काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । परिसंघले एक कार्यदल नै गठन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिएको हो ।
परिसंघले प्रतिवेदनमा बैंकका सञ्चालकको बैठक भत्ता बढाउनेदेखि धितोपत्र व्यवसायको अनुमति दिन सुझाव दिएको हो ।
यस्तै, परिसंघले मर्जरलाई प्रोत्साहनका लागि व्याज स्प्रेड ५ प्रतिशतसम्म गर्न पाइने व्यवस्थालाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, लाभांशमा टीडीएस भएको छुट्लाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, कम्तीमा मर्जरपछि पहिलो साधारण सभा नभएसम्मका लागि ९ जना सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्दा थप २ जना विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्थासहित ९ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् सुझावः
फोर्स मर्जर चाहिएन
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन सुझाव दिएको छ । सिविफिनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताएको हो ।
सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै यस्तो सुझाव दिएको बताएको हो । बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु उपयुक्त हुनेर प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सिविफिनको सुझाव छ ।
बैठक भत्ता बढाउनु पर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकका सञ्चालकको बैठक भत्ता बढाउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले
परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै बैंकका सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता बढाउन माग गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमताअनुसार सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता साधारण सभाले पारित गरेअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गरिदिनु उपयुक्त हुने परिसंघको धारणा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिए पश्चात कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नियमावलीको संशोधन स्वीकृति लिएपछि मात्र सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लागू गर्न सकिने व्यवस्था भएको, साधारण सभाबाट पारित भएको बैठक भत्ता पनि धेरै भयो भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट फर्काइने गरेको र कम बैठक भत्ताका कारण विशेषज्ञ÷स्वतन्त्र सञ्चालक पाउन पनि गाह्रो भइरहेको भन्दै परिसंघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
परिसंघले मर्जर तथा प्राप्ति समेतको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायको आकार बढेसँगै बैठकका लागि दिनुपर्ने समय बढ्दै गएको, महँगीको वृद्धिसँगै प्राप्त हुने बैठक भत्ता कम नै भएको र थोरै बैठक भत्ता भएका कारण राम्रो ज्ञान र अनुभव भएका सञ्चालक पाउन गाह्रो भइरहेको भन्दै बैठक भत्ता बढाउन माग गरेको हो ।
संस्थापक सेयर धितोमा राखेर कर्जा पाउनु पर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संस्थापक सेयर धितोमा राखेर कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।१ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका शेयरधनीले समेत शतप्रतिशत शेयर धितोबन्धकमा राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
‘एकीकृत निर्देशन २०७७÷०७८ नं. १० को बुँदा नं. १६ मा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका संस्थापक÷संस्थापक समूहका शेयरधनीहरुले आफूले धारण गरेको शेयरको ५० प्रतिशत भन्दा बढि धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था भएकोले अब नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो ।
यसले व्यक्तिको आफ्नो सम्पतिको उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्ने र संस्थापक शेयर मूल्य तथा साधारण शेयर मूल्यवीच भएको भिन्नताबाट प्रभावित शेयरधनीलाई सहयोग पुग्ने। कर्जा उपभोगबाट समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने प्रबल संभावना पनि रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकलाई पनि धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै धितोपत्रको कारोबार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको हो ।
‘सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६२ मा “बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्पmत्मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले पनि धितोपत्रको कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग सुझाव दिएको हो ।
तर, सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिइ धितोपत्र बोर्डले बनाएको, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को दफा ७ को १ नं. बुंदामा “प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको ‘क’ बर्गका बैंक वा विशेष ऐन द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएकोले वाणिज्य बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँर दूर दराजसम्म फैलिएकाले छरिएर रहेको पूँजी परिचालनका लागि योगदान दिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।
पूँजी वृद्धि आवश्यक छैन
परिसंघले वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी वृद्धि आवश्यक नभएको बताएको छ । तरलता अभावको साइड इफेक्ट पूँजी वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले पूँजी वृद्धि आवश्यक नभएको बताएको हो ।
कोभिड १९ को कारण गर्नुपरेको लकडाउन तथा गर्नु परेको निषेधाज्ञाले सबैलाई समस्यामा धकेलेकाले चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पूँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै आवश्यक्ता अनुसार पूँजी जुटाउन बाध्य हुने भएकाले, नेपालको भन्दा झण्डै १० गुणा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको देश बंगलादेशमा पनि वाणिज्य बैंकका लागि शुरु चुक्ता पूँजी आवश्यकता टाका ४ अर्ब ( करिब ५.५ अर्ब रुपैयाँ जति) भएको दृष्टान्त भएकाले पूँजी बढाउन आवश्यक नभएको परिसंघको धारणा छ ।
परिसं३ले सरकारले समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने, स्थानीय निकायहरुलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने, उर्जामा जस्तो दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समयपछि मात्र शुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी (प्राथमिकता क्षेत्र) अन्र्तगत नराख्ने सुझाव दिएको हो ।
व्याज निर्धारण बजारलाई छोड्नु पर्ने
खुला बजारको अवधारणा अनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिने स्प्रेड दरको सीमा नलगाउने सुझाव पनि परिसंघको छ । विभिन्न शुल्कमा सीमा नतोक्ने, ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर र शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र आवश्यक कारबाही गर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ ।
