बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई टेर्दैनन्, अनुगमनमा सुस्तता देखाउँदा मौलाए विकृति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनुगमन तथा निरिक्षण बढाउनु पर्ने महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले निष्कर्श निकालेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा विकृति बढेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्श छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवदेनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुगमन बढाउनु पर्ने देखिएको छ । एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा तीन पटक, विकास बैंकमा आठ पटक, वित्तीय कम्पनीमा चार पटक र लघुवित्तमा १२ पटक गरी कुल २७ पटक मात्रै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरेको जनाएको छ । सञ्चालक समितिले असल शासन अभ्यासको प्रभावकारिता, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, रणनीतिक मूल्यहरूको सन्दर्भमा सामर्थ्य र कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने नदेखिएकाे महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैङ्कको निरीक्षणद्वारा उठाइएका टिप्पणीहरूको कार्यान्वयन तथा पालनाको स्थिति समीक्षा गरी लेखापरीक्षण समितिले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको पनि जनाएको छ । अधिकांश वाणिज्य बैङ्कमा मौज्दात निरीक्षण र असामीको प्रमाणीकरण कमजोर रहेको, संस्थाको कोष सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको खातामा वा सहायक कम्पनीको खातामा हस्तान्तरण गरेको, ऋणको मुख्य उद्देश्य स्पष्ट नरहेको, विश्वसनीय आधार बेगर ऋणीको क्रेडिट मूल्याङ्कन गरेको, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र अस्थायी वित्तीय विवरणको बिक्री र आम्दानीको तथ्याङ्कमा उल्लेख्य भिन्नता रहेको र कर्जा व्यवस्था, कर्जाको गणस्तर तथा व्यवसायको कार्य सम्पादनमा आधारित नभई कर्जाको अवधिमा आधारित रहेको व्यहोरा समेत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । उल्लिखित अवस्थाले बैङ्कहरूले गरेको ऋण व्यवस्थापनको अनुगमन कार्य कमजोर रहेको महालेखाको ठहर छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई ऋण सञ्चालन र गतिविधिहरूबारे पर्याप्त र समयमै जानकारी प्राप्तिको लागि धेरै जसो बैडहरूसँग ऋण प्रतिवेदन, ऋण केन्द्रीकरण प्रतिवेदन, जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र अपवाद प्रतिवेदन जस्ता स्वचालित व्यवस्थापन सूचना पद्धतिको प्रतिवेदन गर्ने सफ्ट्वेयरको अभाव देखिएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यी समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) अनुसार वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबार सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेमा वार्षिक रूपमा ’क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूको मात्र सुपरिवेक्षण गरेकोमा तिनीहरूको समूह संस्थाहरू सहायक वा सहयोगी कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षणसमेत गरेको देखिँदैन । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ को बुदा १४ (२) अनुसार पुनर्कर्जाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्नेमा यस्तो कर्जा लगानी रू.१ खर्ब ४८ अर्ब ५७ करोडको सदुपयोग सम्बन्धमा अनुगमन वा निरीक्षण नगरेको भटिएको महालेखाले जनाएको छ । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर र विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरेको छ । उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ७ को १९ (ग) बमोजिम सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह लक्षित समूहमा नभई पुरानो र स्थापित व्यवसायलाई भएको, कार्यविधि विपरीतको प्रयोजनमा भएको, दोहोरो अनुदान हुने गरी भएको र आवश्यकताभन्दा बढी भएको व्यहोरा उल्लेख छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकलेनियमन नगरेको देखिएको छ । महालेखाले अनुगमनको दायरालाई विस्तृत रूपमा वृद्धि गरी यसको प्रभावकारीताबारे थप परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

नाफामा ग्लोबल र एनआइसी एशियाबीच टक्कर, नबिलसहित ५ बैंकले पछ्याउँदै, कुनको नाफा कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ६ अर्ब बढी नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेका हुन् । सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंकको अग्रता कायमै रहेको छ । ग्लोबलले जेठ मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा गरेको छ । जसलाई एनआईसी एशिया बैंकले पछ्याएको छ । एनआईसी एशिया विगत ११ महिनामा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, ३ अर्ब बढी नाफा कमाउनेमा नबिल बैंकसहित ७ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ९२ करोड, नबिलले ३ अर्ब ८२ करोड, प्राइमले ३ अर्ब ५४ करोड, एनएमबिले ३ अर्ब ३४ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेका छन् । त्यसैगरी, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र ३ अर्बभन्दा कम नाफा कमाउनेको सूचीमा ७ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् । जसमा नेपाल, मेगा, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, कृषि विकास, सानिमा र सिटिजन्स बैंक रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा सबै बैंकको नाफा अर्ब माथि रहेको छ । १ देखि २ अर्ब रुपैयाँको बीचमा नाफा कमाउनेमा अधिकांश बैंक रहेका छन् । सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेमा सिभिल बैंक छ । बैंकले यो ११ महिनामा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी गराएको छ । कुनको कति ?

हिमालयन-सिभिल मर्जर : साढे २० अर्ब पुँजी, कर्मचारीको हैसियत बराबर, अन्य सूचकमा कस्तो ?

काठमाडौं । लामो प्रयासपछि हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच एक आपसमा गाभ्न/गाभिने प्रक्रियामा जान सहमति भएको छ। यसअघि आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया गर्ने भनिए पनि केही विषयमा कुरा नमिलेर रोकिएको दुई बैंकको मर्जर प्रक्रिया आज हुँदैछ । मर्जमा सेयर स्वाप रेसियो १००ः८१ हुने भएको छ । मर्जपछि १०० कित्ता सेयर हुने सिभिल बैंकका लगानीकर्ताले हिमालयन बैंकको ८१ कित्ता सेयर पाउने छन् । मर्जपछि बन्ने बैंकको नाम हिमालयन बैंक नै हुनेछ । सञ्चालक समिति पनि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले हाललाई निरन्तरता पाउने छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकका अशोक समशेर राणाले नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार पोखरेललाई राणापछिको महत्वपूर्ण भूमिका दिने सहमति भएको छ । हिमालयन बैंकमा मर्ज हुँदा सिभिल बैंकका स्थायी कर्मचारीहरूको पद र सेवा सुविधा दुबै नघट्ने गरि समझदारी भएको छ । यो विषयमा सहमति जुट्न धेरै समय लागेको थियो । हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गर्ने भएसँगै नयाँ बन्ने हिमालयन बैंकको कुल चुक्ता पुँजी २० अर्ब ३० करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ हुने देखिएको छ । १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा गाभिन लागेको सिभिल बैंकको हालको कुल चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ७ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ भने हिमालयन बैंकको १२ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । यस्तो बन्नेछ बैंक हिमालयनले सिभिल बैंकलाई गाभेपछि सिभिल बैंकको पुँजी केही घट्नेछ । हाल ९ अर्ब ७ करोड रहेको चुक्ता पुँजी घटेर ७ अर्ब ३३ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ । नयाँ बन्ने हिमालयन बै‌ंककाे पुँजी साढे २० अर्ब कायम हुनेछ । यस्तै, प्राप्तिपछि हिमालयन बैंकको कुल कर्जा लगानी २ खर्ब ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ भने निक्षेप २ खर्ब ५६ अर्ब १ करोड ३२ लाख पुग्ने देखिएको छ । हाल हिमालयनको कुल कर्जा लगानी १ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ९ लाख छ भने सिभिलको ८८ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छ । हाल हिमालयनको निक्षेप संकलन १ खर्ब ६५ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सिभिलको ९० अर्ब ७० करोड ४० लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै, नयाँ बन्ने हिमालयन बैंकको कुल शाखा कुल २२२ हुनेछन् । हाल हिमालयनको ८९ वटा र सिभिलको १३३ वटा शाखा छन् । हाल हिमालयनको १४२ एटीएम बुथहरु छन् । नयाँ बैंक बनेपछि कर्मचारी करिब २ हजार पुग्नेछन् । हाल हिमालयन बैंकमा १०१८ स्थायी कर्मचारी छन् भने सिभिलमा ९५६ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार तथा अस्थायी कर्मचारी गरेर २ हजार बढी कर्मचारी बैंकमा हुनेछन् । कुन बन्ला ठूलो बैंक ? अहिले एकपछि अर्को ठूलो बैंकहरुबीच मर्जरको सम्झौता भइरहेको छ । सोमबार मात्रै नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच एकिकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । जुन हालसम्मको चुक्ता पुँजीमा दोस्रो बैंक बनेको छ । नबिल बैंकका अनुसार प्राप्ति पछि बैंकको चुक्ता पुंजी २२ अर्ब ८३ करोड, कुल निक्षेप ३ खर्ब २८ अर्ब तथा कुल कर्जा ३ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यस्तै, हाल ग्लोबल आईएमई बैंक चुक्ता पुँजीमा सबैभन्दा ठूलो बैंक छ । जसको कुल पुँजी २३ अर्ब भन्दा बढी छ । केही साता अगाडि मात्रै ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडाण्डूबीच पनि मर्जर सम्झौता भइसकेको छ । यी दुई बैंकको मर्जरपछि कुल चुक्ता पूँजी ३४.४१ अर्ब रुपैयाँ, कूल निक्षेप ३८४ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३८० अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको छ । यस्तै, हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीच पनि मर्जरको सम्झौत भइसकेको छ । १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता गरेका यी दुई बैंकबाट बन्ने नयाँ बैंकको कुल चुक्ता पुँजी ३४.४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ । हालसम्म सम्झौता भए अनुसार चुक्ता पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल आईएमई बिओके, दोस्रो ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, तेस्रोमा नबिल र चौथोमा हिमालयन बैंक बन्ने देखिएको छ ।