काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार, पूर्वउप-रजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु डा.टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय धनगढीका रजिष्ट्रार गोकुल प्रसाद बोहरालाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य खेमराज विष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो भने विभागकै पूर्व उप-रजिष्ट्रारहरु टोलराज उपाध्याय, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्र राज पौडेल र शशिकुमार लम्साललाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, शाखा अधिकृतहरु रघुवंश कँडेल, केशवबहादुर थापा, सन्देशप्रसाद जोशी, निरोज घिमिरे, मेनुका घिमिरे, बासुदेव भट्टराई र कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाललाई पनि थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृती दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृती लिइएको पाइएकोले कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु (सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप-रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रर लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपर्युक्त तरिकाबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीहरुको विवरण उल्लेख गर्दै आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको बताएको छ ।
‘जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको कार्यावधि अनुसार ती सबै पदाधिकारीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न साधन स्रोत र समयको अभावले सम्भव नभएकोले उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरु तथा सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
