० मेगावाट क्षमताको विन्ड प्रोजेक्ट विकासमा लागनी गर्ने समझदारी भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा अपि पावरका अध्यक्ष गुरु न्यौपाने र कँडेल ग्रुपका अध्यक्ष राजन कँडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारी अनुसार अहिलेसम्म देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । कम्पनीहरुले सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रुप दिन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका बोर्डले जनाएको छ । १६. डोल्पा हिमालयन फाउन्डेसनले जलविद्युतमा ८ करोड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप साहले यस्तो घोषणा गरेका थिए । लगानी सम्मेलनमा लगानी घोषणा भएपनि डोल्पा फाउन्डेसनले अहिले कुनै जवाफ नदिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
दर्जन बढी वाणिज्य बैंक मर्जरको गृहकार्यमा, बैंकर्स संघ भन्छः बाध्यता आइलाग्यो
काठमाडौं । अहिले १ दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा छन् । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक र केही अन्य बैंक बाहेक अधिकांश बैंकहरु मर्जरको तयारीमा जुटेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको गृहकार्य गरिरहेका छन् । एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंकहरुले उपर्युक्त पार्टनर पाएमा चालु आवमै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने रणनीति बनाइरहेको पनि बुझिएको छ । कतिपयले बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि साधारणसभाबाट स्वीकृति नै पाइसकेका छन् भने कतिपय बैंकहरु वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव गरेर मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति लिने तयारीमा छन् । ती बैंकहरुले साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति पाइसकेपछि बैंकहरु औपचारिक रुपमा मर्जर समिति नै गठन गरेर उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल गर्नेछन् । यद्यपि अहिले पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अनौपचारिक रुपमा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि छलफल भइरहेको छ । अहिले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएर पनि प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ भने नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच पनि छलफल भइरहेको छ । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले बेग्लाबेग्लै मर्जर समिति गठन गरेर अध्ययनको काम गरिरहेका छन् । यी हुन् मर्जरका तयार रहेका बैंक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तयार भएको छ । बैंकले गत कात्तिक १६ गते भएको साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति लिएर अगाडि बढिसकेको हाे । याे बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग एकाआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिनका लागि साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र सो प्रक्रिया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । सनराइज बैंक सनराइज बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खोजीमा छ । सनराइज बैंक स्रोतका अनुसार अहिले बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि दुई/तीन बैंकसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । सनराइज बैंक गाभिनेभन्दा पनि मर्जरमै जाने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको स्रोतकाे दावी छ । बैंकले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि चल-अचल सम्पत्ती तथा दायित्व र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न तथा गाभ्ने वा गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धीको प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र सो प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको पुस १५ गते भएको साधारणसभाले सो स्वीकृति दिइसकेको छ । सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले पनि अन्य कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिनका लागि तयार रहेको बुझिएको छ । बैंकको आगामी पुस ३० गते हुने साधारणसभाले त्यसका लागि स्वीकृति दिनेछ । बैंक्ले साधारणसभाका लागि आव्हान गरेको सूचनमा भनिएको छ, ‘मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा बैंकको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्ने, गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र तर्जुमा गर्ने र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सो मा हस्ताक्षर गर्ने, लगायत मर्जर तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने सम्बन्धी विशष्ो प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।’ सिभिल बैंक सिभिल बैंकले आगामी पुस ३० गते साधारणसभा बोलाएको छ । यस बैंकले पनि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा स्वदेशी/ विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान आवश्यक सहमती र सम्झौता गर्ने लगायत प्रचलित नियम, कानून अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा प्रस्ताव गर्नेछ । साधारणसभाले सो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेपछि बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि बाटो खुल्नेछ । प्रभु बैंक प्रभु बैंकले पुस १८ गते साधारणसभा गरिसकेको छ । सो साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । प्रभु बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारी गरिरहेको छ । यस अघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वाएर गरेर ठूलो बैंकका रुपमा स्थापित भएको यो बैंक अझै पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा छ । सानिमा बैंक सानिमा बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा जटिरहेको छ । गत कात्तिक १४ गते बैंकको साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति दिइसकेको छ । यस बैंकले पनि आफ्नो उपर्युक्त पाटर्नर खोजिरहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले पनि मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने आन्तरिक गृहकार्य गर्नको लागि साधारणसभाबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तथा बैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकनका लाग मूल्यांकनकर्ता नियुक्ती गर्न, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्न, बैदेशिक रणनितिक साझेदारीमा जाने सम्बन्धी निर्णय गर्न तथा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि बैंकले पेश गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले स्वीकृति दिएको हो । प्राइम कमर्सियल बैंक प्राइम बैंकले पनि पुस ६ गते साधारणसभा गरिसकेको छ । यस बैंकले पनि अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने (गाभ्ने/गाभिने), प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गरी एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिशन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्ने गर्नका लागि स्वीकृति पाइसकेको छ । कुमारी बैंक कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिले पनि गत कात्तिकमा भएको बैंकको साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नका लागि अख्तियारी पाइसकेको छ । यसले पनि कुमारी बैंक् अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तयार रहेको बुझिएको हो । बैंकले गत कात्तिकमा भएको साधारणसभामा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि साधारणसभाबाट लाई स्वीकृति प्रदानज गर्न प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सो प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । मेगा बैंक मेगा बैंकले गत मंसिर २८ गते साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । मेगा बैंकको सञ्चालक समितिले बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि स्वीकृत पाइसकेको छ । बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि आवश्यकता अनुसार मर्जर÷प्राप्ती समिति गठन गर्ने, दायित्व तथा कारोबारको मुल्याड्ढन (डीडीए) गर्न मान्यता प्राप्त (स्वदेशी वा विदेशी) मुल्याड्ढनकर्ता नियुक्ती गर्ने गराउने, मुल्याङ्कनकर्ताको पारिश्रमिक तोक्ने, सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) निर्धारण गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको सो प्रस्ताव साधारणसभाले स्वीकृति दिएसँगै बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि प्रक्रिया गर्न बाटो खुलेको हो । एनसीसी बैंक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार देखिएको छ । बैंकले गत पुस २९ गते बोलाएको छ । एनसीसी बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय सस्ंथाहरू एक आपसमा मर्ज तथा तथा एक्विजिसन गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न तथा गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सहमति/सम्झौता गर्ने तथा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून, नियम अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान भएसँगै अब मर्जरको बाटो खुला भएको हो । लक्ष्मी बैंक लक्ष्मी बैंकले पनि मर्जरका लागि पाटर्नर खाजिरहेको छ । बैंकको साधारणसभा पुस ८ गते भइसकेको छ । लक्ष्मी बैंक र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितिलाई दिइएको अख्तियारी लाई निरन्तरता दिनका लागि प्रस्ताव गरेकोमा सो प्रस्ताव साधारणसभाले स्वीकृती दिइसेको छ । नेपाल एसविआई बैंक नेपाल एसविआई बैंकको पनि हिजो अर्थात पुस २० गते साधारणसभा सम्पन्न भइसकेको छ । बैंकले पनि अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा एक्विजिसन गर्ने अख्तियारी पाएको छ । अब नेपाल एसविआई बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि पाटर्नर खोज्नेछ । मर्जरमै जानु पर्ने बाध्यता थपियोः बैंकर्स संघ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय अब वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जानु पर्ने चुनौति तथा बाध्यता थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर तथा एक्विजिसन गरेर ठूलो बनेपछि अन्य बैंकहरुलाई पनि चुनौति थपिएकाे र धमाधम साधारणसभाबाट नै त्यसको स्वीकृृति मागेको हुन सक्छन् । ‘ग्लोबल बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेर ठूलो बैंकका रुपमा देखिएको छ, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन्, यसले पनि अन्य बैंकलाई चुनौति थपेकाे छ, ग्राहक बढाएर कारोबार बढाउने सबैको इच्छा हुन्छ, त्यसैले पनि सबैले साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति लिएका हुन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज तथा एक्विजिसनमा जानै पर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिलाई प्राथमिकताको साथ हेरेर बैंकहरुलाई फोर्स गरिएपछि वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान बाध्य भइरहेका छन् । बैंकहरुले साधारणसभामा मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव गरेको हेर्दा अब बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तातेको हुन् कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
