केसी र क्याल ग्रुपको २ अर्ब लगानीमा १० तले २ वटा अपार्टमेन्ट बन्दै, मूल्य कति ?
काठमाडौं । काठमाडौंको मध्यभागमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा १० तले २ वटा अपार्टमेन्ट बन्ने भएका छन् । केसी ग्रुप, क्याल ग्रुप र प्रमोद अधिकारीको संयुक्त लगानीमा डिएलएफ ग्रिन्स आवासीय अपार्टमेन्ट बन्ने भएका हुन् । डिएलएफ नेपाल बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका-४ विशालनगरस्थित कित्ता नम्बर ३३६, २१९, २१७ लगायतका १५ वटा कित्ताको कुल ७ रोपनी ११ अना जग्गामा १० तलाका २ वटा अपार्टमेन्ट बनाउन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार अपार्टमेन्ट निर्माण कार्य समेत अघि बढिसकेको छ । कम्पनीले उक्त अपार्टमेन्ट बनाउन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन अनुसार उक्त अपार्टमेन्टका आरसीसी पूर्वाधारहरूमा २ टावर ब्लक, २ बेसमेन्ट, प्रत्येक ब्लक १० तल्ले, उचाइ ३३.४ मिटर र जम्मा अपार्टमेन्ट इकाइ ४६ वटा रहने छन् । मापदण्ड अनुसार सेटब्याक रहेको यसको एफएआर ३.९० रहनेछ भने कुल विल्ट अप एरिया २२ हजार ८०३.८८ वर्गमिटर रहने कम्पनीले जनाएको छ । साथै लिफ्ट, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ, बाटो, गेट पर्खाल र आगलागी नियन्त्रण प्रणाली पनि रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले अपार्टमेन्टको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रतिवेदनमा कुनै सुझाव भए ७ दिनभित्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार अन्य संरचनाहरूमा ९० हजार लिटर दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने गरी बनाइने ट्याङ्की, थप आकाशे पानी संकलन र प्रशोधन ट्याङ्की बनाइनेछ । साथै २ वटा ३० केएलडीका ढल प्रशोधन योजनाबाट तरल फोहोर व्यवस्थापन हुने गरी भौतिक संरचनाहरू बनाइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एउटा फ्ल्याटमा ३ वटा कोठा, हल र किचन रहने छन् भने २५ सय वर्ग फिटदेखि ५८ सय वर्गफिटका फ्ल्याट हुनेछन् । हरेक युनिटमा ग्रिन बाल्कोनीसहित जिम र हेल्थ क्लब, अपार्टमेन्ट परिसरमै जगिङ ट्रयाक, स्विमिङपुल, बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ राखिने कम्पनीले जनाएको छ । केसी ग्रुपअन्तर्गत रहेको डीएलएफ नेपाल बिल्डर्सको अध्यक्ष क्याल ग्रुपका सत्यनारायण क्यालले गर्दै आएका छन् । उत्पादन क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव बोकेका क्यालले सन् २०२२ देखि केसी ग्रुपसँग रियल इस्टेट र जलविद्युत क्षेत्रमा साझेदारी गर्दै आएका छन् । कम्पनीको मुख्य सेयरधनीहरूमा केसी ग्रुप, क्याल ग्रुप र प्रमोद राज अधिकारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केसी ग्रुपका अध्यक्ष रोशन केसी माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । निर्माण कार्य सुरु भएसँगै कम्पनीले बुकिङ समेत खुला गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार एक वर्गफिटको मूल्य २८ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने अपार्टमेन्टको १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
डलरविरुद्ध भारत–रूसको संयुक्त मोर्चा ? पुटिनको यात्रा भू–राजनीतिक खेल बदल्ने संकेत
काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन डिसेम्बर ४–५ मा छिमेकी मुलुक भारत आउन लागेका छन् । उनी नयाँ दिल्लीमा हुने २३औं भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत आउन लागेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो यात्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले एक निर्णायक भू–राजनीतिक क्षण उत्पन्न गर्न सक्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो भेटघाटको मुख्य एजेन्डा डलरको प्रभुत्व कम गर्ने (डी–डलराइजेशन) प्रयास हुन सक्छ । भू–रणनीतिकार डा. ब्रह्मा चेलानीका अनुसार यो यात्रा केवल कूटनीतिक भ्रमण मात्र होइन, विश्व दुई प्रतिस्पर्धी गुटमा विभाजित भइरहेका बेला दिने एउटा ‘शक्तिशाली भू–राजनीतिक सन्देश’ हो । शिखर सम्मेलनमा नयाँ भुक्तानी प्रणालीसहित स्वीफ्ट प्रणालीलाई बाइपास गर्ने र अमेरिकी डलरको प्रभाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनसक्ने जनाइएको छ । स्वीफ्ट विश्वव्यापी भुक्तानी सन्देश प्रणाली हो, जसमार्फत बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छन् । अमेरिका र उसका सहयोगीले यही प्रणाली प्रयोग गरेर अन्य देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गर्छन् । भारत र रूस यस्तो विकल्प बनाउन चाहन्छन्, जसले उनीहरूलाई यी प्रतिबन्धबाट बचाउन सकोस् । यस्तो कदमले विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिन सक्छ । दुवै देश अमेरिकाको नेतृत्वमा चल्ने प्रतिबन्ध र डलर–केन्द्रित व्यापार प्रणालीबाट स्वतन्त्र वित्तीय संरचना बनाउन खोजिरहेका छन् । तर भारतको डी–डलराइजेशन नीति सन्तुलित छ । भारत डलर हटाउने पक्षमा छैन, न त नयाँ प्रतिस्पर्धी मुद्रा ल्याउन चाहन्छ । उसको लक्ष्य भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय उपयोग बढाउनु हो । डा. चेलानीका अनुसार पश्चिमी मुलुकले वित्तीय प्रणालीलाई राजनीतिक दबाबका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि भारतलाई रणनीतिक रूपमा असहज भएको छ । स्वीफ्टजस्ता प्रणालीलाई ‘हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरिनु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रूसलाई चीनतर्फ अझै धकेल्यो, जुन भारतले सकारात्मक रूपमा देख्दैन ।’ तर पुटिनको भारत यात्रा रूस चीनको मात्र भरमा छैन भन्ने संकेत पनि हो । रूस आफूलाई चीनको ‘जुनियर पार्टनर’ बनाउने मनसायमा छैन । भारतले पनि यसलाई आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रता देखाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । डा. चेलानीले डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि चीनभन्दा बढी ट्यारिफ थपेर ‘नराम्रो व्यवहार’ गरेको उनको टिप्पणी छ । पुटिनलाई भारतले दिएको उच्च सम्मान पश्चिमले बनाएको ‘हाम्रो साथ वा हाम्रो विरुद्ध’ भन्ने दबाबलाई अस्वीकार गर्ने संकेत हो । साथै भारतले रूसलाई नअलग्याउने स्पष्ट रूपमा बताइसकेको छ । यो शिखर बैठक भारत–रूस सम्बन्ध झनै मजबुत हुँदै गएको प्रमाण पनि हो । दुवै देश वैश्विक वित्तीय प्रणालीमा बढी स्वतन्त्रता खोज्दैछन् । मंगलबार अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा बजारमा भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ३८ पैसा घटेर इतिहासकै न्यून स्तर ८९.९१ मा पुगेको छ । डलर माग बढ्नु यसको प्रमुख कारण हो । भारु लगातार कमजोर हुनुको कारण व्यापार घाटा बढ्नु, भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौतामा ढिलाइ हुनु र केन्द्रीय बैंकको सीमित हस्तक्षेप हुनु हो । यसअघि २१ नोभेम्बरमा पनि रुपैयाँ ८९.६६ को स्तरमा झरेको थियो, त्यतिबेला एकैदिन ९८ पैसा घटेको थियो । सम्बन्ध मजबुत हुनु मुख्य कारण– ऊर्जा साझेदारी भारत–रूस सम्बन्ध मजबुत हुनुको अर्को ठूलो कारण दुबै देशबीच बढ्दो ऊर्जा साझेदारी पनि हो । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण रूसले विश्व बजारमा आफ्नो तेल बेच्न कठिनाइ भोगिरहेको बेला भारत रूसको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता बनेको छ । यसले भारतलाई निकै सस्तो दरमा कच्चा तेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले घरेलु मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम भैरहन सुनिश्चित गर्न, र व्यापार घाटा त्यसैगरी न्यून पार्न मद्दत गरिरहेको छ । यद्यपि युक्रेन युद्ध सुरु भएयता अमेरिकाले भारतलाई बारम्बार रूसबाट सस्तो कच्चा तेल खरिद नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । तर भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सबै चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै रूसी तेलको ठूलो खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । अमेरिकाको तर्फबाट दिइने चेतावनीहरू मुख्यतः कुटनीतिक बयान, जी सेभेनका निर्णय र अमेरिकी वित्त मन्त्रालयको वक्तव्यमार्फत आएका छन् । अमेरिकाको भनाइ छ कि रूसी तेल किन्ने देशहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन युद्धलाई सहयोग गरिरहेका छन् किनकि तेल बिक्रीबाट जुटेको रकम रूसले सैन्य अभियानमा प्रयोग गर्छ।
अवैध बाटो हुँदै ३ लाख बढी नेपाली युरोपमा
काठमाडौं । नेपाली युवाहरूको रोजाइ अब खाडी र मलेसिया मात्र रहेन । उच्च प्रविधि, राम्रो कमाइ र मानव अधिकारको सुरक्षाका कारण युरोप अहिले ड्रिम डेस्टिनेसन बनेको छ । तर, सरकारको फितलो नीतिका कारण यो आकर्षक गन्तव्य मानव तस्कर र बिचौलियाको कमाउने मैदान बन्दै गएको छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको नारा लगाउने सरकारी संयन्त्रकै लापरबाहीका कारण हजारौं नेपाली युवा तस्करको फन्दामा परेका छन् । युरोपका विभिन्न देशबाट आएका रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण तीन वर्षदेखि ठप्प हुँदा वैधानिक बाटो बन्द भएको र यसले मानव तस्करीको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूले सरकारको एकोहोरो हठका कारण श्रमिकहरू १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । व्यवसायीहरूले युरोपका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको औंल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। तर, विगत तीन वर्षदेखि युरोपका धेरै देशको मागपत्र दूतावासले रोकेको छ । ‘पान पसल, चिया पसल र कन्सल्टेन्सीले मान्छे विदेश पठाइरहेका छन्, तर राज्यलाई कर तिर्ने र कामदारको जिम्मा लिने म्यानपावर व्यवसायीलाई हात बाँधिएको छ,’ मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले भने । उनका अनुसार मागपत्र रोकिँदा म्यानपावर कम्पनीहरू निरीह बनेका छन् भने शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीहरूले वर्क पर्मिट बिना नै मोटो रकम असुलेर युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेका छन् । संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको नीतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘सरकारले युरोप जाने सुरक्षित मूल ढोका (संस्थागत प्रक्रिया) बन्द गरिदियो । जब घरको ढोका बन्द हुन्छ, मान्छे झ्यालबाट निस्कन बाध्य हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार संस्थागत बाटो बन्द हुँदा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र दलालहरूले दुबई, मलेसिया, कतार र दिल्लीको बाटो हुँदै श्रमिकलाई सेटिङमा युरोप पुर्याइरहेका छन् । यसले ठगी र तस्करी ह्वात्तै बढाएको उनकाे भनाइ छ । ‘संस्थागत बाटो बन्द हुँदा हुन्डी कारोबार बढेको छ । दुबईमा बसेर दलालहरूले नेपालको पैसा उतै लिन्छन्, कामदारको ट्र्याकिङ हुँदैन । भोलि कोही मर्यो वा अलपत्र पर्यो भने जिम्मा लिने कोही हुँदैन,’ भण्डारी उनले भने। ४२ देशको रोजगारी ठप्प व्यवसायीहरूका अनुसार युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनुको मुख्य कारण अत्यन्तै सामान्य र प्रशासनिक छ । जर्मन दूतावासमार्फत हेरिने रोमानिया लगायतका देशहरूमा ‘फिल्ड भिजिट’ स्थलगत निरीक्षणका लागि आवश्यक बजेट (टीडीए) सरकारले नपठाएको भन्दै तीन वर्षदेखि प्रमाणीकरण रोकिएको छ । रावलले आक्रोश पोख्दै भने, ‘एउटा अधिकृतले ‘फिल्ड भिजिटको पैसा छैन’ भन्ने बहाना बनाउँदा ४३ वटा देशको रोजगारी रोक्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो ? यो ब्यूरोक्रेसीले काम गर्ने भन्दा पनि रोक्ने नियत राखेको स्पष्ट हुन्छ ।’ १० देखि २० लाखसम्म असुली संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउँदा लागत कम हुने र राज्यको नियमनभित्र रहने भए पनि अहिले अवैध बाटो फस्टाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीले प्रतिव्यक्ति १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । भिजिट भिसा र ट्रान्जिटको बाटो प्रयोग गर्दा कति नेपाली युरोप पुगे भन्ने राज्यसँग कुनै तथ्यांक छैन । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने डर अवैध बाटोबाट जाँदा रसिया/युक्रेन जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नेपालीहरू पुर्याइने र अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । उनका अनुसार युरोप थोरै जनशक्ति पठाएर धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने प्रिमियम गन्तव्य हो । तर, सरकारको नीतिले यो अवसर गुम्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोमानियामा २७ हजार ८७४, क्रोएसियामा १३ हजार ८३५, जर्मनीमा २२८, अष्ट्रियामा १३०६, लिथुनियामा १३४ लातिभियामा ५५, पोल्याण्डमा ८५.३, सर्वियामा ३२८५, स्लोभाकियामा १३२३, हंगेरीमा २८६, अल्वानियामा ५३८, बेलायतमा १२८९, स्पेनमा १३६, स्लोभेनियामा २३, बेलारुसमा ५८५, बोस्नीयामा ४८५, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुरलगायतका मुलुकहरुमा नेपाली पुगेको देखिन्छ, तर तीमध्ये संस्थागत रूपमा जानेको संख्या नगण्य छ । व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार ३ लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले अवैध वा व्यक्तिगत पहलमा युरोप पुगेका छन् । व्यवसायीहरूले तत्काल युरोपका देशहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण खुलाउन माग गरेका छन् । ‘यदि सरकारले यो प्रक्रिया तत्काल सुचारु नगर्ने हो भने युरोप जाने नाममा भइरहेको अर्बौंको ठगी र मानव बेचबिखनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ व्यवसायीहरूले भने । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सुरक्षित रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्दा कन्सल्टेन्सी र बिचौलियाहरू हाबी भएको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले युरोप लगायतका राइजिङ डेस्टिनेसनमा माग पत्र प्रमाणीकरण नगर्दा र विभिन्न बहानामा रोक्दा राज्यले ठूलो अवसर गुमाएको र युवाहरू असुरक्षित बाटोबाट विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन् । २ लाख ५० हजार पासपोर्ट भारतमा अलपत्र व्यवसायीहरूले युरोप लगायतका देशमा जाने भन्दै संकलन गरिएका करिब २ लाख ५० हजार नेपालीका पासपोर्ट भारतमा थन्किएको दाबी गरेका छन् । नेपालमा ती देशका दूतावास नहुँदा भिसा स्ट्याम्पिङका लागि भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यहाँ ठूलो संख्यामा पासपोर्टहरू होल्ड भएको उनीहरूले बताए । ‘नेपालबाट संस्थागत रूपमा पठाउन नपाएपछि कन्सल्टेन्सी र एजेन्टहरूले ती पासपोर्ट भारत पुर्याएका छन्, व्यवसायीहरूले भने,’ युरोप जाने सपना देखेका ७० हजार बढी नेपाली दुबईमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार युरोपबाट आएका माग पत्रहरू श्रम मन्त्रालय र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको हो । ‘जर्मनी लगायतका देशका २५ वटा माग पत्रको राजस्व तिरिसक्दा पनि फाइल होल्ड गरिएको छ,’ रावलले भने, ‘हामीलाई काम गर्न नदिने तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर मान्छे पठाउने काम भइरहेको छ। गत वर्ष मात्रै ६५ हजार नेपाली व्यक्तिगत रूपमा (इन्डिभिजुअल) युरोप गएका छन्, जुन म्यानपावरले पठाउन सक्थ्यो ।’ जापान र कोरियामा कन्सल्टेन्सीको रजगज कोरियाको ई-सेभेन भिसा र जापानको एसएसडब्लुका नाममा कन्सल्टेन्सीहरूले लुट मच्चाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ईपीएस र जीटुजीको नाममा सरकारले म्यानपावरलाई रोकेको तर कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौं असुलेर कामदार पठाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जापानमा वर्षमा ३५ हजार मान्छे कन्सल्टेन्सीले पठाइरहेका छन्, कोरियाको ई-सेभेन भिसामा पनि उस्तै छ, ‘पूर्व अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘संस्थागत रूपमा पठाउन खोज्दा दूतावास र सरकारी निकायले अनेक लफडा झिक्छन्, तर कन्सल्टेन्सीले विना रोकटोक मान्छे पठाइरहेका छन् ।’ मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्दा श्रमिकको ट्र्याकिङ हुने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने, ठगी रोकिने र देशमा वैधानिक रेमिट्यान्स बढ्ने उनको दाबी छ।
