९७ जनाका लागि ८ लाख भारु बोक्दा पर्यटक पक्राउ, व्यवसायीले जनाए आपत्ति
काठमाडौं । भारतबाट आएका ९७ सदस्यीय पर्यटक समूहका नेतालाई प्रहरीले ठूलो परिमाणमा भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । शनिबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा ९७ सदस्यीय पर्यटक समूहका नेता भीमा श्रीनिवासलाई ८ लाख भारतीय रुपैयाँसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार अयोध्याबाट नेपाल आएका उक्त पर्यटक समूह नेपालका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य, विशेषगरी मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको भ्रमण गर्न आएका थिए । यतिबेला भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउने सिजन भएको र धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा यो घटनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने पर्यटन व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । सिद्धार्थ होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले उक्त घटनाले भारतीय पर्यटकमाझ नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यस घटनापछि भारतीय पर्यटकहरूमा ‘नेपाल जानु हुँदैन, त्यहाँ दुःख पाइन्छ’ भन्ने धारणा बन्न सक्ने जोखिम छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतीय ट्राभल एजेन्सीहरूले काठमाडौं, पोखरा, मुक्तिनाथ, भैरहवा, लुम्बिनी र सौरालगायत नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमणका लागि नियमित रूपमा ठूला पर्यटक समूह नेपाल पठाउने गरेका छन् । ‘ठूला समूहमा नेपाल आउने भारतीय टोलीमा एक जना ग्रुप लिडर हुन्छन्, जसले होटल, यातायात तथा अन्य खर्चको भुक्तानी गर्नका लागि नगद रकम बोकेर आएका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार ९७ सदस्यीय भारतीय पर्यटक समूह हाल काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा बसिरहेको छ । समूहको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने टोली नेता पक्राउ परेपछि पर्यटकहरू अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले कानुनअनुसार एक व्यक्तिले २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म नेपालमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ९७ जनाको समूहका हिसाबले उक्त रकम २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने तर्क गरे । त्यसैले समूहका तर्फबाट ल्याइएको रकमलाई सोही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले यस्ता घटनाले नेपालप्रति विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जाने र पर्यटन व्यवसाय नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यस्ता घटनाले पर्यटक आगमनमा असर पार्छ, निजी क्षेत्रले होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारमा गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको किस्ता, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।’ होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्य पर्यटकसँग रहेको रकमलाई यसरी नियन्त्रणमा लिनु र उनीहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्नु उचित नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त रकमलाई अवैध कारोबार वा ‘दुई नम्बरको पैसा’ का रूपमा नभई पर्यटकीय भ्रमणका क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । सरकारको यस्तो कदमले पर्यटन उद्योगमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे । महासचिव साजन शाक्यले पनि भारतीय पर्यटकलाई यसरी पक्राउ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे गलत सन्देश जान सक्ने बताए । ‘एउटा पर्यटक समूहका नेतालाई ठूलो रकम ल्याएको भन्दै पक्राउ गरिएको घटनाले विदेशमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन,’ शाक्यले भने । उनका अनुसार हाल भारतमा गर्मी र बिदाको सिजन रहेकाले ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । ‘गर्मी छल्न र बिदा मनाउन भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँछन्। विगतको तुलनामा सडक पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गएपछि भारतीय पर्यटकको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ,’ उनले भने । शाक्यले सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पर्यटकलाई अनावश्यक दुःख दिने खालका गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरे । पक्राउ पर्ने बेला एक्लै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता कुमार सैंयजुले भने पक्राउ परेका भारतीय नागरिक कुनै समूहमा नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ती व्यक्ति एक्लै थिए र उनले आफू ९७ सदस्यीय टोलीको लिडर भएको जानकारी पनि दिएका थिएनन् । ‘यदि त्यहाँ ठूलो समूह वा भीड देखिएको भए स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे जानकारी हुन्थ्यो । साथै रकमको स्रोत पुष्टि भएको भए प्रहरीले छोडिदिन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था नदेखिएपछि पक्राउ गरिएको हो,’ सैंयजुले भने । उनका अनुसार विमानस्थलमा नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा ती व्यक्तिसँग स्रोत नखुलेको ठूलो परिमाणको रकम फेला परेको थियो । प्रहरीले रकमको स्रोत पुष्टि गर्न समय दिए पनि उनले आवश्यक प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । ‘ती नागरिकसँग स्रोत नखुलेको रकम भेटिएपछि प्रहरीले करिब ३० देखि ४५ मिनेटसम्म रकमको स्रोत प्रमाणित गर्ने समय दिएको थियो, तर उनले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेनन् र प्रहरीसँग विवादसमेत गर्न थाले,’ सैंयजुले भने । रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि प्रहरीले मुचुल्का तयार गरी उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाएको र त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि बुटवलस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको सैंयजुले जानकारी दिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी सेतबहादुर शाहीले पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई सोमबार मात्रै विभागमा ल्याइएको बताएका छन् । उनले ती व्यक्तिको साथबाट ८ लाख रुपैयाँ नगद बरामद भएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिन अहिले नै सम्भव छैन । ‘उनलाई आजै यहाँ ल्याइएको हो, नगद गणना गर्दा ८ लाख रुपैयाँ भेटिएको छ, त्यसबाहेक अन्य विषयमा उहाँसँग थप सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न बाँकी छ,’ शाहीले भने । शाहीले घटनासम्बन्धी थप तथ्य अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौं । संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुनः विवादको घेरामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार (आज) विपक्षी दलका सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट सच्याएको स्वीकार गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बजेटका केही ‘प्राविधिक त्रुटि’ सच्याइएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको भनिएको परिवर्तनले विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि करका दर तथा व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको आरोपले राजनीतिक बहस चर्किएको छ । यसअघि नै संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार संसदमा पेस गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो भने वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ । यसले विधेयकको विषयवस्तु हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका जन्माएको छ । त्यो आशंकालाई अर्थमन्त्री आफैले प्रमाणित गर्दै कमजोरी स्वीकार गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेटमा देखिएको भिन्नताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेकी छन् । उनले संसदमा प्रस्तुत विधेयक र सार्वजनिक गरिएको प्रतिलिपिबीच असमानता देखिनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै छानबिनको आवश्यकता औंल्याइन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिनु र बजारमा त्यसको प्रभाव देखिनु सूचना चुहावट वा प्रक्रियागत कमजोरीको संकेत हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग गरे । विपक्षी सांसदहरूले बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक अभ्यासको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संसदमा प्रवेश गरिसकेको विधेयक संसदको सम्पत्ति हो । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपरेमा सरकारले औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वार्षिक बजेट संघीय संसदमा आर्थिक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । एकपटक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको विषयवस्तु परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई स्वतः रहँदैन । परिवर्तन गर्नुपरेमा संसदमा नै संशोधन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको आधिकारिक स्वरूप संसदकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । यही कानुनी आधारमा विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीर संवैधानिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कर दर र संरचनामा असर पार्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई ‘प्राविधिक सुधार’ भन्न नमिल्ने र त्यो नीतिगत हस्तक्षेप भएको हुन सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै बजेटमा देखिएका केही त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् । उनले बजेटको नीति र लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, करका दरसम्बन्धी प्रावधानमा भएको भनिएको हेरफेरले राजनीतिक दबाब बढाएको छ । यो विवादले २०७९ सालको बजेट प्रकरणलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि पछि समितिले ठोस प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेपछि उनी पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए । यस उदाहरणलाई तुलना गर्दै विपक्षी दलहरूले अहिले पनि पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनीहरूको तर्कमा यदि बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसले संसदको सर्वोच्चता (पार्लिमेन्ट्री सुपरमेसी) माथि प्रश्न उठाउँछ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस विषयलाई लिएर तीव्र बहस भइरहेको छ । विपक्षीले छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिएको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासन र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू पनि यस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा कुनै पनि परिवर्तन अत्यन्तै सावधानीपूर्वक र संसदको प्रक्रियामार्फत मात्र हुनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा यसले सरकारप्रति विश्वास घटाउने र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकार र अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक सच्याएर ठूलो गल्ती र कमजोरी देखाएको बताए । ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि पनि १६/१७ वटा विषय परिवर्तन गरियो भनिँदैछ । यसैबीच बीवाईडी गाडी आयात पनि शंकास्पद छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सांसदहरूको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने माग जायज भएको धारणा राखे । यस्तो गम्भीर विषयमा अब संसदले जवाफ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले राजनीतिक अभ्यास र संसदीय नैतिकताको दृष्टिले भने यो विषय संवेदनशील बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सच्याउन सकिने विषयमा संसदको अनुमति लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘कुनै पनि विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यो संसदको नै सम्पत्ति हुन्छ । तर, यहाँ प्रक्रियागत कमजोरी भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘केही विषय सच्याउन आवश्यक नै भए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गरेर संसदसँग अनुमति लिनुपर्छ ।’ अहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । यस विषयमा शर्मा पनि आपत्ति व्यक्त गर्छन् । उनले पनि आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरिसकेपछि सच्याउन नमिल्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक विधेयक बजेट भाषण सकिनेबित्तिकै लागु हुने कानुन हो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि सच्याउन पाइँदैन,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सच्याएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेकोले उनको कमजोरी प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नै पर्दैन, उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरिसके, राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । अब उनीमाथि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ,’ शर्माले भने । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते सच्याउनका लागि भन्दै पत्र काटिएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अर्थमन्त्रालयबाट १७ गते सचिवालयमा पत्र प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक विधेयक सच्याएर वेवसाइटमा अपलोड गरिएको जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटी रहेको भन्दै १७ गते पत्राचार गरेको थियो । पछि हामीले सच्याएर पठाएको विधेयक अपलोड गर्यौं । आज संसदमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अब जे गर्छ संसदले गर्छ, यसबारे हामीले थप भन्ने कुरा भएन,’ गिरीले विकासन्युजसँग भने । तर, संसद सचिवालयले पनि विधेयक सच्याएर अपलोड गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर, संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबिनै अर्थमन्त्रालयको पत्राचारपछि अपरिपक्व काम गरेको छ ।
३० हजार तलब हुनेले पनि घर किन्नसक्ने नीति बनाउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ । करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् । अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् । अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ । एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
