ठूलो साइजको पुँजीमा जाँदै फाइनान्स कम्पनी, आईसीएफसीलाई उछिन्दै मञ्जुश्री
काठमाडौं । सञ्चालित फाइनान्स कम्पनीहरु ठूलो साइजको पुँजीमा जाँदै छन् । नेप्सेमा सूचीकृत फाइनान्स कम्पनीमध्ये अधिकांश संस्था बोनस तथा हकप्रद सेयरमार्फत ठूलो आकार अर्थात एक अर्ब माथिको पुँजीमा जान लागेका हुन् । हाल नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा १५ वटा फाइनान्स कम्पनी सूचीकृत छन् । जसमध्ये अधिकांशले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् भने केहीले गर्न बाँकी नै छ । लाभांश घोषणा गर्नेहरुले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाएर लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् । हाल सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी आईसीएफसी फाइनान्सको छ । फाइनान्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । फाइनान्सले गत वर्षकोे लाभांशबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ४ प्रतिशत नगद गरी १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रस्तावित १० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यस्तै, पुँजीको आधारमा दोश्रो स्थानमा रहेको मञ्जुश्री फाइनान्सले सबैभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद गरी कूल ४६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । ४० प्रतिशत लाभांश पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । जुन फाइनान्स कम्पनीमध्येकै सर्वाधिक पुँजी हो । त्यस्तै, पोखरा र रिलायन्स फाइनान्सले पनि बोनस सेयर वितरण गरेर एक अर्बभन्दा माथिको पुँजी बनाउँदै छन् । ९६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी रहेको पोखरा फाइनान्सले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । उक्त सेयर वितरण पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । चुक्ता पुँजीमा अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्न लागेको रिलान्यस फाइनान्सले पनि सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै छ । हाल ९१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको संस्थाको चुक्ता पुँजी १५ प्रतिशत बोनस पछि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । सम्बृद्धि फाइनान्सले भने हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउँदै छ । फाइनान्सले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी ८१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ माथि पुर्याउँदै छ । उक्त हकप्रद सेयर जारी गर्न संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत अनुमति पाइसकेको छ । र, संस्थाले आगामी माघ ५ गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने मिति तय गरेको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ५४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । लाभांश घोषणा गरेका १० कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीको लाभांशदर बढेको छ । संस्थाहरुले लाभांशदर न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ९५ प्रतिशतसम्मले बढाएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांशदर बढाउनेमा मञ्जुश्री फाइनान्स रहेको छ । फाइनान्सले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९५.७४ प्रतिशतले लाभांशदर बढाएर ४६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । संस्थाले अघिल्लो आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई २३.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, ८.५० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको पोखरा फाइनान्सले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६१.५० प्रतिशत बढी लाभांश घोषणा गरेको हो । फाइनान्सले अघिल्लो आवको नाफाबाट ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, रिलायन्सको लाभांश ४९.९५ प्रतिशत, सेन्ट्रल फाइनान्सको १० प्रतिशत, गुडविलको ८.३३ प्रतिशत र श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको लाभांशदर ४.४६ प्रतिशतले बढेको हो । यी कम्पनीले अघिल्लो आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई क्रमशः १०.५३ प्रतिशत, १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए । उता आइसीएफसी फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्टको लाभांशदर भने क्रमशः ६.६७ र ७.६६ प्रतिशतले घटेको छ । यता गोर्खाज, बेष्ट, जानकी र नेपाल फाइनान्सले भने हालसम्म गत वर्षको लाभांश घोषणा गरेका छैनन् । जसमध्ये गोर्खाज फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ८६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र बेष्ट फाइनान्सको ८२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । यता जानकी र नेपाल फाइनान्सको भने चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँभन्दा कम अर्थात क्रमशः ६० करोड ४ लाख र ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ ।
विकास नहुनुको दोष कर्मचारीमाथि थोपर्दै नेता र मन्त्रीहरु, संघीयता नै नरुचाएको पाण्डेको आरोप
काठमाडौं । पुँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुने र विकासले गति नलिनुमा कर्मचारीको मात्रै दोष भएको आरोप राजनीतिक दलका नेताहरु र मन्त्रीहरुले लगाउन थालेका छन् । आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्ममा राजनीतिक दबाब दिएर नीति निर्माण गर्ने गरेका नेताहरुले कर्मचारीकै कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका हुन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता नरुचाएको बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले विकास निर्माण तथा संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उनको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रतिपक्षी दलहरुका नेतादेखि वहालवाला मन्त्रीसम्मले कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू पन्छिन खोजेका हुन् । ‘पछिल्लो समय माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु केन्द्रमा केन्द्रिकृत हुने गरेका छन्, हामीले कर्मचारी अभाव भनिरहेका छौं, यसरी कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित हुँदा कर्मचारी अभाव हो कि बढी भएको हो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, माथिल्लो तहको कर्मचारी काठमाडौं बस्ने, तल तल्लो तहको कर्मचारी मात्रै बस्ने गरिएको छ, यस्तो नभएर काम गर्ने कर्मचारी ग्रामिण स्थानमा नै बस्दा मात्रै विकासले गति लिन्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । उनले यस्तो मानसिकता बदल्नुपर्ने पनि बताए । कर्मचारी संयन्त्रलाई संघीयता नै नचाहिएको दाबी पनि पाण्डेले गरे । ‘ कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता चाहिएको छैन, उनीहरूलाई संघमा जागिर खाने लहड छ, जनतालाई विकेन्द्रीकृत सेवा चाहिएको छ तर, कर्मचारी काठमाडौं छोड्न चाहँदैनन्,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले थपे । कर्मचारी काठमाडौंमा बसेर नहुने भन्दै उनले हुम्ला जुम्ला जस्ता ठाउँको लागि स्थानीयस्तरमा अध्ययन अनुसन्धानको काम हुने तर कर्मचारीहरु केन्द्रमा बसेर योजना बनाउने गरेको बताए । यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काममा केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ । सबै खरिदका काम केन्द्रबाटै किन लैजानु पर्यो भन्दै उनले यसमा कस्तो मनोवृतिले काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न पनि गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामात्रै होइन, वहालवाला मन्त्रीहरुले पनि विकास निर्माण सुस्त हुनुको दोष कर्मचारीमाथि लगाए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरुको अभावको कारण विकास निर्माणको काम तिव्रता दिन नसकेको बताइन् । पूर्वाधार निर्माणको काममा खट्ने इन्जिनियहरुको अभाव भएको र भएका इन्जिनियरहरु पनि पढाइ लगायत विभिन्न बिदा लिएर काठमाडौंमा बस्न थालेकाले अझ बढी समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाई छ । विकास निर्माणको काममा खट्नु पर्ने इन्जिनियहरु अत्यावश्यक बाहेक विदामा नबसी तत्काल काममा फर्कन उनको आग्रह छ । पढाईको लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका ८० भन्दा बढी इन्जिनियरहरु बिदामा रहेको उनले बताइन् । ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावको रहेको छ, कर्मचारी अभावको कारण विकास निर्माणका योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन, योजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, पूर्वाधार निर्माणका लागि फिल्डमा खटिनुपर्ने इन्जिनियरहरू बिदामा बसेका छन्, त्यसले पनि १० जनाले गर्ने काम एक जनाले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ मन्त्री यादवले भनिन् । कर्मचारीलाई दोष लगाउने मन्त्री यादव एक्ली थिइनन् । समितिको बैठकमा सहभागी भएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव पनि कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू चोखिने प्रयासमा देखिए । उनले कृषि मन्त्रालय अन्तरगतका ठूला कृषि परियोजनाको काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताए । परियोजनामा प्राप्त कर्मचारीहरु भएमा मात्रै बजेट खर्च भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने भए पनि कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवको भनाई छ । ‘कृषि मन्त्रालयमा ठूला ठूला परियोजना छन् तर, काम गर्नको लागि कर्मचारीको अभाव छ, परियोजनामा कर्मचारीहरु पर्याप्त मात्रमा भए मात्रै मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सक्छ, काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भएको हो,’ मन्त्री यादवले भने । उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना कार्यान्वयन गर्न पनि कर्मचारी अभाव भएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना २०७३ मा सुरु भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा नआएको समयमा सुरु भएको परियोजना अहिले कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्री यादवले बताए । ‘परियोजना सुरु भएको समयमा संघीयता आएको थिएन, अहिले काम गर्ने समयमा संघीयता आएको छ, परियोजना धेरै जिल्लामा लागू पनि भएको छ, यसमा जनशक्ती नभएको कारण समयमा नै काम गर्न सकिएको छैन, भएको बजेट समेत खर्च भएको छैन र मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने । उनले फरक प्रसंगमा यसवर्ष पनि सरकारले रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन नसक्ने बताए । ‘यो वर्ष पनि सरकारले मल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मल अभाव भएर मूल्य वृद्धि भएकाले मल ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ मन्त्री यादवले भने । अर्थ समितिले बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको थियो ।
बैंकहरुको सीडी रेसियो ९०.५४% कायम, निक्षेप पनि बढ्न थाल्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा पनि सुधार देखिएको छ । गत महिना ९२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको सीडी रेसियो अहिले ९०.५४ प्रतिशत कायम भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसको तेस्रो साता बैंकिङ क्षेत्रकै सीडी रेसियो ९०.५४ प्रतिशत कायम भएको हो । तर, वाणिज्य बैंकहरुको भने ९१.०२ प्रतिशत छ । बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढ्दै गएपछि सीडी रेसियोमा पनि सुधार देखिएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पुसको तेस्रो साता सम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । गत मंसिरको तुलनामा बैंकहरुको निक्षेप १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । बैंकहरुले गत मंसिर मसान्तसम्म कुल ४२ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । यस्तै, बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । गत मंसिर महिनासम्म ४० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले पुसको तेस्रो सातासम्म कुल ४० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गरेपछि बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको र बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको धेरैको बुझाई छ । तर, राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्थाले तरलताको अभाव नभएको बताउँदै आएको छ । सीडी रेसियोको व्यवस्था नगरेको भए बैंकिङ प्रणालीमा थप ठूलो समस्या आउने थियो भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७९ को असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र ल्याइसक्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
