काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनुगमन तथा निरिक्षण बढाउनु पर्ने महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले निष्कर्श निकालेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा विकृति बढेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्श छ ।
बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवदेनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुगमन बढाउनु पर्ने देखिएको छ । एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा तीन पटक, विकास बैंकमा आठ पटक, वित्तीय कम्पनीमा चार पटक र लघुवित्तमा १२ पटक गरी कुल २७ पटक मात्रै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरेको जनाएको छ ।
सञ्चालक समितिले असल शासन अभ्यासको प्रभावकारिता, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, रणनीतिक मूल्यहरूको सन्दर्भमा सामर्थ्य र कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने नदेखिएकाे महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैङ्कको निरीक्षणद्वारा उठाइएका टिप्पणीहरूको कार्यान्वयन तथा पालनाको स्थिति समीक्षा गरी लेखापरीक्षण समितिले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको पनि जनाएको छ ।
अधिकांश वाणिज्य बैङ्कमा मौज्दात निरीक्षण र असामीको प्रमाणीकरण कमजोर रहेको, संस्थाको कोष सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको खातामा वा सहायक कम्पनीको खातामा हस्तान्तरण गरेको, ऋणको मुख्य उद्देश्य स्पष्ट नरहेको, विश्वसनीय आधार बेगर ऋणीको क्रेडिट मूल्याङ्कन गरेको, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र अस्थायी वित्तीय विवरणको बिक्री र आम्दानीको तथ्याङ्कमा उल्लेख्य भिन्नता रहेको र कर्जा व्यवस्था, कर्जाको गणस्तर तथा व्यवसायको कार्य सम्पादनमा आधारित नभई कर्जाको अवधिमा आधारित रहेको व्यहोरा समेत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।
उल्लिखित अवस्थाले बैङ्कहरूले गरेको ऋण व्यवस्थापनको अनुगमन कार्य कमजोर रहेको महालेखाको ठहर छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई ऋण सञ्चालन र गतिविधिहरूबारे पर्याप्त र समयमै जानकारी प्राप्तिको लागि धेरै जसो बैडहरूसँग ऋण प्रतिवेदन, ऋण केन्द्रीकरण प्रतिवेदन, जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र अपवाद प्रतिवेदन जस्ता स्वचालित व्यवस्थापन सूचना पद्धतिको प्रतिवेदन गर्ने सफ्ट्वेयरको अभाव देखिएको बताइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यी समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) अनुसार वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबार सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेमा वार्षिक रूपमा ’क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूको मात्र सुपरिवेक्षण गरेकोमा तिनीहरूको समूह संस्थाहरू सहायक वा सहयोगी कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षणसमेत गरेको देखिँदैन ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ को बुदा १४ (२) अनुसार पुनर्कर्जाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्नेमा यस्तो कर्जा लगानी रू.१ खर्ब ४८ अर्ब ५७ करोडको सदुपयोग सम्बन्धमा अनुगमन वा निरीक्षण नगरेको भटिएको महालेखाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर र विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरेको छ । उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ७ को १९ (ग) बमोजिम सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह लक्षित समूहमा नभई पुरानो र स्थापित व्यवसायलाई भएको, कार्यविधि विपरीतको प्रयोजनमा भएको, दोहोरो अनुदान हुने गरी भएको र आवश्यकताभन्दा बढी भएको व्यहोरा उल्लेख छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकलेनियमन नगरेको देखिएको छ । महालेखाले अनुगमनको दायरालाई विस्तृत रूपमा वृद्धि गरी यसको प्रभावकारीताबारे थप परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
