पपुलिष्ट बजेट ल्याएर जनता रिझ्याउने अर्थमन्त्री शर्माको तयारी, यस्ता छन् मूख्य कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भोलि संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठको १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले भोलि आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटका नीति तथा सिद्धान्त र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राकै देखिएपनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् सबैलाई सरप्राइज दिने तयारी गरेको बुझिएको हो । शर्माले आगामी बजेटमार्फत् बजेट खर्चको प्राथमिकता र राजस्व संकलनको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी बजेटको तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब बढाउने वर्ष भएकोले पनि कर्मचारीको तलब बढाइ, वृद्धभत्ताको पाउने उमेरमा पुनरावलोकन गरी र करका दर तथा विषयहरू चलाएर पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘कर्मचारीको तलब बढाउने समय पनि यही पर्यो, वृद्धभत्ता विषय पनि उठिरहेको छ, अहिले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो समस्या छ, सरकारले आयात प्रतिस्थापनको विषयलाई जोड दिइरहेको छ, त्यसैले पनि निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सारदरमा केही परिवर्तन गर्ने देखिएको छ, करका विषयहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ, आगामी वर्षको बजेट पपुलिष्ट देखिने छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत् गैर आवासिय नेपाली (एनआरएन)हरूका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याउनेछ । आईपीओमा कोटा छुट्याउनेदेखि रेमिट्यान्समा केही सहुलियत दिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख हुने स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, सरकारले यस पटक बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्दै कृषिमा आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको पनि बुझिएको छ । कृषिजन्य उद्योग तथा उत्पादनमा आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेर युवालाई कृषिमा काम गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बुझिएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्यातजन्य वस्तुमा सहुलियत तथा भन्सार दर छुट दिने विषय पनि बजेटमा आउने स्रोतको दाबी छ । बजेटमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । सरकारले बजेटपछि प्रदेश र संघको चुनाव पनि निकट नै आउने भएकोले जनालाई रिझ्याउनै भएपनि बजेटमा आकर्षक कार्यक्रमहरू घोषणा हुने जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको बजेटले विशेष गरेर कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भने विलासिताका वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछ । सम्बन्धित सामग्री : कर्मचारीको तलब बढ्ने, वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै, आयकरको सीमा परिर्वतनदेखि भन्सारदर घट्नेसम्म
कर्मचारीको तलब बढ्ने, वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै, आयकरको सीमा परिर्वतनदेखि भन्सारदर घट्नेसम्म
काठमाडौं । सरकारले भोलि अर्थात् जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । भोलि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू सार्वजनिक गर्लान् भन्ने चासो सबैको छ । आगामी बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने करिब निश्चित भएको छ । कर्मचारीको तलब बढाउने विषयको अध्ययन गर्ने नेतृत्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पाएका छन् भने उनको टीममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी पनि छन् । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढ्ने भएको हो । स्रोतका अनुसार यो टीमले कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढाउनका लागि खामबन्दी गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । दुई वर्षअघि २०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले नायब सुब्बासम्मका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाए थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार रूपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएका थिए । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउन तीन/चारवटा प्रक्रियामा छलफल भएको थियो । गत वर्ष जस्तै सबैलाई एकैनासले तलब बढाउने वा प्रतिशतका दरमा बढाउने वा तल्लोदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भिन्नभिन्न प्रतिशतका दरले बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्रत्येक २/२ वर्षमा बढाउने अभ्यास छ । गत वर्ष कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले २ हजार भत्ता बढाएको थियो । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चर्चा पाएको विषय वृद्धभत्ता पनि हो । स्रोतका अनुसार सरकारले वृद्धभत्ताको विषयमा केही परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा पनि छ । बजेटमा भत्ता नबढ्ने भएपनि भत्ता पाउने उमेर भने परिवर्तन लागिएको हो । हालसम्म ७० वर्षमा वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा अब त्यसलाई २ वर्ष घटाएर सरकारले ६८ वर्षको उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि ६५ वर्षको उमेरमै वृद्धभत्ता पाउने चर्चा भएपनि केही विज्ञहरूले ५ वर्ष घटाउँदा धेरै आलोचना हुने भएकोले ६८ वर्षको उमेर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावको आधारमा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष कायम गर्न लागेको बुझिएको हो । स्रोतका अनुसार ६८ वर्ष कायम गर्न अर्थमन्त्री शर्मा पनि तयार छन् । यस्तै, आगामी बजेटमा आयकरको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार आयकरको सीमा ६ लाखसम्म पुर्याइने भएको छ । बजेटमार्फत् यस्तो व्यवस्था भएको अवस्थामा ६ लाखसम्म आम्दानी भएका व्यक्तिले आयकरमा छुट पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा करबापतको १ प्रतिशत मात्रै कर बुझाउनु पर्नेछ । अहिले एकल व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्म कमाउनेलाई कर छुटको व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयकरको सीमालाई हेरफेर गरेका थिए । उसो त उद्योगी व्यवसायीहरूले आयकरको सीमा १० लाखसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा १० लाख कायम गर्न माग गरेको थियो । परिसंघले एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तै, सरकारले केही निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर पनि घटाउन लागेको बुझिएको छ । अहिले निर्यातकाके तुलनामा आयात उच्च बढेकोले निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले सरकारले निर्यात हुने प्रमुख वस्तहरूमा भन्सार दर घटाउन लागेको हो । कुन वस्तुमा भन्सार दर घटाउन लागेकाके विषय भने बजेटमार्फत् सार्वजनिक हुनेछ । सम्बन्धित सामग्री : तलब बढाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्तो भन्छन् कर्मचारी
बीमाशुल्कमा २० कम्पनीः एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पनि अर्ब क्लबमा
काठमाडौं । बीमाशुल्क संकलनमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पनि अर्ब क्लबमा प्रवेश भएको छ । चैत महिनामा करोडको क्लबमा रहेको इन्स्योरेन्स एक महिना भित्रमा अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो । इन्स्योरेन्सले गत बैशाख महिनामा १ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन गत महिनाको तुलनामा ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँले बढी हो । एभरेष्टले चैत मसान्तसम्म ९२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यससँगै अर्ब क्लबमा हुने कम्पनीको संख्या बढेको छ । सञ्चालित २० कम्पनीहरुमध्ये तीन कम्पनीबाहेक सबै अर्थात १७ वटा बीमा कम्पनीहरुले एक अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । अब सानिमा, जनरल र नेशनल इन्स्योरेन्स मात्रै अर्ब क्लबमा भित्रिन बाँकी छ । बैशाखसम्ममा यी तीन कम्पनीले क्रमशः ८० करोड ९२ लाख, ७५ करोड ९८ लाख र ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जनमा शिखर इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा रहेको छ । शिखरले बैशाख मसान्तसम्म १ लाख ९७ हजार ५९९ वटा बीमा पोलिसी मार्फत ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, दोश्रो स्थानमा रहेको सगरमाथाले २ अर्ब ५९ करोड, नेकोले २ अर्ब ४१ करोड र सिद्धार्थले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बीमालेखको आधारमा भने नेको इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी बीमा पोलिसी बिक्री गरेको देखिन्छ । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार नेकोले समीक्षा अवधिमा २ लाख २९ हजार ६०५ वटा पोलिसी बिक्री गरेको छ । समितिका अनुसार समग्रमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रले कूल ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरको छ । सो क्षेत्रले चालु आवको १० महिना (असारदेखि बैशाखसम्म)मा कूल २३ लाख ४८ हजार २३२ वटा बीमालेख जारी गरी सो मात्राको प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । जुन पछिल्लो महिनाको तुलनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीले गत चैत मसान्तसम्म २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । कुनको कति ?
