काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र हुने वित्तीय अपराध, वित्तीय बजारको अवैध चलखेल र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक कानुनी हेरफेर गरेको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
संसद्मा पेस गरिएको यस विधेयकले तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र बैंकिङ ठगी जस्ता सम्बद्ध कसूरहरूको अनुसन्धानलाई अझ बढी चुस्त, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक परिवर्तन ऐनको दफा १३ को क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको छ ।
पुरानो कानुनी व्यवस्था अनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र बजारको गैरकानुनी चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन), बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय जस्ता ’सम्बद्ध कसूर’का सूचनाहरू सिधै विभागमा आउने र विभाग प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अल्झिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले विभागलाई ती प्रारम्भिक कसूरहरूबाट निकै हदसम्म अलग्याउँदै सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय भए विभागमा पठाइने व्यवस्था गरेको छ ।
अब यदि कुनै मुद्दा विशुद्ध रूपमा राजस्व वा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्छ भने सम्बन्धित निकायले नै त्यसको सुरुवाती कारबाही गर्नेछन्, जसले गर्दा विभागको अनावश्यक कार्यबोझ घट्नेछ र विभाग केवल जटिल एवं रणनीतिक लाउन्डरिङ्ग नेटवर्कहरू भत्काउन मात्र केन्द्रित हुन पाउनेछ ।
क्षेत्राधिकारको परिमार्जनसँगै विधेयकले अभियोजन पक्ष (मुद्दा चलाउने प्रक्रिया) लाई बलियो बनाउन ऐनको दफा २२ मा अर्को ठूलो संवेधानिक सुधार प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गरी सिधै सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सामान्य परिपाटी थियो, जसका कारण प्राविधिक र वित्तीय ज्ञानको अभावमा अदालतमा राज्यको तर्फबाट गरिने अभियोजन कमजोर भई ठूला वित्तीय अपराधीहरू उम्किने खतरा रहन्थ्यो ।
नयाँ व्यवस्थाले यस त्रुटिलाई सच्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विशिष्टीकृत सरकारी वकील कार्यालयमा मात्र विभागको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रणालीले जटिल वित्तीय मुद्दाहरू लड्नका लागि देशमा एक विशिष्टीकृत सरकारी वकिलको समूह तयार गर्नेछ, जसले अदालतमा राज्यको कानुनी प्रतिरक्षालाई अत्यधिक बलियो र व्यावसायिक बनाउने निश्चित छ ।
प्रशासनिक र आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विधेयक राज्यका लागि थप बोझिलो नहुने प्रष्ट पारिएको छ । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र जनशक्ति नेपाल सरकारसँग पहिले नै उपलब्ध रहेकाले यो नयाँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन ।
मौजुदा वित्तीय स्रोत र संयन्त्रकै अधिकतम सदुपयोग गरी अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउनु नै सरकारको मूल अभीष्ट देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीजस्ता विश्वव्यापी नियामक निकायहरूको मूल्यांकन, मापदण्ड र ’ग्रे लिस्ट’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले चालेको यो कदम निकै समयसान्दर्भिक देखिन्छ ।
कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्दै र अभियोजन प्रणालीलाई विशिष्टीकृत बनाउँदै ल्याइएको यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएमा नेपालको वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ ।
