काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्लूपीआई) तथा तलब-ज्याला सूचकाङ्क (डब्लूएसआई) सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कीय कार्य अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को पाँचौँ बैठकले ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क लगायतका मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कीय कार्यहरू हस्तान्तरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ स्वीकृत गरेसँगै मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत पूर्णबहादुर घर्तिमगरका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त रूपमा मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्नेछन्। यस अवधिमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, विधि र प्रक्रिया सिक्नेछ ।
साथै आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, थोक मूल्य सूचकाङ्क तथा तलब-ज्याला सूचकाङ्क तयार गरी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ । मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मूल जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले यो कार्य कार्यालयमा आउनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने निकाय हो। मुद्रास्फीति सम्बन्धी तथ्याङ्क पनि आफैं उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वायत्तताको प्रश्न उठ्ने भएकाले जिम्मेवारी छुट्याउने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार गर्नेछ र राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ ।’
मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कको काम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माणमा थप केन्द्रित हुन सहज हुने उनको भनाइ छ । हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले छुट्टै ‘मूल्य तथ्याङ्क महाशाखा’ स्थापना गर्ने तयारी समेत अघि बढाएको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
घर्तिमगरले मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन नहुने बताए । ‘हामीले मूल्यसम्बन्धी काम गर्दै आएका छौँ। चुनौती भनेको मासिक रूपमा छिटोछिटो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी हो,’ उनले भने ।
कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यो विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिए पनि राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग लामो समयदेखि छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । लामिछानेले हस्तान्तरणको मुख्य कारण ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनु रहेको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले आफैं मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउने र त्यही संस्थाले मुद्रास्फीतिको दर पनि सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। अब राष्ट्र बैंक त्यसबाट मुक्त हुने भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि विभिन्न प्रकारका सूचकाङ्क निर्माण गर्दै आएकाले मूल्यसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क एउटै निकायबाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
उनले यो कार्य तत्कालै हस्तान्तरण गर्न सम्भव नभएको भन्दै आवश्यक क्षमता विकास, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । हाल राष्ट्र बैंकमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतको नेतृत्वमा सात जना कर्मचारीले मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्र बैंकले नै मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्नेछ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ब्याकअप संस्थाका रूपमा रहनेछ । यस अवधिमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका कर्मचारी राष्ट्र बैंकमा गई सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, प्रविधि र प्रक्रिया सिक्नेछन् । सबै तयारी पूरा भएपछि २०८४ साउनदेखि जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण हुनेछ। यसका लागि सहजीकरण तथा अनुगमन समिति पनि गठन गरिने उनले जानकारी दिए ।
लामिछानेले तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले अपनाइरहेको मोडललाई नै निरन्तरता दिइने बताए । ‘मुद्रास्फीतिको स्थिरता कायम राख्न राष्ट्र बैंकले रणनीति तय गरिरहेको हुन्छ । त्यसअनुसार आवश्यक तथ्याङ्क एक दिन पनि ढिलो हुन नहुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। समयमै तथ्याङ्क उपलब्ध नभए नीतिगत निर्णयमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले हाल मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलनमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ र देशभर करिब २०० जना गणक परिचालन गरिएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको १८ जिल्लामा रहेको संरचनाको उपयोग भएपछि दोहोरो काम हट्ने र लागतसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले हाल सीमित वस्तुहरूको बास्केटका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्दै आएको छ । यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा आएपछि आवश्यक अध्ययन गरेर वस्तु तथा सेवाको बास्केट विस्तार गरिनेछ, जसले मूल्य सूचकाङ्कलाई अझ प्रतिनिधिमूलक र विश्वसनीय बनाउनेछ,’ उनले भने ।
लामिछानेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि मौद्रिक नीति बनाउने निकाय र मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने निकाय अलग-अलग हुनु उपयुक्त मानिन्छ । यही कारण विभिन्न निकायले लामो समयदेखि यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) लगायत मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयलाई उपयुक्त कदम भएको बताए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग गर्न खोजिएजस्तै मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी लिने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क पनि आफैं उत्पादन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।
‘मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकले लिने र त्यही मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क पनि आफैं निकाल्ने अवस्था थियो। इमानदारिता हुँदासम्म समस्या नदेखिए पनि संस्थागत रूपमा यस्तो व्यवस्था उपयुक्त मानिँदैन,’ उनले भने ।
क्षेत्रीका अनुसार विगतमा सरकारी तथ्याङ्क प्रणाली पर्याप्त परिपक्व नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क तयार गर्ने अभ्यास थियो । तर अहिले तथ्याङ्कीय प्रणाली विस्तार भएकाले मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क स्वतन्त्र निकायबाट आउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । उनले मूल्यसम्बन्धी नीति निर्माण र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंककै भए पनि मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन भने स्वतन्त्र तथ्याङ्क निकायले गर्दा विश्वसनीयता बढ्ने बताए ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतको एउटा घटना स्मरण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा मूल्यवृद्धि २१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि सरकार असन्तुष्ट भएको बताए । ‘त्यसबेला तथ्याङ्कका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सरकारलाई बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लागेको थियो । तर तथ्याङ्कका अधिकारीहरूले सम्पूर्ण आधार र प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि सोही तथ्याङ्क स्वीकार गरिएको थियो,’ उनले स्मरण गर्दै भने ।
