पेट्रोलका बाइक/स्कुटीलाई बिना अनुमति विद्युतीय बनाइँदै, कार्यविधि नबन्दा समस्या
काठमाडौं । पुराना डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सरकारले अनुमति दिएसँगै पछिल्लो समय धेरैले सवारी परिवर्तन गर्न थालेका छन् । गत चैतमा सरकारले तीन वर्षका लागि डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालीत चार तथा दुई पाँग्रे सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन अनुमति दिएको हो । सरकारले सवारी परिवर्तनको अनुमति दिएसँगै पछिल्लो समय धेरैको ध्यानमा विद्युतीय सवारी साधन बनाउने तर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएसँगै हाल सुन्दर अटो इन्जिनियरिङ कम्पनीले दुईपाँग्रे सवारीलाई विद्युतीयमा बदल्ने काम सुरु गरिसकेको छ । चैतदेखि अहिलेसम्म पेट्रोलबाट चल्ने १७१ वटा स्कुटरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ । कसैले लिएनन् अनुमति डिजेल तथा पेट्रोलका साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि सम्बन्धित सबारी धनीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सवारी साधन परिवर्तन गर्न इच्छुक सवारी धनीले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, रूपान्तरणका लागि कुनै पनि सवारीले स्वीकृति नलिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दीपक पोखरेल सवारी परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म कुनै निवेदन नआएको बताउँछन् । ‘धेरै सवारी साधन परिवर्तन भए भन्ने सुनिएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यालयमा कसैले पनि निवेदन लिएर आउनुभएको छैन, अनुमति बेगर परिवर्तन भएको पाइए तत्काल कारवाही हुन्छ’, उनले भने । यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार बिना अनुमति सवारी साधन मोडिफाई गर्ने २०० सीसीसम्मका दुईपाँग्रे सवारीलाई ७ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । पेट्रोलका सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरणका लागि सवारी धनीले यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपन हुन्छ । कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सम्बन्धित सवारी धनीले तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर परिवर्तन गर्नुपर्छ । सवारी परिवर्तन भएपछि पुनः यातायातका अधिकारीहरुले परीक्षण गरेर मात्रै उक्त सवारी सञ्चालनको अनुमति दिनेछन् । बिना अनुमति सवारी परिवर्तन गरेर चलाएको भेटिएमा नेपाल प्रहरीले तत्काल समातेर कारवाही गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन परिवर्तनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेतापनि हालसम्म कार्यविधि बनिनसकेको मोटरसाइकल कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा रहेका कारण बिना अनुमति सवारी परिवर्तन गर्ने सवारी धनीलाई कस्तो कारवाही गर्ने टुङ्गो लाग्नेछ । परिवर्तन गर्नेको भीड सरकारले सवारी परिवर्तनको अनुमति दिएसँगै पछिल्लो समय आफ्नो सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नेको भीड नै लाग्ने गरेको सुन्दर अटोले जनाएको छ । सुन्दर अटोका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा पछिल्लो समय सवारी परिवर्तन गर्न कम्पनीका रहेका कामदारलाई भ्याइनभ्याइ हुन थालेको बताउँछन् । ‘पुराना, काम नै नगर्ने साधनलाई समेत हामीले इभीमा परिवर्तन गछौँ, सस्तो र सुपथ मूल्यमा परिवर्तन गर्न मिल्ने भएपछि अहिले हाम्रा प्राविधिकलाई भ्याननभ्याई छ’, उनले भने, ‘हामीले यातायातको नियमभन्दा बाहिर गएर बनाउन पाइदैन, नियम सबैलाई एउटै हो, तर अहिले हामीले थाम्नसक्ने अवस्था नै छैन, ग्राहकको संख्या बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा धेरै असर गरेको देखियो ।’ उनले उपभोक्ताको माग बढ्न थालेपछि भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीसँग थप ५०/५० हजार किट आवश्यक रहेको जानकारी गराइसकेको बताए । नेपालमा मात्र नभएर चीन तथा भारतमा समेत विद्युतीय सवारीको किटको माग उच्च भएको पाइएको उनको भनाई छ । सुन्दरले हाल चिनियाँ तथा भारतीय प्राविधिक तथा उक्त देशका पास्र्टबाट विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । कम्पनीले १ लाख रुपैयाँमा नै पेट्रोलबाट चल्ने स्कुटर तथा बाइकलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने गरेको छ ।
धेरै बिक्री हुने गाडी र बाइकमा नै प्रतिबन्ध, अनिश्चित बन्यो नाडा अटो शो
काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनमा थप कडाइ गरेपछि नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गर्ने नाडा अटो शो अनिश्चित बनेको छ । नाडाले भदौमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको यस वर्षको ‘नाडा अटो शो’ अनिश्चित बनेको हो । यसअघि दुई वर्षसम्म कोभिड १९ को संक्रमणको कारण गर्न नसकिएको अटो शो नाडाले यो वर्ष भदौ ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म गरी पाँच दिनसम्म अटो शो भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने तयारी थालेको थियो । तर, सरकारले दुई पाँग्रेदेखि चार पाँग्रे सवारी साधन आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएसँगै अटो शो अनिश्चित बनेको हो । यसअघि गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सवारी साधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने आश्वासन दिएपछि नाडाका पदाधिकारीहरुले अटो शो आयोजनाको तयारी थालेका थिए । तर, आइतबार उद्योग मन्त्रालयले यसअघिकै प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा झनै कडाइ गरेपछि अटो शो पोस्टपोन्ड वा स्थगितको तयारी थालिएको नाडाले जनाएको छ । नाडा अध्यक्ष धुब्र थापा अटो शोको तयारी थालिएकै समयमा सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अटो शो को विषयमा छलफल गर्ने तयारी थालिएको बताउँछन् । उनले सरकारले भदौ १४ गतेसम्मलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यसपछि समेत निरन्तरता हुने आशंका व्यक्त गरे । आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार छिट्टै नाडाका पदाधिकारीले छलफल गरेर अटो शो पोस्टपोन्ड वा स्थगितको विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले अतिआवश्यक वस्तुको सूचिमा सवारी साधनलाई नराख्दा अर्बौंको लगानी गरेको अटो व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेको बताए । ‘सरकारले सुनलाई अति आवश्यक वस्तुको सूचिमा राखेको छ, अतिआवश्यक सूचिमा राख्नुपर्ने भेकल क्षेत्रलाई विलासितामा राखिन्छ’, उनले भने । धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिने अध्यक्ष थापाले नाडा अटोे शोमा धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिने विकल्प रहेकोे बताए । ‘आयातमा प्रतिबन्धले अटो शोमा खासै असर पर्दैन, गाडी निर्माता कम्पनीबाट हामीले धरौटीमा (पछि फिर्ता गर्न) वा भन्सार शुल्क पछि भुक्तानी गर्ने शर्तमा नयाँ मोडलका गाडी आयात गर्न सक्छौँ तर, सरकारले आयातको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लगाउने निक्यौल नहुँदासम्म गाडी बिक्री रोकियो’, उनले भने, ‘गाडीको शो गरेर बुकिङ भएका गाडी ल्याउन समस्या हुने देखेर शो नै अन्यौलमा भयो, शो मा देखाउनैका लागि धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिदैन ।’ उनले सरकारले लामो समयसम्म गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन थालेको बताए । ‘सवारी साधनको आयात रोकिँदा विदेशमा नराम्रो असर परेको छ, नेपाली व्यवसायीलाई विदेशी अटोमोबाइल्स कम्पनीले हेर्ने नजरमा नकारात्मक असर पर्दा दीर्घकालसम्म यसको असर पर्ने देखिन्छ’, उनले भने । धेरै बिक्री हुने सीसी मै प्रतिबन्ध उद्योेग मन्त्रालयले आइतबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्मका लागि १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाएको छ । गत बैशाख १३ गतेदेखि असारमसान्तसम्मका लागि २५० सीसी माथिका मोटरसाइलमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मोटरसाइकल आयातमा झनै कडाइ गरेको हो । हाल बजारमा चल्तीमा रहेका र सबैभन्दा धेरै माग भएकै सीसीमा कडाइ गर्दा बजारमा मोटरसाइकलको अभावसँगै आयात ठप्प हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । सरकारी प्रतिबन्धसँगै बजारमा सर्वाधिक चल्तीमा रहेका ४० भन्दा बढी मोडलका मोटरसाइकलको अभाव हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारको प्रतिबन्ध सँगै बजाज, यामाहा, टीभीएस, होन्डा, हिरो, सुजुकी, क्रसफायर, टेकन, सिएफ मोटो, केटीएम, हस्कभर्ना, बेनेली लगायात ब्राण्डले बिक्री गर्ने अधिकांश मोडलका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्धमा परेका छन् ।
१९ बाट ९ वटामा झरेपछिका बीमा कम्पनी, कसको पुँजी कति ?
काठमाडौं । असार महिनामा बीमा कम्पनीहरू १९ वटा बीमा कम्पनीहरूले मर्जर सम्झौता गरे । बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएर असार मसान्तभित्र मर्जरमा जाने कम्पनीलाई कर छुटको घोषणा गरेसँगै असारमा अधिकांश कम्पनीहरूले मर्जर सम्झौता गरेका हुन् । समितिबाट कर छुट लगायत विभिन्न सेवा सुविधा पाउने आशले कम्पनीहरुले अन्तिम समयमा भटाभट मर्जरको लागि एमओयू गरे । पुनर्बीमा कम्पनी बाहेक ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुमध्ये १९ वटा कम्पनी मर्जरमा जाने भएका छन् । असार महिनामा निर्जीवन बीमाका १० वटा र जीवन बीमाका ९ वटा कम्पनीले मर्जरमा जान प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जुन तीन महिनाभित्रमा बीमा क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धी पनि हो । एमओयू गरिसकेका निर्जीवन बीमा कम्पनीमा हिमालयन जनरल, एभरेष्ट, प्रिमियर, सगरमाथा, लुम्बिनी जनरल, सिद्धार्थ, जनरल र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स तथा प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्स रहेका छन् । जसमध्ये हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने मर्जरमा जानको लागि बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति समेत पाइसकेका छन् । अब यी कम्पनीले साउनदेखि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । जसको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सबीच मर्जरमा जाने सहमति भइसकेको छ । मर्जपछि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई कम्पनीबीच सहमति भएको हो । तर स्वाप रेसियो भने हालसम्म तय भइसकेको छैन । यदि डीडीएलले फरक नपारे दुई कम्पनीबीच १ बराबर १ को अनुपातमा मर्ज हुने सहमति भएको छ । सो अनुसार दुई कम्पनी मर्जपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । उक्त रकम निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी हो । त्यसपछि सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सबीच सानिमा जनरलको इन्स्योरेन्सको नाम रहने गरी मर्जर सम्झौता भएको छ । दुई कम्पनीबीच बराबर हैसियत अर्थात १ बराबर १ को अनुपातमा सम्झौता भएको हो । यससँगै नयाँ बन्ने कम्पनीको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा कम हो । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स पनि १०० बराबर ८० को स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने भएका छन् । उक्त स्वापमा मर्ज भएपछिको कम्पनीको पुँजी २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने छ । त्यस्तै, प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्सले अन्तिम घडीमा मर्जरमा जानको लागि सम्झौता गरेका छन् । यी कम्पनीले मर्जरपछि सेवा सुविधामा छुट पाउनको लागि असार ३२ गते राती बजेतिर एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता अनुसार मर्जरपछि प्रभु इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने र चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । ४ वटामा सीमित भए ९ जीवन बीमा कम्पनी यता जीवन बीमातर्फ ९ वटा कम्पनीले मर्जरमा जानको प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेका छन् । जसमा प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ, सूर्या र ज्योति लाइफ, रिलायन्स र सानिमा लाइफसहित प्राइम, गुराँस र यूनियन लाइफले एक आपसमा मर्जरमा जानको लागि पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका हुन् । जसमध्ये प्रभु र महालक्ष्मी लाइफले स्वाप रेसियोसहित मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नामसमेत तय गरिसकेका छन् । यी दुई बराबर अनुपातमा मर्जरमा जान लागेको हुन् । जसअनुसार मर्जरपछि बन्ने प्रभु महालक्ष्मी लाइफको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जान असार १२ गते एमओयू गरेका हुन् । यदि १ बराबर १ को अनुपातमा स्वाप रेसियो तय भए कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । हाल सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पवन खड्काका अनुसार कम्पनीको मर्जर समितिले गरेको डीडीएको आधारमा स्वाप रेसियो, नयाँ बन्ने कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगो लाग्ने छ । रिलायन्स र सानिमा लाइफ पनि १ बराबर १ को अनुपातमा मर्जरमा जान लागेका छन् । यससँगै दुई कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । तर हालसम्म भने मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नाम तय भइनसकेको कम्पनीहरुले जनाएका छन् । त्यसैगरी, प्राइम, गुराँस र युनियनले जीवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला मर्जरमा जानको लागि एमओयू गरे । तर हालसम्म पनि स्वाप रेसियो तय भएको छैन । स्वाप रेसियोसँगै मर्जपछि बन्ने कम्पनीको नाम, सीईओ लगायत अध्यक्षको केही पनि टुङ्गो नलागेको यूनियन लाइफका सीईओ मनोज कुमार लालले बताए । ‘हाल मर्जर सम्झौता मात्र गरेका हौं, डीडीए गर्न बाँकी छ, क्लोजिङ् पछि सबै निर्णय गर्ने छौं,’ सीईओ लालले विकासन्युजसँग भने । यी तीन कम्पनीको कूल चुक्ता पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीहरु मर्जरमा जानुको उद्देश्य भनौं या बाध्यकारी परिस्थिति एउटै हो, चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने । बीमा समितिले एकाएक निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुर्याउने व्यवस्था गरेको थियो । जसको लागि पहिलो प्राथमिकतामा मर्जर नै थियो । यद्दपि पुँजी पुर्याउनकै लागि गरिएको मर्जरपछि बन्ने अधिकांश कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजीले समितिको व्यवस्थालाई मिट गर्न सकेको छैन । अर्थात् तोकिएको न्यूनतम पुँजी भन्दा कम छ । भलै, यो छोटो समयमा बीमा कम्पनीहरुले समितिको निर्देशन अनुसार गरेको यो प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तोकिएको पुँजी पुर्याउनको लागि कम्पनीहरुलाई आगामी चैतसम्मको समय छ । उक्त समयभित्रमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले हकप्रद तथा बोनस सेयरमार्फत न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सक्ने देखिएको छ । र, त्यसपछिको बीमा क्षेत्रले छुट्टै रुप लिएर बजारमा फड्को मार्ने नियामक निकाय बीमा समितिको विश्वास छ ।
