महानगरकै भवन नक्साबिनै सञ्चालित, पार्किङका लागि बनेको अण्डरग्राउण्डमा १२० पसल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले अनाधिकृत संरचना भत्काउने अभियानमा लागेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) विभिन्न ठाउँमा पुगेर अनाधिकृत संरचना भत्काउन थालेका छन् भने कतिपय ठाउँमा निश्चित समयमा अल्टिमेटम दिएर फर्किने गरेका छन् । पार्किङका लागि बनेको भवनमा व्यापार गरिरहेका व्यापारिक भवनमा पुगेर उनले भत्काउन पनि शुरु गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको ट्राफिकको समस्यालाई व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मेयर बालेन आफै फिल्डमा उत्रिएका छन् । उनको सक्रियताको कतिपय ठाउँबाट प्रशंसा पनि भएको छ भने कतिपयले समय नै नदिएर बालेनले अनावश्यक दु:ख दिएको गुनासो पनि व्यापारिक समूहबाट हुन थालेको छ । मेयर साहले नक्सा पास नभएका भवनलाई पनि नक्सा देखाउनका लागि अल्टिमेटम दिएका छन् । तर, महानगरको आफ्नै भवन नक्साविनै सञ्चालन भएको देखिएको छ भने पार्किङका लागि निर्माण गरिएको अण्डरग्राउण्डमा पनि पसलहरु सञ्चालन गरेर भाडा बुझ्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा रहेको वडा नं. २८ को कार्यालय भवन नक्साविनै सञ्चालन भइरहेको छ भने उक्त भवनमा १२० वटा पसल सञ्चालमा छन् । भवनमा पार्किङका लागि अण्डरग्राउण्ड पनि बनेको छ । तर, सो अण्डरग्राउण्ड व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । सिटी मार्केट नाम दिइएको सो भवन हटाउने मनसायमा महानगर देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ का वडाअध्यक्ष भाइराम खड्गीले सो भवनको नक्सा नभएको स्वीकार गरे । उनले भवन स्थापनादेखि नै नक्सा छैन भने । सो भवनको माथितल्लो तलमा वडा कार्यालय बसेको छ भने अण्डरग्राउण्डमा विभिन्न किसिमका पसलहरु सञ्चालनमा छन् । अन्डर ग्राउण्डमा सञ्चालित पसलको भाडा महानगरले उठाउँदै आएको छ । अन्डरग्राउण्ड पार्किङको सुविधा नभएपछि वडाका कर्मचारीले नै सडकको छेउमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि अध्यक्ष खड्कीले बताए । ‘यस भवनको विषयमा महानगरमा पनि धेरै कुरा उठेको छ, नक्सा पासको विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा सोध्यो भने थाहा छैन भन्छन्, हामीले पनि बुझ्दा वडा कार्यालय भएको भवनको नक्सा छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नक्सा पास नै नगरी बनाएको संरचना हटाउँदै आएको महानगरले वडा कार्यालयको भवन हटाउँछ वा हटाउँदैन भन्ने विषयको जानकारी वडासँग छैन । उक्त वडा कार्यालय भएको भवन महानरपालिकाको नाममा रहेको पनि खड्गीले बताए । अन्डरग्राउण्डमा खाजा, औषधी, कपडा पसल सञ्चालनमा छ भने स्नुकरको सुविधा पनि अन्डरग्राउण्डमा छ । माथिल्लो तलामा खाजा घर कपडा लगायतका पसलहरू पनि छन् । ‘सबै तिर अन्डरग्राउण्डमा भएको पसललाई महानगरले हटाइ रहेको छ, वडा कार्यालयको नै पार्किङ गर्ने ठाउँमा पसल सञ्चालन भइरहेको छ, महानगरमा पनि कुरा भइरहेको छ, अहिलेसम्म यस विषयमा केही कुरा भएको छैन,’ उनले भने । वडाका अनुसार राष्ट्रिय सभा गृहसहित वडाको जग्गा करिब १३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलको छ । सो भवनमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरुका अनुसार मासिक करिब ६ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उनीहरुले भाडा तिर्दै आएका छन् । महानगरले १२० वटै पसलहरुबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । व्यापारीहरुले महानगरले पार्किङको व्यवस्था नगर्दा सडकमै पार्किङ गर्नु परेको गुनासो पनि गरेका छन् ।
प्राधिकरणले भन्यो : महानगरलाई कर तिर्दैनौं, फनपार्कले बुझायो १९ लाख रुपैयाँ राजश्व
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर नबुझाउने बताएको छ । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था भएका कारण महानगरलाई कर नतिर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे हाे । विद्युत प्राधिकरण ऐनको अवलम्बन गरेका कारण हालसम्म महानगरपालिकालाई कर नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासनिक प्रमुख लोकहरी लुइँटेलले बताए । प्राधिकरणले कर नतिर्ने मनसाय बनाए पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नको लागि ताकेता गर्दै आएको छ । ऐनमा नै स्थानीय कर नतिर्ने व्यवस्था भएपछि महानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘ऐनमा स्थानीय कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ, महानगरपालिका भने कर तिर्नु भनेर ताकेता गरिरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई ऐनमा छुटको व्यवस्था छ भनिरहेका छौं, कर तिर्नु पर्याे भने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले कर नबुझाउने भने पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले स्थापना कालदेखि नै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए । ‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाब निकाल्छौं,’ उनले भने । फनपार्कले बुझायाे १९ लाख भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं फन पार्क प्रालि’ ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई राजश्व बुझाएको छ । बिहीबार फनपार्क सञ्चालक समूह महानगर पुगेर करिब १९ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएको हो । महानगरपाकालाई पार्कले मनोरञ्जन कर अन्तर्गत १८ लाख लाख रुपैयाँ बुझाएको अधिकारीले बताए । व्यवसाय कर पार्कले सम्बन्धित वडामा पुगरे तिरेको छ । विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार पार्कले व्यवसाय कर अन्तर्गत डेढ लाख रुपैयाँ रकम वडालाई बुझाएको छ । हिजो अर्थात् बुधबार काठमाडौं महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गर्दै २४ घण्टाभित्र व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर तिर्नका लागि फन पार्कलाई ताकेता गरेको थियो । बहाल कर समाज कल्याणले तिर्नु पर्ने भएको उसैले तिर्ने अधिकारीले बताए । बहाल कर तिर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले भोली १५ दिने सूचना निकालेर समाज कल्याणलाई बुझाउने पनि अधिकारीले बताए । बहाल करमा मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । त्यसमा १० प्रतिशत महानगरपालिलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । महानगरले हिजो बुधबार पत्राचारमा तोकिएको अल्टिमेटमभित्र कर नतिरे फन पार्क सिलबन्दी गरी असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको थियो । अधिकारीका अनुसार ६/७ वर्ष देखि पार्कले महानगरले कर बुझाएका थिएन । सम्बन्धित सामग्री : बालेनको नजर कर नतिर्ने संस्थातर्फ, विद्युत प्राधिकरण र सञ्चय कोषसहित २५ संस्थाले करोडौं तिर्न बाँकी
बालेनको नजर कर नतिर्ने संस्थातर्फ, विद्युत प्राधिकरण र सञ्चय कोषसहित २५ संस्थाले करोडौं तिर्न बाँकी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले कर संकलनको अभियानमा लागेको छ । महानगरलाई वर्षाैंदेखि कर नबुझाउने संघसंस्थासँग कर उठाउने अभियानमा महानगर जुटेको हो । महानगरपालिकाले अहिले सूचना निकाल्दै २४ घण्टा भित्र कर तिरिसक्नु पर्ने जानकारी दिँदै आएका छ । महानगरपालिकालाई विभिन्न ठुला २५ वटा संघ संस्था तथा कम्पनीहरुले कर बुझाउन बाँकी रहेको महानरले बताएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले ठुला कम्पनीलेमात्र नभई व्यावसायिक कर पनि धेरैले बुझाउन बाँकी रहेको बताए । विभिन्न ती ठुला कम्पनी मध्ये केही कम्पनीले भने स्थापनाकाल देखिनै कर महानगरलाई बुझाएका छैनन् । विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, गुठी संस्थान, खाद्य संस्थान, बीमा संस्थान, राष्ट्रिय नाचघरा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, साझा भण्डार, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत २५ वटा संस्थाले महानगरलाई कर बुझाउन बाँकी छ । महानगरपालिका अहिले कर नतिर्नहरुको विवरण संकलन गर्न तर्फ लागेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर तिर्न बाँकी छ । महानगरपालिकाका अनुसार प्राधिकरणले स्थापना काल देखिनै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन । ‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाव निकाल्छौं,’ उनले भने । यस्तै, खाद्य संस्थानले पनि महानगरपालिकालाई हालसम्म करबुझाएको छैन । महानगरपालिका अनुसार राष्ट्रिय प्रशिक्षणले पनि ३/४ वर्षदेखि कर तिरेका छैन । ‘राष्ट्रिय नाचघरले घरजग्गा बेच्न भन्दै ४ वर्ष अगाडि महानगरमा आएको थियो, कर नतिरेको भएर घरजग्गा बेच्ने सिफारिस दिएनौं, त्यो बेला घरजग्गाको कारोबार गर्यो, र अहिलेसम्म त्यो संस्थाले कर तिरेको छैन,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार नेपाल टेलिकम सबै भन्दा धेरै महानरलाई कर बुझाउने कम्पनीको रूपमा रहेको छ । ‘सरकारी भएका कारण कर तिर्नु नपर्ने भन्ने बुझाइ छ, अब सरकारीदेखि प्राइभेटसम्मका निकायहरूले महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने छ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरले गत वर्ष पनि कर बुझाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । तर यसलाई महानगरपालिकाले निरन्तरता दिन नसक्दा यो काम रोकिएको अधिकारीको भनाइ छ । महानगरलाई यी विभिन्न संघ संस्थाहरुले करोडौं रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । कानुनमा उल्लेख गरे अनुसारको सबैले कर बुझाउनु पर्ने पनि अधिकारीको भनाइ छ । ‘कतिले कर बुझाउनु बाँकी छ भन्ने तथ्यांक महानगरले निकालेको छैन, ठुला मात्र नभई व्यावसायिक कर संकलन गर्न पनि धेरै छ,’ उनले भने । केही दिनपछि काठमाडौं महानगरपालिका कर नबुझाउने संस्थाको सूची सार्वजानिक गर्ने तयारीमा छ । काठमाडौं उपत्यकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैभन्दा कम सस्तो सम्पत्ति कर रहेको छ । समयमा कर नतिर्ने १० प्रतिशत कर लाग्ने पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरपालिकाले पत्र र सार्वजनिक सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधिमा पनि नतिरेपछि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । फन पार्कले बुझ्यो चिठी काठमाडौं महानगरपालिकाले भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं फन पार्क प्रालि’लाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । हिजो अर्थात् बुधबार काठमाडौं महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गर्दै २४ घण्टाभित्र व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर तिर्नका लागि फन पार्कलाई ताकेता गरेको थियो । पत्राचारमा तोकिएको अल्टिमेटमभित्र कर नतिरे फन पार्क सिलबन्दी गरी असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको छ । तर, हिजो फन पार्क सञ्चलन टिमले कर बुझाउने चिठी नलिएको पनि अधिकारीले बताए । महानगरका अनुसार सञ्चालक टिम आएर बिहान ११ बजे कर तिर्ने चिठी बुझेको छ । ‘सञ्चालक टिमले हिजो चिठी बुझ्न मानेन, चिठी बुझेको २४ घण्टा भित्र कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो समय भित्र कर नतिरे महानगरले फन पार्क बन्द गर्नेछ,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार काठमाडौं फन पार्कले व्यवसाय कर वर्षको २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । सो कर पनि ६/७ वर्ष देखि पार्कले तिरको छैन । उनीहरूले बहाल कर कति लिन्छन् भन्ने विषयको सम्झौता महानगरलाई नदिएको पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा त्यस फन पार्क सिलबन्दी गरी तिर्नुपर्ने राजश्व सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने पनि जानकारी गराइएको छ । समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको उक्त क्षेत्रमा काठमाडौं फन पार्क पार्क प्रालिले भाडामा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । काठमाडौं फन पार्क नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वश्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कम्पनी हो ।
