स्वदेश वा विदेशमा भएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिने, श्रम मन्त्रालयको बजेट ९ अर्ब १३ करोड
काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । सरकारले सहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । साथै, उनीहरुलाई रोजगार र स्वरोजगार प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने स्वदेशमा रहेका स्वरोजगारलाई नागरिक लगानी कोषले संचालन गरेको नागरिक पेन्सन योजनामा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
शिथिल औद्यागिक क्षेत्रलाई त्राण दिने सरकारको प्रयास, उद्योग मन्त्रालयको बजेट १० अर्ब ४८ करोड
काठमाडौं । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट निर्धारण गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । सरकारले मासिक १० करोडको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग स्थापना गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिइने बताएका छन् । आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्यातजन्य उद्याेगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने पनि बताएका छन् । सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले उक्त सीमा पुनरावलोकन गर्दै २ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको सीमा राखेको हो । उनले बैदेशिक लगानी आकर्षक गर्न १० करोडको स्वचालित प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था लागु गरिनेछ बताए । यस्तै, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामामा दिने बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्य गरिने बताए । यस्तै, सरकारले निर्यात बढाउन, आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न तथा स्वदेशी उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
कृषि क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा, कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड
काठमाडाैं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, उनले उखु किसानलाई ८१ करोड अनुदान विनियाेजन गरेकाे बताए । यस्तै, उनले तीनै तहका सरकारले समन्वयमा प्रांगारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले योजनामा आधारित कृषक पेन्सन योजना पनि सुरु गर्ने भएको छ । यसको लागि किसानलाई निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्न लगाउने र किसानले जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत रकम सरकारले थप गरिदिने भएको छ । यसको लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने बताएका छन् । आइतबार संघीय संसदको संयुक्र बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले कृषिको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने बताएका हुन् । सरकारले जडिबुटी खेतीको पनि बीमा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । किसान पेन्सन योजनाका लागि किसान हितकोष बनाइने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज आज संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने कुरा आगामी आबको बजेटमा शमावेश गरिएको छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा १ अर्ब बिउ पुँजी छुट्याएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशि रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत ऋण दिने बताएका छन् । आइतबार संघीय संसदको संयुक्र बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले युवालाई सहुलियत ऋण र कोष स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।
