काठमाडौं । विभिन्न वस्तु आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलाे पार्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयातमा गरिएको कडाइलाई खुकुलो पार्न वा कडाइ हटाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिएको हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने हालको कडाइ यथावत नै राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएको बुझिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयातमा शतप्रतिशत एलसीको व्यवस्था गरेर कडाइ गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयबाट कडाइ खुकुलो पार्न दबाब छ, राष्ट्र बैंक अहिलेको कडाइ खुकुलो पार्नु हुँदैन भन्ने मनसायमा छ, कडाइ गरेपनि अनौपचारिक च्यानलबाट वस्तु आयात हुन थाल्यो, राजश्व पनि गुम्न थाल्यो भनेर अर्थबाट कडाइ हटाउनु पर्ने दबाब छ,राष्ट्र बैंक हटाउनु हुन्न भन्ने लाइनमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।
आयातमा गरिएको कडाइका कारण नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुँदै गएको बुझाइ राष्ट्र बैंकको पनि छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । आयातमा गरिएको कडाइका कारण नै अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गइरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । त्यसैले पनि यो कडाइलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ ।
गत साता विकासन्युजसँको कुराकानीमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले आयातमा गरिएको कडाइलाई तत्काल खुकुलो पार्न नसकिने बताएकी थिइन् ।
‘हामीले विदेशी मुद्रा कमाउन सकेनौं भने उपभोग कम गरेर आयात घटाउनुको विकल्प छैन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हामीसँग आधार नभएपछि कडाइ गर्नु परेको हो, बैंकहरुले ‘इम्पोर्ट फाइनान्सिङ’ गरेर नै आयात बढ्ने हा, घरजग्गाबाट गरेको रकम पनि आयातमै गयो, घरजग्गा व्यापारीले नाफा गरेर महँगो गाडी आयात गर्छ, गरगहना आयात गर्छ, त्यसपछि सेयर बजारमा लगानी गर्छ, सेयरबाट कमाएको पैसा पनि आयातमै जान्छ, पोलिसी रेट बढायो भने कर्जा कम जान्छ, कर्जा कम गयो भने आयात पनि कम नै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कडाइ गरिएको हो, आयात नियन्त्रण गर्नुको कारण हामी सस्टेन गर्नका लागि हो, हामीले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षभर हामी कसिलो नीतिमै जान्छौं, उनले भनिन्, तत्काल यो नीति परिवर्तन हुँदै, अहिले बाच्ने बेला मात्रै हो, हामीले धेरै आयातमुखी र उपभोगमुखी हुनुहुँदैन ।’
यस्तै, सरकारले १० वस्तु माथि लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाउने वा खुकुलो पार्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले चर्चा भइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयातमा चार महिनाअघि प्रतिबन्धको म्याद आइतबार राति सकिसकेको छ । त्यसयता सरकारले कुनै सूचना जारी गरेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले भने प्रतिबन्धलाई यथावत नै राख्न सुझाव दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
१० वस्तुको प्रतिबन्ध यथावत राख्ने नै गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको बताइएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । असार ३१ मा राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै त्यसलाई भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिइएको थियो ।
सरकारले बन्देज लगाएपछि तुलनात्मक रूपमा आयातमा कमी भएको छ । अहिले अर्थतन्त्र केही सुधारको दिशामा जाने संकेत देखिएकोले १० वस्तुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै राख्ने पक्षमा सरकार छ ।
