डलर कार्ड भुक्तानीमा कडाइ, यी १८ वस्तुमा डलर कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर कार्ड मार्फत् हुने भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । मंगलबार एकिकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै डलर कार्डमार्फत् हुने भुक्तानीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १८ वस्तु तथा सेवा खरिदमा हुने भुक्तानीमा डलर कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मर्चेन्ट क्योटेगोरी कोड जारी गर्दै भुक्तानीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले वायर ट्रान्सफर, बीमा सेवा, स्ट्याम्प तथा क्वाइन स्टोर, वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी लगायतमा डलर कार्डमार्फत् कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै अब क्यासिनोमा जुवा खेल्दा र घोडा र कुकुर दौड लगायतमा डलर कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न नपाइने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट ४७ अर्ब निक्षेप झिके बैंकहरुले, चल्तीको नोट पनि १७ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबाट बचतकर्ताले पैसा झिकिरहेका बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट ठूलो मात्रामा निक्षेप फिर्ता लिएका छन् । साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्र करिव ११५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो । गत असार मसान्तमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएकोमा साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भदौ ६ गते वाणिज्य बैंकहरुमा ४४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा पनि हरेक दिन करिव २ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि करिव ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप निकालेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको निक्षेप १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको साउन मसान्तमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको निक्षेप भने ७० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । असार मसन्तमा सरकारी खातामा २ खर्ब २५ अर्ब बचत रहेकोमा साउन मसानतसम्ममा २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ । साउन महिनामा सरकारले राजश्व संकलन र प्रशासनिक खर्च मात्र गरेको, विकास खर्च गर्नै नसकेको कारण सरकारी निक्षेप वृद्धि भएको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋण तथा सापटी पनि १० अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ । असार मसन्तसम्ममा राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ७० अर्ब ऋण तथा सापटी लिएकोमा साउन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा घटेको छ । पछिल्लो एक महिनामा चलनचल्तीमा रहेको नोटमा १७ अर्बले गिरावट आएको छ । असार मसान्तसम्ममा ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बजारमा वितरित रहेकोमा अहिले ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअवधिमा सुनचाँदीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप २ अर्ब लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सुनचाँदीमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको राष्ट्र बैंकसँग आफूसँग भएको सुन चाँदी भने बढेर ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नै मनी सर्कुलेसन कम गर्ने नीति अनुसार बजारमा पनि पैसा कम गएको धारणा राखे । ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नै हामीले मनी सर्कुलेसन कम गर्ने नीति लिएका छौं, सोही अनुसार कम भएको हो,’ उनले भने ।
आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलो पार्न राष्ट्र बैंकमाथि दबाब, १० वस्तुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध के हुन्छ ?
काठमाडौं । विभिन्न वस्तु आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलाे पार्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयातमा गरिएको कडाइलाई खुकुलो पार्न वा कडाइ हटाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिएको हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने हालको कडाइ यथावत नै राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएको बुझिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयातमा शतप्रतिशत एलसीको व्यवस्था गरेर कडाइ गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयबाट कडाइ खुकुलो पार्न दबाब छ, राष्ट्र बैंक अहिलेको कडाइ खुकुलो पार्नु हुँदैन भन्ने मनसायमा छ, कडाइ गरेपनि अनौपचारिक च्यानलबाट वस्तु आयात हुन थाल्यो, राजश्व पनि गुम्न थाल्यो भनेर अर्थबाट कडाइ हटाउनु पर्ने दबाब छ,राष्ट्र बैंक हटाउनु हुन्न भन्ने लाइनमा छ,’ स्रोतले भन्यो । आयातमा गरिएको कडाइका कारण नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुँदै गएको बुझाइ राष्ट्र बैंकको पनि छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । आयातमा गरिएको कडाइका कारण नै अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गइरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । त्यसैले पनि यो कडाइलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ । गत साता विकासन्युजसँको कुराकानीमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले आयातमा गरिएको कडाइलाई तत्काल खुकुलो पार्न नसकिने बताएकी थिइन् । ‘हामीले विदेशी मुद्रा कमाउन सकेनौं भने उपभोग कम गरेर आयात घटाउनुको विकल्प छैन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हामीसँग आधार नभएपछि कडाइ गर्नु परेको हो, बैंकहरुले ‘इम्पोर्ट फाइनान्सिङ’ गरेर नै आयात बढ्ने हा, घरजग्गाबाट गरेको रकम पनि आयातमै गयो, घरजग्गा व्यापारीले नाफा गरेर महँगो गाडी आयात गर्छ, गरगहना आयात गर्छ, त्यसपछि सेयर बजारमा लगानी गर्छ, सेयरबाट कमाएको पैसा पनि आयातमै जान्छ, पोलिसी रेट बढायो भने कर्जा कम जान्छ, कर्जा कम गयो भने आयात पनि कम नै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कडाइ गरिएको हो, आयात नियन्त्रण गर्नुको कारण हामी सस्टेन गर्नका लागि हो, हामीले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षभर हामी कसिलो नीतिमै जान्छौं, उनले भनिन्, तत्काल यो नीति परिवर्तन हुँदै, अहिले बाच्ने बेला मात्रै हो, हामीले धेरै आयातमुखी र उपभोगमुखी हुनुहुँदैन ।’ यस्तै, सरकारले १० वस्तु माथि लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाउने वा खुकुलो पार्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले चर्चा भइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयातमा चार महिनाअघि प्रतिबन्धको म्याद आइतबार राति सकिसकेको छ । त्यसयता सरकारले कुनै सूचना जारी गरेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले भने प्रतिबन्धलाई यथावत नै राख्न सुझाव दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । १० वस्तुको प्रतिबन्ध यथावत राख्ने नै गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको बताइएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । असार ३१ मा राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै त्यसलाई भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिइएको थियो । सरकारले बन्देज लगाएपछि तुलनात्मक रूपमा आयातमा कमी भएको छ । अहिले अर्थतन्त्र केही सुधारको दिशामा जाने संकेत देखिएकोले १० वस्तुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै राख्ने पक्षमा सरकार छ ।
