बैंकका ग्राहक, कर्मचारी, सेयरधनी सबैको सन्तुष्टिको लेवल माथि गएको छ-महेश ढकाल
महेश शर्मा ढकाल, बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,ग्लोबल आईएमई बैंक लि. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका बरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले बैकिङ क्षेत्रमा अढाई दशक सेवा गरिसक्नु भएको छ । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गर्नुभएका ढकाल कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, मेगा बैंक नेपाल हुँदै अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । व्यापार घाटाबाट सरकार डराएको छ । केही वस्तुको आयात रोकिएको छ भने केहीमा कडाई गरिएको छ । बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह लगभग रोकेका छन् । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर निरन्तर बढिरहेको छ । प्रस्तुत छ यिनै समयमा केन्द्रीत भएर ढकालसँग गरिएको विकास वहस । समग्र अर्थतन्त्र पनि दवावमा छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका केही विधि अपनाएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? तत्कालको लागि यसले सकारात्मक असर पार्छ । किनकी बैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा बढेर गएको छ । यस अवस्थामा कुनै न कुनै विधिबाट सुधारको प्रयास हुनुपर्दथ्यो । अहिले सरकारले जे जस्तो बस्तु आयात असार मसान्तसम्मको लागि रोकेको छ, त्यो तत्कालका लागि नभई नहुने बस्तु पनि होइन । हिरा, सुन, गाडी, मोवाइल केही समयपछि किनौला भनेर पर्खन सकिन्छ । एक डेढ महिनामा यसको नतिजा सकारात्मक नै हुनेछ । न्यून व्याजदर वा अधिक व्याजदर पनि बैकिङ क्षेत्रको समस्या भयो । कि निक्षेपकर्ताले हामी मर्कामा पर्यौ भन्ने कि ऋणीले हामी मर्कामा पर्यौं भन्ने समस्या सधैं छ । किन यस्तो भैरहेको छ ? कोडिभ महामारी पछि बैंकमा अलि धेरै व्याज अस्थिर रहेको छ । यसमा कुनै एउटा बैंकको हात छैन । समग्र बजारको अवस्थाले व्याजदर निर्धारण गर्छ । व्याजदर बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा माग आपूर्तिले निर्धारण गरेको हुन्छ । विगत दुई वर्षयता कर्जाको माग धेरै बढेको छ । निक्षेप बृद्धि अपेक्षकृत हुन सकेनन् । बैंकले अहिले नै निक्षेपमा ११ प्रतिशत व्याज दिएको अवस्थामा कर्जाको व्याज त्यसभन्दा माथि हुने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रित क्षेत्र जस्तो बनायो भन्ने विज्ञहरुको भनाई आइरहेका छन् । तपाईंहरु अभ्यासकर्ताले कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ? केही हदसम्म अव्यवहारिक नियमहरु बनेको हो कि भन्ने हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ । जस्तै, उर्जामा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनिएको छ । तर विद्युत प्राधिकरणले नयाँ परियोजनाको लागि पीपीए नै गरेको छैन भने कसरी नयाँ परियोजना आउँछन् र बैंकले लगानी गर्ने भन्ने समस्या छ । कृषिमा पनि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनिएको छ । तर त्यो क्षेत्रबाट कर्जाको माग नै छैन । बैंकले खोजी खोजी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसमा ओभर फाइनान्सिङको समस्या आउन सक्छ । कृषिमा भनिएको कर्जा अरु क्षेत्रमा जाने जोखिम पनि हुन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको सबल पक्ष के के हुन् ? सबैभन्दा सबल पक्ष हाम्रो पुँजी हो । कुनै पनि कम्पनी जति धेरै पुँजी भयो, त्यति धेरै बलियो हुन्छ । यसको शाखा देशभर रहेको छ । यसको रेमिट्यान्स नेटवर्क पनि देश विदेशमा रहेको छ । विदेशमा बैंकको सम्पर्क कार्यालय नै ३ वटा खोलिसकेका छौं । बिजनेश पनि ठूलो छ । सरकारलाई दिने राजश्व पनि ठूलो छ । यस बैंकमा कर्मचारीको संख्या पनि ठूलो छ । मर्जपछि बैंक ठूलो भयो । यसमा सिनर्जी इफेक्ट कहाँ कहाँ देखिएको छ ? सिनर्जी इफेक्ट धेरै नै राम्रो देखिएको छ । यो बैंक देशको सबैभन्दा ठूलो बैंकको रुपमा उदाएको छ । तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी भएका छन् । बिजनेश ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारलाई वार्षिक रुपमा ठूला मात्रामा कर तिरेको छ । देशको ७७ जिल्लामा बैंकको उपस्थिति छ । समग्रमा बैंकले धेरै राम्रो सिनर्जी पाएको छ । मर्जपछि बैंकका ग्राहक, कर्मचारी, सेयरधनीमा सन्तुष्टि कति छ ? हामीले सर्भेहरु नै गरेका छौं । सबै स्टेक होल्डरको सन्तुष्टिको लेवल माथि गएको छ । देशभर नेटवर्क भएको, सबै किसिमका आधुनिक बैकिङ सुविधा उपलब्ध भएको छ । बैंकले नयाँ नयाँ र बजारमा उत्कृष्ट प्रडक्टहरु ल्याएको छ । त्यसबाट पनि ग्राहकलाई बढी लाभ भएको छ । ठूलो रकममा बैकिङ कारोबार गर्ने ग्राहकलाई सजिलो हुँदै गएकोले ग्राहकहरुमा सन्तुष्टि बढ्ने नै भयो । बैंक ठूलो भएपछि सञ्चालन लागत कम हुने, बेसरेट कम हुने भएकोले त्यसको लाभ बैंकका ऋणीहरुले पाएका छन् । उच्च स्तरको प्रविधि बैंकले प्रयोग गरेकोले सेवाको गुणस्तर पनि धेरै राम्रो छ । सानो विकास बैंकको कर्मचारी हुनु र ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्मचारी हुनुमा कर्मचारीमा पनि सन्तुष्टि बढ्ने नै भयो । सामाजिक मर्यादा नै उच्चस्तरको हुन्छ । कर्मचारीको मनोबल र आत्मविश्वास बढेको पाएका छौं । लगानीकर्ताहरुको लगानी पनि सुरक्षित भएको छ । प्रतिस्पर्धामा संस्था टिकाउन कठिन हुने हो कि, लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैंन । बैंकले हरेक वर्ष लगानीकर्तालाई सन्तोषजनक लाभांश पनि दिँदै आएको छ । त्यस्तै, नियामक संस्थाहरु, अन्य स्टेकहोल्डरहरु पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको नजिताबाट सन्तुष्ट नै रहेको हामीले पाएका छौं । संस्था जति ठूलो भयो जोखिम त्यति नै धेरै बढ्छ भन्ने मान्यता पनि छ । ठूलो भएकोले जोखिम बढ्यो भन्ने बैंकले अनुभूति गरेको छ ? संस्था ठूलो हुँदै गर्दा जोखिम बढ्छ । त्यसप्रति बैंक सचेत छ । कर्जा जोखिमको साथै सञ्चालन जोखिम पनि बढेर गएको छ । प्रविधिमा आधारित कारोबारमा नयाँ नयाँ जोखिम श्रृजित हुन्छ । धेरै कर्मचारी, धेरै शाखा भएकोले जोखिम फैलिएको हुन्छ । तर यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न हामीले बलियो प्रणाली बनाउँदै जानुपर्छ । जोखिम कम गर्ने विधिहरुको पनि विकास भैरहेको छ । विश्वमा प्रविधिमा केन्द्रित केही ठूला कम्पनीहरु असफल भएका छन् । बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै गर्दा जोखिम पनि बढ्ने हो कि ? सानो घरमा लिफ्ट नभए पनि हुन्छ तर धेरै तला भएको ठूला भवनमा लिफ्ट राख्नैपर्छ । कहिलेकाँही लिफ्टमा समस्या देखिन्छन् । समस्या हुन्छ भन्दै १८/२० तलाको घरमा लिफ्ट नराखी हुँदैन । तसर्थ मलाई के लाग्छ भने समस्या समाधान गर्दै प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिनुको विकल्प छैन । प्रविधिमा आधारित सेवालाई पस्कदै पनि जानुपर्छ । त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिम व्यवस्थापनको लागि पनि बैंक तथा कुनै पनि कम्पनीले लगानी बृद्धि गर्दै जानुपर्छ । २० वर्षअघि तपाईं नेपाल बैंकमा काम गर्दै गर्दा टोकन सिस्टम थियो, डड्डा सिस्टम थियो । अहिले ती सबै प्रणालीको अन्त्य भएको छ । २० वर्षपछि बैकिङ सेवा कस्तो स्वरुपमा विकास होला ? २० वर्षअघि नेपाली बैंकहरुको कारोबार डड्डा पल्टाएर हुन्थ्यो । बैंकका कर्मचारीहरुले पालै पालो डड्डामा विवरण लेखेर, कैफियत जनाएर कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले कम्प्यूटरबाट, मोवाइलबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल्ली कारोबार हुन्छ । तर डिजिटल्ली कारोबार गर्न बैंकहरुले जे जस्तो तयारी गरेका छन्, जुन जुन सुविधा दिएका छन्, त्यसको उपभोग गर्न सबै ग्राहकहरु तयार भएका छैनन् । उनीहरुमा जानकारीको अभाव पनि छ, प्रयोग गर्ने साधारण ज्ञानको पनि अभाग देखिन्छ । त्यसैले उपभोक्तालाई जागरुक गर्ने, उनीहरुलाई डिजिटल्ली कारोबार गर्न अभ्यस्त बनाउने कार्यमा सबै बैंकहरुले मिहेनत गर्नुपर्छ । बैंकमा नआई गर्न सक्ने कारोबारका लागि पनि ग्राहकहरु बैंक धाइरहनु भएको छ । यसमा परिवर्तन जरुरी छ । अबको २० वर्षपछि कुनै पनि बैंकिङ कारोबारको लागि बैंकमा जानु नपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यतिबेला बैंकिङ साक्षरता बढ्छ । प्रविधिको प्रयोगका मानिसहरु अव्यस्त हुनेछन् । खाता खोल्न पनि घरबाटै सकिन्छ । कर्जा माग गर्न पनि घरबाटै गर्न सकिन्छ । औठाछापको चलन हट्ने छ । बायोमेक्ट्रिक प्रणालीमा हामी जानेछौं । २० वर्षपछि बैंकमा ग्राहक लाइन बसेको देख्नु पर्दैन । त्यतिबेला बैंकका साना साना आउटलेट रहलान्, तर ठूलो शाखाहरु हुने छैनन् । अहिले बैंकमा उपस्थिति नभई घर वा अफिसबाटै कुन कुन बैंकिङ कारोबार गर्न सकिन्छ ? इन्टरनेटको माध्यमबाट एउटा खाताबाट अर्को खातामा पैसा पठाउन सकिन्छ । अरुको खातामा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । मोवाइल बैंकिङको लागि एप डाउनलोड गर्ने, पिन नम्बर परिवर्तन गर्ने, आफ्नो खातामा कति रकम छ जानकारी लिने, चेक बुकको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । खातामा व्याज कति आयो हेर्न मिल्छ । अरुले खातामा पैसा पठायो कि पठाएन हेर्न मिल्छ । डिजिटल कारोबारमा उपभोक्ताले कस्तो कठिनाई भोगेका छन् ? धेरैलाई डिजिटल्ली कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन । कति मानिसहरु डिजिटल्ली कारोबार गर्ने क्रममा बीचमा रोकिएको पाउँछौ । त्यसमा कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट सेवा अवरोधले पनि समस्या भएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत ज्ञानको कमी छ । युजरनेम र पासवर्ड बिर्सने, अरुलाई सेयर गर्न नमिल्ने ओटीपी अरुलाई सेयर गर्ने समस्या छ । बैकहरुले अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेकाले भाषाको पनि समस्या छ कि ? खाता खोल्ने वा कर्जा लिने प्रक्रियामा प्रयोग हुने डकुमेन्टहरुमा नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषा हुन्छ । त्यसमा भाषाको समस्या छैन । सफ्टवेयर वा मोवाइल एपको निर्माताहरुले अंग्रेजी भाषा नै राखेका हुन्छन् । बैंकहरुले पनि सफ्टवयेर तथा एपहरु बाहिरबाट किन्ने हो । सिस्टमले नेपाली भाषा नबुझ्ने भएकोले त्यसमा नेपाली भाषा राख्न कठिन छ । मलाई लाग्छ, नेपाली समाजको हरेक परिवारमा कोही न कोही अंग्रेजीको सामान्य ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । छोराछोरी वा नातिनातिनाको सहयोगमा पनि डिजिटल्ली कारोबार गर्न सकिन्छ । एउटा खाता खोल्दा वा कर्जा आवेदन गर्दा ५/१० पेजको फारमहरु भर्नुपर्ने, धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, धेरै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? एउटा व्यक्तिको बारेमा ज्यादै धेरै विवरण लिँदैमा, धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दैमा, धेरै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउँदैमा त्यो कारोबार राम्रो हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट कर्जा असुली हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वास गर्दिन । तर हामीले नियामकले तोकेका मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्छ । नियम कानुन मान्नुपर्छ । केवाईसी लिनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि भने यस्तो फर्म धेरै छोटो हुनेछ । त्यतिबेला राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट धेरै जानकारी लिन सकिन्छ । तर पछिल्लो समय बैंकको निक्षेपको वृद्धि भन्दा कर्जाको वृद्धि अलि बढी छ । बैंकको इपिएस पनि घट्दो छ । सेयर मूल्य पनि घट्दो छ । किन यस्तो भएको ? यो अवस्था ग्लोबल आईएमई बैंकको मात्र होइन । पुरै बैकिङ क्षेत्रको समस्या हो यो । सेयर मूल्यमा बैंकको नियन्त्रण हुँदैन । क्रेता र बिक्रेताबीच किनबेन गर्न तयार भएको मूल्यमा बैंकको कुनै भूमिका हुँदैन । बैंकको प्रफर्मेन्सले भने सेयरको मूल्यलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । सँगै, कुनै पनि कम्पनीको सेयरको उपलब्धता कति छ भन्ने कुराले पनि मूल्यमा असर पारेको हुन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको पुँजी नै ठूलो भएकोले सेयरको आपूर्ति पनि बढी हुँदा मूल्यमा त्यसको असर परेको हुन्छ । तपाईंको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहान्छु भने ग्लोबल आईएमई बैंक बलियो छ । यस बैंकको बिजनेश राम्रो छ । बैंकले सेयरधनीलाई दिँदै आएको बोनस पनि औसतभन्दा राम्रो छ । बैंकको ब्राण्ड इमेज पनि राम्रो छ । बैंकको भविष्य पनि राम्रो छ । देशकै पहिलो ठूलो बैंकको रुपमा उदाउँदै गरेकोले यो बैंकको सेयर मूल्य पक्कै पनि माथि जाने विश्वास हामीले गरेका छौं ।
भारतले फलामजन्य कस्ता बस्तुको निर्यातमा कर बढाएको हो ?
काठमाडौं । भारत सरकारले फलामजन्य बस्तुको निर्यातमा कर बढाएको भन्दै नेपालमा चर्चा सुरु भएको छ । भारतबाट स्पन्ज आइरन आयात गरी नेपालमा फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै गरेका उद्योगहरुले भारतको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले समस्या पर्ने बताइरहेका छन् । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्पन्ज आइरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले स्पन्ज आइरनमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको थियो भने अन्तःशुल्क पनि कम गरेको थियो । एमएस बिलेट आयात गरी फलामे डण्डी बनाउने कार्यलाई भने सरकारले निरुत्साहित गरेको थियो । सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको थियो । सरकारले स्पन्ज आइरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि एमएस विलेट आयात गरी फलामे डण्डी बनाउने उद्योगले विरोध गरेका थिए । सरकारले एमएस विलेटबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मार्ने नियतका साथ त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको उनीहरुको आरोप थियो । तर, यसपाली भारत सरकारले स्पन्ज आइरनको निर्यातमा कर बढाएको भन्दै स्पन्ज आइरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, एमएस विलेटबाट फलामे डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगीले भने भारत सरकारले त्यस्तो कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरेको बताएका छन् । ‘स्पन्ज आइरनको निर्यातमा भारतले महसुल बढाएको भन्ने कुरा सही होइन, तार बनाउन प्रयोग हुने आइरनको निकासीमा कर बढाइएको भएपनि फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको निर्यातमा भारतले कर लगाएको छैन,’ शाखः स्टीलका संचालक किरण शाखःले भने । शाखः स्टीलले एमएस विलेट आयात गरी फलामे डण्डी बनाउने गरेको छ ।
पोहोर एनटीसीको सेयर बेच्छु भनेर झुक्याएको सरकारले यसपाली बेच्ला त प्राधिकरणको सेयर ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटमार्फत् सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणको सेयर प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ्ग भइसकेकोले सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उनले बताए । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ्ग भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्काशन मार्फत प्रिमियम सहितको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । साथै, उक्त सेयर जारी गरेपश्चात उठेको रकम भने आयोजना निमार्णमा लगानी गरिने सरकारको लक्ष्य छ । ‘उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि निजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ । र, विद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । चालु आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत् सरकारले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) को सेयर बिक्री गर्ने घाेषणा गरेकाे थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएकाे उक्त बजेटले एनटीसीको २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भनेको थियो । ‘नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच-विस्तार गर्न कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिनेछ,’ चालु आवकाे बजेटमा उल्लेख छ । तर, बजेट सार्वजनिक भएको एक वर्षबित्दा पनि एनटीसीको सेयर बिक्रीको प्रकृया अघि बढेको छैन । जबकि उक्त बजेटले २०७८ पुससम्म कम्पनीको सेवा लिनेले सेयर किन्न पाउने र सेयर मूल्यको विवरण २०७८ असोज मसान्तभित्र तय गरिसक्ने भनेर पनि प्रष्ट रुपमा खुलाएको थियो । ‘हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी २०७८ पुष मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कम्पनीको सेयर विनिवेश सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी २०७८ असोज मसान्तभित्र तय गरिनेछ,’ सोही बजेटमा भनिएको छ । गत वर्ष एनटीसीको सेयर बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको सरकारले एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन त के प्रकृयामा समेत गएको छैन । त्यस्तै, यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणको सेयर बिक्री गर्ने भनेर ल्याइएको कार्यक्रम पनि कतै एनटीसीको जस्तै अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।
