विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार
काठमाडौं । काठमाडौंकी सीमा लामा (परिवर्तित नाम) कोरिया पढ्न गएको ६ महिना भयो । अहिले उनले एउटा सेमेस्टर सकेर दोस्रो समेस्टर सुरु गरिन् । स्तानक तहमा ग्लोबल बिजनेस लिएर अध्ययन गरिरहेकी उनी नेपाली कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट चाहिनेभन्दा बढी रकम असुलिरहेको तबमात्रै थाहा पाइन्, जब उनी कोरिया पुगिन् । नेपाल हुँदा आफू ठगिएको थाहा नभएकी उनी कोरीया पुगेपछिमात्र यो महसुस भएको बताउँछिन् । सीमाले काठमाडौंको चावहिलमा रहेको रिलायन्स इनटरनेश्नल एकेडेमीमा प्लस टु गरिन् । स्नातक तहमा अध्ययनका लागि बाहिर जाने भन्ने योजना उनको अगाडि नै थियो । तर, कुन देश जाने भन्ने एकिन थिएन । उनी कुन देश जाँदा कति राम्रो भन्ने विषयमा साथीभाइसँग बुझिरहेकी थिइन् । केही साथीहरू दक्षिण कोरियामा अध्ययन गरिरहेका थिए । उनले त्यहाँको बारेमा बुझिन् । अन्य देशभन्दा कम पैसा लाग्ने र पढ्दै काम गर्न पनि सकिने थाह हुँदा उनी कोरिया जाने सोचमा पुगिन् । यसका लागि उनलाई गाइड गर्ने राम्रो कन्सल्टेन्सी आवश्यक पर्यो । उनले वेस्ट कन्सल्टेन्सी फर कोरिया भन्दै इन्टरनेटमा सर्च गरिन् । दुई÷तीन वटा कन्सलल्टेन्सीको नाम आयो । ती मध्ये दुईवटा कन्सल्टेन्सीमा बुझन् गइन् । सीमालाई काठमाडौंको बागबजारमा रहेको केटीएम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी राम्रो लाग्यो । ‘त्यहाँको काउन्सिलिङ गर्ने तरिका निकै मन पर्यो, राम्रो गाइड गर्ने कन्सल्टेन्सी जस्तै लाग्यो र मैले त्यही रोजें,’ उनले भनिन् । त्यो कन्सल्टेन्सीले सीमाको जिपिए हेरेर डि २ कोड भिसामा जान मिल्छ भन्ने सल्लाह दियो । त्यसका लागि १० देखि १२ लाखसम्म पैसा लाग्ने कन्सल्टेन्सीले बतायो । उनले यो विषयमा घरमा अभिभावकसँग पनि सल्लाह लिइन् । यो खर्चमा कोरिया पठाउन परिवार पनि तयार भयो । उनले त्यही कन्सल्टेन्सीबाट प्रक्रिया सुरु गरिन् । सुरुमा १० देखि बढीमा १२ लाखसम्म पैसा लाग्ने बताएको कन्सल्टेन्सीले कोरिया पुगुन्जेलसम्म सीमाले करिब २० लाख रुपैयाँ तिर्नुप¥यो । ‘सुरुमा हामीलाई जति भनिएको थियो त्यही पैसाले प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो, आज यति भोलि उति पैसा ल्याउन भन्थे हामी पनि हाम्रै लागि हो भन्दै ल्याउँदै दिँदै गयौं, उनी भन्छिन्, ‘जब सबै प्रक्रिया सकेर भिजा कोड आउने बेलामा दुई हप्ता अगाडि कलेज शुल्क तिर्नुपर्छ भन्दै बिल समेत पठाइदियो त्यसको पनि पैसा दियौं तर पछि एजेन्ट चार्ज र भिसा कोड चार्ज भनेर झण्डै साढे ७ लाख पैसा थप माग्यो कलेज शुल्क भन्दा पनि दुई गुणा नै महँगो हुँदा म छक्क परें ।’ उनलाई यसमा आशंका लाग्यो । जुन शुल्क पहिले न काउन्सिलङको बेला भनियो न अघिपछि । एक्कासि यत्रो पैसा माग्दा किन यति धेरै भन्दा पहिले कलेजको शुल्क, त्यसपछि एजेण्ट र भिसा कोडको पैसा लाग्छ भन्दै कन्सल्टेन्सीले तोडमोड गरि कुरा गर्यो । ‘त्यसपछि यस्तो अवस्था आयो कि थप पैसा दिउँ भने यत्रो धेरै रकम, नदिउँ भने १०÷१२ लाख खर्च अगाडि नै भइसक्यो छ, त्यसपछि बाध्य भएर पनि कन्सल्टेन्सीले भनेजती पैसा बुझाएर म कोरिया पुगें,’ उनले भनिन् । जब उनी कन्सल्टेन्सीले भनेजति पैसा खर्च गरेर कोरिया पुगिन्, कलेजका अरु साथीहरू भेटिन् र उनीहरू आएको शुल्कबारे थाहा पाइन् त्यसपछि उनले आफूलाई कन्सल्टेन्सीले आर्थिक रुपमा ठगी गरेको थाहा पाइन् । उनी भन्छिन्, ‘म मात्र होइन म जस्तै ठगिएका धेरै साथीहरू छौं, जसले २० लाखभन्दा अझ धेरै रकम कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएका छन् ।’ उनी नेपाली कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थीलाई अनावश्यक बाहनामा ठगी गरिरहेको बताउँछिन् । नेपाली विद्यार्थी कोरिया अध्ययनका लागि जान कति रकम लाग्छ ? यसको यकिन जवाफ छैन । विश्वविद्यालय, त्यहाँ शुल्क, उसले अध्ययन गर्ने विषय अनुसार खर्च तलमाथि हुन्छ । तर, स्नाताक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीको लागत, विश्वविद्यालयको शुल्क, होस्टेलको शुल्कदेखि सबै कुरा जोड्दा पनि १० लाखभन्दा माथि नलाग्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । तर, नेपाली विद्यार्थी ३० लाखसम्म कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएर आइरहेको कोरियामा अध्ययनरत बझाङका भोजराज भट्ट बताउँछन् । उनी आनावश्यक शीर्षकमा कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थीलाई आर्थिक रुपमा ठगिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म यहाँ आएर अध्ययन गर्न लागेको तीन वर्ष बढी भयो, धेरै विश्वविद्यालयका भाइबहिनीहरूसँग भेट भइरहन्छ । तर, एउटै विषय, एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्ने, एउटै होस्टेलमा बस्ने बिद्यार्थीहरू फरक–फरक शुल्क तिरेका छन् ।’ उनी ७ देखि १० लाखसम्म विद्यार्थी पढ्न आउनसक्ने हुँदा पनि कन्सटेन्सीले झण्डै दोब्बर बढी शुल्क लिइरहेको पाएको बताउँछन् । उनले धेरै विद्यार्थीसँग बुझ्दा फरक/फरक शुल्कमा विद्यार्थीहरू कोरिया पुगिरहेको बताए । राम्रा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट दुई÷तीन लाख ठगे पनि कुनै कन्सल्टेन्सीले १०/१२ लाख रुपैयाँ बढी ठगेको उनी बताउँछन् । ‘कन्सल्टेन्सी बतिसम्म बाठा भइसके भने बिलमार्फत लिएको पैसामा विद्यार्थी उजुरी दिन सक्ने भन्दै अहिले नगदमा पैसा लिने गरेका रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘नगदमा पैसा लिएर ठगीमा परेको विद्यार्थी पनि मेरो सम्पर्कमा धेरै छन् ।’ उनी अहिले कोरियामा समस्यामा परेका विद्यार्थीको गुनासो सुन्दै राजदुतावाससम्म पुग्ने गरेका छन् । ‘मैले धेरै विद्यार्थीको गुनासो यहाँस्थित नेपाली राजदुतावाससम्म पनि पुर्याएको छु, तर जति अवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भने । एजेन्ट शुल्क र भिसा कोडका नाममा ठगी नेपाली विद्यार्थी कुनै पनि देशमा अध्ययनका लागि जाँदा राम्रो विश्वविद्यालय खोज्ने, आवेदन गर्ने आवश्यक कागजात तयार पार्ने भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम सबै कन्सल्टेन्सीले गर्छन् । यसका लागि कन्सल्टेन्सीले पैसा लिन्छन् । जुन स्वाभाविक हो । तर, चाहिने भन्दा बढी रकम माग्नु, स्पष्ट कागज वा बिल दिइँदैन वा विदेश पुगिसकेपछि पनि पैसा माग्नु कन्सल्टेन्सीको बद्मासी हो । कोरिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई भिसा लगाउन कोड आवश्यक पर्छ । कोड नम्बरका आधारमा विद्यार्थीले दूतावासमा भिसा अवेदन दिन सक्छन् । यो काम नेपालमा रहेको कोरिया एम्बीसीले गरिदिँदैन । तर त्यहाँ जान कोड आवश्यक पर्छ । यो काम नेपालका कन्सल्टेन्सीले एजेन्ट मार्फत कोरियाबाट कोड नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छन् । यो गरे बापत कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी शुल्क विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइन्छ । नेपालका कन्सल्टेन्सीले यिनै दुई शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । दूतावास मार्फत उजुरी कोरिया पुगेका विद्यार्थीले नेपाली कन्सल्टेन्सी विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । कोरियामा अध्ययनरत ८ सय बढी विद्यार्थीले नेपालका करिब डेढ सय कन्सल्टेन्सी विरुद्ध त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावास मार्फत उजुरी दिएको हो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पठाइसकेको छ । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल पनि गरिरहेको छ । मन्त्रालयको विद्यालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले यो विषयमा आइतबार छलफल भएको बताउँदै विद्यार्थीले दिएका कन्सटेन्सीसँग सोधपुछ गरिने बताए । कोइरालाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ वटा कन्सल्टेन्सी र प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका करिब १ सय ६ कन्सल्टेन्सी विरुद्ध विद्यार्थीले आर्थिक ठगी गरेको उजुरी दिएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै कोइराला भन्छन्, ‘एउटै कन्सल्टेन्सी विरुद्ध धेरै विद्यार्थीले ठगिएको उजुरी दिएका छन्, उपत्यकामा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई छलफलका लागि बोलाइएको र प्रदेशका कन्सल्टेन्सीलाई बोलाउने योजना मन्त्रालयको छ ।’ उनले विद्यार्थीले चाहिनेभन्दा बढी शुल्क कन्सल्टेन्सी विद्यार्थीबाट लिइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न र आफ्नो ठगिएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई पटक–पटक ठगेको गुनासो आए पनि कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गरिएको कुरा भने कहिल्यै बाहिर आउँदैन । यसअगाडि पनि अध्ययनका लागि युएई पुगेका विद्यार्थीले नेपालका कन्सल्टेन्सीले विश्वविद्यालयमा पठाइदिने भन्दै इन्स्टिच्युट पठाएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको थियो । एनओसी नै रोक्नुपर्ने अवस्था गत जेठ महिनामा मात्र नेपाली कन्सल्टेन्सीले कोरियामा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीलाई कालोसूचीमा परेका कोरियाली विश्वविद्यालयमा पठाएको खुलेको थियो । यो खबर सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रलयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नै रोक्नुपरेको थियो । कोरियामा डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्राजुएट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको (एनओसी) जारी गर्ने कार्य दुई महिनालाई स्थगित गरिएको थियो । डी-४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थीले भाषा पढिसकेपछि विश्वविद्यालयमा आवेदन दिँदा कोरियाले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा दिन लगाउने गरेको उजुरी यसअघि कोरियास्थित नेपाली दूतावासमै परेको थियो । दूतावासले यो उजुरी नेपाल पठाउँदा सरकारले एनओसी रोकेको थियो । डी-४ भिसाका नाममा नेपाली कन्सल्टेन्सीले अत्याधिक पैसा असुल गर्नेदेखि लिएर एउटै कामका लागि पटक-पटक पैसा असुल्ने गरेको गुनासो अहिलेको होइन । पटक-पटक विद्यार्थीले गुनासो गर्दा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि कारवाही नगरेको भन्दै विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थी डी-२ र डी-४ भिसामार्फत अध्ययनका लागि कोरिया पुग्छन् । डी-२ भिसा भनेको कोरियाको विश्वविद्यालयमा डिग्री पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसा हो । यसमा स्नातक तह, स्नातोकोत्तर र पीएचडी गर्न जाने विद्यार्थीहरू जान्छन् भने यो भिसामा जान विश्वविद्यालयको एडमिसन लेटर आवश्यक पर्छ । यस्तै, कोरिया भाषा परीक्षा (टोपिक) पास गरेको प्रमाणपत्र चहिन्छ भने यी विद्यार्थी सिधै विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्न सक्छन् । डी-४ भिसा भनेको भाषा सिक्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसा हो । यो भिषामा जाने विद्यार्थीले कोरियन भाषा, अंग्रेजी भाषा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सिकेर पछि डी-२ भिसाामा परिवर्तन गरी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सकिन्छ ।
हातमा हतकडी लागेका गृहमन्त्रीहरु
काठमाडौं । गत शनिबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भक्तपुरको कटुञ्जेबाट पक्राउ परे । गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचक्र्याइँपूर्वक मानिस मारेको भन्दै त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाले जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद सिफारिस गरेअनुसार नै प्रहरीलाई उनलाई पक्राउ गरेको हो । यो समाचार तयार पार्दासम्म लेखक प्रहरी हिरासतमै छन् । उनी २०८१ असार ३१ गतेदेखि २०८२ भदौ २२ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । रमेश लेखक २०८१ कात्तिक २ गते सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परे । जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी पहिलो पटक २०७९ पुस ११ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी, दोस्रो पटक २०८० फागुन २३ गतेदेखि २०८१ असार ३० गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । रवि लामिछाने बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका पूर्व सभामुख तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाई सकेका कृष्णबहादुर महरा पनि पक्राउ परे । प्रहरीले उनलाई २०७६ असोज १९ गते साँझ बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । महरामाथि १२ असोजको साँझ संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले बलात्कारको प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी २०६८ वैशाख २० गतेदेखि २०६८ साउन १५ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पूर्वगृहमन्त्री हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म ओली पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी २०५१ मङ्सिर १४ गतेदेखि २०५२ असोज ५ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए । ओलीलाई भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान जाने घटनामा संलग्न भएको आरोपको अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गरेको हो । केपी शर्मा ओली बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । यद्यपि उनी भने पक्राउ परेनन् । गच्छदार २०६८ भदौ १२ गतेदेखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि पक्राउ परेका थिए । उनी २०८० वैशाख २७ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका खाँणलाई प्रहरीले निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । खाँण २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए । बालकृष्ण खाँण पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । २०८१ साउन १३ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । जोशी २०५५ वैशाख ८ गतेदेखि २०५६ असार १५ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । मान्छेले चाहेर आफू कहिले पनि कलंकित वा अपराधी बन्दैनन् । उनीहरू आफूलाई अपराधी बनाउन चाहँदैनन् । त्यस्तै, परिस्थितिहरूको निर्माण हुन्छ, जसले उनलाई अपराध कर्ममा उक्साउँछ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर अपराध गर्छन् त कोही बेला मानिस आफै अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत रूपमा अपराध गर्न अग्रसर हुन्छन् । यस्तै–यस्तै उदाहरण नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वमा प्रभाव पर्ने गर्छ । राजनीति गरेर उदाएका व्यक्तिहरू नै नीतिगत अपराध गरेर वा विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने गरेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालका आठ जना पूर्वगृहमन्त्रीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । अझ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसमेत प्रहरीको अनुसन्धानमा पुगेका छन् । कुनै समय प्रहरीले तिनै गृहमन्त्रीलाई अगाडि–पछाडि सुरक्षा दिएर हिँड्ने गर्थे । अहिले भने तिनै व्यक्तिहरू प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले मुलुकको सबैभन्दा ठूला प्रशासनलाई चलाउने गर्छ । देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विभिन्न निकायसम्मको नेतृत्त्व गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने गर्छ । गृहमन्त्रालय सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयमा पर्छ । समग्र प्रहरी प्रशासनदेखि ७७ जिल्लाको स्थानीय प्रशासन वा सीमा सुरक्षासमेत गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । सामान्य मानिसलाई नागरिकताको पहिचान दिएर नागरिक बनाउने काम पनि गृह मन्त्रालयले गर्ने गर्छ । समग्रमा देशकै प्रशासन सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्रीहरूले विवेक र आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिँदा विभिन्न समयमा तिनै मन्त्रीहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगेका दृष्टान्त छन् । केही दिनअघि मात्र पूर्वगृहमन्त्रीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले आफ्नो पुरानो कुकर्मका कारण नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा एबीपी न्युजको समाचार सेयर गर्दै उनले आफ्नो पुरानो कुकर्मका कारण नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेको बताएका हुन् । नेतृत्वमा रहँदा समग्र मान वविकासको अध्ययन नगर्दा उच्चपदस्थमा रहेका व्यक्तिहरू अन्त्यमा प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने गरेको दृष्टान्त रहेको पूर्वसचित गोपी मैनाली बताउँछन् । शक्तिमा रहँदा नेतृत्वहरूले विवेक प्रयोग गर्न नसक्नेहरू नै अन्त्यमा प्रहरीको अनुसन्धानको दायरा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शक्तिमा रहँदा शक्तिको सदुपयोग नगर्ने तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेतृत्त्वमा रहेका व्यक्तिहरूले सधैं प्रशासनका लागि पाएका जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । आफू के का लागि राजनीति गरेको र किन त्यो पदमा पुगे त्यसको आत्ममूल्यांकन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गर्दैन थिए ।’ नेताहरूमा हरेक कुरालाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता हुने गरेको स्वमनोविद् वासु आचार्य बताउँछन् । नेताहरूको स्वभाव स्वीकार्ने हुन्छ र मनोविज्ञान फरक प्रवृत्तिका हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि कुरालाई नेताले सामान्य रुपमा लिने गर्छन्,’ मनोविद आचार्य भन्छन्,’ मैले केही गरेको छैन । मेरो गल्ती कहीँ भएको छैन जस्ता कुरा गरेर जिद्दी गरेका हुन्छन् ।’ ठूला–ठूला पदमा पुगेका नेता तथा कर्मचारीहरूको पर्सनालिटी फरक किसिमको हुने गरेको उनले बताए । शक्तिको महत्त्व नबुझ्दा हिरासतमा शक्ति भएपछि संयम गुमाउनेहरू प्रहरीको फन्दामा पुग्ने गरेको वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला बताउँछन् । शक्तिमा भएपछि के गर्न हुन्छ वा हुन्न त्यसको निर्णय गर्न नसक्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगेको उनको भनाइ छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र शक्ति केही होइन भन्ने मानसिकता त्याग्न नसक्नेहरू कुनै न कुनै हिसाबले कानुनको फन्दामा पर्ने गरेको कोइरालाले बताए । शक्तिको उन्माद लाग्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने नेपाल प्रहरीको पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । गृहमन्त्रालय पावरफुल मन्त्रालय भएकाले शक्तिको मिस युज गरेकाले प्रहरीको अनुसन्धानमा दायरामा आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकार सम्पन्न मन्त्रालयको अधिकार र कर्तव्य नबुझेकाहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन्,’ उनले भने ।
अधुरा आयोजना चाँडो सक्ने र उत्पादनमुखी कार्यक्रम रोज्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । हाल काम सुरु भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्नेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि (बुधबार) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत यसअघि आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विस्तृत आधारसहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी पूरा भएका र तत्काल परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान ‘चेकलिस्ट’ मा राखिएको छ । त्यसैगरी, आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले १६औं योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन पनि जोड दिएको छ । सोअनुसार, मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाको स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अधुरा तथा रूग्ण आयोजनाको विवरणसहित पुनर्संरचना वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्वलाई बजेटमा समावेश गरिएको वा नगरिएको विषय पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार संघबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजना मात्र प्रस्तावमा समावेश भए/नभएको पनि जाँच गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यो अवधिमा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि नयाँ सरकारले बजेटका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएका कारण त्यो समयसीमालाई बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले चैत १५ भित्र प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनेका थियौँ । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय केही लचक हुन्छ, आयोगका सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने । सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई लगायतका बजेटमा समेट्नका लागि पनि एलएमबीआइएसमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयसीमा थप गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
