स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एकाधिकार तोडियो, स्वास्थ्यको बजेट ६९ अर्ब ३८ करोड
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहका लागि २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सरकारले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक निः शुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने घोषणा गरेको छ । उनले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्वाथ्य जाँच गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ भने विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले औषधी उपचारको लागि मासिक खर्च दिन १ अर्ब ५० करोड र स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : सुन्दा आकर्षक, कार्यान्वयनमा चुनौति
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको बताए । उनले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आईपीओमा समावेश गर्नेदेखि वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएर निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको बताए । ‘समग्रमा बजेट सुन्दा राम्रो लागेको छ, यसको अध्ययन गरेपछि थप नयाँ कुरा आउला’, उनले भने । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । ‘बजेटमा आन्तरिक ऋण र वाह्यक ऋण बढी देखिएको छ, आन्तरिक साधनले भ्याउने गरी ल्याउनु पर्ने, उधारोमा लिएर विकास गर्न सम्भव छैन, अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, स्थानीय तहका एसएमईलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक छन्,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट सकारात्मक नै भएको बताएका छन् । उनले आफुहरुको सबै सुझाव सम्बोधन भएको बताए । ‘जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्ने, उद्योगको भाडा ५० वर्षमा पुर्याउने, विदेशी लगाउने लगायतका विषय सकारात्मक छन्, गैरआवासिय नेपाली नागरिकले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने लगायतका विषय सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।
तलब १५ प्रतिशतले बढेपछि अब कुन कर्मचारीले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै तलब बृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन् । सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले तलब बढाएपछि सबै तहका कर्मचारीको तलब बढेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारी सहित संचित कोषबाट तलब भत्ता खाने सबै कर्मचारीको तलब बृद्धि हुनेछ । यसै सन्दर्भमा हामीले सरकारी कर्मचारीले अब कति तलब पाउँछन् भनेर हिसाव गरेका छौं । तर, हामीले दिएको तथ्यांकमा कर्मचारीहरुको ग्रेड जोडिएको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिएको शुरु तलब र बढेको १५ प्रतिशत यहाँ पेश गरिएको छ । कसको कति ? [pdf id=330631]
