काठमाडौं । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका ६ कि गोमा अधिकारीले बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालेको झण्डै २६ वर्ष हुन थाल्यो । उनका हातबाट अक्षर चिनेका धेरै बालबालिका आज कोही सरकारी जागिरमा छन्, कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै छन् । तर, दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि गोमाको जीवनमा भने खासै परिवर्तन आएको छैन ।
२६ वर्षअघि मासिक १५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट बालविकास सहजकर्ताको यात्रा सुरु गरेकी उनी अहिले १५ हजार रुपैयाँमामै सीमित छिन् । उनका लागि वर्षौंको अनुभव, हजारौं बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा गरेको योगदान र जिम्मेवारीको मूल्य राज्यले १५ हजार रुपैयाँमै तोकेको छ ।
बिहान १० बजे विद्यालय पुग्ने गोमाको जिम्मेवारी कागजमा हेर्दा तीन बजेसम्मको मात्र हो । त्यो समय उनी बालबालिकासँग खेल्छिन्, गीत सिकाउँछिन्, अक्षर चिनाउँछिन् र उनीहरूको हाँसो–रोदनसँगै दिन बिताउँछिन् । तर घडीले तीन बजेको संकेत गरेपछि पनि उनको काम सकिँदैन । उनी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन फेरि अर्को कक्षामा पुग्छिन् र साँझ ५ बजेमात्र घर फर्किन्छिन् ।
जिम्मेवारी र कामका हिसाबले विद्यालयका अन्य शिक्षकसरह समय दिनुपर्ने भए पनि सेवा–सुविधाको सवालमा आफूहरू राज्यबाटै विभेदमा परेको गोमाको गुनासो छ ।
‘घरबाटसँगै विद्यालय जाने र सँगै फर्किने साथीहरूको सेवा–सुविधा र हाम्रो सेवामा आकाश–पातालको फरक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दिनभर दुःख गरे पनि पाउने चोखो १५ हजार रुपैयाँ हो। न कुनै भत्ता पाइन्छ, न अन्य सुविधा ।’
गोमाका अनुसार यस्तो व्यवहारले अधिकांश बालविकास शिक्षकलाई मनोसामाजिक रूपमा समेत प्रभावित बनाएको छ । सरकारले गरेको विभेदका कारण घर, समाज र विद्यालयभित्रै फरक दृष्टिले हेरिने पीडा उनीहरूले भोगिरहेका छन् ।
‘मैले पढाएका विद्यार्थी जीवनमा अगाडि बढेको देख्दा खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर कहिलेकाहीँ अरूको भविष्य बनाउन बिताएको आफ्नो जीवन भने यत्तिकै रोकिएजस्तो लाग्छ ।’
सोही ठाउँकी शान्ति तामाङले बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भयो । २०७२ सालदेखि विद्यालयमा साना बालबालिकासँग दिन बिताउँदै आएकी उनी आफूले गरेको परिश्रमअनुसारको सम्मान र सेवा–सुविधा कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्छिन् ।
उनका अनुसार बालविकास केन्द्रमा पढाउनु केवल अक्षर चिनाउने काममात्र हुँदैन । त्यहाँ त एउटा आमाले आफ्ना सन्तानलाई जस्तै बालबालिकाको स्याहार–सुसार, हेरचाह र भावनात्मक आवश्यकतासमेत पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । तर त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा कहिलेकाहीँ कामप्रतिको उत्साह नै हराउने गरेको उनी बताउँछिन् ।
‘बालबच्चाको दिशा–पिसाबदेखि सबै हेरविचार गर्नुपर्छ । कोही रुन्छन्, उनीहरूलाई चुप लगाउनुपर्यो । कोही घर जाने भन्दै झगडा गर्छन्, उनीहरूलाई फकाउनुपर्यो,’ शान्ति भन्छिन्, ‘ठूला कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन जति सजिलो छ, साना बालबालिकासँग काम गर्न त्यति सजिलो छैन ।’
शान्तिका अनुसार बालविकास शिक्षकको भूमिका शिक्षकको भन्दा बढी अभिभावकको जस्तै हुन्छ । बालबालिकाको हाँसो, रोदन, रिस र जिद्दीलाई सम्हाल्दै उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ । तर जिम्मेवारीअनुसारको सुविधा र सम्मान नपाउँदा आफूहरू निरन्तर मानसिक दबाबमा बाँच्न बाध्य भएको उनको अनुभव छ ।
‘कामको मूल्यांकन नै भएनजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यति धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि त्यसअनुसारको सुविधा नपाउँदा मनमा दबाब त सिर्जना हुन्छ नै ।’
साना बालबालिकाको भविष्यको पहिलो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका गोमा, शान्तिजस्ता हजारौं बालविकास शिक्षकका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ– अरूको भविष्य बनाउन जीवन खर्चिएका उनीहरूको आफ्नै भविष्य भने कहिले सुरक्षित हुने ?
जोखिममा बालबालिकाको भविष्य
बालबालिकाको व्यक्तित्व, व्यवहार र सिकाइको जग चार–पाँच वर्षको उमेरमै निर्माण हुन थाल्छ । यही उमेरमा उनीहरूले पहिलोपटक विद्यालयको अनुभव सँगाल्छन्, अक्षर चिन्छन्, साथी बनाउँछन् र संसार बुझ्न सिक्छन् । तर यही संवेदनशील चरणलाई सम्हाल्ने प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली नै राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा लाखौं बालबालिका गुणस्तरीय सिकाइ र हेरचाहबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
बालविकास केन्द्रमा दिनको अधिकांश समय बिताउने बालबालिकाको पहिलो शिक्षक नै आर्थिक अभाव, असुरक्षा र निराशाबीच काम गर्न बाध्य हुँदा त्यसको असर अन्ततः बालबालिकाको सिकाइ, व्यवहार र भावनात्मक विकासमै पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
शिक्षाविद् टीका भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिइरहेको राज्यले प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षालाई नै उपेक्षा गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिकाले बेहोर्नुपरेको बताउँछिन् ।
‘नेपालका लाखौं बालबालिका राज्यकै हेपाइमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बालविकासमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षक महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरूले न शिक्षकको हैसियत पाउनुभएको छ, न त आवश्यक सम्मान नै । आफै पीडा, तनाव र असुरक्षामा रहेका शिक्षकले दिने शिक्षा कस्तो हुन्छ । वास्तवमा यो शिक्षकमाथिको मात्र होइन, बालबालिकामाथिको विभेद हो ।’
भट्टराईका अनुसार प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षामा गरिएको लगानीलाई भविष्यमा देशको मानव पूँजी निर्माणसँग जोडेर हेरिन्छ । तर आफ्नै पीर र अन्यायले थिचिएका शिक्षकबाट बालबालिकाले अपेक्षित माया, हेरचाह र गुणस्तरीय सिकाइ पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
‘बालविकास केन्द्र भनेको अक्षर चिनाउने ठाउँ मात्र होइन, बालबालिकाको भावनात्मक, सामाजिक र बौद्धिक विकासको आधार तयार गर्ने ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर जुन शिक्षक आफैं मानसिक तनाव र असुरक्षामा छन्, उनीहरूबाट शतप्रतिशत नतिजा अपेक्षा गर्नु अन्याय हुन्छ । यसको मूल्य अन्ततः बालबालिकाले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
६ लाख बढी बालबालिकालाई असर
सरकारी तथ्यांकअनुसार १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका अहिले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमा ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ बालबालिका सरकारी शैक्षिक संस्थाका बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने ६ लाख ५९ हजार ५७ बालबालिका निजीस्तरका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
विज्ञहरू राज्यको व्यवहारकै कारण सरकारीभन्दा निजी शैक्षिक संस्थामा बालबालिका धेरै भर्ना हुने गरेको बताउँछन् । जुन तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
देशभर सरकारी र निजी गरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको संख्या ४२ हजार ६ सय १९ छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा ४२ हजार ६ सय १९ बालविकास केन्द्र छन् । जसमा ३४ हजार ३ सय ५६ सरकारी बालविकास केन्द्र छन् भने ८ हजार २ सय ६३ निजी स्तरका छन् भने ६ सय १ धार्मिक बालविकास केन्द्र छन् ।
५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ बालबालिकालाई अध्ययन गराउन नेपालमा ३४ हजार ३ सय ५६ बालविकास शिक्षक रहेका छन् । शिक्षकमा अधिकांश महिला छन् । महिलाले घर र स्कुलसँगसँगै हेर्नुपर्दा अझ बढी तनाब हुन्छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डा. मीनाक्षी दाहालका अनुसार बालबालिकाले पाठ्यपुस्तकभन्दा बढी आफ्नो वरपरको वातावरण र व्यक्तिहरूबाट सिक्ने गर्छन् । त्यसैले बालविकास शिक्षकको मानसिक अवस्था, व्यवहार र सोचाइले बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
उनी भन्छिन्, ‘संगतको प्रभाव बालबालिकामा निकै छिटो पर्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, उत्साहित र खुसी व्यक्तिले दिएको शिक्षाले बालबालिकामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जो व्यक्ति भित्रैबाट खुसी छ, उसको वरिपरि बस्ने मानिसहरू पनि सहज र खुसी महसुस गर्छन् । त्यसले सिकाइका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्छ।’
तर अवस्था यसको ठीक उल्टो भयो भने असर पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुने उनको भनाइ छ । घरमा अभिभावक होऊन् वा विद्यालयमा शिक्षक, उनीहरू निरन्तर तनाव, चिन्ता र असन्तुष्टिमा बाँचिरहेका छन् भने त्यसको प्रभाव बालबालिकामा स्वतः सर्ने उनी बताउँछिन् ।
‘आमा–बुवा हुन् वा शिक्षक, उनीहरू बसेको वातावरण नै तनावग्रस्त छ भने त्यो तनाव विस्तारै बालबालिकामा पनि पुग्छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘त्यसैले प्रारम्भिक बाल्यकालमा काम गर्ने शिक्षकको मोटिभेसन, सकारात्मक सोच र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनु अपरिहार्य छ । किनभने उनीहरूले केवल पढाइरहेका हुँदैनन्, भविष्यका नागरिकको व्यक्तित्व निर्माण गरिरहेका हुन्छन् ।’
वर्षौंदेखि आन्दोलित शिक्षकहरू
नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) को सुरुवात २०६० को दशपछि सुरु भएको मानिन्छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षा वा मन्टेश्वरीको अभ्यास त्योभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको इतिहास छ । सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्रको संस्थागत विस्तार भने २०६१/६२ सालपछि तीव्र रूपमा बढ्न थालेको पाइन्छ । शिक्षा सबैका लागि कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्षे प्रारम्भिक बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति लिएपछि देशभर हजारौं बालविकास केन्द्र स्थापना भएका थिए ।
सुरुवात जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि वर्षौंदेखि बालविकास केन्द्रमा समय विताएका शिक्षकहरू भने राज्यबाटै अपहेलित भएको बताउँछन् ।
सरकारले बालविकास शिक्षकलाई संघीय सरकारबाट १२ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार रुपैयाँ गरी न्यूनतम १९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अधिकांश शिक्षकले आजसम्म त्यसको पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
बालविकास शिक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापामगरका अनुसार पारिश्रमिक वितरणको स्पष्ट र एकद्वार प्रणाली नहुँदा कतै शिक्षकले पूरा रकम पाइरहेका छन् भने कतै आंशिक रकममै सीमित हुनुपरेको छ ।
यही असमानता अन्त्य गर्न र संघीय वा स्थानीय सरकारमध्ये कुनै एक निकायबाट नियमित रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दै आफूहरू वर्षौंदेखि संघर्षरत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने घोषणा त गर्यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ मगर भन्छिन्, ‘बालविकासलाई शिक्षा क्षेत्रको जग भनिन्छ । यो हिजोआज उठेको विषय पनि होइन, वर्षौंदेखिको मुद्दा हो। शिक्षा सुधारका ठूलाठूला बहस भइरहेका छन्, तर बालविकास शिक्षकप्रति सरकारको वास्तविक नीति के हो भन्ने कुरा हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौं।’
उनका अनुसार आर्थिक अभावले बालविकास शिक्षकको दैनिकी मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ । सीमित आम्दानीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन हुँदा धेरै शिक्षक निरन्तर तनावमा बाँचिरहेका छन् ।
‘हाम्रो तलबले घरखर्च चलाउनै पुग्दैन। छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च उत्तिकै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि विद्यालयभित्रै सँगै काम गर्ने अन्य शिक्षकको तलब वृद्धि, महँगी भत्ता र अन्य सुविधा बढिरहेको देख्दा आफूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीजस्तो महसुस हुन्छ । त्यो पीडाले मनमा हिनताबोध पैदा गर्छ ।’
बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका बालविकास शिक्षकलाई राज्यले अझै पनि सहायक भूमिकामा सीमित राखेको छ । ‘हामीलाई शिक्षा प्रणालीको आधार भनिन्छ, तर व्यवहारमा भने सबैभन्दा पछाडि पारिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले शिक्षकलाई मात्र होइन, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको गुणस्तरलाई नै प्रभावित गरिरहेको छ ।’
हरेक सरकारको उस्तै पारा
शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि र सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास बढाउने प्रतिबद्धता हरेक सरकारले दोहोर्याउँछ । बजेट भाषणदेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्म शिक्षा सुधारका आकर्षक नाराले स्थान पाउँछन् । तर शिक्षाको आधारशिला मानिने प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको अवस्था हेर्दा सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी भने झन् प्रस्ट देखिन्छ ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ३ पुग्न नपुग्दै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने गर्छन् । तर किन हराइरहेका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो र कसरी विद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नदेखिएको उनको आरोप छ ।
‘कक्षा १२ सम्म पुग्दा कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ४० प्रतिशत बीचमै पढाइ छाड्छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘तर अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म पुग्न नपाउँदै करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी हराइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण कमजोर शैक्षिक आधार र प्रारम्भिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ता हो ।’
यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा बालविकास शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्नु पनि प्रमुख कारण हो । बालबालिकाको भविष्यको जग तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरू नै उपेक्षा र विभेदको सिकार बनेको उनी बताउँछन् ।
‘राज्यले बालविकास शिक्षकमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई न शिक्षकको दर्जा दिन सकेको छ, न त सम्मानजनक सेवा–सुविधा । यदि राज्यले उहाँहरूको भूमिका आवश्यक ठान्दैन भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्यो । तर यहाँ त ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भनेर कार्यालय सहयोगीभन्दा पनि तल्लो तहको व्यवहार गरिएको छ, जुन अत्यन्तै दुःखद छ ।’
कार्कीका अनुसार यस्तो व्यवहारले बालविकास शिक्षकको आत्मसम्मान र मनोबलमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । वर्षौंदेखि शिक्षणमा संलग्न भए पनि आफूलाई शिक्षक भनेर गर्वका साथ चिनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको यो चरित्रले शिक्षकको मनोसामाजिक अवस्थामै असर पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न उसले म शिक्षक हुँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्छ, न अन्य शिक्षकसरह सेवा–सुविधा पाउँछ । तर विडम्बना, यही तहले त शिक्षाको जग निर्माण गरिरहेको छ ।’
शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र नै प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा (ईसीडी) हो । किनभने यही चरणले बालबालिकाको सिकाइ क्षमता, आत्मविश्वास, व्यवहार र भविष्यको शैक्षिक यात्राको आधार तयार गर्छ ।
संसारका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देशहरू हेर्दा जहाँ शिक्षा नीति सफल छ, जहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ, त्यहाँ ईसीडीलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइएको पाइन्छ । त्यहाँका शिक्षकहरू आफू ईसीडी शिक्षक भएकोमा गर्व गर्छन् । तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ । सबैभन्दा बढी पीडामा पनि ईसीडी शिक्षक नै छन् ।
प्रारम्भिक शिक्षामा गरिएको बेवास्ताको असर अहिले नै देखिन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास राख्ने अभिभावकहरू अहिले निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
आजभन्दा पाँच वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना हुने कुल बालबालिकामध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयमा जान्थे । तर अहिले त्यो संख्या झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जसले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको घट्दो विश्वासलाई छर्लङ्ङ देखाउँछ ।
