फर्निचरमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तम्सेका आशिष र विष्णुहरी, कच्चा पदार्थ पनि स्वदेशमै बनाउने उद्देश्य
काठमाडौं । नेपालको बजारमा कार्यालय तथा घरमा चाहिने आकर्षक फिनिसिङ भएका प्लाइउडका फर्निचरमा अहिले पनि चिनियाँ उत्पादनको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । विशेषगरी कार्यालय टेबल, कम्प्युटर टेबल, मिटिङ टेबल र स्टेशनरी दराज लगायतका फर्निचर आइटमहरुमा चिनियाँ उत्पादनहरु बजारमा प्रशस्त पाइने गरेको देखिन्छ । उपभोक्ताहरुमा गुणस्तरीय फिनिसिङ भएका फर्निचरहरुको माग बढ्दै गएको तर त्यसको पूर्ति विदेशी सामाग्रीहरुबाट मात्रै भएको महशुस गरेपछि आशिष पराजुली र खगेन्द्र खरेलले सहकार्य गरेर झापाको भद्रपुरमा केकेएफ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन । ०७६ सालमा नै सञ्चालनमा आएको भएपनि कोभिड महामारीको कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको सो उद्योगले ‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो २०२२’ मार्फत आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा लञ्च गरेको छ । आधुनिक फर्निचर उत्पादनका लागि उद्योगले जर्मन र चीनबाट अत्याधुनिक प्रकारका ६ वटा मेसिन जडान गरेको छ । ३० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा स्थापना भएको उद्योगमा ६ दर्जन भन्दा धेरै जना कामदारहरुले काम गरिरहेको मिस्टिक फर्निचरका प्रोपाइटर आशिष पराजुलीले बताए । आफूहरुले लामो सययदेखि प्लाइउड तथा काठबाट बनेको फर्निचर व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र नेपालमा नयाँ प्रकारका फर्निचरहरुको माग बढेको देखेपछि आफूहरुले सो क्षेत्रमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ । मिस्टिकको उत्पादनले चिनियाँ फर्निचरको आयातलाई घटाउने, नेपालमा नै केही मानिसहरुलाई रोजगार प्रदान गर्ने र फर्निचरको क्षेत्रमा वैदेशिक आयातलाई घटाउने पराजुलीले बताए । मिस्टिकले फर्निचर एक्स्पोसम्म आइपुग्दा कार्यालयको लागि चाहिने टेबुल, र्याक र दराजका विशेष आइटमहरु निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गरिरहेको छ । आगामी ३ महिनाभित्रमा होम डेकोरेसनसँग सम्बन्धित फर्निचरहरुपनि बजारमा ल्याउने तयारी गरेको पराजुलीले बताए । फर्निचर उत्पादन गर्दा झण्डै सतप्रतिशत सामग्री आयातित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर सरकारले रेडिमेड सामग्रीमा लगाएको उच्च भन्सारदरका कारण आफूहरुको उत्पादन लागत कम भएको उनको भनाइ छ । ८ करोड भन्दा धेरै लगानी रहेको फर्निचर उद्योग अल्पकालिन फिनिसिङ भएका फर्निचरहरुमा पहिलो भएको हुनसक्ने पराजुलीले बताए । मूल्य, गुणस्तर र बनावटका कारण धेरै नेपालीहरुले मिस्टिकको फर्निचरलाई मन पराएका छन् । नेपालमा फर्निचरको आयातलाई निरुत्साहन गर्दै व्यवसायलाई् स्थापित गर्ने उद्देश्यकासाथ आफूहरुले सो उद्योगको स्थापना गरेको भन्दै पराजुलीले नेपालमा नै उत्पादनको सम्भव भएका कच्चा पदार्थहरु समेत स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार बजारमा देखिएको आवश्यकता र रेडिमेड फर्निचरको आयातमा भएको भन्सार व्यवस्थाका कारणले नेपालमा आधुनिक फिनिसिङ फर्निचर उद्यम क्षेत्रको विकासको सम्भावना राम्रो देखिएको छ । उद्योगले अहिले दैनिक १ सय वटा टेवल उत्पादन गर्ने क्षमता राखेकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा आफूहरु जुटेको उनले बताए । एक्स्पोमा आएका भिजिटरहरुले चिनियाँ फर्निचरहरुको तुलनामा मिस्टिकका फर्निचर मन पराएको प्रतिक्रिया आफूलाई दिएको पराजुलीले विकासन्युजलाई बताए । आगामी दिनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म खुद्रा बिक्रीकर्ताहरु विस्तार गरेर व्यवसायको व्यापक विकास गर्ने दिशामा आफूहरु जुटेको पराजुलीको भनाइ छ । त्यस्तै, विष्णुहरी लामिछानेले २ दशक भन्दा लामो समयदेखि फर्निसिङ उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो १ दशकदेखि यता विष्णुहरी लामिछानेले एकजना आफन्तसँग मिलेर आर.ओ.के. प्रोडक्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लामिछाने म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेको सो उद्योगले न्यून क्लासको साधारण म्याट्रेसदेखि उच्चस्तरीय लक्जरी म्याट्रेस उत्पादन गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा सयौं म्याट्रेस उत्पादन गरेर आर.ओ.के. उद्योगले साधारण पसलदेखि फाइभ स्टार होटलसम्मलाई विभिन्न प्रकारका म्याट्रेसको आपूर्ति गर्दै आएको छ । उद्योगले पछिल्लो समय तिव्र गतिमा विकास गरिरहेको र निरन्तर रुपमा नयाँ–नयाँ उत्पादन ल्याइरहेको लामिछानेको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आर.ओ.के. उद्योगले २४ करोड बराबरको म्याट्रेस उत्पादन गरेको थियो । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग साना लगानी रहेक उद्यमीहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली बजारमा ठूलो हिस्सा लिन सफल भएको उद्योगी लामिछानेको भनाइ छ । अहिले नेपाल म्याट्रेसमा ८० प्रतिशत भन्दा धेरै स्वदेशी उत्पादबाट आत्मनिर्भर रहेको अवस्था छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ एशोसियसनको आयोजनामा काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा भइरहेको ‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो २०२२’ सम्म आइपुग्दा नेपालमा नेपालमा म्याट्रेस उत्पादनमा आधा दर्जन मात्रै ठूला स्तरका कम्पनीहरु रहेका छन् । आर.ओ.के. उद्योगले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिमा आधारित मेशिनहरु थपेको छ । आफ्नो कम्पनीले लक्जरियस अन्तर्गत नयाँ प्रोडक्टको पनि लञ्च गरेको उद्योगी लामिछानेले बताए । म्याट्रेसको उत्पादनमा झण्डै शतप्रतिशत कच्चापदार्थहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा सरकारले विभेदकारी नीति लिएको उनको भनाइ छ । लामिछानेका अनुसार सरकारले उद्यममैत्री नीति लिएमा आगामी दिनमा नेपाल म्याट्रेस उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, सरकारले रेडिमेड म्याट्रेसको आयातमा भन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसकारणले गुणस्तरमा समान भएपनि विदेशबाट आयातित बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित म्याट्रेसहरुमा मूल्य प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भएको उनले बताए । आर.ओ.के. उद्योगले ८० जना भन्दा धेरै कामदारहरुलाई काम दिएको छ । विदेशी कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्दा उत्पादनको गुणस्तरमा पनि समस्या नभएको उनको भनाइ छ । साथै नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेको म्याट्रेसमा वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी कार्यान्वयन गर्न पनि सहज भएको लामिछानेले बताए । नेपाल सरकारले उद्योगमैत्री नीति लिएमा भविष्यमा नेपाल सजिलै म्याट्रेसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र नेपालबाट म्याट्रेस आयातमार्फत विदेशिने ठूलो धनराशी बच्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
फुटपाथ खोइ ? विद्युत प्राधिकरणले खायो
काठमाडौं । काठमाडौं घट्टेकुलोमा बस्दै आएका कमल अधिकारी दिनहुँ धोबिखोला कोरिडोरमा बेलुका पैदल यात्रामा निस्कछन् । घरबाट निस्केर उनी बेलुका अनामनगरको भाटभटेनीमा पुगी आवश्यक सामान खरिद गरेर घर फर्किन्छन् । तर, पैदल यात्रामा भोग्नु परेका समस्याले उनलाई बिरक्त बनाउँछ । पैदल यात्रीका लागि भनेर बनाइएका फुटपाथ हिड्नै नसक्ने भएपछि उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् । हिँड्दै अनामनगरको भाटभटेनीसम्मको यात्रा तय गरेका अधिकारी गाडी जाममा परेको जस्तो फुटपाथमा हिडेका मान्छे जाममा पर्नु परेको गुनासो गर्छन् । सेतोपुलदेखि अनामनगरको भाटभटेनी करिडोरसम्मको फटुपाथमा बाटो नै बन्द हुने किसिमले राखिएका बिजुलीका क्याबिनेटले समस्या दिने गरेको उनको भनाइ छ । कोरिडोरको छेउमा बनाइएको साँघुरो फुटपाथमा प्राधिकरणले क्याबिनेट बक्स राख्दा पैदलयात्रीलाई समस्या हुने गरेको छ । ‘साँघुरो फुटपाथ छ, त्यही माथि फुटपाथमा क्याबिनेट बक्सको अवरोध, ओहोर दोहरो गर्नुपर्यो भने पनि पर्खेर जानु पर्ने बाध्यता छ, फुटपाथबाट सडकमा झरेर पुनः फुटपाथमा उक्लिनु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा प्राधिकरणले ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको लाइन वितरण गर्न राखेका बक्स अहिले धोबिखोला मात्रै हैन, काठमाडौंका अधिकांश ठाउँका फुटपाथमा क्याबिनेट बक्स छन् । यसले पैदलयात्रीलाई धेरै ठूलो समस्या दिने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै यसरी फुटपाथ नै कब्जा गरेर उक्त बक्स राख्नु आफैमा दुःखको विषय भएको उनीहरु बताउँछन् । फुटपाथ नै अवरुद्द हुने किसिमले राखिएका बक्सले यात्रुलाई पेटीबाट सडकतिर धकेलिरहेको पैदलयात्रीको गुनासो छ । एक जना मान्छे पनि फुटपाथमा राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । फुटपाथमा बिजुलीको बक्सले अवरोध ज्यान जोखिममा राखेर सडकमा हिँड्नु परेको गुनासो अधिकारी गर्छन् । यस्तै, स्थानीय रञ्जन गुरुङले पनि फुटपाथमा बिजुलीको क्याबिनेट बक्स राख्दा समस्या भएको बताए । गुरुङले फुटपाथमा रहेको बिजुली बक्सले ज्यान लिने खतरा हुने डर पैदल यात्रीमा हुने गरेको बताए । ‘खतरामुक्त फुटपाथमा हिँड्न पाउनुपर्याे, सहज यात्रा गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, बिजुलीका बक्सहरू प्राधिकरणले व्यवस्थित गरिदिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । काठमाडौंका फुटपाथमा हिँड्ने अधिकांशलाई अहिले क्याबिनेट बक्स समस्या बनेको छ । बक्सले बाटो छेकेपछि फुटपाथमा हिँड्ने मान्छे सडकमा झर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । केही स्थानमा सानो ठाउँ छोडिएता पनि अधिकांश बक्स राखिएको फुटपाथ नै अवरुद्द गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा यात्रुलाई पर्खाल र क्याबिनेटको बीचमा च्यापिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणले भूमिगत तारको विस्तार गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएको थियो । तारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले सडकको छेउमा नै अव्यवस्थित खुल्ला तार पनि छरपष्ट अवस्थामा छन् । अब छिट्टै हटाउँछौं : प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिरणले क्याविनेट राख्दा ढंग नपुगेकोले अब छिट्टै हटाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा राखेका बिजुलीका बक्स हटाउनका लागि तयारी भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस विषयमा काठमाडौं महानगरले पनि चासो देखाएको छ । प्राधिकरणले महानगरसँग पनि हटाउने बताइसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईल अहिले रहेको ठाउँबाट हटाएर पोलमा बक्स राख्ने विषयमा तयारी भइरहेको बताए । महानगरले पनि पोललाई पनि अन्डरग्राउण्ड गर्न भनेको छ । तर, महानगरले पोलमाथि राख्ने बताइसकेको छ । अहिले प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि क्याबिनेट बक्स पनि राखिरहेको छ । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले परामर्शदाता र ठेकदार कम्पनीले अव्यवहारिक रुपमा राखिएका यस्ता बक्सहरुको रि–डिजाइन गरिसकेको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ७ सय बिजुलीका बक्स जडान गरिएका छन् ।
अधिकांश सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन छाडे, आवधिक निक्षेप पनि माग्न थालेपछि समस्या
काठमाडौं । अहिले बैंकसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलताको समस्या भएपछि सहकारी संस्थाहरुलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन पनि सकस भएको बुझिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आकर्षक स्कीम ल्याउँदा सहकारीका सदस्यहरुले ती स्कीममा पैसा राख्नका लागि पनि सहकारीबाट पैसा फिर्ता लिइरहेका छन् । यसले पनि सहकारीमा थप तरलताको दबाब परेको छ भने अहिले कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नै सकस परेको बुझिएको हो । अहिले अधिकांश सहकारीहरुले बचतकर्तालाई निश्चित समय दिएर रकम लिनका लागि अनुरोध गरिरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले काठमाडौंका अधिकांश ठूला सहकारीहरुले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि बचतकर्तालाई केही निश्चित समय दिएर बचत फिर्ता दिने ‘डेडलाइन’ सहकारीहरुले तोकिरहेको स्रोतको दाबी छ । एक महिना अगाडि मात्रै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ लगायतका सहकारीहरुका छाता संस्थाहरुले तरलताको समस्या देखिएपछि सहकारी संस्थाहरुलाई एक पटकमा ५ प्रतिशत मात्रै रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनले पनि सदस्यहरुलाई एक किसिमको त्रास सिर्जना गरेको बुझाइ धेरैको । त्यसपछि निरन्तर सहकारीबाट पैसा बाहिरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारीमा राखेको बचत सबै सदस्यले एकैपटक फिर्ता माग गर्दा भुक्तानी प्रक्रियामा असन्तुलन हुने भन्दै सहकारीहरूका छाता संस्थाहरुले सो निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसले सहकारीका सदस्यहरुमा त्रास सिर्जना गर्नमा सघाउ पुर्याएको सहकारी विज्ञहरु बताउँछन् । गत साउनमै गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडका निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी गरेपछि अन्य सहकारीमा पनि निक्षेप फिर्ताको चाप बढेको समाचार बाहिरिएका थिए । त्यससँगै देउराली बहुउद्धेश्यीय सहकारी, काठमाडौंको शाँखुमा रहेको जन्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत समस्यामा परेको समाचार बाहिरिएका थिए । त्यसपछि निरन्तर रुपमा अन्य सहकारीहरुमा पनि चाप बढेको बताइएको छ । गत साता मात्रै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्नु पर्ने र सहकारीको पैसा बैंकमा नराख्न आग्रह गरेको थियो । महासंघले सात बुँदे निर्देशन जारी गर्दैतरलता अभाव हुन नदिनका लागि सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने अभियानलाई स्थापित गर्ने सबै सहकारीहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसँसँगै हल्ला भएजस्तो सहकारीमा गम्भीर समस्या नभएकोले आफू आवद्ध संस्थासँग नियमित सम्पर्कमा रही निश्चिन्त भएर सेवा लिन ग्राहकहरुसँग आग्रह पनि गरेको थियो । भदौ १८ गते नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको स्थापना दिवसमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बैंकहरुले आकर्षक मुद्दति योजना ल्याउँदा सहकारीमा समस्या देखिएको बताएकी थिइन् । ‘मेरो स्मरण भएसम्म बैंकहरुले यस्ता खालको आकर्षक मुद्दति योजना ल्याएका थिएनन्, मानिसहरु सहकारीमै बचत गर्न रुचाउँथे, बैंकहरुले पैसा १० गुणासम्म बढ्ने योजना ल्याएपछि सहकारीहरुबाट पैसा झिकेर बचतकर्ताले पैसा ती योजनाहरुमा राख्ने थाले, तरलतामा समस्या भएकै कारण बैंकहरुले निक्षेप बढाउन त्यस्ता योजनाहरु ल्याए, जसको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो,’ उनले कार्यक्रममा भनेकी थिइन् । विश्वको अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउँदा सहकारीमा पनि केही समस्याको संकेत देखिएको उनको भनाइ थियो । उनले तरलता अभाव भइरहेको समयमा बचतकर्ताले आवधिक निक्षेप पनि झिक्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको धारणा राखेकी थिइन् । सहकारीहरुमा एकपछि अर्को समस्या बाहिरिन थालेपछि बचतकर्ताले आवधिक बचत पनि फिर्ता माग्न थालेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । यसले पनि सहकारीहरुलाई एक किसिमको समस्या सिर्जना गरेको छ । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि तरलताको समस्याका कारण सहकारीमा पनि केही समस्या देखिएको बताए । ‘अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा छ, नेपाली बैंक वित्तीय संस्था नै समस्यामा छन्, आयात निर्यातको ट्रेण्डले पनि त्यो देखाउँछ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, रेमिट्यान्समा कमि आइरहेको छ, वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या छ, फ्रोन्टमा सहकारी हुँदा समस्या देखिएको हो तर सहकारीमा धेरै हल्ला गरेर यस्तो अवस्था सिर्जना गरियो, जुन गलत हो,’ उनले भने ।
