निर्यात र विद्युतमा छुटले नेपाली सिमेन्टलाई भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको उद्योगीले बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशत र निर्यात गर्ने उद्योेगलाई प्रोत्साहन स्वरुप ८ प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । लामो समयदेखि सिमेन्ट निर्यातमा सरकारको सहयोग मागिरहेका सिमेन्ट उद्योगीले उक्त निर्णयले निर्यातमा सहज भएको बताएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल सरकारको उक्त नीतिसँगै वार्षिक १ करोड टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सहज भएको बताउँछन् । उनले सरकारले छुट दिएसँगै भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने बताए । ‘हामी व्यवसायीले निर्यातसँगै विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौँ, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेर बजेटमा समावेश गरिएको छ, हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छौँ, आत्मनिर्भर भएसँगै नेपालको दक्षिणी भेगमा हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्नका लागि सहज हुनेछ’, उनले भने । उनले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन लागत धेरै हुँदा निर्यातमा समस्या भएको भन्दै सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुट दिएसँगै निर्यातको तयारी थालिएको बताए । ‘हाम्रो सिमेन्ट उत्पादन लागत बढी थियो, जसका कारण भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन, बजेटमा नै समावेश गरेर छुट दिएपछि भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ, अहिले भारतीय बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च छ, निर्यातमा प्रोत्साहन भएपछि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले हाल सञ्चालनको अवस्थामा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगले आवश्यकता अनुसारको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात गर्न अधिकार छ, क्षमता बढी भएका ठूला उद्योगले धेरै सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छन्, वार्षिक १० मिलियन टन सिमेन्ट निर्यात गर्न नेपाली सिमेन्ट उद्योग तयार छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सरकारले निर्यातमा छुट दिएपनि सिमेन्ट निर्यात गर्न केही समय लाग्ने बताए । भारत सरकारबाट सिमेन्टको गुणस्तर प्रमाणिकरण गरेर निर्यातको अनुमति लिनुपर्ने भन्दै उनले भारतले अनुमति दिएसँगै निर्यात सुरु गर्ने बताए । अर्घखाची सिमेन्टका राजेश अग्रवालले पनि विद्युत महसुलमा छुट र निर्यातमा प्रोत्साहनसँगै निर्यातमा सहज हुने अपेक्षा गरे । उनले बजेटले उद्योगीको माग सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यात बढ्ने आशा व्यक्त गरे । सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतशित छुट र निर्यातमा ८ प्रतिशत भन्सार छुटले उद्योगको लागत कटौती गरी निर्यातमा सहयोग हुने अग्रवालको भनाई छ । उद्योगको उत्पादन लागतमा कटौती भएसँगै भारत लगायतका देशमा सिमेन्ट निर्यात गर्दा भारतीय कम्पनीका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको उनको भनाई छ । स्टील मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाःख वार्षिक १० करोड विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युतसँगै निर्यातमा छुट दिएपनि स्टील उद्योगले उक्त छुट नपाउने बताए । ‘सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुट दिएकोे छ, तर हामी उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, कसरी छुट पाउने’, उनले भने । उनले भारतबाट स्टील आयात गरेर भारतमा नै पुन निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै एमएस बिलेट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो । सरकारले उक्त नीतिले ६ उद्योगलाई फाइदा पुगेको भन्दै अन्य २४ स्टील उद्योगीले सरकारको कारण उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै आएका छन् । तथ्यांक संकलन गर्दै प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगको तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएको छ । बजेट भाषणमा छुटको कुरा समावेश भएसँगै उद्योगको तथ्यांक संकलन सुरु भएको जनाईएको छ । प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन, छुट दिदा हुने नोक्सान तथा २ देखि १५ प्रतिशत छुटको मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । नेपालको मूल्य के हुन्छ ? सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर सिमेन्ट उद्योगलाई छुटको घोषणा गरेता पनि नेपाली बजारमा तत्काल सिमेन्टको मूल्य नघट्ने जनाएको छ । उपाध्यक्ष पोखरेल नेपालमा सिमेन्टको मूल्य कोइला र पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यका कारणले बढेकोे भन्दै तत्काल मूल्य घट्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘पहिलाको तुलनामा हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ, कोइलासँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर सिमेन्टको मूल्यमा देखिएको हो, उद्योगीले छुट पाउने विद्युतमा हो, हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगमध्ये कमले मात्रै सरकारले तोकेको २ देखि १५ प्रतिशत छुट पाउँछन्, छुट पाएपछि मूल्य कतिसम्म घट्छ कार्यविधि बनेपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने । बजेटमा छुट सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका थिए ।
‘ग्रिन फाइनान्सिङ आजको आवश्यकता हो, बैंकहरूले लगानी बढाउनु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘ग्रिन फाइनानसिङ’मा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले आयोजना गरेको नेपालमा ग्रिन फाइनान्सिङकाे सम्भावना सम्बन्धि कार्यक्रममा धारणा राख्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रिन फाइनानिसङमा जाेड दिनु पर्ने बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्रिन फाइनान्सिङमा जोड दिएको बताउँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । ‘ग्रिन फाइनान्सिङले आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग पुग्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि एउटा स्ट्रेन्थ बन्न सक्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्रिन फाइनान्सिङमा जोड दिँदै आएको छ, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हामीले बैंकहरूलाई भन्दै पनि आएका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने । यस्तै, उनले ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रबर्द्धन गर्नको लागि राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध रहेको धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाको लागि ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको पनि उनको भनाइ छ । वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेको बताउँदै अब बैंकहरूले वार्षिक रूपमा त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, कार्यक्रममा अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले नेपालमा ग्रिन फाइनान्सिङको उच्च सम्भावना रहेको बताए । उनले पनि आजको आवश्यकता ग्रिन फाइनान्सिङ नै भएको बताउँदै अहिले विश्वमा ग्रिन फाइनान्सिङ एउटा सम्भावनाका रूपमा देखा परेको धारणा राखे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि दीगो तथा समतामुलक भविष्यका लागि रणनीतिक रुपमा ग्रिन फाइनान्सिङ, क्लाइमेट चेन्ज फाइनान्सिङमा थप लगानी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘फाइनान्सियल सर्भिसमा लिड गर्ने हो भने सम्भावनाका क्षेत्रहरू ग्रिन टेक्नोलोजी, ग्रिन फाइनान्सिङ, इलेक्ट्रिक कार, क्लिन इनर्जी, बायो टेक्नोलोजीमा लगानी बढाउनु पर्छ, ६९ प्रतिशत उर्जा बायो ग्याँसको छ, राजनीतिक अस्थितरताले पनि यसमा केही प्रभाव पार्छ, राष्ट्रको समग्र विकासको महत्वपपूर्ण तत्व ग्रिन इनर्जी पनि हो,’ उनले भने । यूनएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि आइसनी मेडागंगोडे लाबेले अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूले ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको बताइन् । उनले कम कार्बन अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने रणनीतिको रूपमा काम भइरहेको धारणा राखिन् । उनले वित्तीय उपकरण र प्रविधिको आविष्कार गरी विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र स्थानीय रूपमा प्रभावकारी साझेदारी स्थापना गरी ग्रिन फाइनान्सिङमा जोड दिनु पर्ने बताइन् । इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) ले सन् २०१७ ले गरेको एक अध्ययनले सन् २०१८ देखि २०३० सम्म नेपालमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको कुल जलवायु–स्मार्ट लगानी अवसर अनुमान गरेको देखाएको बताउँदै यस कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन निजी क्षेत्र र यूएनडीपी जस्ता विकास साझेदारहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ, संघ प्रदेश र स्थानीय तह स्तरसम्म पनि ग्रिन फाइनान्सिङका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि ग्रिन बन्ड जस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
‘फ्लेक्सी क्याप’ बिक्री गर्दै एनआईसी एशिया, लगानीकर्तालाई १३६% प्रतिफल दिने प्रक्षेपण
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्दै छ । क्यापिटलले जेठ १९ गतेदेखि ‘एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड’ नामक म्युचुअल फण्डको निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरको १० करोड इकाई बिक्रीमा ल्याउन लागेको हो । जसमध्ये एक करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री खुला गर्न लागेको हो । यो बन्दमुखी प्रकृतिको योजना हो । जसको अवधि ७ वर्षको रहेको छ । अर्थात ७ वर्षपछि यो योजना स्वतः परिपक्व हुने छ । यो योजनामा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र (परिचय पत्र जारी भएका व्यक्ति, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म, संघ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कुनै पनि वर्ग वा समूहले खडा गरेको कोषहरु जस्तै सञ्चय कोष, कल्याणकारी कोष, गुठी, अक्षय कोष आदिले आवेदन दिन सक्ने छन् । उक्त फण्डमा इच्छुकले न्यूनतम एक सयदेखि एक करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जेठ १९ गतेदेखि खुला हुने उक्त आईपीओमा छिटोमा जेठ २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि, उक्त अवधिमा माग अनुसारको बिक्री नभएमा आगामी असार २ गतेसम्म आवेदन खुला गरिने क्यापिटलले जनाएको छ । त्यस्तै, सेयर बजारको बारेमा राम्रो ज्ञान नभएको र व्यवस्थताका कारण बजारमा समय दिन नसक्ने लगानीकर्ताले यो फण्डमा लगानी गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो समय सेयर बजार निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । घटिरहेको बजारमा म्युचुअल फण्ड मार्फत गरिएको लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइने जानकारहरु बताउँछन् । यस्ता छन् विशेषता क्यापिटलले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको ‘एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप’ चौथो बन्दमुखी योजना हो । यो योजनाबाट उठेको अधिकांश रकम क्यापिटलले सेयर बजारमा लगानी गर्ने छ । क्यापिटलका चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर तथा चिफ इन्भेष्टमेन्ट अफिसर मनिष घिमिरेका अनुसार क्यापिटलले सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्दा बजारको पुँजीकरण अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरुलाई तीन समूह (स्मल क्याप, मिड क्याप तथा लाज क्याप) मा वर्गीकरण गर्छ । त्यसमध्ये जुन क्याप भित्र रहेका कम्पनीहरुले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ, सोही समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरुमा क्यापिटलले लगानी गर्ने घिमिरेले बताए । किन गर्ने लगानी ? एनआईसी एशिया फ्लेक्सी अन्य म्युचुअल फण्डभन्दा फरक छ । यो फण्डले कम्पनीहरुलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गर्छ र त्यसले दिने प्रतिफलको आधारमा लगानी गर्छ । यसले सूचीकृत कम्पनीहरुको ग्रोथलाई हेरेर भन्दा पनि उनीहरुको क्षमतालाई आधार मानेर लगानी गर्ने भएकोले यो फण्ड अन्यभन्दा फरक भएको क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेन्द्र रायमाझीले बताए । ‘यो हाम्रो पाचौं म्युचुअल फण्ड हो, योभन्दा पहिला हामीले ल्याएका योजनाहरुको विश्लेषण गर्दा ती विभिन्न सूचकहरुमा फोकस थिए, जस्तै, कुनै ग्रोथमा, कुनै टप कम्पनीमा, कुनै भ्याल्यू, कुनै डेप्थ मार्केटमा लगानी गर्ने भन्ने थियो, तर साना साना कम्पनीहरुलाई छुटाएको पायौं,’ उनले भने- ‘अब यसमा हामीले कम्पनीको क्यापिटलका अनुसार विभिन्न क्यापमा वगाीकरण गर्छौं, कम्पनीहरुको ग्रोथमात्रै हेरिएको तर मिस भएको उनीहरुको क्षमतालाई समेत समेट्ने गरी फेक्जिबल भएर लगानी गछौं, बजारमा फेक्जिबल भएर लगानी गर्न पाउनु पर्छ भनेर यो फण्ड ल्याएका हौं, त्यसैले यो अन्य भन्दा फरक छ, जसले मार्केटमा भएको उतारचढावलाई विश्लेषण गरी एग्रेशिभ रुपमा लगानी गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ सीईओ रायमाझीले भने । उनका अनुसार क्यापिटलले साना साना पुँजी भएका कम्पनीहरुमा पनि उनीहरुको क्षमतालाई हेरेर लगानी गर्ने रणनीति बनाएको छ । जसले बजारमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीहरु समेट्ने छ । लगानी गर्ने क्यापिटलको दुई रणनीति क्यापिटलले उक्त फण्डबाट उठेको रकम बजारमा लगानी गर्न विभिन्न दुई वटा रणनीति बनाएको छ । जसमा एउटा एग्रेशिभ र अर्को कन्जरभेटिभ । बजार ओरालो लागेको अर्थात घटेको बेलामा क्यापिटलले एग्रेशिभ भएर लगानी गर्छ भने बजार बढेको बेलामा कन्जरभेटिभ भएर लगानी गर्ने क्यापिटलका घिमिरे बताउँछन् । लगानीकर्तालाई १३६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिने प्रक्षेपण यो योजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १३६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाउनेछन् । क्यापिटलका अनुसार ७ वर्षे अवधिको यो योजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो अवधिभरमा १३६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल वितरण गरिने प्रक्षेपण गरेको छ । यो फण्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पहिलो वर्षमै १० प्रतिशत प्रतिफल पाउने छन् । सो वर्षमा फण्डको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति (न्याभ) ११.०७ रुपैयाँ हुने छ । जुन प्रतिफल वितरण पश्चातको हो । त्यस्तै, प्रतिफल वितरण नगरेको अवस्थामा भने सो अवधिमा फण्डको न्याभ १२.०७ रुपैयाँ हुने क्यापिटलको प्रक्षेपण छ । यसरी नै ७ वर्षसम्ममा प्रतिफल बढेर १८ प्रतिशत पुग्ने छ । र, प्रतिफल वितरण गर्दा र नगर्दाको न्याभ बढेर क्रमशः १५.१५ र ३७.११ रुपैयाँ हुने क्यापिटलले जनाएको छ । एनआईसीले हाल सञ्चालनमा ल्याएको योजनाहरु क्यापिटलले एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत हाल चार वटा योजनाहरु व्यवस्थापकको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा तीन वटा बन्दमुखी प्रकारका हुन् भने बाँकी एउटा खुलामुखी योजना हो । सञ्चालनमा आएकामध्ये एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड, एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड र एनआईसी एशिया सेलेक्ट ३० (इन्डेक्स फण्ड) बन्दमुखी प्रकारको योजना हो भने एनआईसी एशिया डाईनामिक डेप्ट फण्ड खुलामुखी योजना हो ।
