सरकारी कार्यालयले गाडी किन्न नपाउने, ठेकेदारले नै ५ वर्षसम्म आयोजनाको मर्मत गर्नुपर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । ७० वटा बुँदामा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाइनेदेखि ५ करोड माथिका ठेक्काको ५ वर्षसम्म ठेकेदारले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने लगायतका धेरै विषयहरुलाई समेटिएका छन् । धेरै शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने तर एकमुष्ट रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको भए त्यस्तो बजेट असोज मसान्तभित्र बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने र सम्बन्धित शिर्षकमा विनियोजित गरिएको रकम फागुन मसान्तभित्र खर्च गर्न नसकेमा चैत १५ भित्र समर्पण(सरेन्डर) गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेगरी शसर्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण त्रैमासिक विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ गतेभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । जारी गरिएको मार्गदर्शनअनुसार कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको निमित्त नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड जस्ता कुराहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्ने छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन अवधिभरको लागि नयाँ जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने र आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने र असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार पुँजीगत खर्चको मासिक प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाहरुमा रकमान्तर गर्न पाईंदैन । १० करोड भन्दा माथिका आयोजनाहरु राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रबाट प्राविधिक रुपमा परिक्षण गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै सरकारी भवनहरु निर्माण र सजावट सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने छ । ५ करोड भन्दा माथिका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तिमा ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत व्यवस्थापन गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले सडक निर्माण गर्दा, खानेपानी, ढल, बिजुलीको पोल र तार व्यवस्थपन जस्ता कामहरुलाई एउटै प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरी काम गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रीपरिषद वैठकले गरेको निर्णय र विशेष परिस्थितिमा बाहेक त्रैमासिक रुपमा मात्रै रकमको निकासा हुने मन्त्रालयको मार्गदर्शमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षिय आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटलाई रकमान्तर गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी नयाँ मार्गदर्शनमा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, सरकारी कार्यक्रम सरकारी सभा हलमा नै गर्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयको लागि नयाँ चारपांग्रे सवारी साधन खरिद नगरिने विषय लेखिएको छ । मार्गदर्शनमा अख्तियारी, कार्र्यक्रम स्वीकृति, बजेट बाँडफाँड, कार्यक्रम/योजना, हस्तान्तरण र कार्यान्वयनको विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम शंसोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था विषयहरुलाई मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य प्राप्तिको लागि बजेट, निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत उत्तरदायित्व कायम गर्न विनियोजन ऐन, २०७९, आर्थिक कारोबार तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयन गराउनका लागि विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ९ को उपदफा (४) अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मार्गदर्शन तय गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
बीमाशुल्कमा नेको, सिद्धार्थ र एनएलजीबीच टक्कर, शिखर र सगरमाथाको अग्रता कायमै
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका ५ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले कूल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । शिखर, सगरमाथा, नेको, सिद्धार्थ र एनएलजी इन्स्योरेन्स गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो मात्राको बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.४८ प्रतिशतले बढी हो । यी कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका थिए । हाल निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कुल २० वटा कम्पनीले व्यवसाय गर्दै आएका छन् । जसमध्ये शीर्ष ५ स्थानमा क्रमशः शिखर, सगरमाथा, नेको, सिद्धार्थ र एनएलजी रहेका छन् । यी कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ देखि २७ प्रतिशतसम्म बीमाशुल्क वृद्धि गरेका छन् । जसमध्ये बढी बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा शिखर इन्स्योरेन्सको अग्रता कायमै छ । इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा हालसम्मकै सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गरेको छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्बको क्लबमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्स एकाएक ५ अर्बको क्लबमा प्रवेश भएको छ । उक्त संकलित बीमाशुल्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २८ प्रतिशतले बढी हो । शिखरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । ५ अर्बको क्लबमा प्रवेश गरेसँगै शिखरले केक काटेर आफ्ना सहकर्मीसँग खुशीयाली पनि साटिसकेको छ । त्यसैगरी, सगरमाथा इन्स्योरेन्स पनि २ अर्ब क्लबबाट ३ अर्बको क्लबमा प्रवेश गरेको छ । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.७७ प्रतिशतले बढी हो । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । बीमाशुल्क २ अर्बबाट ३ अर्ब पुगेको खुशीयालीमा सगरमाथाले पनि केक काटेर खुशीयाली बाढेको छ । कम्पनीले असार २८ मंगलबार आफ्ना कर्मचारीमाझ केक काटी खुशी साटासाट गरेको थियो । नेको इन्स्योरेन्सले गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बीमाशुल्क संकलनमा सुधार गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा नेकोले १८.२६ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको इन्स्योरेन्सले यो वर्ष २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको कम्पनीका सीईओ अशोक कुमार खड्काले बताए । जुन, कम्पनीको टार्गेटभन्दा केही कम रहे पनि कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सूचीमा तेश्रो शीर्ष स्थानमा नै रहेको छ । कुनको कति ? त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा १२.०२ प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाएको छ । सिद्धार्थले गत वर्षमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको कम्पनीका सीईओ बिरेन्द्र बैद्यवारले विकासन्युजलाई बताए । अघिल्लो वर्ष भने इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी, निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये पाचौं स्थानमा रहेको एनएलजी इन्स्योरेन्सको पनि बीमाशुल्क आर्जनमा सुधार देखिएको छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा १४.४२ प्रतिशत बढी प्रिमियम संकलन गरेको छ । कम्पनीले गत आवमा २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको इन्स्योरेन्सका प्रवक्ता नौमिनाथ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । यससँगै कम्पनीले टार्गेट मीट गर्न सफल भएको समेत उनले जानकारी गराए । अघिल्लो वर्षमा एनएलजीले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो ।
नेपालमै पहिलो पटक खुल्यो ‘शिक्षक बैंक’
काठमाडौं । पैसाको कारोबार गर्ने बैंक जस्तै शिक्षकको पनि बैंक हुन्छ भनेर सुन्दा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले पढाउने शिक्षकहरूको पनि बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । कुनै शिक्षक वा शिक्षिका विदामा बस्दा होस् वा कुनै कारणले विद्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने समस्यालाई मध्येनजर गर्दै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले शिक्षक बैंक अवधारण सुरू गरेको हो । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालकाअनुसार पालिकाभित्र रहेको एउटा प्रावि तहमा पढाउने शिक्षिका सुत्केरी विदामा बसेर शिक्षकको अभाव भएपछि विकल्प खोज्नेक्रममा शिक्षक बैंक कार्यक्रमको अवधारणा आएको हो । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा १९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती सामूदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक अभावको बेला पूर्ति गर्न र केहि नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि शिक्षक बैंकमार्फत् शिक्षक परिचालन गर्ने कार्यक्रम पालिकाले बनाएको छ । सो कार्यक्रमको लागि पालिकाले चालु आवको लागि २५ लाख खर्च गर्ने योजना बनाएको शिक्षा शाखाका प्रमुख ललित विक्रम सिंहले विकासन्युजलाई बताए । पालिकाले गत शैक्षिक सत्रबाट नै शिक्षक बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । तर, गत शैक्षिक सत्रमा सूचना आह्वान गर्ने मात्रै काम भयो । गत माघ महिनामा पालिकाले शिक्षक बैंकको लागि सूचिकृत हुन योग्यता भएर बसेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर सूचना आह्वान गरेको थियो । तर, समयमा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सूचिकृत हुन नआएपछि पालिकाले गत असारमा मात्रै अन्तर्वार्ता लिएर शिक्षक बैंकको लागि विभिन्न विषयका ११ जना व्यक्तिहरुलाई सूचिकृत गर्ने काम गरेको छ । जसमा नृत्य, संगित, योगा, अंग्रेजी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र नेपाली विषय अध्यापन गराउन सक्ने शिक्षकहरु छन् । नगरपालिकाका अधिकृत दाहालका अनुसार पालिकाले अहिले सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग बसेर अतिरिक्त क्रियाकलापको दैनिक तालिका समेत बनाइसकेको छ । पालिकाभित्र रहेका १९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा चक्रिय आधारमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत नृत्य, संगित र योगा कक्षाको तालिका निर्माण कार्य गरिएको छ । जसअनुसार सबै विद्यालयमा शिक्षक बैंकमा रहेका शिक्षकहरुले घुम्ती प्रणालीको आधारमा सबै विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अधिकृत दाहालले बताए । प्रमुख सिंहका अनुसार शिक्षक बैंकमा रहेर अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुले तहअनुसार दैनिक ज्यालादारीको हिसाबले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्छन् । बुढानिलकण्ठमा विज्ञान र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने शिक्षकहरुको अभाव रहेको अवस्थामा शिक्षक बैकबाट शिक्षक पूर्ति गर्ने प्रकृया सस्तो पर्ने उनी बताउँछन् । सिंह भन्छन्, ‘हामीले संगित, कला र योगा जस्ता विषयहरुको लागि शिक्षक नियुक्ती गर्ने अवस्था छैन, यी विषयहरूमा तीन÷तीन महिनाको दरले एउटै शिक्षकले पनि ३ वटा विद्यालयमा अध्यापन गर्न सक्छ ।’ पालिकाले शुरुवात गरेको शिक्षक बैंक कार्यक्रममा अहिले न्यून मात्रामा शिक्षकहरू जोडिएपनि चालु शैक्षिक शत्रमा १ सय जना शिक्षकलाई जोड्ने योजना रहेको प्रमुख सिंहको भनाइ छ । ‘जुनसुकै विद्यालयमा शिक्षक आवश्यकता पर्ने वित्तिकै ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट शिक्षक सप्लाई गर्न सकिने यो कार्यक्रम मुलुककै नमूना कार्यक्रम हो, यो नयाँ अवधारणा र नयाँ प्रयोग पनि हो, यो विधिलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनैपनि विद्यालयमा एकदिन पनि शिक्षक खाली हुने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने ।
