लघुवित्त र सहकारीमा समस्या : अर्थतन्त्रको संकट ‘ग्रासरुट’मा
काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै लघुवित्तको कर्जा तिर्नका लागि किड्नी बेचेरै भएपनि ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिएको गुनासो बाँकेका महिलाहरुले गरे । ऋण तिर्न समय माग गर्दापनि लघुवित्तहरुले समय नदिएको र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको आरोप उनीहरुको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाकी मिना बुढा क्षेत्रीलाई पहिले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पारी कर्जा दिए पनि केही समयपछि भने तिर्नै नसकिने ब्याज लिएर दुःख दिएको गुनासो गरिन् । नेपालगञ्जकी मनिषा तामाङ पनि लघुवित्तले आफुमाथि बढी ब्याज लिएर ज्यादति गरेको बताइन् । ‘सावाँ र ब्याज तिर्ने समय ढिलो भयो भनेर घरबाट निकाल्न खोज्ने, किड्नी बेच, मरे हुन्छ, बीमा छ किन बाँच्ने जस्ता अव्यवहारिक लाञ्छना लगाएर धम्याए, घरमा भएको सामान बेचेर हुन्छ कि घर बेचेर हुन्छ तिर्नुपर्छ अरु केही विकल्प छैन भन्दै दैनिक फोनमा घरमै आएर धम्क्याउँछन्,’ उनले भनिन् । यस्तै, लघुवित्तले आफुलाई पीडा दिएको बताउने धना सुनारले लघुवित्तले गर्दा घरपरिवारको सम्बन्ध नै बिग्रिएको बताइन् । लघुवित्तको दबाबले दिनरात सताउने गरेको उनले दुखेसो पोखिन् । घरमा ऋण माग्न आउने बित्तिकै भैंसी लैजान्छौं, कहिले घरमा ताल्चा लगाउने जस्तो धम्की दिइरहेकोले मनमा अनेक सोच पैदा भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले ऋण लिएपछि तिर्नु आफ्नो कर्तव्य भएपनि लघुवित्तहरुले दिनदिनै दबाब दिँदा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखिन् । लघुवित्तमा मात्रै होइन अहिले यस्तै समस्या सहकारी संस्थाहरुमा पनि देखिएको छ । अहिले बचतकर्ताले राखेको ऋण फिर्ता नदिने अवस्थामा सहकारी पुगेका छन् भने कर्जा प्रवाह गरेका ग्राहकलाई ऋण फिर्ता गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । केही दिन अघि देउराली बहुउदेश्यीय सहकारीसंस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाँइले राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेकोले केही समयमा नै सबैको निक्षेप साँवा ब्याज सहित फिर्ता गर्ने बताएका थिए । संस्थाले लगानी गरेको रकम नउठेका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । यस्तै, काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेकर बचतकर्ता सडकमा समेत उत्रिएका थिए भने काठमाडौंको शाँखुमा रहेको जन्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना बचतकर्तालाई पाँच दिनभित्र बचत फिर्ता लिन नआए रकम गायब गर्ने सूचना निकालेको थियो । अहिल विभिन्न ठाउँमा रहेका सहकारी संस्थाहरुका बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता नपाइएर विरोध गरिरहेका छन् भने सञ्चालकहरु पैसा संकलनको चटारोमा लागेका छन् । सुनसरीको भाण्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकले ४० लाख रुपैयाँ बढी रकम लिएर फरार भएको भन्दै बचतकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । साना संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना भएपछि अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रभाव साना संस्था र सर्वसाधारणमा परेको बुझाइ धेरैको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरुमा गिरावट आएपछि नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने आँकलन गरिरहेको भएपनि अहिले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारणमा परेको अर्थविदहरुको पनि भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुधारको संकेत देखा परेपनि नेपाली बजारमा भने झनै नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थविदहरु बताउँछन् । पछिल्ला समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले आर्थिक संकटको संकेत देखा परेको उनीहरु बताउँछन् । लघुवित्त र सहकारी संस्थामा देखिएको बेथितिका कारण ग्रासरुट (सर्वसाधारण) मा समस्यामा देखिएको अर्थविदहरुको बुझाइ छ । तरलता सकंट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरहेर आम सर्वसाधारणमा समते परेको देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावका कारण तल्लो तहमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । तल्लो तहमा समस्या देखिन थालेपछि अर्थतन्त्र संकटमा पुगिसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सबै कुरा तरलतासँग जोडिएको छ, विकास बैंकदेखि सहकारीहरुमा समस्यामा देखिनु भनेको ग्रास रुट (तल्लो तह) मा समस्या भएको हो, अन्य विभिन्न कारणले यस्तो समस्या आएको हो, यो राम्रो संकेत पक्कै पनि होइन, तल्लो तहमा समस्या देखिन थालेपछि अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो,’ उनले भने । यस्तै, अर्थविद्ध डा.गोविन्द नेपालले आर्थिक संकटोन्मुख भनिरहे पनि तरलताको समस्या लामो समयसम्म रहिरहेका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा विस्तारमा आक्रामक बन्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको धारणा छ । ‘यसअघि तरलता समस्या सिजनल हो भन्थ्यौं तर, यसपटक लामो समयसम्म रह्यो, डिपोजिटमा भन्दा आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी बढाए,’ उनले भने, ‘पैसा बाहिर देखिने तर फेरि बैंकमा आउने ठाउँमा गएन, त्यो पैसा जहाँ गएपनि जम्ने समस्या देखियो, पैसा बैंकमा ल्याउँदैनन्, औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक रुपमा पैसाको कारोबार भइरहेको छ ।’ सहकारी र लघुवित्त संस्थाले ऋण दिँदा र लिँदा ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ऋण प्रवाह गरेपछि नियम संगत ढंगबाट असुल गर्नुपर्ने उनले बताए । कोरोना महामारी कम भएपनि संकट समाधान नरहेको उनको भनाइ छ । ‘गलत प्रक्रियाबाट ऋण असुल गर्नु भएन, आतंकित गर्ने तरिकाले ऋण असुल गर्नु हन्न, महामारी सकिए पनि मानिसको आम्दानी सीमित छन्, सबैको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन, हिजो हामी जति धनी थियौं आजका दिनमा त्यति नै गरिब भइसको छौं,’ अर्थविद् नेपालले भने । आर्थिक गतिविधि चलायनमान नहुँदा आम्दानीको स्रोत पनि घट्ने उनको धारणा छ । तल्लो तहमा आर्थिक क्रियाकलाप कम भएकाले समस्या आएको उनले बताए । ‘आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय चलायमान भएनन्, सर्वसाधारण जनताको खपत गर्ने क्षमता कम भयो, हिजो ३ वटा दुध खानुपर्नेमा आजका दिनमा एउटा दुधमा सीमित भए, किनभने उसको आम्दानी स्रोत कम भयो, त्यो कारण ब्याज तिर्न र घरधन्दा चलाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘रोजगारीको अवसर कम, कम बजेट खर्च, आएको बजेट पनि दुरुपयोग हुँदा जनतामा पुग्नु पर्ने रकम पुग्न सकेको छैन ।’ माथिल्लो तहमा संकट भनिरहँदा तल्लो तहमा समस्या नै देखिन थालेको उनले बताए । सर्वसाधारण जनतामा पैसा नै नभएपछि उसको व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘जनतासँग पैसा छैन, उसको व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा सानो धक्का पनि खेप्न सक्दैन, एक किसिमको अनिश्चितताको स्थिति छ, जसले संकटतर्फ देखा पर्याे,’ अर्थविद् नेपालले भने, ‘मारमा निम्न र निम्नमध्यम वर्ग परे, निम्न वर्गलाई सोझै हातमुख जोड्ने समस्या भयो, निम्न मध्यम वर्गीयलाई सामाजिक स्टाटस मेन्टेन गर्न गाह्रो भयो, निम्न मध्यम वर्गबाट न्यून आयमा झर्दै छन्, संकटेन्मुख अर्थतन्त्र संकट तिर गइरहेको छ ।’ विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्त लम्सालले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले आर्थिक संकटको बाछिटा मात्रै भएकाले सबैतिर समस्या देखिने बताए । कोरोना महामारीको समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ । हाल ब्यक्ति र संस्थालाई मसस्या देखिएकाले गाह्रो अवस्था आएको उनले बताए । ‘यो समस्या ब्यक्ति र संस्थालाई देखिएको हो, एउटा संस्थाले दबाब दिएर पैसा उठायो भने विद्रोह गर्छन्, पैसा नउठाउने हो भने संस्थाको खराब कर्जा बढेर संस्था घाटामा जान्छ, ऋण नवीकरण गर्याे भने किन नवीकरण गरेको भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोध्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत टाइट भयो, एउटा संस्थालाई समस्या पर्नुभनेको त्यसका क्लाइन्टलाई पनि समस्या पर्नु हो ।’ अर्थविद् डिल्लीराज खनालले लघुवित्त र सहकारी संस्थामा एकपछि अर्काे स्क्याण्डलले अर्थतन्त्र संकटमा पार्न मलजल गरेको बताए । लघुवित्त तथा सहरकारी संस्थाहरुले ऋण दिएको रकम गलत ढंगले खर्च गरेका कारण यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक संकट यसैपनि छ, आम्दानीको स्रोत नभएपछि संकटको एउटा बाटोबाट महासंकटतर्फ लगेको हो, ब्याजदर उच्च, निक्षेपमा ओरालो लाग्नु लगायतकासबै सूचकले अर्थतन्त्र संकटमा गएको संकेत गर्छ,’ उनले भने । सरकारको प्राथमकितामा अर्थतन्त्र सम्बन्धी मुद्धा कहिले पनि नपरेको गुनासो उनको छ । समानान्तर अर्थतन्त्र, ब्ल्याक मनि, ब्ल्याक मेलिङ, माफिया तन्त्र मात्रै सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उनको धारणा छ । लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरुले विकास बैंकको भन्दा ब्यापार बढाएको नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए । लघुवित्त संस्थाहरुले निक्षेप कुन स्रोतबाट ल्याएर कुन बाटोबाट लगानी गर्छन् भनेर निरिक्षण गर्नु पर्ने उनको माग छ ।
लघुबीमा कम्पनी खोल्नै कठीन, जीवन र निर्जीवनलाई बिजनेस खोसिने डर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा लघुबीमा कम्पनी खोल्न कठिन देखिएको छ । बीमा समितिले सार्वजनिक गरेको लघु बीमक स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार सो प्रकृतिको कम्पनी खोल्न सहज नदेखिएको हो । समग्रमा बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीमा फरक छ । बीमा कम्पनीले मध्यमदेखि उच्च वर्गीय व्यक्ति तथा ठूला ठूला व्यवसायको बीमा गर्छन् भने लघुबीमा कम्पनीले न्यून वर्गीय तथा मध्यम वर्गीयसम्मको व्यक्ति र साना साना व्यवसायको बीमा गर्छन् । जस्तै, लघुबीमा कम्पनीले गरिब मान्छेका झुपडीको बीमा, कुखुरा, हाँस माछा लगायत पशुपन्छी, बालीनालीको बीमा गर्ने छन् । बीमा समितिले गरीब अर्थात न्यून आय भएका वर्गलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन नै लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागेको हो । तर फरक प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने भएपनि दुबै कम्पनी खोल्ने प्रकृया भने प्राय उही नै छ । हालै जारी भएको निर्देशिकामा लघुबीमा व्यवसाय गर्न चाहानेले सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता गर्नुअघि समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । जुन झण्झटिलो प्रकृया हो । त्यस्तै, ‘कम्तीमा एक तिहाइ संस्थापकले स्नातक तहको उपाधि प्राप्त गनेको प्रमाण’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात यसले लगानी गर्न चाहनेको पनि योग्यता तोकिदिएको छ । जुन अनावश्यक रहेको एक जानकार बताउँछन् । ‘लगानीकर्ता संगठित संस्था भएमा सोको पुँजी वा जगेडा कोषमा लगानीयोग्य रकम भएको हुनुपर्नेछ,’ नयाँ निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानी सूनिश्चित गराउन खोजेको छ । जसअनुसार बैंक, सहकारी लगायत जुनसुकै व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले लगानी गर्न चाहेमा सो कम्पनीको कोषमा लगानी गर्ने रकम हुनु पर्ने समितिको धारणा छ । समितिले जारी गरेको लघुबीमा निर्देशिका नियाल्दा साना व्यवसाय गर्ने र ठूला व्यवसाय गर्ने दुबै प्रकारका कम्पनीलाई प्राय सबै व्यवस्था उही नै देखिन्छ । यसले गर्दा पनि सानो व्यवसायको लघुबीमा कम्पनी खोल्न र खोलिहाले पनि क्लोज मनिटरिङ गर्न सकिएन भने त्यत्ति सजिलो नरहेको ती जानकारले बताए । समितिले पनि लघुबीमा कम्पनी खोल्न कठिन रहेकोमा स्वीकारेको छ । ‘यसमा हामीले झण्झटिलो नै बनाएका हौं, अन्य कम्पनी खोल्न जे व्यवस्था छ लघुबीमा कम्पनी खोल्न पनि त्यहि नै व्यवस्था छ, पुँजी मात्रै तल माथि हो,’ बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्पष्ट पारे । लघुबीमाले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय गर्न पाउँछ । तर हालका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले भने सहायक कम्पनीको रुपमा लघुबीमा कम्पनी खोल्न नपाउने भएका छन् । उक्त निर्देशिकामा ‘प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर हिस्सा अर्थात क्रस होल्डिङ रहेमा उक्त लगानीकर्ता संस्थापक बन्न नपाउने’ व्यवस्था छ । ‘क्रस होल्डिङ नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो, फरक प्रकृतिका व्यवसाय गर्न भने पाउँछन्,’ पौडेलले भने । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले निर्जीवन लघुबीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएकाले भने जीवन लघुबीमा कम्पनीले खोल्न पाउने पौडेलले स्पष्ट पारे । बिजनेस मोड्युलमा छैन स्पष्टता छैन नयाँ कम्पनी आउँदाको राम्रो पक्ष बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै पहुँच बढ्ने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) बिजयबहादुर शाह बताउँछन् । तर हालका बीमा कम्पनीलाई प्रभाव पर्ने नपर्नेमा भन्नेमा अब समितिले माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिँदा के कसरी दिन्छ त्यसमा भर पर्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भन्ने नयाँ बीमा ऐनमा पनि छ, अब समितिले लाइसेन्स दिँदा कसरी दिन्छ, बिजनेस के कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट भइएको छैन, त्यसैले अहिले केही भन्न सकिन्न,’ विकासन्युजसँग बोल्दै उनले भने । अहिले सञ्चालनमा आइरहेका बीमा कम्पनीले सबै बिजनेस गर्न पाउने र लघुबीमाले साना बीमा गर्न मात्रै पाउने भन्ने हुन्छ की अथवा साना जति सबै उसैले गर्ने भन्ने हो की त्यसमा स्पष्टता भएपछि मात्रै त्यसको प्रभाव भन्न सकिने उनको भनाई छ । पुराना कम्पनीको १० अर्बको व्यवसाय खोसिने बीमा क्षेत्रका एक जानकार भने लघुबीमा कम्पनी आएसँगै पुराना कम्पनीको बिजनेस खोसिने सम्भावना बढी हुने बताउँछन् । ‘लघुबीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजनेस खोस्छ, किनभने अहिलेको जति पनि कृषि र पशुबीमा त स्वतः जान्छ, यो सँगसँगै मोटरसाइकलको इन्स्योरेन्स, थर्ड पार्टीको इन्स्योरेन्स, एक करोडसम्मको घरबीमा माइक्रो इन्स्योरेन्समा जान्छ,’ ती जानकारले विकासन्युजसँग बताए । लघुबीमाले खसी बोकाको मात्रै बीमा गरेर सस्टेन नहुने उनको भनाई छ । कम्पनीहरुलाई सस्टेन गराउनको लागि भएपनि समिति तेश्रो पक्ष बीमा लगायतका अन्य व्यवसाय गर्न अनुमति दिन बाध्य हुने ती जानकारले बताए । यता समितिले भने अहिले भइरहेका कम्पनीलाई खासै असर नपर्ने बताएको छ । लघुबीमा कम्पनीले न्यून आय भएका व्यक्तिहरुमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउँने भएकाले ठूलालाई फरक नपर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘लघुबीमा कम्पनीले गर्ने साना व्यवसाय हो, ठूला कम्पनीहरुलाई सानो तिनो व्यवसाय गर्ने फुर्सद नै छैन, त्यसैले भइरहेका कम्पनीलाई नयाँ आउने लघुबीमाले असर गर्दैन,’ उनले भने । अहिले सञ्चालनमा आएका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु ठूला व्यवसाय गर्ने हुन् । त्यसैले, लघुबीमा कम्पनी आउँदैमा अहिले गरिरहेका कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय छोड्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । समितिले हालका कम्पनीहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्नैपर्ने भनेर तोकिदिएको छ । तर कम्पनीहरुले सो अनुसारको व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । हालका बीमा कम्पनीले दुई कारणले लघुबीमा व्यवसाय गर्न मानेका छैनन् । एउटा सरकारले दिने भनेको ८० प्रतिशत अनुदान समयमा नपाउनु र अर्को उक्त अनुदानको दुरुपयोग गरिनु हो । ‘बीमा कम्पनीले समयमै किसानलाई भुक्तानी दिन्छ, तर सरकारले दिने अनुदानको पैसा आउने समयको ठेगान नै हुँदैन, अर्को गाई भैसी नभएकाले पनि अनुदान खानकै लागि भएपनि बीमा गर्ने र बैंकको ऋण तिर्ने गरेको पाइयो, किनभने यसमा व्याज सस्तो छ,’ ती जानकारले बताए । सरकार संलग्न भएको यो व्यवसायमा भनेको समयमा अनुदान नआउँदा कम्पनीहरुले यता ध्यान नदिएको प्रष्ट छ । यता जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरु को छाता संगठन जीवन बीमक संघले भने समितिको यो निर्देशिकामा सकारात्मक धारणा राखेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन भने नयाँ आउने लघुबीमा कम्पनीले पुराना कम्पनीलाई खासै असर नगर्ने संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नयाँ कम्पनी आएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्छ, हामीले ग्राहकलाई नै केन्द्रित गरेर व्यवसाय गर्ने हो, त्यसले गर्दा ग्राहकलाई राम्रो र भरपर्दो सेवा सुविधा दिन सक्यो भने लघुबीमा कम्पनी आएर हामीलाई असर पर्दैन,’ मेटलाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेको श्रेष्ठले भने । लघुबीमालाई सिलिङ तोकिने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले यति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा पनि तोकिने बताउँछन् । समितिले जारी गरेको लघु बीमकसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसाय भने देशभर गर्न पाउने समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘लघुबीमा कम्पनीले देशभर व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर उनीहरुले उपत्यकाभित्र भने कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्, उनीहरुलाई कारोबार गर्नको लागि भने सिलिंग तोकिन्छ,’ उनले प्रष्टाउँदै भने ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले आम्दानी घट्ने भएपछि अर्थसचिवसँग संस्थागत निक्षेपकर्ताको गुहार, पुस्करले भने: कुरा मिलाउँछु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने नीति अगाडि सारेपछि उनीहरुले अर्थसचिव कृष्णहरी पुस्करलाई गुहारेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशका जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम् ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाले आफुहरुलाई मर्का परेको भन्दै उनीहरु अर्थसचिव पुष्करसँग गुहार माग्न अर्थमन्त्रालय पुगेका हुुन् । स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि मात्रै संस्थागत निक्षेपकर्ता संस्थाहरु अर्थमन्त्रायल पुगेका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने नीतिको व्यवस्था गरेर विभेद गरेको भन्दै अर्थसचिवसँग गुनासो गरेका हुन् । ‘संस्थागत निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको पैसाको भ्यालू फरक हुन सक्दैन, हाम्रोमा बचत गर्ने पनि सर्वधारण नै हुन्, उनीहरुले पनि आफ्नो गास कटाएर पैसा जम्मा गर्छन्, राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउनु भनेको विभेद गर्नु हो, त्यसले हामीले अर्थसचिवसँग भेटघाट गर्यौं, उहाँले पनि बुझ्छु, सकिन्छ भन्ने कुरा मिलाउँछु भन्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार पैसाको ब्याजदर फरक–फरक नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्णय न्यायोचित नभएको धारणा राखे । ‘संस्थागत निक्षेफकर्तामा संलग्न हुने नै मजदुर तथा सर्वसाधारण नै हुन्छन्, हामीले पनि उनीहरुलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्यो भने पहिलो चरणमा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता र दोस्रो चरणमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने विषय उल्लेख छ, त्यसमा पनि हामी संस्थागत निक्षेपकर्ताको जोखिम भयो, पहिले पैसा पाउँछ उसको जोखिम कम पछि पाउनेको जोखिम बढी हुन्छ, जसले बढी जोखिम बढी लिन्छ उसले पाउने ब्याजदर पनि बढी हुनु पर्ने ठाउँमा यहाँ कम छ, ऐनले एउटा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्टो आएको छ, संस्थागत निक्षेप भनेर गास काटेर बचत गर्नेको निक्षेपमा अलग्गै हुनुहुँदैन,’ उनले भने । उनले डिमाण्ड र सप्लाईको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने धारणा राखे । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै अन्य संस्थाहरुले पनि संस्थागत निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्छन् । नागरिक लगानी कोषले १ खर्ब ३ अर्ब बढी निक्षेप बैंकमा राखेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले ५० अर्ब बढी रकम निक्षेपको रुपमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतको बिन्दुले ब्याज घट्दा ठूलो आम्दानी घट्ने देखिन्छ । यसअघि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतले हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाएर ९.०३ प्रतिशत दिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी घट्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नीति ल्याउने भएपनि संस्थागत निक्षेपकर्तामा योगदान गर्ने योगदानकर्ता तथा बचतकर्तालाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने धारणा राखे ।
